युनिकोड
चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानीहरुले ५ बुँदे माग राख्दै फागुन ११ गते बिहीबारदेखि अनिश्चितकालिन धर्ना दिने भएका छन्।
भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरुको मागप्रति सरकार गम्भीर नरहेको भन्दै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानीहरुले निश्चितकालिन धर्ना दिन लागेका हुन्।
अभियानीहरुले सोही दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिसमेत प्रदर्शन गर्ने चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका संरक्षक सरोज रायले जानकारी दिए।
रायले चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान र मधेस प्रदेश सरकारबीच भएको ७ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्ने, अवैध क्रसर उद्योगहरुको गतिविधि उपर तत्काल रोक लगाउन र दिलीप महतोलाई पर्यावरणीय शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
उनले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको आवासको हक मौलिक हकको रुपमा धारा ३७ मा व्यवस्था भएकाले राज्यले गम्भिरताका साथ संविधानको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए।
चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनिल यादवले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न संविधानको धारा ३३ मा व्यवस्था भए अनुसार सुरक्षित तथा योग्यता अनुसार सुनिश्चित रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए।
यस्तै, स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत व्यवस्था मिलाउँदै दलितका लागि राजनीतिक आरक्षण सुनिश्चित गर्न पालिका प्रमुखहरु चक्रीय प्रणालीमा व्यवस्था गर्न संघ सरकारले निर्वाचन कानुन परिमार्जन गरोस् भन्ने माग रहेको बताए।
उनले आफूहरुको माग पूरा गराउन आगामी दिनमा पनि शान्तिपूर्ण रुपमा धर्ना, दबाब सिर्जना गर्न एक घण्टे चक्का जाम, ग्रासरुट मुभमेन्टको रुपमा गाउँगाउँमा अभियान लगायत थप संघर्षका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया