युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा मधेस प्रदेशको पूर्वाधार, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, खानेपानी र खेलकुद क्षेत्रमार्फत विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा मधेसमा नयाँ परियोजनाहरूको छनोट तथा पुराना आयोजनालाई दिइने गतिले प्रदेशको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
यसपटकको बजेटमा सबैभन्दा बढी चासोको विषय जनकपुरधामलाई विश्व पर्यटन मानचित्रमा स्थापित गर्न धार्मिकरूपमा विकास गर्न वैवाहिक गन्तव्यको ब्रान्डिङ गर्ने गरी स्थापित गर्ने र जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने तयारी सरकारी तवरबाट अघि बढाउने रहेको छ।
मधेस प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको जनकपुरधामलाई अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने उद्देश्यले सरकारले रामजानकी पथ तथा परिक्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छ।
पर्यटनसँगै मधेशका धार्मिक क्षेत्रलाई प्रादेशिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ। सप्तरीको प्रसिद्ध सखडा, धनुषाधाम र बाराको गढीमाई क्षेत्रलाई धार्मिक–पर्यटन करिडोरको रूपमा विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ। यस्तै दलित तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित गर्दै मधेशका विभिन्न स्थानमा नमुना होमस्टे सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमसमेत अघि सारिएको छ।
रेलमार्ग विस्तारलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले बर्दिबास–काठमाडौँ द्रुतमार्ग जोड्ने रेलमार्ग विस्तारको काम अघि बढाउने, निर्माणाधीन बर्दिबास–विराटनगर रेलमार्गका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ भने जनकपुर–जयनगर–बर्दिबास रेलमार्गको बाँकी काम सम्पन्न गर्नसमेत आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ।
यसलाई मधेसको आर्थिक गतिविधि र व्यापार विस्तारसँग जोडेर हेरिएको छ। खेलकुद पूर्वाधारतर्फ सरकारले ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा मधेस प्रदेशमा प्रस्तावित ११ औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लक्षित गर्दै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ। तर बजेट सार्वजनिक भएसँगै चर्चामा रहेका मधेसका दुई प्रमुख रंगशाला जनकपुरधामस्थित श्रीराम जानकी रंगशाला र वीरगञ्जको नारायणी रंगशाला स्तरोन्नतिका नसमेटिएकोमा सामाजिक सञ्जालमा तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
मधेस प्रदेशमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल सञ्चालनको सम्भावना बोकेका यी रंगशालालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै स्थानीय खेलप्रेमीहरूले समेत प्रश्न उठाएका छन्। त्यस्तै अन्य सहरसहित मधेस प्रदेशका लहानमा दुई हजार दर्शक क्षमताका इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम निर्माण गरिने भएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ पनि मधेसले उल्लेखनीय प्राथमिकता पाएको छ। वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पताल, राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल तथा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ।
मधेस प्रदेशमै मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र तथा ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। साथै सरकारी अस्पतालहरूमा बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क गरिने व्यवस्था बजेटमा समावेश गरिएको छ।
कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रमा पनि मधेसलाई केन्द्रमा राखिएको छ। सिरहा–सप्तरीको प्रसिद्ध आँप उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्न प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ भने सर्लाहीमा गोलभेँडा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ। सतह सिँचाइको पहुँच नपुगेका तराई–मधेशका ३ हजार ९८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सेवा विस्तार गर्न १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सर्लाही र धनुषामा स्मार्ट प्रविधिमार्फत भूमिगत सिँचाइ सेवा विस्तार गरिने सरकारको योजना छ।
तराई–मधेशको जलचक्र संरक्षणका लागि पोखरी निर्माण, तटबन्ध, पहिरो नियन्त्रण तथा पानीका स्रोत संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न करिब १ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। खानेपानी संकट समाधानका लागि पनि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ।
सुख्खा मौसममा हुने पानी अभाव हटाउन सामुदायिक स्तरमा डिप बोरिङसहित खानेपानी आयोजना विस्तार गरिने भएको छ। ‘आर्सेनिक मुक्त तराई अभियान’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ भने अधुरा रहेका २८० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेटले कृषि, स्वास्थ्य र पर्यटनसँगै टेवा पुर्याए पनि निजी व्यवसायतर्फ खासै प्रभाव पार्ने जस्तो नदेखिएको उद्योग वाणिज्य संघ जनकपुरधामका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले बताए। उनले आकर्षक पार्ने खालका योजनाहरु समेटिए पनि घाटाको बजेट भएकाले कार्यान्वयनमा शंका रहेको बताए।
तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष विजय साहले यो बजेटले मधेस प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, सिँचाइतर्फ गरिएको बजेट विनियोजनले यस क्षेत्रका निजी व्यवसाय क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव पार्ने बताए। घोषणा गरिएजस्तै बजेट कार्यान्वयन भएमा यहाँका उद्योग व्यवसायलाई आयश्रोत राम्रो वृद्धि हुने उनको भनाइ छ।
उनले वार्षिक १० लाखसम्मको आयकरमा छुट, कच्चा पदार्थमा राजश्व छुट, अन्तःशुल्कमा छुट, सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रबाट हुने निर्यातको आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिएको, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न विगतमा घोषणा भएर कार्यान्वयन हुन नसकेको ‘१० प्रतिशत भ्याट फिर्ता’ विभिन्न ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज, व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न ‘डुइङ बिजनेस’, घाटामा गएका वा समस्यामा परेका कम्पनीहरूलाई बजारबाट बाहिरिन (एक्जिट हुन) लाग्ने वर्षौँ लामो र झन्झटिलो प्रक्रियालाई अब सरल र सहज बनाउने गरिएको घोषणाहरू यहाँका उद्योग व्यवसायका लागि राम्रो पक्ष रहेको बताए।
जनकपुरधामस्थित उद्योगी व्यवसायीहरू मधेश प्रदेशलाई पूर्वाधार, धार्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि र खानेपानीका माध्यमबाट नयाँ विकास मोडेलमा लैजाने संकेत बजेटले गरेको बताउँछन्। खासगरी मधेसमा पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकता दिनु भनेको यहाँको समग्र विकासमा जोडने प्रयास गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया