के हो मनमोहन अधिकारीले सुरु गरेको, होउ यान्छीले सम्झाएको ‘एक चीन’ नीति?

चिनियाँ राजदूतको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएजस्तै, चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै नेपालले ‘एक चीन सिद्धान्त (नीति)’ अंगीकार र कार्यान्वयन पनि गर्दै आएको छ। दुई देशबीच शीर्ष तहमा भेटवार्ता हुँदा ‘एक चीन नीति’ छुट्नै नहुने शब्दावली बन्ने गरेको छ।   

‘एक चीन नीति’ सधैँ प्रयोग हुने शब्दावली भए पनि प्रयोगकर्ताहरुलाई नै नेपाल–चीन सम्बन्धको सन्दर्भमा यसको विस्तृत अर्थ र ऐतिहासिक आधारबारे जानकारी छैन। ‘एक चीन नीति’ शब्दावलीको प्रयोग नेपालमा कहिलेदेखि हुन थाल्यो, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु समेत बेखबर छन्।

यो सामग्री तयार पार्ने क्रममा कुराकानी गरिएकामध्ये कतिपयले ‘एक चीन नीति’ शब्दावलीको प्रयोग राजा महेन्द्रको शासनकालदेखि सुरु हुन थालेको बताए। कतिपयको अनुमान टंकप्रसाद आचार्य वा बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेलादेखि प्रयोग भएको हो भन्ने रह्यो। 

कुराकानी गरिएकामध्ये सबैको भनाई ‘एक चीन नीति’ को अर्थ ‘ताइवान, हङकङ र तिब्बत चीनका अविभाज्य अंग हुन्’ अर्थात् ‘यी भूभागमाथि चिनियाँ सम्प्रभुता लागू हुन्छ भन्ने हो’ भन्ने रह्यो। 

‘एक चीन नीति’ बारे उनीहरुले लगाएको अर्थ भने सही नै हो।  

निश्चय नै, ‘एक चीन नीति’प्रति नेपालको प्रतिबद्धताको आधार राजा महेन्द्र, प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य र बीपी कोइरालाको पालामै तयार भएको हो। तर, यो शब्दावलीको पहिलो प्रयोग भने राजा महेन्द्र, टंकप्रसाद र बीपीको शासन अवधिभन्दा धेरैपछि मात्र हुन थालेको हो।

तिब्बत : ‘एक चीन नीति’को उद्गमविन्दु
‘एक चीन नीति’ भन्ने शब्दावलीको प्रयोग कहिले र कुन सन्दर्भमा हुन थाल्यो, त्यसको चर्चा हामी पछि गर्नेछौँ। तर, यो शब्दावली प्रचलनमा आउनुभन्दा धेरै वर्षअघि नेपालले ‘एक चीन नीति’ को कार्यान्वयन भने थालिसकेको थियो। आफ्नो ‘तिब्बत नीति’ मार्फत् नेपालले ‘एक चीन नीति’ को कार्यान्वयन सुरु गरेको हो। 

प्रतापसिंह शाहदेखि जंगबहादुर राणाको शासनकालसम्म नेपाल–तिब्बतबीच तीन पटक युद्ध भएका थिए। नेपाल युद्ध तिब्बतसँग गथ्र्याे। तर, तीन वटै लडाईंमा तिब्बतको पक्षमा चीनको अप्रत्यक्ष–प्रत्यक्ष भूमिका रह्यो। 

विसं १८४९ (सन् १७९२) को लडाइँ हुँदा तिब्बती चिनियाँ सेना रसुवा–नुवाकोटसम्मै आइपुगेको थियो। तिब्बतमाथि आक्रमण गरेको नेपाली सेनालाई खेद्दै–खेद्दै चिनियाँ सेना नुवाकोटसम्मै ओर्लेपछि आफ्नो स्वतन्त्रता रक्षाका लागि नेपालले बेत्रावतीमा चिनियाँ सेनासँग सम्झौता गर्नुपर्यो। 

यसको अर्थ के हो भने शासन दलाई लामाको भए पनि तिब्बतको सम्प्रभुता चीन मातहत थियो। तिब्बतको रक्षा र परराष्ट्र दुवै मामिलामा चीन निर्णायक थियो। गृह मामिलामा चिनियाँ शासकहरु नअल्झिएको बेला पर्यो भने तिब्बतमाथि संकट परेको थाहा पाउनासाथ सहयोगका लागि चीन पुगिहाल्थ्यो।

नेपालसँगको सम्बन्धका सन्दर्भमा निर्णय गर्नुपर्दा पनि तिब्बती शासकहरु चिनियाँ सम्राटको सल्लाह लिन्थे। चीनका सम्राटका प्रतिनिधिका रुपमा तिब्बतको राजधानी ल्हासामा रहने ‘अम्बान’ हरुसँगको परामर्शपछि मात्र तिब्बती शासकहरु निर्णय गर्थे। 

चीनका शासक कमजोर रहेका बेला वा चीन आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका बेला तिब्बती शासकहरु स्वतन्त्र हुने कोसिस त गर्थे। तर, चीनका शासक बलियो बन्नासाथ तिब्बतमाथि आफ्नो सम्प्रभुताको कार्यान्वयन चीनले गरिहाल्थ्यो। 

दोस्रो विश्वयुद्धपछि माओ चेतुङ नेतृत्वको चिनियाँ जनमुक्ति सेना र राष्ट्रपति च्याङ काइ सेक नेतृत्वको कोमिन्ताङ सेनाबीच युद्ध चलिरहेका बेला पनि तिब्बतले स्वतन्त्र रहने प्रयास गरेको हो। तर, माओको नेतृत्वमा क्रान्ति सम्पन्न भएको दुई वर्षपछि नै सन् १९५१ मा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले तिब्बतमाथि नियन्त्रण कायम गरिछाड्यो।    

चीन–तिब्बत सम्बन्धको प्रकृति र नेपाल–तिब्बतबीचको युद्धका सन्दर्भमा स्पष्टसँग नेपालले अनुभूत गरेको यथार्थ ‘तिब्बतमाथि चिनियाँ सम्प्रभुता कायम छ’ अर्थात् ‘तिब्बत चीनको अभिन्न अंग हो’ भन्ने नै थियो। 

त्यहीकारण चीनमा जनवादी क्रान्ति र नेपालमा राणा शासन पतन भएपछि १७ साउन (२०१२) मा चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा नेपालले ‘तिब्बत चीनको अभिन्न अंग हो’ भन्ने मान्यतालाई औपचारिक र लिखित रुपमा स्वीकार गर्यो।  

कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने विषयमा नेपाल–चीनबीच भएको पत्राचारमा यो कुरा प्रष्टसँग उल्लेख छ। पत्राचारमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता प्रमुख शाही सल्लाहकार सरदार गुञ्जमान सिंह र चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलका नेता जनरल युआन चुङ शियनले हस्ताक्षर गरेका छन्।  

ती पत्राचारमा भनिएको छ, ‘चीनको तिब्बत क्षेत्रको सवालको सन्दर्भमा दुई देशबीच मैत्री सन्धि हुँदा छलफल गर्ने गरी हाललाई थाती राखिएको छ। अहिलेका लागि चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेका नेपाली कार्यालयहरु यथास्थितिमा रहनेछन्।’ 

नेपाल–चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको निर्णय गरिँदा राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन थियो। महेन्द्रले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि वार्ता र हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारी ‘प्रमुख शाही सल्लाहकार’ सरदार गुञ्जमान सिंहलाई सुम्पेका थिए। राजा महेन्द्रकै निर्देशनमा यी काम भएका थिए। 

नेपाल–चीनबीच सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि अर्काे वर्ष (विसं २०१३) मा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले चीनको भ्रमण गरे। भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्नुअघि ५ असोज (२०१३) मा नेपाल–चीनबीच तिब्बत विषयमा थप सम्झौता भयो। 

दोस्रो सम्झौतामा परराष्ट्रमन्त्री चुडाप्रसाद शर्मा र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत पान्जुलीले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सम्झौतामा पनि स्पष्टरुपमा तिब्बतलाई ‘चीनको तिब्बत क्षेत्र’ उल्लेख गरिएको छ। 

यो दोस्रो सम्झौता नेपाल–तिब्बतबीच परम्परादेखि चल्दै आएको व्यापार र तीर्थाटनलाई व्यवस्थित गर्न भएको थियो। 

सम्झौताका दुई विशेषता थिए। एक, प्राचीनकालदेखि चल्दै आएको व्यापार र तीर्थाटन सम्बन्धी व्यवस्था सम्झौतामार्फत् पहिलो पटक लिपिबद्ध भएको थियो। दुई, कूटनीतिक सम्झौता स्थापना हुँदा सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गरिएको ‘तिब्बत चीनको भूभाग हो’ भन्ने सिद्धान्तको कार्यान्वयन यो सम्झौतामार्फत् गरिएको थियो। 

यी दुई महत्वपूर्ण सम्झौतामार्फत् तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंगको रुपमा स्वीकार गरिएपछि त्यसलाई अझ कसिलोसँग बाँध्ने काम नेपाल–चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धिले गर्यो। 

१६ वैशाख २०१७ मा भएको यो सन्धिमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र कोइरालाको निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

सन्धिको पहिलो बुँदामा नै ‘एक अर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अक्षुणतालाई स्वीकार तथा आदर गर्नेछन्’ भन्ने वाक्यांशको अर्थ तिब्बतमाथि चीनको सम्प्रभुतालाई स्वीकार गर्नु हो।  

निश्चय नै नेपाल–चीनबीच भएका यी तीन सहमति–सम्झौता–सन्धिमा अहिले व्यापक प्रचलनमा रहेको ‘एक चीन नीति’ शब्दावलीको प्रयोग भएको हामी पाउँदैनौँ, न त यी तीन वटै अवसरमा भएका कार्यक्रममा नेपाली र चिनियाँ पक्षले ‘एक चीन नीति’ शब्दावली प्रयोग गरेका थिए।

तर, ‘एक चीन नीति’ को प्रयोग त्यतिबेला नभेटिएर के भो! नेपालले सदैव तिब्बतलाई चिनियाँ भूभाग ठानेरै व्यवहार गरिरह्यो। 

हुन त मानवीयताका आधारमा नेपालमा शरण दिइएका तिब्बती सशस्त्र खम्पाहरुलाई राजा महेन्द्रका पालामा सशस्त्र क्याम्प राख्न गोप्य स्वीकृति दिएर दरबारले चीनप्रतिको मित्रतामा घात गरेको थियो। तर, २०३१ मा सैन्य अपरेसनमार्फत् खम्पाहरुलाई निशस्त्र पारेर राजा वीरेन्द्रले दरबारको त्यो गल्ती सच्याउने काम पनि गरे।  

नेपालमा अहिले पनि हजारौँ तिब्बतीहरु शरणागत छन्। तर, नेपालले उनीहरुलाई चीनविरोधी गतिविधि गर्न दिएको छैन। ‘एक चीन नीति’ अर्थात् ‘तिब्बत चीनको अभिन्न भूभाग हो’ भन्ने मान्यताका आधारमा चीन विरोधी गतिविधिमा नेपालले रोक लगाएको हो।  

हङकङ : अमेरिका प्रतिकूलको अडान 
परराष्ट्र मन्त्रालयले २१ जेठ २०७७ मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो, ‘नेपाल आफ्नो एक चीन नीतिलाई पुन दोहोर्याउँछ। र, भन्छ– हङकङ चीनको अभिन्न अंग हो।’ 

विज्ञप्तिमा मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले हस्ताक्षर गरेका थिए, जो यतिबेला परराष्ट्र सचिवको जिम्मेवारीमा छन्।  

त्यो बेला चीनले हङकङमा जारी गरेको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनविरुद्ध आन्दोलन चर्कंदै थियो। अर्बाैंको सम्पत्ति नष्ट हुने गरी आन्दोलनकारीले तोडफोड सुरु गरेका थिए। 

हङकङमाथि चीनको सम्प्रभुतालाई चुनौती दिँदै भएका आन्दोलन चर्काउन सहयोग पुग्नेगरी अमेरिका लगायत केही पश्चिमी राष्ट्रहरुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका थिए।  

यसै सन्दर्भमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले उपरोक्त विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। ‘चीनको अभिन्न भूभाग भएकाले हङकङको मामिला चीनको आन्तरिक मामिला हो’ भन्ने प्रष्ट धारणा नेपालले विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गरेको थियो।  

‘शान्ति, कानुन र सुव्यवस्थाको पालन गराउनु कुनै पनि राज्यको प्रारम्भिक जिम्मेवारी हो,’ मन्त्रालयको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘नेपाल कुनैपनि मुलुकको आन्तरिक मामिलामा गरिने हस्तक्षेपमा विश्वास राख्दैन र हङकङमा कानुन र सुव्यवस्थाका लागि चीनले गरेको प्रयासलाई समर्थन गर्दछ।’  

१७ असार २०५४ (१ जुलाई १९९७) मा ‘एक देश दुई प्रणाली’ नीति अन्तर्गत हङकङ चीनमा एकीकरण भएपछि नेपालले सदैव यसलाई चीनको अभिन्न अंग मान्दै आएको छ। ‘एक चीन नीति’सँग जोडेर हङकङबारे नेपालले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको भने सम्भवत यो पहिलो घटना थियो।  

१७ असार २०५४ मा बेलायतबाट हङकङ चीनमा फिर्ता आउँदा औपचारिक तवरमा खुसी प्रकट गर्नेमा नेपाल पनि एक थियो। हङकङको चीनमा एकीकरण भएकै दिन राजा वीरेन्द्रले चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनलाई बधाई सन्देश पठाएका थिए। 

हङकङको एकीकरणको उपलक्ष्यमा भोलिपल्ट (१८ असार) नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ जिउ हानले काठमाडौँमा रात्रिभोजको आयोजना गरेका थिए। रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सभामुख रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्की, विभिन्न पार्टीका प्रमुख र नेताहरु सहभागी थिए। 

हङकङ टापुको केही भाग बेलायतले अफिम युद्ध (१८३९–६०) को अवधिमा चीनबाट खोसेको थियो। यसको सामरिक महत्व दृष्टिगत गर्दै सन् १८९८ मा उसले ९९ वर्षका लागि यो टापु चीनबाट ‘लिज’ मा लियो र उपनिवेशका रुपमा त्यहाँ शासन गर्यो। सम्झौताअनुसार ९९ वर्ष अर्थात् १६ असार २०५४ सम्म हङकङ बेलायती अधीनमा रह्यो।  

लिज सम्झौता र त्यसअघिको नियन्त्रण गरी १ सय ३० वर्षभन्दा बढी समय हङकङमाथि बेलायतको नियन्त्रण रह्यो। हङकङ १७ असार २०५४ मा चीनमा एकीकरण भए पनि यसको टुङ्गो भने ५ पुस २०४१ (१९ डिसेम्बर १९८४) मा नै लागिसकेको थियो। 

सोही दिन बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाओ चियाङले बेइजिङमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी हङकङ शान्तिपूर्ण रुपमा चीनमा फिर्ता हुने घोषणा गरेका थिए।  

देङ स्याओपिङले अघि सारेको चीनको शान्तिपूर्ण पुनर्एकीकरण नीति अन्तर्गत ‘एक मुलुक, दुई प्रणाली’ लागू हुने भएपछि बेलायत हङकङलाई शान्तिपूर्ण रुपमा चीनलाई हस्तान्तरण गर्न राजी भएको थियो। 

जतिबेला चीन–बेलायतबीच हङकङको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरणका लागि सहमति भयो, त्यतिबेला चीन–अमेरिकाबीचको सम्बन्ध सुमधुर थियो। चीन वैकल्पिक महाशक्तिका रुपमा उदाइसकेको थिएन। 

यही कारण हङकङको सन्दर्भमा अमेरिकाले पनि त्यतिबेला उतिसाह्रो टाउको दुखाएन। शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण भएकाले हङकङ मामिला विश्व राजनीतिमा तनाव सिर्जना गर्ने कारण पनि बनेन।

यही कारण हङकङको एकीकरणमा नेपालको धारणाले त्यतिबेला त्यति चर्चा पाएन।  

तर, वैकल्पिक महाशक्तिको रुपमा जब चीनको उदय हुन थाल्यो, उसलाई कमजोर पार्न अमेरिकालगायत पश्चिमा शक्तिहरुले सुरक्षा कानुनको सन्दर्भमा देखिएको असन्तुष्टि प्रयोग गर्न खोजे। आफ्नो मुलुकभित्र आवश्यकता अनुरुपको कानुन लागू गर्नु जुनकुनै मुलुकको अधिकारको कुरा हो। तर, कानुनविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनलाई उकास्न भूमिका खेल्ने काम पश्चिमा राष्ट्रहरुबाट भयो। 

त्यसैले हङकङको मामिलालाई चीनको आन्तरिक मामिला ठहर गर्दै नेपालले त्यहाँ कानुन र सुव्यवस्था कायम गर्न चीनले गरेको प्रयासको समर्थन गर्यो।   

चीनसँगको सम्बन्धको सन्दर्भमा अपनाउँदै आएको ‘एक चीन’ नीति अनुसार नै हङकङको सन्दर्भमा नेपालले उपरोक्त अडान सार्वजनिक गरेको थियो। 

जस्तो तिब्बत, उस्तै ताइवान
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘एक चीन’ भन्ने शब्दावलीको पहिलो प्रयोग अमेरिका–चीन सम्बन्धमा सुधारसँगै भएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको चीन भ्रमण (९–१६ फागुन २०२८) को क्रममा १५ फागुन (२०२८) मा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् ‘ताइवान चीनको अभिन्न अंग हो’ भन्ने स्वीकार गर्ने क्रममा ‘एक चीन’ नीति शब्दावली प्रयोग गरिएको थियो।  

अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले १७–१८ साउन (२०७९) मा गरेको ताइवान भ्रमणमा खासमा अमेरिकाको ‘एक चीन’ र ‘ताइवान’ नीति विरोधी कदम थियो। ताइवान भ्रमण गरेर पेलोसीले ताइवानका पृथकतावादीहरुलाई पुठ दिन खोजेकी थिइन्। 

त्यसैले, राजदूत होउको विज्ञप्तिमार्फत् चीनले ताइवान मामिलामा नेपालले अपनाउँदै आएको ‘एक चीन नीति’ लाई निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरेको भोलिपल्ट (२० साउन) परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता सेवा लम्सालले ‘एक चीन नीति’ प्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याइन्। 

राजदूत होउले त्यसैदिन (२० साउन) गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्। यो भेटवार्तामा पनि गृहमन्त्री खाँडले ‘एक चीन नीति’ प्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका थिए।

तिब्बत मामिलामा जस्तै ताइवान मामिलामा पनि नेपालले विसं २०१२ देखि नै ‘एक चीन नीति’ अंगीकार गर्दै आएको छ।     

जतिबेला नेपाल–चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो, त्यो बेला जनवादी क्रान्तिद्वारा चीनमा नयाँ सरकार स्थापना भएको ६ वर्ष बितिसकेको थियो। क्रान्तिअघिका राष्ट्रपति च्याङ काइसेक चीनबाट भागेर ताइवान (फर्माेसा) टापु पुगेका थिए। 

फर्माेसा टापु पुगेका चीनका पराजित शासक च्याङ काइसेकले नियन्त्रणमा लिएको त्यही सानो टापुलाई ‘गणतन्त्र चीन’ को रुपमा अमेरिकाले मान्यता प्रदान गरिदियो। अमेरिकी समर्थनकै आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको सदस्य बन्ने अवसर ताइवानले ‘गणतन्त्र चीन’ का नाममा प्राप्त गर्यो।  

तर, नेपालले वास्तविक चीनको रुपमा बेइजिङ राजधानी रहेको ‘जनवादी गणतन्त्र चीन’ लाई मान्यता प्रदान गर्यो र उसैसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्यो।

कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापछि नेपालले ‘जनवादी गणतन्त्र चीन’ ले नै संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने वकालत सधैँ गरिरह्यो। सन् १९७१ मा ‘जनवादी गणतन्त्र चीन’ ले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्नुअघिसम्म नेपालले चीनको पक्षमा ‘लबिइङ’ गरिरहेको हुन्थ्यो। 

३० मंसिर २०१२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गरेलगत्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको अधिवेशन (महासभा) मा नेपालले चीनको पक्षमा ‘लबिइङ’ थालेको थियो। ‘चीन एउटै छ र ताइवान चीनको अभिन्न भूभाग हो’ मान्यता अनुसार नेपालले चीनको पक्षमा ‘लबिइङ’ र मतदान गर्दै आएको थियो।  

‘जनवादी गणतन्त्र चीन’ ले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै ताइवानको सदस्यता बर्खास्त हुन पुग्यो। तर, ताइवानले अहिलेपनि आफूलाई ‘स्वतन्त्र राष्ट्र’ दाबी गर्दै आएको छ। 

तर, नेपालले न ताइवानलाई छुट्टै राष्ट्रका रुपमा मान्यता प्रदान गरेको छ, न त संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गर्ने उसको प्रयासको समर्थन नै गरेको छ। 

नेपालले ताइवानी नागरिकहरुले बोक्ने ताइवानी पासपोर्टलाई मान्यता समेत प्रदान गरेको छैन। नेपाल आउन चाहने ताइवानी नागरिकको पासपोर्टमा होइन, छुट्टै कागजमा टाँसेर भिसा प्रदान गर्ने गरिएको छ।  

ताइवान स्वतन्त्र मुलुकको साटो चीनको अभिन्न अंग हो भन्ने मान्यताका साथ नेपालले ताइवानी नागरिकहरुले बोक्ने पासपोर्टलाई मान्यता नदिएको हो।     

मनमोहनले सुरु गरेको पथ   
नेपालले ‘एक चीन नीति’ चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि अंगीकार गर्दै आएको हो। तर, ‘एक चीन नीति’ शब्दावलीको प्रयोग गर्ने पहिलो शीर्ष नेपाली नेता प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हुन्।  

चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री अधिकारी र उनका चिनियाँ समकक्षी ली फङबीच ५ वैशाख (२०५२) मा भेटवार्ता भएको थियो। त्यसक्रममा अधिकारीले ‘ताइवान र तिब्बत चीनका अविभाज्य भूभाग हुन्’ भन्ने नेपालको मान्यता स्मरण गराएका थिए।   

प्रधानमन्त्री लीसँग भएको कुराकानीको भोलिपल्ट (६ असोज २०५२) सांघाईमा आफ्नो सम्मानमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री अधिकारीले पहिलो पटक ‘एक चीन नीति’ शब्दावली प्रयोग गरे।   

सो कार्यक्रमबारे गोर्खापत्रको ६ वैशाख (२०५२) को अंकमा प्रकाशित समाचार अनुसार सांघाईका तत्कालीन मेयर स्यु खाङ्दीले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री अधिकारीले भनेका थिए, ‘तिब्बत र ताइवान चीनको अभिन्न अंग भएकाले ‘एक चीनको अवधारणा’ लाई हामीले मान्यता दिँदै आएका छौँ।’  

नेपालको शीर्ष तहबाट ‘एक चीन’ नीति शब्दावली प्रयोग भएको यो नै पहिलो अवसर थियो।  

पञ्चायतकालमा दरबारको चीनसँग निकै सुमधुर सम्बन्ध थियो। तर, राजा वीरेन्द्रको चीन भ्रमण होस् वा नेपालमा भएका चिनियाँ राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण– पञ्चायतकालमा ‘एक चीन नीति’ शब्दावलीको सार्वजनिक प्रयोग भएको भेटिँदैन।  

अधिकारीका पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि २०४८ चैतमा चीनको भ्रमण गरेका थिए। तर, उनले पनि ‘एक चीन नीति’ शब्दावली प्रयोग गरेका थिएनन्। 

नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका रुपमा २०५२ वैशाखमा चीन भ्रमणमा गएका अधिकारीको झण्डै ४० वर्षदेखि चीनसँग निकट सम्बन्ध थियो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को आठौँ महाधिवेशन (१९५६ सेप्टेम्बर– २०१३ भदौ) मा भाग लिन उनी पहिलो पटक चीन पुगेका थिए। 

‘नेकपा’ महासचिवको हैसियतमा पहिलो पटक चीन पुगेका अधिकारीले उपचारका क्रममा ३ वर्ष चीनमै बिताएका थिए।  

तर, अधिकारीबाट भएको ‘एक चीन नीति’ शब्दावलीको प्रयोगमा चीनसँगको निकट सम्बन्धको भूमिका गौण थियो। खासमा उनीबाट भएको यो शब्दावलीको प्रयोग तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको उपज थियो। 

खासमा आफ्नो चीर–प्रतिद्वन्द्वी महाशक्ति सोभियत संघलाई एक्ल्याउन ताइवानलाई शीतयुद्धको अर्काे टुहुरो बनाउँदै अमेरिकाले ‘जनवादी गणतन्त्र चीन’ लाई मान्यता प्रदान गरेको थियो। 

तर, १९९० मा सोभियत संघको पतनपछि अमेरिका विश्वको ‘सर्वेसर्वा महाशक्ति’ बन्यो। सोभियत संघको पतनपछि अमेरिकाको उदेश्य अर्काे कम्युनिस्ट मुलुक चीनलाई पनि कमजोर बनाउने हुन थाल्यो। यसका लागि ‘तिब्बत र ताइवान कार्ड’ प्रयोग गरियो।   

विसं २०३१ मा खम्पा अपरेसन भएपछि पञ्चायतकालभर चुप रहेका तिब्बती शरणार्थीहरु नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि सल्बलाउन थालेका थिए। ‘फ्री तिब्बत’ को नाराका साथ चीनविरोधी गतिविधि सुरु गरेका थिए। यो अमेरिकाको चीनलाई अप्ठेरो पार्ने ‘तिब्बत कार्ड’ को परिणाम थियो। 

नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरुले चीन विरोधी ‘फ्री तिब्बत’ गतिविधि अघि बढाएजस्तै ताइवानका पृथकतावादीहरुले पनि ‘स्वतन्त्र ताइवान’ को अभियान सुरु गरे। 

‘स्वतन्त्र राष्ट्र’ भएको दाबी गर्दै ताइवानले सन् १९९२–९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्ने प्रयास नै सुरु गर्यो। 

संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाउनुको अर्थ ‘ताइवान चीनको अंग होइन, स्वतन्त्र राष्ट्र हो’ भन्ने मान्यता स्थापित हुनु हो। यो प्रयासप्रति अमेरिकाले ‘हरियो झण्डा’ देखाएपछि नै ताइवानमा पृथकतावादी गतिविधि बढ्न थालेको थियो।  

ताइवानमा पृथकतावादी गतिविधि सुरु भएपछि १५ भदौ २०५० (३१ अगस्ट १९९३) मा चीनले ताइवान मामिलाबारे ‘श्वेतपत्र’ जारी गरेको थियो। ‘ताइवान मामिलासम्बन्धी कार्यालय र राज्य परिषदको सूचना कार्यालय’ को तर्फबाट जारी  गरिएको श्वेतपत्रमा ‘एक चीन नीति’ अन्तर्गत ताइवान चीनको अभिन्न अंग भएको उल्लेख छ। 

साथै, ‘चीनको अभिन्न भूभाग भएका कारण ताइवानी क्षेत्र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न सक्दैन’ भन्ने अडान पनि चीनले त्यसमार्फत् सार्वजनिक गरेको थियो। अमेरिकाको उक्साहटमा ताइवानी पृथकतावादीहरुले यस्तो प्रयास सुरु गरेको आरोप पनि चीनले लगाएको थियो।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभन्दा दुई वर्षअघि जारी श्वेतपत्रबारे नेपालका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री अधिकारी बेखबर थिएनन्। ‘तिब्बत र ताइवान चीनका अभिन्न अंग हुन्’ भन्ने धारणा नेपालले ४० वर्ष अघिदेखि नै राख्दै आएको थियो। चीनले जारी गरेको श्वेतपत्रमा यो मान्यतालाई सटिक शब्दावलीका साथ ‘एक चीन सिद्धान्त’ भनिएको थियो।  

त्यसैले, सांघाईमा आयोजित सो रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री अधिकारीले ताइवानका अलावा तिब्बतसम्बन्धी नेपालको नीति उल्लेख गर्दै ‘एक चीन नीति’ शब्दावली प्रयोग गरे। 

आजकल नेपाल–चीनबीच हुने उच्चस्तरीय भेटवार्तामा दुवै देशका शीर्ष अधिकारीहरुले बरु कूटनीतिक सत्कार सम्बन्धी अन्य शब्दावली बिर्सेलान्। तर, कसैगरी नबिर्सने शब्दावली बन्न पुगेको छ, ‘एक चीन नीति।’

तर, नभुलौँ– यो शब्दावलीको आधार राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा नेपाल–चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुँदा तय गरिएको सिद्धान्त, प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको पालामा भएको तिब्बत मामिला सम्बन्धी सम्झौता र बीपी कोइरालाको पालामा भएको नेपाल–चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो।