पानीजहाज खरिद गर्न ज्ञानेन्द्र शाह बेलायत गए, ‘नेपाल फस्ने भयो’ भन्दै यता त्यो प्रस्ताव नै खारेज भयो

नेपालको राजनीतिक–प्रशासनिक वृत्तमा प्रशान्त–हिन्द महासागरमा नेपाली झण्डासहितको पानीजहाज चलाउने चर्चा तीनपटक जोडतोडले चल्यो। पहिलोपटक विसं २०२० को दशकमा, दोस्रोपटक २०३० को दशकको मध्यताका र तेस्रोपटक २०७० को दशकमा।

यो कथा विसं २०७४ को केपी शर्मा ओलीले चर्चामा ल्याएको पानीजहाजको होइन। बरु, यो कथा ती दुई पानीजहाजको हो, जुन विसं २०२० को दशक र २०३० को दशकको मध्यताका ल्याउने प्रयास भएको थियो।  

पानीजहाजको तेस्रो चर्चा २०७४ को चुनावताका जोडतोडका साथ भएको थियो। नेपाली झण्डासहितको पानीजहाज प्रशान्त महासागरमा चलाउने सपना केपी शर्मा ओलीले बाँडेका थिए। त्यो पानीजहाजको चर्चा चुनाव जितेर ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै सेलायो। 

विसं २०२० को मध्यताका चर्चामा रहेको पानीजहाज भने राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै कलकत्ता बन्दरगाहसम्मै आइपुगेको थियो। ‘समुद्रसम्म नेपालको पहुँच र नेपालको सान विस्तार गर्न’ पानीजहाज ल्याइएको थियो। तर, पैसा तिर्न नसकेपछि त्यो पानीजहाज नेपालको झण्डा उतारेर त्यसै फिर्ता भयो।

त्यस्तै २०३४–३५ ताका फेरि नेपाली झण्डा सहितको पानीजहाज समुद्रमा सञ्चालन हुने चर्चा चल्यो। यसपटक पनि ‘राष्ट्रिय सान’ वृद्धिका लागि पानीजहाज ल्याइने भनिएको थियो। तर, उद्देश्य भने ‘कमिसन’ का लागि रहेछ, पानीजहाज ल्याउने योजना अघि बढेको भए देशको अर्थतन्त्र नै टाट पल्टने रहेछ।  

कमिसनका लागि पाँच दशकअघि पानीजहाज खरिदको योजनामा सम्बद्ध पात्रहरू अहिले पनि हाम्रा अगाडि छन्। यो खेल असफल पारेर मुलुकलाई टाट पल्टनबाट जोगाएका पात्रहरू पनि हाम्रा अगाडि छँदैछन्।  

दुई पानीजहाजमध्ये चन्द्र–सूर्य अंकित नेपाली राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै कलकत्तासम्म आइपुगेको पहिलो पानीजहाजबाट यो  कथा सुरु हुन्छ।

नेपाली झण्डावाल पानीजहाज
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी (९७ वर्ष) विसं २०२५ ताका राजा महेन्द्रका कान्छा भाइ अधिराजकुमार वसुन्धराको स्वामित्व रहेको अन्नपूर्ण होटलका कानुनी सल्लाहकार थिए। भण्डारी अन्नपूर्ण होटलको कानुनी सल्लाहकार रहेकै बेला एकाएक समुद्रमा नेपालको झण्डासहितको पानीजहाज चलाउने चर्चा चल्न थाल्यो। 

भण्डारीका भनाइमा त्यो बेला भारतमा सिन्धिया नेभिगेसन कम्पनी र इस्टर्न नेभिगेसन नामका कम्पनी चर्चित थिए, जसको भारतभित्र जल यातायातमार्फत् हुने व्यापारमा हालिमुहाली थियो। 

तर, भारतको चीनसँग सम्बन्ध राम्रो थिएन। पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध पनि तिक्त थियो। यी दुवै मुलुकसँग भारतले युद्ध लडिसकेको थियो। त्यसैले, भारतीय झण्डा भएका पानीजहाज चीन र पाकिस्तान छेउका समुद्रमा जान सजिलो थिएन। 

नेपालको भने  यी दुवै मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध थियो। नेपाली झण्डा भएको पानीजहाज दर्ता गर्न सके चीन–पाकिस्तानको मुलुकको समुद्री तट पुग्न सहज हुन्थ्यो। भारतीय पक्षले यस विषयमा नेपाली पक्षसँग सल्लाह गर्‍यो। उनीहरूले सकारात्मक जवाफ पाए। 

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी राजा महेन्द्रका भाइको होटलका कानुनी सल्लाहकार भएकाले दरबारियाहरू सम्बद्ध भएका व्यापार–व्यवसायबारे उनलाई जानकारी हुन्थ्यो। कतिपय विषयमा उनैले कानुनी सल्लाह दिनुपर्थ्यो। 

पानीजहाज सञ्चालनका विषयमा कुराकानी गर्न सिन्धिया कम्पनीकी निर्देशक नेपाल आइन्। उनको बसोबास सोल्टी होटलमा थियो, जसको एक महत्त्वपूर्ण साझेदार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह हुन्। पानीजहाज सञ्चालनका कानुनी पक्षबारे सोल्टी होटलमा भण्डारीलाई बोलाएर उनले कुराकानी गरिन्। 

भण्डारीका भनाइमा पानीजहाज सिन्धिया कम्पनीको हुने, झण्डा र लोगो चाहिँ नेपालको प्रयोग गरिने उनले बताइन्। नेपालको झण्डा प्रयोग गरेबापत केही रकम नेपाल सरकारलाई दिने प्रस्ताव पनि राखिन्। यसबारे नेपाल सरकारसँग सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिन पनि उनले भण्डारीलाई अनुरोध गरिन्।  

प्रस्ताव नराम्रो थिएन, दुवै पक्षलाई लाभ हुने खालको थियो। भण्डारीले पनि पानीजहाज सञ्चालनको कानुनी प्रक्रियाको अध्ययन गरे, सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए। नेपाली झण्डासहितको पानीजहाज सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ्यो।

विसं २०२७ को अन्त्यमा जारी भएका पानीजहाज दर्ता ऐन, नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झण्डा सम्बन्धी ऐन र नेपाल पानी जहाज प्रमाणपत्र (र रोजनामचा) ऐन पानीजहाज ल्याउने त्यही प्रयासका उपज थिए। यी तीनवटै ऐनमा ३० चैत्र (२०२७) मा राजा महेन्द्रले लालमोहर लगाए।

भण्डारीका भनाइमा व्यापार व्यवसाय र प्रत्यक्ष आम्दानीका कुनै बाटो खुलेको देख्नासाथ दरबारका हर्ताकर्ताहरूको नजर परिहाल्थ्यो। पानीजहाज सञ्चालनबाट राम्रै आम्दानी हुने देखिएपछि दरबारिया चलखेल पनि सुरु भइहाल्यो। 

‘दरबार पनि विभाजित थियो– युवराज्ञी ऐश्वर्य र अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रका रूपमा। दुवै आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खुलेर लाग्थे,’ १० वर्षअघि नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित संस्मरणमा भण्डारीले भनेका छन्, ‘राजा त्रिभुवनका कान्छा छोरा वसुन्धराको कानुनी सल्लाहकार भएर काम गर्ने क्रममा दरबारभित्रका कुरा जान्ने मौका पाएको थिएँ।’ 

जहाज खरिद र सञ्चालनका सम्पूर्ण कानुनी र व्यवस्थापकीय काम सकियो। पानीजहाज खरिद समेत भयो। पानीजहाजको नाम ‘नरेन्द्रलक्ष्मी’ राखियो। नेपाल एकीकरणकर्ता राजा पृथ्वीनारायण शाहकी रानीको संस्मरणमा पानीजहाजको नामाकरण गरिएको थियो। नेपाली झण्डा फहराउँदै पानीजहाज कलकत्ता बन्दरगाहसम्म आइपुग्यो। 

त्यसअघि पानीजहाज खरिद र सञ्चालनका लागि ‘रोयल नेपाल सिपिङ कर्पाेरेसन’ को स्थापनासमेत गरिसकिएको थियो। यसको कार्यालय अधिराजकुमार वसुन्धराकै स्वामित्व रहेको कान्तिपथस्थित बहादुर भवन (हाल उपराष्ट्रपति कार्यालय/निर्वाचन आयोग) मा थियो।

यो पानीजहाजका लगानीकर्ता थिए– जुद्ध शमशेरपुत्र रवि शमशेर, जो नातामा राजा स्व. त्रिभुवनका ज्वाइँ पर्थे। दिवंगत भइसकेका रवि शमशेर १९ जेठ २०५८ को राजदरबार हत्याकाण्डका एक प्रत्यक्षदर्शी पनि हुन्। 

जहाजका लागि पहिलो किस्ता बुझाएपछि पानीजहाज कलकत्ता बन्दरगाह आइपुग्यो। रवि शमशेरले दोस्रो किस्ता त जसोतसो बुझाए। तेस्रो किस्ता बुझाउन भने उनलाई हम्मे पर्‍यो। 

तीन हप्ता कलकत्ता बन्दरगाहमै रोकिएर बसेको नरेन्द्रलक्ष्मी पानीजहाज तेस्रो किस्ता बुझाउन नसकेपछि अन्ततः फिर्ता भयो। 

खासमा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी पानीजहाज आउने बेलासम्म यो प्रक्रियाबाट अलग भइसकेका थिए। किनकि, यो प्रक्रियामा इस्टर्न नेभिगेसन कम्पनीले बाजी मारेको थियो, सिन्धिया नेभिगेसन कम्पनी पाखा लागिसकेको थियो।  

भण्डारीका भनाइमा इस्टर्न नेभिगेसन कम्पनीले योगेन्द्र झामार्फत् तुलसी गिरिसँग सम्पर्क गरी दरबारमा कुरा पुर्‍याएको थियो। र, अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाह यसमा प्रत्यक्षरूपमा सहभागी थिए। 

रवि शमशेरले दुई किस्ता बुझाएको जहाजमा अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको के स्वार्थ थियो, भण्डारीको संस्मरणबाट त्यो कुरा खासै खुल्दैन। ९७ वर्षीय भण्डारी पनि विस्मृतिका कारण यो कुरा बताउन सक्ने स्थितिमा छैनन्।  

तर, २०३० को मध्यताका फेरि पानीजहाज ल्याउने र समुद्रमा नेपाली झण्डा फहराउने अर्काे योजना बुनियो। यसको योजनाकार अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र थिए।   

खासमा कमिसनका लागि मुलुकलाई ऋणको भार बोकाएर दोस्रो पानीजहाज खरिदको प्रयास गरिएको थियो, जसलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. भेषबहादुर थापा र मन्त्रालयका सहसचिव डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले तुहाइदिए।

पानीजहाज खरिद : कमिसन खाने खेल
‘बुढ्यौलीका कारण धेरै कुरा म पनि सम्झन सक्ने स्थितिमा छैन,’ नेपालखबरसँगको कुराकानीमा डा. थापाले भने, ‘सम्झन सकेका कुरा भने सकभर मैले आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेको छु।’ 

पत्रकार हरिबहादुर थापाले तयार पारेको आत्मकथा राष्ट्र–परराष्ट्र : एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म (२०८०) मा डा. थापाले अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रकालीन दोस्रो पानीजहाज काण्डको विस्तृत चर्चा र यसको मतियार नबन्दा आफूलाई गलैँचा काण्डमा फसाउन खोजिएको खुलासा गरेका छन्।

‘सगरमाथामा मात्र होइन, समुद्रमा पनि नेपाली झण्डा फहराउनुपर्छ– दरबारियाहरूले ल्याएको नारा थियो,’ आफू अर्थमन्त्री भएका बेला समुद्रमा नेपाली झण्डावाल पानीजहाज चलाउने सन्दर्भमा प्रस्ताव आएको उल्लेख गर्दै डा. थापा आफ्नो आत्मकथामा भन्छन्, ‘समुद्रमा झण्डा फहराउने अभियान अन्तर्गत पानीजहाज खरिद गर्ने रहर अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रले देखाए।’ 

पानीजहाज ल्याउने प्रयोजनका लागि ‘रोयल नेपाल सिपिङ कर्पाेरेसन’ को स्थापना पहिले नै भइसकेको थियो।

दोस्रोपटक पानीजहाज ल्याउने प्रयास गरिँदा डा. देवेन्द्रराज पाण्डे अर्थ मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिव थिए। पानीजहाजमा नेपाल सरकारले पनि लगानी गर्ने प्रस्ताव आएकाले यो विषय हेर्ने जिम्मा उनैलाई थियो। 

डा. पाण्डेले पनि बुढ्यौलीका कारण अहिले पानीजहाज काण्डबारे बताउन सक्ने स्थितिमा आफू नरहेको बताए। यस सम्बन्धी जानकारीका लागि आफ्नो पुस्तक एक ज्यान : दुई जुनी (२०७७) हेर्न सल्लाह दिए। 

सो पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार पानीजहाज सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको ‘रोयल नेपाल सिपिङ कर्पाेरेसन’ मा ‘गोम्बा इन्टरनेसनल’ नामक विदेशी कम्पनीको ४९ प्रतिशत र नेपाल सरकारको २६ प्रतिशत सेयर थियो। 

यसका बाँकी सेयरहोल्डरहरूमा राजा वीरेन्द्रका माहिला भाइ अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाह र उनका व्यापारिक साझेदारहरू प्रभाकर शमशेर र रवि शमशेर थिए। उनीहरूको सेयर २५ प्रतिशत मात्र थियो। नेपाल सरकार बाहेक बाँकी सेयरहोल्डरहरूले साँच्चिकै रकम लगानी गरेका थिए कि थिएनन्, त्यो भने प्रष्ट थिएन। 

ज्ञानेन्द्र आफै कर्पाेरेसनका अध्यक्ष बनेका थिए। यसको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट अतिरिक्त सचिव डा. पाण्डे राखिएका थिए। यातायात सचिव पनि यसको सदस्य थिए।   

यससम्बन्धी प्रस्ताव दरबारले अर्थमन्त्री डा. थापाको हातमा थमाइसकेको थियो। प्रस्तावमा पानीजहाज ‘गोम्बा इन्टरनेसनल’ नामक कम्पनीमार्फत् ल्याउने उल्लेख थियो। 

गोम्बा इन्टरनेसनल कम्पनीका हर्ताकर्ता सामजी नाम गरेका व्यापारी थिए। खासमा उनी युगान्डाली शासक इदी अमिनले देश निकाला गरेको भारतीय मूलका व्यापारी थिए। 

दोस्रोपटक पानीजहाज ल्याउने तयारी सुरु भयो, यस विषयमा छलफलका लागि ‘रोयल नेपाल सिपिङ कर्पाेरेसन’ को बैठक बस्न थाले।  

कर्पाेरेसनको प्रमुख सेयरहोल्डर थियो– गोम्बा इन्टरनेसनल। त्यसैले, सञ्चालक समितिको बैठकका लागि ‘गोम्बा इन्टरनेसनल’ को प्रतिनिधिका रूपमा ‘सामजी’ पनि नेपाल आइरहन्थे।

‘गोम्बा इन्टरनेसनल कम्पनीका रूपमा स्थापित उक्त कम्पनीको अध्यक्षमा अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र आफै थिए। युगान्डाका तानाशाह इदी अमिनले त्यहाँ भएका भारतीय मूलका ठूला व्यापारीहरूलाई लखेटेका थिए,’ डा. थापाले ‘सामजी’ बारे भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिका रूपमा युगान्डाबाट धपाइएका एकजना भारतीय मूलका नागरिक प्रस्तुत भए।’ 

अर्थमन्त्री डा. थापाका हातमा पानीजहाज खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव पुगिसकेको थियो। त्यो प्रस्ताव उनले डा. पाण्डेलाई दिए। पाण्डेले प्रस्ताव अध्ययन गरेर कम्पनीले खरिद गर्ने जहाजमा नेपालले लगानी गर्ने–नगर्ने, पानीजहाज खरिदका लागि लिइने ऋणमा नेपाल सरकार ग्यारेन्टी बस्ने–नबस्ने विषयमा राय दिनुपर्ने भयो।

डा. पाण्डेले रायसहितको सुझाव तयार पारे।  पानीजहाज खरिद गर्ने विषय नेपालको प्राथमिकतामा नपर्ने र यस्तो नाजायज कुराको पछि लागेर आर्थिक जोखिम उठाउन नहुने सुझाव दिए।  

डा. पाण्डेको सुझावपछि अर्थमन्त्री डा. थापाले पानीजहाजका विषयमा तत्काल निर्णय दिनु उचित ठानेनन्। अनिर्णीत अवस्थामै उनी विश्व बैंकको बैठकका लागि अमेरिका उडे। 

अमेरिकामा रहँदा डा. थापाको भेट बेलायती लर्ड क्यामोएसँग भयो, जो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए। 

भेटका क्रममा क्यामोएले थापालाई भनेछन्, ‘यसअघिसम्म मैले तिमीलाई इमानदार मानिस भन्ठानेको थिएँ। तर, तिमी त इदी अमिनले समेत शङ्कास्पद भनेर निकालेको कम्पनीका लागि ग्यारेन्टी बस्न तयार भएछौ।’ 

डा. थापा अनिर्णीत थिए। तर, पानीजहाज ल्याउने प्रस्ताव जसरी पनि अघि बढाउन ‘भूमिगत गिरोह’ भित्रभित्रै सक्रिय थियो। त्यो गिरोहले अर्थमन्त्री डा. थापाको अनुपस्थितिको मौका छोप्यो। 

विश्वबैंकको बैठकका लागि डा. थापा अमेरिकामा रहँदा उनले सम्हालिआएको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी वाणिज्यमन्त्री चतुर्भुजप्रसाद सिंहलाई दिइएको थियो। अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनासाथ मन्त्री सिंहले यस सम्बन्धी फाइललाई अघि बढाए। 

अर्थात् गोम्बा इन्टरनेसनलको नाममा खरिद गर्ने र पानीजहाज खरिद गर्दा आवश्यक पर्ने ऋणका लागि नेपाल सरकार ग्यारेन्टी बस्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरिदिए।  

प्रश्न उठ्नसक्छ– अमेरिकी बैंकको विभागीय प्रमुख लर्ड क्यामोएले शंकास्पद कम्पनीले खरिद गर्ने पानीजहाजका लागि नेपाल सरकारले ग्यारेन्टी गर्ने निर्णय गरेको जानकारी कसरी प्राप्त गरे होलान्, जबकि विभागीय मन्त्री डा. थापालाई नै यसबारेमा जानकारी थिएन!

लर्ड क्यामोए बेलायती राजघरानाका सदस्य थिए। लन्डनस्थित इटन कलेजमा अध्ययनका लागि युवराज वीरेन्द्रलाई पठाउँदा राजा महेन्द्रले क्यामोएका पितालाई स्थानीय अविभावकको जिम्मेवारी दिएका थिए।

क्यामोए बेलायतको उपल्लो सदन ‘हाउस अफ लर्ड्स’ का सदस्य पनि थिए। बेलायती राजदरबारसँग उनको निकट सम्बन्ध थियो। यस हिसाबले नेपालको राजपरिवारसँग उनको निकट सम्बन्ध हुने नै भयो। 

क्यामोए परिवारको नेपालको राजपरिवारसँग सम्बन्ध र पानीजहाज खरिदका लागि ज्ञानेन्द्र शाहको हतारो यस सम्बन्धी जानकारीका लागि सहयोगी बन्यो। 

वाणिज्यमन्त्री सिंहको निर्णयसँगै ज्ञानेन्द्र शाह मात्र पानीजहाज छनोटका लागि बेलायत प्रस्थान गरेनन्, पानीजहाज खरिद गर्न आवश्यक पर्ने ऋणका सम्बन्धमा वार्ता गर्न बेलायती टोली पनि नेपाल आइपुग्यो। 

हुनसक्छ, बेलायत पुगेका ज्ञानेन्द्रले क्यामोए परिवारसँग भेट गरे। त्यसक्रममा पानीजहाज खरिदको विषय पक्का भइसकेको जानकारी सेयर गरे होलान्। यो विषय अमेरिकामा रहेका क्यामोएले आफ्नो परिवारबाट जानकारी पाए। र, लगत्तै डा. थापासँगको भेटमा क्यामोएले ‘नेपाल फस्ने भयो’ भन्दै चिन्ता प्रकट गरे।

‘भूमिगत गिरोह’ को खेल 
यो प्रश्न पनि उठ्न सक्छ, पानीजहाज खरिद र खरिदका लागि नेपाल सरकार ग्यारेन्टी बस्ने योजना कसरी गलत हुनसक्छ, जबकि पानीजहाज खरिद गरिएको भए भूपरिवेष्ठित मुलुक भएपनि चन्द्र–सूर्य अंकित नेपालको राष्ट्रिय झण्डाले हिन्द र प्रशान्त जस्ता ठूला महासागरमा फेरि फहराउने अवसर प्राप्त गर्थ्यो!  

तर, यस सन्दर्भमा दुई पक्ष गम्भीर प्रकृतिका थिए। 

एक, ‘गोम्बा इन्टरनेसनल’ का मालिक सामजी आफैमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यापारी थिए। जहाज खरिद गर्दा सुरुवातमा आवश्यक पर्ने रकम नेपालले लगानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। सामजीको विवादास्पद पृष्ठभूमिका कारण जहाज नआउने जोखिम पनि थियो। त्यसो हुँदा अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई विश्वास गरेर नेपालले पानीजहाजमा गरेको लगानी डुब्न सक्थ्यो।  

दुई, मानौँ जहाज आएछ रे! तर, राम्रोसँग चल्न सकेन र नरेन्द्रलक्ष्मी पानीजहाजमा जस्तै बाँकी रकम–ऋण तिर्न सकेन भने ग्यारेन्टी बसेकाले त्यसको दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्थ्यो।

पानीजहाज खरिदका लागि नेपाल सरकार ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने रकम पनि सानो थिएन, ६० करोडभन्दा बढी रकमका लागि नेपाल सरकार ग्यारेन्टी बस्नुपर्थ्यो।

अहिले यो रकम सानो लाग्ला। त्यो बेला भने यो निकै ठूलो रकम थियो। आर्थिक वर्ष २०३३–३४ को बजेटको आकार हेरौँ, त्यसको आकार २ अर्ब ६० करोड रूपियाँ थियो। २०३४–३५ को बजेटको आकार ३ अर्ब ८ करोड र २०३५–०३६ को ३ अर्ब ७५ करोड २८ लाख थियो।  

अर्थात् आर्थिक वर्ष २०३५–०३६ को बजेटलाई आधार मान्ने हो भने एउटा शंकास्पद विदेशी कम्पनीको लहैलहैमा खरिद गर्न लागिएको पानीजहाजका लागि नेपालको कुल बजेटको झण्डै २० प्रतिशत रकमका लागि नेपाल सरकार ग्यारेन्टी बस्नुपर्थ्यो। 

यस सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गिरोहले वाणिज्यमन्त्री चतुर्भुजप्रसाद सिंहमार्फत गराइसकेको थियो।  

‘पानीजहाज कम्पनी चलाउन आवश्यक संगठन, प्राविधिक ज्ञान, व्यवस्थापकीय विधि कतै देखिँदैनथ्यो। यस परिस्थितिमा पछि कम्पनीले व्यापारिक रूपमा जहाज सञ्चालन गर्न सकेन, घाटा लाग्यो र ऋण पनि तिर्न सकेन भने ऋण तिर्ने अभिभारा सरकारको हुन्थ्यो,’ डा. पाण्डेले लेखेका छन्, ‘सरकारी प्रतिनिधि भएर गएका कारण सो मेरो दायित्वभित्र पर्थ्यो। सबैभन्दा ठूलो चासोको कुरा यही थियो।’ 

डा. पाण्डेका विचारमा गोम्बा इन्टरनेसनल कमजोर धरातलमा उभिएको कम्पनी थियो, उनीहरूको चासो पानीजहाज सञ्चालनबाट हुने नाफाभन्दा कमिसनमा थियो, जो पानीजहाज खरिद प्रक्रियाको सुरुवातसँगै प्राप्त हुन्थ्यो।  

त्यहीकारण मन्त्री सिंहबाट ऋण ग्यारेन्टी बस्ने निर्णय गराउन सफलता प्राप्त भएलगत्तै अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र कत्ति ढिलाइ नगरी बेलायत प्रस्थान गरेका थिए। त्यसअघि एक बेलायती कम्पनीलाई जहाज किन्ने ‘अर्डर’ तत्काल पठाइसकिएको थियो। र, जहाज खरिदका लागि आवश्यक रकम ऋण दिन बेलायती बैंकसम्बद्ध व्यक्तिहरूको काठमाडौँ आगमन पनि भइसकेको थियो।

विश्व बैंकको चार दिने बैठक सकेर अर्थमन्त्री डा. थापा र अतिरिक्त सचिव डा. पाण्डे अमेरिकाबाट फर्के। उनीहरूको आगमनसँगै कमिसनका लागि पानीजहाज ल्याउने गिरोहको खेल पनि तुहियो।  

एकातिर डा. पाण्डे लगायत अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू राज्यले त्यति ठूलो रकम खर्चेर पानीजहाज खरिद गर्ने कार्यको औचित्य देखिरहेका थिएनन्, अर्काेतिर अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारका जानकार र नेपालका शुभेच्छुक लर्ड क्यामोएले मन्त्री डा. थापाालाई चेतावनी नै दिएका थिए, ‘पानीजहाज खरिदमा ऋण ग्यारेन्टी बस्यो भने नेपाल सरकार आर्थिक रूपमा नराम्रोसँग फस्नेछ।’  

त्यसैले, अमेरिकाबाट फर्कनासाथ डा. थापाले पानीजहाज खरिदमा नेपाल सरकार ग्यारेन्टी बस्ने फाइल (निर्णय) रद्द गरिदिए।  

‘अमेरिकाबाट फर्केपछि त्यो फाइल मगाएँ, वाणिज्यमन्त्री सिंहले सदर गरेको फाइललाई बदर गरेँ,’ डा. थापा भन्छन्, ‘यस्तो विषयमा हाम्रो सरकार ग्यारेन्टी बस्न सक्दैन र कुनै संलग्नता पनि देखाउन चाहँदैन भन्ने कुरा मैले उल्लेख गरेको थिएँ।’ 

अर्थमन्त्री डा. थापाले त्यो निर्णय रद्द गरेपछि ऋण लगानीका विषयमा सम्झौता–वार्ता गर्न आएको समूह बेलायत फर्कियो। बेलायतमा रहेका अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र पनि नेपाल फर्किए।   

त्यसपछि भाडा वा लिजमा जहाज ल्याउने प्रयास गरिएको, तर त्यो प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरिएको डा. थापा र पाण्डेले उल्लेख गरेका छन्। 

पञ्चायती व्यवस्था थियो, जहाज ल्याउने सुरसार गरेको कम्पनी राजा वीरेन्द्रका आफ्नै माहिला भाइ ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वको थियो। यति हुँदा पनि अतिरिक्त सचिव डा. पाण्डेको सुझाव, अर्थमन्त्री डा. थापाको निर्णयका कारण ज्ञानेन्द्र शाह सफल हुन सकेनन्।  

यो असफलतापछि ज्ञानेन्द्रले रोयल नेपाल सिपिङ कर्पाेरेसनको औचित्य देखेनन्। उनी राजीनामा दिने मुडमा पुगे, दिए पनि।  

‘अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रले सिपिङ कम्पनीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा मेरै हातमा दिए,’ डा. पाण्डे भन्छन्, ‘उनले दिएको राजीनामा मैले नै स्वीकृत गर्नुपर्‍यो।’

निर्मल निवासमा ज्ञानेन्द्रको आक्रोश
समयक्रममा डा. पाण्डे अर्थ मन्त्रालयको सचिवसम्म भए। तत्कालीन परिस्थितिसँग विरक्तिएपछि डा. पाण्डेले अर्थसचिवको पदबाट राजीनामा दिए, स्वतन्त्र जीवन सुरु गरे। २०४६ को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा उनी अर्थमन्त्रीसमेत बने। 

डा. थापा भने यो घटनापछि पनि मन्त्री पदमै थिए। उनले लगत्तै ‘गलैँचा काण्ड’ को भुक्तमान बेहोर्नुपर्‍यो, जसलाई उनी ‘पानीजहाज काण्ड’ मा असहयोग गरेबापतको परिणाम ठान्छन्। 

गलैँचा काण्डमा डा. थापाका अलावा डा. हर्क गुरुङजस्ता निष्कलंक मन्त्रीले समेत पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो। कुलशेखर शर्मा र नरकान्त अधिकारी जस्ता योग्य प्रशासकहरूले अख्तियारको मुद्दा भोग्नु परेको थियो। डा. थापा र गुरुङमाथि पनि मुद्दा चलाइयो। उनीहरूमाथिको अभियोग प्रमाणित हुनसक्ने स्थिति थिएन, सफाइ पाए। 

तर, निस्वार्थ मनका यी राष्ट्रसेवकहरूले लामो समय मानसिक पीडा भने बेहोर्नुपर्‍यो। 

समय–सन्दर्भ आउँदा कुनैबेला गलैँचा काण्डको पनि विस्तृत चर्चा गरौँला। तर, यी दुई काण्ड (पानीजहाज काण्ड र गलैँचा काण्ड) बीचको सम्बन्ध प्रष्ट पार्न डा. थापाले आफ्नो आत्मकथामा पानीजहाज काण्डलगत्तै अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेटवार्ताको चर्चा गरेका छन्।  

उनी अर्थ मन्त्रालयकै जिम्मेवारीमा थिए। एकदिन उनलाई ‘चिया खानेगरी निर्मल निवास आउनू’ भन्ने आदेश दिइयो। आदेश बमोजिम उनी निर्मल निवास पुगे। 

डा. थापाको बोल्ने पालो आयो। उनले पानीजहाज खरिद गर्न ऋणका लागि नेपाल सरकार ग्यारेन्टी बस्न नचाहनुका कारणबारे आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरे। 

‘न पानीजहाज बिक्रेता कम्पनीबारे हामीलाई विस्तृत जानकारी छ, न त पानीजहाज खरिदबारे नै,’ डा. थापाले प्रष्टीकरण दिए, ‘पानीजहाज खरिदका लागि आवश्यक पर्ने रकम–ऋणको दायित्व निर्वाह गर्न सकिने–नसकिने विषय पनि निर्क्योल गर्न सकिने स्थिति समेत छैन। त्यहीकारण नेपाल सरकार ग्यारेन्टी बस्न नसक्ने निर्णय गरिएको हो।’

अर्थतन्त्रसम्बन्धी आफ्नो ज्ञानका आधारमा डा. थापाले ज्ञानेन्द्रलाई जोखिम हुने यस्ता विवादास्पद विषयमा हात नहाल्न सुझाव पनि दिए। राष्ट्र बैंकबाट लगानी गर्न नसक्ने र मन्त्रालय पनि त्यति ठूलो रकम ऋण–ग्यारेन्टी बस्न नसक्ने जवाफ अर्थमन्त्रीकै हैसियतमा दिए। 

पानीजहाज खरिदमा ग्यारेन्टी बस्न अर्थमन्त्री डा. थापालाई मनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास सायद त्यसअघिसम्म ज्ञानेन्द्रलाई थियो। डा. थापाको प्रस्तुतिले उनलाई निराश बनायो। उनको अनुहारमा अनौठो भावभङ्गिमा देखिन सुरु गर्‍यो।

‘त्यसो भए तिमी पानीजहाज ल्याउने कुराको विरोधमा छौ होइन त!’ ज्ञानेन्द्रले डा. थापालाई सोधे। 

थापाले ‘हो’ भनेका मात्र के थिए, ज्ञानेन्द्रले आदेश गरे, ‘भैगो, तिमी अब यहाँबाट जानसक्छौ।’ 

‘निर्मल निवासबाट चिया पिउन बोलाइएको थियो, तर त्यहाँ राम्ररी बस्न नपाई फर्कने आदेश भयो,’ डा. थापाले लेखेका छन्, ‘योजना सफल नभएकोमा उनमा भित्रभित्रै आक्रोश गुम्सिएको थियो।’

डा. थापाले भने, ‘त्यो बेला मैले जे निर्णय गरेँ, त्यसले मलाई सन्तुष्टि दिन्छ। किनकि हामीले सम्भावित गम्भीर आर्थिक जोखिमबाट देशलाई बचाएका थियौँ।’