युनिकोड
धनुषामा जिल्ला न्यायाधीश रहँदा राधाकृष्ण उप्रेतीले गरेका दुई फैसला त्रृटिपूर्ण रहेको भन्दै उच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको छ। कर कार्यालयको जग्गा व्यक्तिको नाममा दिने र मिडिया उद्यमी अरुण सिंघानियाको हत्या मुद्दामा जन्मकैद माग गरिएका प्रतिवादी रामविनोद यादवलाई तीन वर्ष मात्रै कैद सजाय गर्ने फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरिएको हो।
यी दुवै मुद्दामा बहस गरेका सरकारी र अन्य वकिलले न्यायाधीशको फैसला ‘अस्वाभाविक’ रहेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘तथ्य, प्रमाण, दाबी सबैलाई नजरअन्दाज गरेर फैसला सुनाइएको छ,’ एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘सिंघानिया हत्या मुद्दामा एउटै सजाय मागदाबी गरिएका प्रतिवादीहरूलाई फरक-फरक सजाय तोकिएको छ।’
न्यायाधीश उप्रेतीले ०७४ चैत २७ मा जनकपुरको रेल्वे स्टेसननजिक रहेको कर कार्यालयको ६ कट्ठा १३ घुर जग्गा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-११ बस्ने रामस्वरूप मण्डल खत्वेका छोरा रामजीवन मण्डलको नाममा रहने फैसला सुनाएका थिए। ०२० सालमा त्यो जग्गामा कर कार्यालयको भवन बनाइएको थियो । अहिले त्यहाँ नेपाल प्रहरीको पोस्ट छ । जनकपुर बजारमै रहेको त्यो जग्गा करिब डेढ अर्ब मूल्यको हो ।
मण्डलले उनका बुबा खत्वेले ०२१ साउन ६ मा सात हजार रुपैयाँमा नारायणप्रसाद सर्राफसँग त्यो जग्गा खरिद गरेको दाबी गर्दै जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा दिएका थिए। ०७२ जेठ २४ मा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायले वादीको दाबी नपुग्ने भन्दै जग्गा कर कार्यालयकै नाममा रहेको फैसला सुनाएका थिए। ‘वादीले दाबी गरेको कित्ता नं ५ को ६ कट्ठा १३ धुर जग्गा नेपाल सरकार कर कार्यालयको नाममा नापी भएको देखिन्छ,’ न्यायाधीश उपाध्यायले गरेको फैसलामा लेखिएको छ, ‘उक्त जग्गा वादीको हकभोगमा कहिल्यै पनि छैन । ०३५र०३६ सालमा जग्गा कर कार्यालयको नाममा दर्ता भएको छ। त्यसैले निर्णय बदर दाबी गर्न मिल्दैन।’
न्यायाधीश उपाध्यायको फैसलालाई चुनौती दिँदै वादी मण्डलले उच्च अदालतमा मुद्दा पुनरावेदन गरे। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सत्यमोहन जोशी थारू र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले ०७४ जेठ १ गते जग्गाको चार किल्ला उल्लेख नगरी गरेको जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरिदियो। त्यो मुद्दा फेरि जिल्ला अदालतमा फर्कियो। न्यायाधीश उप्रेतीले सहरी नाप नक्सा गर्दा कित्ता नं १५०३ को जग्गालाई हालको कित्ता नं ५ मा नेपाल सरकार भनी फिल्डबुकमा दूषित किसिमबाट दर्ता गराएको अवस्थामा दूषित दर्तामा हदम्याद बाधक नहुने सर्वोच्च अदालतको प्रतिपादित सिद्धान्त भन्दै कर कार्यालयको जग्गा व्यक्तिको रहेको फैसला सुनाइदिए।
‘मुद्दामा जिकिरबमोजिम दाबीको कित्ता नं ५ को जग्गा साविकको कित्ता नं ११६ मा भिड्न नआउनुको साथै साविक कित्ता नं १५०३ को स्रेस्तागत विद्यमान मान्यता रहेको अवस्थामा सोसँग कित्ता नं ५ को चार किल्लासमेत भिडेको देखिँदा वादी दाबीबमोजिम उक्त सहरी नापी निर्णय बदर भई वादीको जग्गा वादीकै नाममा ठहर हुन्छ,’ न्यायाधीश उप्रेतीले गरेको फैसलामा उल्लेख छ। यो खबर आजको कान्तिपुरमा अजित तिवारीले लेखेका छन्।
कर कार्यालयको नाम र भोगचलनमा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा ठहर हुने फैसला गरिएपछि नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले ०७५ कात्तिक ५ गते जग्गा सरकारी नै रहेको दाबी-प्रमाणसहित उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलाई मुद्दा पुनरावेदन गर्न पत्र लेखे। नेपाल सरकारको दाबीसहितको पत्र र न्यायाधीश उप्रेतीले गरेको त्रृटिपूर्ण फैसलालाई चुनौती दिँदै ०७५ कात्तिक १४ मा उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरेको छ । धेरैपटक पेसी सरेको त्यो मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले गत मंसिर ३ गते अन्तिम पेसी तोकेको थियो।
‘कर कार्यालयको तथ्यगत जिकिरलाई विवेचना नै नगरी ०२० सालतिरै कोही कसैको दाबी नरही नेपाल सरकारको कर कार्यालय रहेको र ०४३ सालमा सहरी नापी हुँदा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको तथ्यगत कुरालाई पूरै बेवास्ता गरी भएको फैसला बदरभागी छ, बदर गरिपाऊँ,’ मुख्यसचिव रेग्मीले लेखेको पत्रमा छ । सरकारको नाममा कायम भएको लामो समयपश्चात् फिराद दाबी लिई दायर मुद्दामा जिल्ला अदालत धनुषाबाट भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित विलम्बको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको हुँदा बदर गर्न सरकारले माग गरेको छ।
सञ्चार उद्यमी अरुण सिंघानियालाई ०६६ फागुन १७ गते जनकपुरमा हत्या गरिएको मुद्दाका मुख्य अभियुक्तमध्येका हुन् रामविनोद यादव। होलीकै दिन जनकपुरको शिवचोकमा गोली हानेर हत्या गरिएको सिंघानिया मुद्दामा यादवलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १७९१० नं बमोजिम १० वर्षको कैद सजाय मागदाबी गरिएको थियो।
तर, २०७६ असार १७ गते न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीले फैसला सुनाउँदा यादवलाई दाबीभन्दा फरक ज्यानसम्बन्धी महलको १७ ९३० नं बमोजिम ३ वर्ष कैदको मात्र फैसला सुनाए। सिंघानिया हत्यादेखि फरार रहेका यादवले २०७३ साउन ३२ गते जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरे। ३ वर्षको सजाय फैसलाअघि नै भुक्तान गरिसकेकाले न्यायाधीश उप्रेतीको फैसलापछि उनी जेलमुक्त भए।
सिंघानिया मुद्दाका अर्का दुई प्रतिवादी ओमप्रकाश यादव र अंशी राइनलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १७९१० नं बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको माग गरिएकोमा न्यायाधीश उप्रेतीले कसुर अपराधबाट सफाइ दिने फैसला सुनाए। यस्तै, ज्यानसम्बन्धी महलको १७९४० नं बमोजिम जन्मकैद मागदाबी गरिएको प्रतिवादी रामकरण यादवलाई पनि उनले सफाइ दिए।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाले गत कात्तिक ४ गते विपक्षी प्रतिवादीहरूको हकमा दाबीबमोजिमको कसुरमा सजाय नगरी फरक कसुर कायम गरी घटी सजाय गरेको र सफाइ दिएको हदसम्म चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरेको छ। ‘सिंघानिया हत्या मुद्दामा प्रतिवादीहरूको हकमा फैसला गर्दा जिल्ला अदालतले ग्रहण गरेको आधार प्रमाणबाट पृथक् पृथक् उल्लेख गरिएको मिसिलमा संलग्न तथ्यगत कानुनी आधार कागज, प्रमाणबाट खण्डनीय र त्रृटिपूर्ण छ,’ पुनरावेदनपत्रमा सरकारी वकिलको कार्यालयले लेखेको छ।
प्रतिक्रिया