आठ हजार नयाँ कर्मचारीको भर्ना रोकियो : प्रकाशनको तयारीमा रहेका विज्ञापन पनि रद्द गरिने

सरकारी निकायमा नयाँ भर्ना स्थगित गर्ने सरकारको निर्णयले करिब आठ हजार नयाँ कर्मचारीको भर्ना तत्कालका लागि रोकिएको छ।

प्रकाशनको तयारीमा रहेका कतिपय विज्ञापन पनि रद्द गर्ने तयारी सरकारले गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन्।

गत १४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमणले निम्त्याएको समस्यापछि प्रशासनिक खर्च कम गर्न नयाँ भर्ना रोक्न लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबाट निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थाहरूको भर्ना प्रक्रिया प्रभावित हुने भएको छ।

सरकारको निर्णयले सुरक्षा निकायका पाँच हजार तथा निजामती सेवातर्फ करिब तीन हजार भर्ना प्रभावित हुने भएको छ।

निजामतीतर्फ अधिकृत पदको पहिलो पेपरको परीक्षा भइसकेको छ । यो परीक्षा अवस्था सामान्य भएपछि अघि बढाइनेछ । आयोगले करिब एक हजार अधिकृतको भर्नाको परीक्षा थालेको थियो।

त्यस्तै, प्रशासनतर्फ पाँच सय ५० नासु तथा प्राविधिकतर्फ तीन सय ५० को भर्ना गर्न अघि बढाएको विज्ञापन तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । खरिदार तहको करिब आठ सय पदमा भर्ना गर्न लागिएको थियो ।

‘खर्च कटौती गर्न अहिले भएकै कर्मचारीबाट चलाउने भन्ने सरकारको उद्देश्य हो,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सोहीअनुसार कतिपय नयाँ भर्ना रद्द पनि हुन सक्छन्।’

सरकारले अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसमेत नगर्ने जनाएको छ । यसबाट सरकारी जागिरको तयारीमा रहेको ठूलो समूहसमेत प्रभावित हुने भएको छ ।

सरकारको निर्णयअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दुग्ध विकास संस्थाको भर्ना प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । नेपाल प्रहरीमा तीन हजार ६ सय सिपाहीको भर्ना अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । त्यस्तै, एक सय ४९ इन्स्पेक्टर तथा पाँच सय ८४ जना असइको भर्ना प्रक्रिया अघि बढेकोमा रोकिने भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीमा ५८ इन्स्पेक्टर तथा दुई सय ३९ जना असइको भर्ना प्रक्रिया रोकिएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा दुई सय ३२ सहायक सूचक भर्नाको प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । नेपाली सेनामा करिब दुई सयजनाको भर्ना प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

लोकसेवा आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी होमागाईंले सरकारको आग्रहबारे आयोगको बैठक बसेर निर्णय लिने बताइन्। स्रोतका अनुसार केही नयाँ विज्ञापन प्रकाशन करिब एक वर्ष रोकिने सम्भावना छ।