विवादास्पद नियुक्ति सदर गर्ने तयारीमा राष्ट्रपति, दिउँसो सर्वोच्चको आदेश आउन सक्ने भएकाले बिहानै शपथ गराइँदै

संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएका विवादास्पद नियुक्तिको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिबाट सदर गर्ने तयारी भएको छ। संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

तर, संसदीय सुुनुवाइ समितिमा प्रस्ताव प्रस्तुत नै नगरी शपथको तयारी भएको छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन्।

गैरसंवैधानिक रूपमा नियुक्तिका आधारमा हुने शपथ रोक्न माग राख्दै मंगलबार मात्र सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन पेस गरेका थिए । सो रिट बुधबार सर्वोच्चको इजलासमा पेस हुने र आदेश आउन सक्ने भएकाले बिहानै शपथ खुवाउने शीतलनिवासको तयारी छ।

अख्तियारको आयुक्तमा सिफारिस भएका पूर्वएआइजी जयबहादुर चन्दले बुधबार बिहानका लागि शपथको तयारी भएको पुष्टि गरे । ‘भोलि (बुधबार) बिहान शपथका लागि स्ट्यान्डबाई बस्नू भन्ने खबर आएको छ,’ उनले भने । अध्यक्षलाई राष्ट्रपतिले र अन्यलाई अध्यक्षले शपथ खुवाउने संवैधानिक प्रावधान छ।

स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले नियुक्तिका लागि मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्राचार गरेका छन् । तर, बैरागीको पत्राचार ऐनसँग मेल खाँदैन।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ७ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद् सचिवालयबाट नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखिआएको व्यक्तिलाई परिषद्को निर्णयबमोजिम सचिवले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ ।’ तर, परिषद्का सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यसचिवले संसद्बाट अनुमोदन नै नभएको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका छन्।

संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सम्बन्धमा गर्ने सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानको धारा २९२ ले गरेको छ । धारा २९२ को उपधारा (१)मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ।’

संसद्सँगै विघटन भएको संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण पनि संवैधानिक परिषद्को पत्र संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत नभएसम्म नियुक्तिको बाटो नखुल्ने स्पष्ट पार्छन्।

उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक आयोगहरूमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिमाथि संसदीय सुनुवाइ भएपछि मात्रै नियुक्ति हुन्छ भन्ने संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । सुनुवाइ समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय दिन सकेन भने मात्र प्रस्तावित नियुक्ति गर्न बाधा पर्नेछैन भनिएको छ । तर, संसदीय समितिमा प्रस्तुत नै नगरी नियुक्त गर्न मिल्दैन, संविधानले त्यस्तो छुट दिएको छैन, नियुक्ति गरिए त्यो संविधानविपरीत हुन्छ।’

संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिको सिफारिस ५ पुसमा संसद् सचिवालयमा पठाइएको हो, त्यही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । ‘संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्न नसकेको होइन, नपाएको हो । खासमा सिफारिस सुनुवाइ समितिमा पुग्नै पाएन । समितिमा पत्र पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ,’ उनले भने।

केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन संवैधानिक परिषद्ले २४ असोज ०७२ मा रामप्रसाद सिटौलालाई न्यायपरिषद्को सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, अयोधीप्रसाद यादवलाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरिएको पत्र संवैधानिक परिषद्ले २३ मंसिर ०७२ मा संसद्मा पठाएको थियो । तर, संसदीय सुुनुवाइ समिति नभएकाले यी पत्र फिर्ता भएका थिए।