युनिकोड
सार्वजनिक यातायातमा भाडा नतिर्नेलाई १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधानसहित सरकारले ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्राधिकरणले तोकेको अधिकृत वा ट्राफिक प्रहरीको कम्तीमा सहायक निरीक्षकले उक्त जरिवाना
गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
यात्रुसँग अमर्यादित व्यवहार र भाषा प्रयोग गर्नेलाई समेत हजारदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । नभएको सुविधा माग्नेलाई पनि जरिवाना हुने खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ।
प्राधिकरणले यातायातसम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार गर्ने, एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने, सूचना प्रविधि जडान गरी नगदविहीन विद्युतीय भाडा प्रणाली विकास र कार्यान्वयन गर्ने काम गर्ने छ।
प्रतिक्रिया