कर्णाली प्रदेश : कांग्रेसले मत नदिएको भए यस्तो थियो एमालेका १० सांसदको तयारी

गठबन्धनबाट बनेका सरकार विनिर्माणको अध्याय कर्णालीबाट सुरु भएको छ । सत्ताको मैदानमा कांग्रेसको औपचारिक प्रवेश भएको छ । केन्द्रीय सत्तासमीकरणमा जसपा निर्णायक भनिएकोमा अब एमालेको माधव नेपाल समूह हस्तक्षेपकारी भूमिकामा अगाडि आएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेको खनाल–नेपाल समूहले नयाँ सत्तासमीकरण बनाएका छन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएका महेन्द्रबहादुर शाहीले कांग्रेस र खनाल–नेपाल समूहका केही सांसदको समर्थन लिएर विश्वासको मत हासिल गरेका छन् । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ।

सत्तासाझेदार दल एमालेबाट अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कुर्सी गत ४ चैतमै डगमगाएको थियो । तर, एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले सरकारलाई समर्थन जारी रहेको बताएपछि उनले केही दिन सन्तोषको सास फेरे । तर, २० दिनपछि २४ चैतमा नेपाल पक्षका प्रकाश ज्वालासहितका तीनजना मन्त्री सरकारबाट बाहिरिए र समर्थन फिर्ताको घोषणा गरे । यसपछि शाही नेतृत्वको सरकारको वास्तविक दिनगन्ती सुरु भयो।

स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा रहे पनि शाहीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने घोषणा गरे । धेरैका लागि यो अनपेक्षित थियो । किनभने नेपालको संसदीय राजनीतिको निकट इतिहास अर्कै थियो । अर्थात्, आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने थाहा पाएलगत्तै गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएका प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले आफूअनुकूलका सभामुखमार्फत लगातार तीन–तीन महिनासम्म बैठक स्थगित गराएका थिए । तर, कर्णालीका मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिन अघि सरे।

२४ चैतमा मन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै गर्दा माधव पक्षका नेता ज्वालाले सर्वोच्चले नेकपालाई पुनः नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्काइदिएकाले असहमतिका बाबजुद अब एमालेभित्रै रहेर संघर्ष गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसै दिन बसेको संसदीय दलको बैठकमा समेत नेपाल पक्षका सांसदहरूले पार्टीभित्रकै संघर्षमा फर्किएको बताए।

यसबाट शाही नेतृत्वको सरकार ढाल्न पटक–पटक प्रयास गरिरहेका एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल यसपटक सफल हुनेमा विश्वस्त देखिए । एमालेका सबै २० सांसद एकढिक्का रहेकाले मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत नपाउनेमा उनी ढुक्क थिए । तर, उनको विश्वास लामो समय टिक्न पाएन।

सदनको बैठक बस्नु एक दिनअघि बिहीबार उनले नेपाल पक्षका केही सांसदले शाहीलाई मतदान गर्ने तयारी गरेको सूचना पाए । त्यसैले उनले शुक्रबार बैठक बस्नुअघि दलको बैठक राखे । बैठकमा नेपाल पक्षका केही सांसदले स्थिरताका लागि वर्तमान सरकार ढाल्न नहुने धारणा राखे । कँडेलले बैठकबाट अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरे । तर, उनको ह्विप तोडियो, चार सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरी शाही नेतृत्वको सरकार ढल्नबाट जोगाए।

फ्लोर क्रस गरेका एक सांसद अमर थापाले दलको बैठकमै आफूहरूले स्पष्ट धारणा राखेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले दलको बैठकमै स्पष्ट धारणा राखेर फ्लोर क्रस गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘कसैलाई झुक्याएका छैनौँ, स्पष्ट कुरा राखेर माओवादीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका हौँ ।’

एमालेभित्र विकसित भएको यो घटनाक्रम कांग्रेसले बैठक सुरु हुनु केहीअघि मात्र थाहा पायो । हुन त त्यतिवेलासम्म कांग्रेसले पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने–नगर्ने टुंगो लगाएको थिएन । तर, एमालेका केही सांसदले नै सरकारलाई मत दिने थाहा पाएपछि बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले वर्तमान सरकारलाई समर्थन जनाए।

नेकपा भंगपछि एमाले सबैभन्दा ठूलो दलमै रहेको र माओवादी कमजोर बनेकाले कमजोर शक्तिलाई सहयोग गर्ने निर्णयअनुसार वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेको उनको तर्क थियो । सम्बोधनका क्रममा उनले कन्यादान, रक्तदान र मतदानमा पैसा खान नमिल्ने भन्दै अन्य कुनै प्रलोभनमा नपरेको स्पष्ट पार्न खोजे।

त्यसपछि मतदान सुरु भयो । सभामुखले वर्तमान सरकारलाई समर्थन छ भन्ने पक्षका सांसदलाई एकातिर र समर्थन छैन भन्ने पक्षका सांसदलाई अर्कोतिर राखिएको निर्णय–पुस्तिकामा हस्ताक्षरका लागि आदेश दिए । मतविभाजनको यो क्रममा प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमर थापा, कुर्मराज शाही र देवी ओलीले माओवादी र कांग्रेस सांसदहरूसँगै सरकारलाई समर्थन छ भन्ने पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरे । त्यसपछि एमाले दलका नेता कँडेललगायत सांसद निराश देखिए।

मतविभाजन सच्याउने समय पाएपछि देवी ओलीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइन् । तर, बाँकी चार सांसदको मत शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा जोगाइराख्न काफी थियो । अझ फ्लोर क्रस गरेका एक सांसदका अनुसार कांग्रेसले समर्थन नगरेको भए आफ्नो पक्षमा रहेका सबै दश सांसदले शाहीलाई समर्थन गर्ने तयारी थियो । अन्तिम समयमा कांग्रेसले शाहीलाई समर्थन जनाएकाले पुग्ने संख्यामा मात्र फ्लोर क्रस गराइएको हो।