महाशक्ति बन्ने चीनको ‘महा–रणनीति’

के चीन महाशक्ति बन्न चाहन्छ? कमसेकम ह्वाइट हाउसमा यससम्बन्धी कुनै सन्देह छैन। राष्ट्रपति जो बाइडेनको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका चीन निर्देशक रस दोसीले भर्खरै एउटा पुस्तक प्रकाशित गरेका छन्। जसमा उनले चीन ‘अमेरिकालाई विस्थापित गरेर’ विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक बन्ने ‘महा–रणनीति’ मा अघि बढिरहेको तर्क गरेका छन्। 

महाशक्ति राष्ट्रको हैसियत राष्ट्रिय गौरवको स्रोत हो। यसले महत्वपूर्ण आर्थिक र राजनीतिक फाइदा पनि दिन्छ। तर, महाशक्ति हुनुको आफ्नै मूल्य, जोखिम र बोझ पनि छ। गतसाता मात्रै पाकिस्तानमा भएको एक आतंकवादी आक्रमणमा नौ चिनियाँ नागरिकको मृत्यु भयो। पाकिस्तान बेइजिङको प्रभावक्षेत्रभित्रको मुलुक हो। सो आक्रमणको प्रतिशोध लिइनुपर्ने आवाज चीनको राष्ट्रवादी वृत्तमा उठिरहेको छ। आतंकवादीहरुले अमेरिकी नागरिकलाई निसाना बनाउँदा अमेरिकी नागरिकहरुले पनि यस्तै प्रतिक्रिया दिने गर्छन्। 

यतिबेला चिनियाँहरु अमेरिकीहरुजस्तै हैरान र दुविधाग्रस्त छन्। उनीहरुको प्रश्न छः शान्ति र विकास ल्याउने उनीहरुको प्रयास (उनीहरुको नजरमा) को जवाफ हिंसाले किन दिइन्छ? यसले बेलायती साम्राज्यवादको गुनगान गाउने कवि रडयार्ड किपलिङले ‘द ह्वाइट मेन्स बर्डेन’ मा गाएको विलौना याद दिलाउँछ। 

महाशक्ति मुलुक बन्नु निकै जटिल काम हो। यसले क्षमता, मनसाय र इच्छाशक्तिसम्बन्धी एकअर्कासँग जेलिएका कैयन् प्रश्न उठाउँछ। खेलकुदको सहारा लिएर भन्ने हो भने तपाईं अत्यन्त प्रतिभावान् टेनिस खेलाडी हुनुहुन्छ र विश्व च्याम्पियन बन्ने तपाईंको गहिरो इच्छा छ। तर, त्यो सपनालाई यथार्थमा बदल्न आवश्यक बलिदान दिन तपाईं इच्छुक हुनुहुन्न। 

खासगरी सैन्य क्षेत्रमा क्षमता, मनसाय र इच्छाशक्तिबीचको फरक सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। पछिल्ला वर्षहरुमा चीनले आफ्नो युद्ध क्षमतामा आमूल परिवर्तन गरेको छ। अहिले अमेरिकी नौसेनासँग भन्दा बढी जहाज चिनियाँ नौसेनासँग छ। ताइवानमाथि हुने युद्धमा अमेरिकाले जित्छ भन्नेमा अमेरिकी सेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरु सार्वजनिक रुपमै शंका गर्छन्। 

राष्ट्रपति सी चिनफिङको सरकार बेइजिङमा आयोजित परेडहरुमा सैन्य शक्ति प्रदर्शन गर्न मन पराउँछ। इन्टरनेट र प्रेसमा पनि युद्धकालमा जस्तै राष्ट्रवादी भाषणबाजी पर्याप्त पाइन्छ। गतवर्ष चिनियाँ सैनिकहरु हिमालयमा भारतीय सेनासँग भिडे, जसमा कयौँको ज्यान गयो। तर, चीन अमेरिकी शैलीकै विश्वव्यापी सैन्य महाशक्ति बन्न इच्छुक र सक्षम छ कि छैन, स्पष्ट नभएको पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा एसिया निर्देशक रहेका एभन मेडेरोस बताउँछन्। 

सन् १९७९ मा भियतनामसँगको लडाइँयता चीनले कुनै पनि युद्ध लडेको छैन। चीन आफ्नो ‘शान्तिपूर्ण उदय’ मा गर्व गर्छ। अमेरिकाभन्दा विपरीत इतिहासदेखि नै चीन आफ्ना सहयोगी र मित्र मुलुकको रक्षा गर्ने बाचा गर्न अनिच्छुक देखिँदै आएको छ। विदेशमा चीनको एउटा मात्र सैन्य अखडा छ– पूर्वी अफ्रिकाको जिबुटीमा। अमेरिकाको भने विश्वभर ७० भन्दा बढी मुलुकमा ८ सयजति सैन्य अखडा छन्। 

चिनियाँ सरकार वा जनता युद्धमा जान अनिच्छुक छन् भने त्यसको जस निसन्देह उनीहरुलाई दिनुपर्छ। तर, १९औँ शताब्दीको बेलायतदेखि २०औँ शताब्दीका सोभियत संघ र अमेरिकासम्मलाई हेर्ने हो भने महाशक्तिको उदय हुने र नयाँ विश्व व्यवस्था बन्ने माध्यम युद्ध नै हो। 

विश्वको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक शक्ति र उत्पादक भएकाले चीनको आर्थिक शक्ति ठूलो छ। यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा महत्वपूर्ण राजनीतिक बल प्रदान गर्छ। चिनियाँ व्यापार वा लगानीमा निर्भर मुलुकहरु बेइजिङसँग टक्कर लिन चाहँदैनन्। 

तर, बेइजिङको आर्थिक शक्ति सधैँ राजनीतिक रुपले निर्णायक भने हुँदैन। जापान, दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो चीन। तैपनि यी मुलुकले मौका पर्दा चीनविरुद्ध निर्णय गरेका छन्। दक्षिण कोरियाले आफ्नो भूमिमा क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी प्रणाली राख्न अमेरिकालाई अनुमति दियो। जापानले चीनसँगको भौगोलिक विवादमा झुक्न अस्वीकार ग¥यो। अस्ट्रेलियाले कोभिड–१९ को उत्पत्तिको अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै बेइजिङलाई क्रुद्ध तुल्यायो। 

जापान, दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलिया तीनै मुलुक लोकतन्त्र हुन्। उनीहरु सबै एकदलीय तानाशाही राज्यको राजनीतिक प्रभावक्षेत्रमा तानिने सम्भावनाबाट चिन्तित छन्। यी तीन वटै मुलुक अमेरिकाका सहयोगी हुन्। तीनै मुलुकको भूमिमा अमेरिकी सेनाको सैन्य अखडा छन्। त्यसले पनि चीनविरुद्ध बोल्ने आँट उनीहरुले प्राप्त गरेका हुनसक्छन्।

अमेरिकाले दिएको सुरक्षाको ग्यारेन्टीमा भर नपर्न मुलुकहरुलाई चीनले कहिलेकाहीँ संकेत गर्छ। तर, अमेरिकी गठबन्धन प्रणालीको विश्वसनीयता त्यतिबेला मात्रै धराशायी हुन्छ, जतिबेला चीनले कुनै अमेरिकाको सहयोगी मुलुकमा आक्रमण गर्दा वासिङ्टन त्यसको रक्षा गर्न असफल हुन्छ। भाग्यवश, यसबेलासम्म चीन त्यस्तो जोखिम मोल्ने तयारीमा भएको कुनै प्रमाण भेटिँदैन। अमेरिकाले सुरक्षाको स्पष्ट ग्यारेन्टी नदिएको ताइवानमा समेत चीनले आक्रमण गरिहालेको छैन। 

विश्वव्यापी अमेरिकी गठबन्धन र उसका सैन्य अखडाहरुलाई कमजोर तुल्याउनुको सट्टा चीन आफ्नै वैकल्पिक प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ। ह्वाइट हाउसका दोसीको तर्क छ– चीन आफ्नै सैन्य प्रभाव विश्वभर विस्तार गर्न प्रयासरत छ। सम्भवतः व्यापारिक प्रयोजनका लागि चीनले विश्वभर विकास गरिरहेको र किनिरहेको बन्दरगाहहरुमा सैन्य अंग पनि जोडेर चीनले त्यो काम गर्नसक्छ। 

तर, यस्तो सैन्य विस्तार सम्भव भए पनि अहिलेसम्म चीनले गरेको छैन। चीनले पाकिस्तानको ग्वदर र श्रीलंकाको हम्बनटोटाजस्ता बन्दरगाहमा नौसैन्य विस्तार गरे पनि बेइजिङले ती मुलुकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिने सम्भावना देखिँदैन। जबकि त्यही ग्यारेन्टीका कारण यतिधेरै मुलुक अमेरिकी सेना र सैन्य अखडालाई आफ्नो भूमिमा स्वागत गर्न तयार भएका हुन्। अमेरिकाले नेटोका २९ मुलुक र त्यसबाहेकका करिब ३० मुलुकको रक्षा गर्ने बाचा गरेको छ। जसमा जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र ल्याटिन अमेरिकाका धेरैजसो मुलुक पर्छन्। 

यदि चीन अमेरिकालाई टक्कर दिनेगरी विश्वभर सैन्य उपस्थिति जनाउन अनिच्छुक वा असक्षम छ भने उसले महाशक्ति बन्ने नयाँ बाटो खोज्नुपर्ने हुन्छ। अन्याथा उसले यो महत्वाकांक्षा त्याग्नुपर्ने हुन्छ। 

(फाइनान्सियल टाइम्सबाट)