युनिकोड
विश्वका सात शक्तिशाली उदार लोकतन्त्र (जी-सेभेन) को शिखर सम्मेलन सबै राष्ट्रका लागि चासोको विषय रहन्छ। विश्वका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा शक्तिशाली राष्ट्रका धारणा तथा सहमतिले नै विश्व राजनीति, अर्थतन्त्र तथा सामरिकताको दिशानिर्देश गर्छन्। नेपालजस्ता साना शक्ति त झन् यी ठूला शक्तिका निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावमा पर्छन्। यस परिस्थितिमा आयोजना गरिएको सम्मेलनको निर्णयले सामरिक दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण स्थानमा अवस्थित नेपालको भूराजनीतिमा कस्तो प्रभाव पर्ला र यसलाई सामना गरी नेपालले कसरी आफूलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नु यस लेखेको मूल उद्देश्य हो।
शीतयुद्धको लगभग बीचतिर भएको ओएल क्राइसिस तथा ब्रिटेन वुड प्रणाली पतनपछिको विश्व अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्न सर्वप्रथम ६ शक्तिशाली उदार लोकतन्त्रको शिखर सम्मेलन सुरु भएको थियो, जसमा सहभागी राष्ट्रले गरेका स्वतन्त्र व्यापार तथा बहुपक्षीय प्रणालीजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय वर्तमान विश्वका राजनीतिक शासन र आर्थिक प्रणालीको केन्द्र स्तम्भ बनेका छन्। त्यसपश्चात् निरन्तर जारी जी सेभेन र जी एट (रसियासहित) को शिखर सम्मेलनका निर्णयले विश्व राजनीति तथा अर्थतन्त्रका लागि नेतृत्व गरिरहेका छन्।
अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिका-केन्द्रित नीतिले जी-सेभेन बहुपक्षीय प्रक्रियालाई नकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्यो, जसका कारण जी-सेभेनले ट्रम्प नेतृत्वका वर्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सकेन। २०१८ को शिखर सम्मेलनमा अमेरिका र क्यानडाबीचको असहमति स्पष्ट देखिन्थ्यो, २०१९ शिखर सम्मेलनको दौरान नेताका असहमतिले गर्दा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नसम्म पनि जी-सेभेन असफल रह्यो। २०२० मा त झन् कोरोना महामारी कारण देखाएर शिखर सम्मेलन नै रद्द गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यसको औचित्यबारे प्रश्न उठ्न थालेका थिए। यस्तो अस्तित्वगत प्रश्न सामना गरिरहेका बेला सम्पन्न शिखर सम्मेलन तथा यसले गरेका निर्णयलाई त झन् अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बढी जिज्ञासा तथा आशाका साथ हेरिएको छ।
प्रजातन्त्रिक मूल्य/मान्यता, राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारका सिद्धान्तमा केन्द्रित रहने धेरैजसो जी-सेभेन सम्मेलनभन्दा यसपालि फरक तवरले कोरोनाविरुद्ध खोप, स्वास्थ्य पूर्वाधार, आर्थिक पुनःउत्थान तथा वातावरणसम्बन्धी मुद्दालाई बढी महत्त्व दिइएको छ।
यसपालिको जी-सेभेन शिखर सम्मेलनको संयुक्त घोषणापत्रमा स्वास्थ्य ६० पटक, माहामारी ४३ पटक, विकास ३३ पटक, मौसम परिवर्तन ३० पटक, कोरोना २९ पटक, साझेदारी २४ पटक, पूर्वाधार २२ पटक तथा मानव अधिकार १७ पटक दोहोरिए।
महामारीबीच भएको सम्मेलनको प्रमुख मुद्दा स्वास्थ्य रहे तापनि ‘बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड’ (B3W) नाम दिएर सुरु गर्न लागिएको पूर्वाधार विकासको मुद्दाले अझ महत्त्व पायो। प्रजातान्त्रिक मूल्य/मान्यतामा आधारित तथा पारदर्शी पूर्वाधार साझेदारीका रूपमा व्याख्या गरिएको यो विकास साझेदारी चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
विकासशील तथा कम विकसित मुलुकमा लागू गर्ने भनिएको यो परियोजनाले नेपालको पनि ध्यान तानेको छ। एक त नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकका लागि विश्वको उच्चतम प्रविधिमा पहुँच पुर्याउन यस्तो विकास परियोजना महत्त्वपूर्ण साबित हुन सक्छ। अर्कातर्फ भारत पनि यो योजनाको हिस्सेदार बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। भारत साझेदार भएका खण्डमा नेपाललाई पनि सहभागी बन्न अड्चन कम आउन सक्छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकमा– चीनबाहेक अन्य पश्चिमेली लोकतान्त्रिक राष्ट्रका लगानीमा भारतको खासै विरोध देखिँदैन। नेपाल चीनतर्फ ढल्किरहेको भन्ने भारतको पछिल्लो बुझाइ मत्थर पारेर भारतलाई विश्वासमा लिन तथा भारत-चीन सम्बन्ध सन्तुलनका लागि पनि यो बी-थ्री डब्ल्यू महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। अर्कातर्फ चिनियाँ परियोजनाको सीधा ‘काउन्टर’ गर्न लक्षित यो योजनामा सहभागी हुँदा भइराखेको बीआरआई परियोजना पनि झन् अनिश्चित हुन्छ कि भन्ने सवाललाई पनि कमजोर आँक्न हुँदैन।
यस्तो अवस्थामा नेपालजस्ता साना शक्तिले सोध्ने प्रश्न भनेकै यी दुई योजना सह-अस्तित्वका साथ रहन सक्छन् कि सक्दैनन् तथा साना शक्तिलाई कुनै एक पक्ष लिन बाध्य बनाइन्छ कि बनाइँदैन भन्ने नै हो। विश्व राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ शीतयुद्ध आउँदै गरेको अवस्थामा जिरो-सम सामरिक खेलबाट सकेसम्म चाँडै बाहिरिनु नेपालको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता तथा दीर्घकालीन वैदेशिक सम्बन्धका लागि हितकर हुन्छ।
तर कुनै पनि कार्यान्वयन प्याकेज तथा परियोजना घोषणा नगरिएको अवस्थामा नेपालले बी-थ्री डब्ल्यूबाट यस्तो नै फाइदा पाउँछ भनेर एकिन गर्ने अवस्था छैन। नेपाली संसदमा अड्किरहेको अमेरिकी सरकारको एमसीसी परियोजनाबारे निर्णय नभइराखेको अवस्थामा अमेरिकी सरकारले नै नेतृत्व गरेको अर्को उस्तै प्रकारको कार्यक्रमलाई नेपालमा सकारात्मक रूपमा हेरिएला भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो छ। त्यसमाथि पनि यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट नभएको अवस्थामा निजी क्षेत्र परिचालन गरी गर्ने भनिएको यो कार्यक्रम नाफा-उन्मुख भयो भने यसले राखेको उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्ला? यो कार्यक्रम पनि बीआरआईजस्तै देशहरूलाई दिइने ऋणमा आधारित योजना हो भने यी दुईबीच ठोस भिन्नता के रहन्छ त भन्नेजस्ता प्रश्नका जवाफ खोज्न बाँकी नै छ।
अन्त्यमा, के बुझ्न जरुरी हुन्छ भने बी-थ्री डब्ल्यू योजना एक काउन्टर-न्यारेटिभ तथा नयाँ डिस्कोर्स सिर्जना गर्ने पहल पनि हो। विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रले चीनको बीआरआईलाई सन्तुलन राख्न केही पनि गरेका छैनन् त भन्नेजस्ता प्रश्नसामु शक्तिराष्ट्र चिन्तामा छन् भन्ने देखाउने पहल पनि हो। त्यसकारण यसले ल्याउन सक्ने आर्थिक, सामरिक तथा राजनितिक परिणामको विस्तृत मूल्यांकन गरेर मात्र निर्णय गर्नु नेपालको हितमा हुने देखिन्छ।
(घिमिरे साउथ एसियन युनिभर्सिटी, नयाँ दिल्लीमा विद्यावारिधि गर्दै छन्)
प्रतिक्रिया