केपी ओली यसकारण वामपन्थी होइनन्

कुनै दल, समूह वा नेताले दाबी गर्दैमा ऊ वामपन्थी, प्रगतिशील वा कम्युनिस्ट हुने होइन। त्यो शक्तिको मुख्य एजेन्डा के हो, हेर्नु पर्छ। अहिलेको बदलिँदो विश्व व्यवस्था र नेपालको महत्वपूर्ण मुद्दामा वामपन्थी हुँ भनेर दाबी गर्ने शक्तिहरुले कस्ता एजेन्डाहरु अघि सार्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। तिनै एजेन्ड कार्यान्वयनको प्रतिवद्धताले कुनै पनि शक्ति वामपन्थी हो कि होइन भन्ने निर्धारण हुन्छ। यसरी हेर्दा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेकपा एमाले वामपन्थी शक्ति होइन।

संसारभर नै वामपन्थी शक्तिहरुले सामान्यतया धर्मलाई इन्कार गर्छन्। उनीहरु राज्यमा वा राज्यको नीति तथा कामकारबाहीमा धर्मको छाया वा प्रभाव पर्न दिन चाहँदैनन्। धर्मको साटो सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकशास्त्र वा रसायनशास्त्रसम्बन्धी पछिल्ला खोजहरुलाई आधार बनाएर समाजको र राज्यको नीति तय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता उनीहरुले राख्छन्। जसलाई धर्मनिरपेक्षता भन्ने गरिएको छ। त्यो भनेको राज्यबाट धर्मलाई छुट्याइदिने र धर्मको चिन्तन, मूल्य, नैतिकताहरुबाट राज्यका नीतिहरु निर्दिष्ट नहुने भनेको हो। धर्म र राज्यबीचको सम्बन्धलाई विच्छेद गर्ने भनेको हो। 

धर्मले लिँदै आएको स्थान कम्युनिस्टका लागि विज्ञानले लिने गर्छ। राज्यबाट धर्म हटाइदिँदा राज्य कुन सिद्धान्तबाट चल्छ भनेर रिक्तता उत्पन्न हुन्छ। कम्युनिस्टले त्यो रिक्तताको पूर्ति गर्न विज्ञान र वैज्ञानिक चेतको सहारा लिन्छ। उदाहरणका लागि जनावरको संरक्षण गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयलाई हेरौँ।  

गाई, बाघ वा सर्पको सुरक्षा किन गर्ने? किनभने धर्म, संस्कृति, दर्शन वा पुराणमा यसको महत्व छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो धर्मसापेक्षिक व्याख्या हो। अर्कोतर्फ गाई, बाघ वा सर्पको संरक्षण यसकारण गर्नुपर्छ भनेर वैज्ञानिक व्याख्या गर्ने हो भने त्यो धर्मनिरपेक्ष त हुन्छ नै, विज्ञानवादी पनि हुन्छ।  

सर्प मार्नुहुँदैन किनभने त्यो नाग देवता हो भनियो भने त्यो धार्मिक व्याख्या हो। तर यो पर्यावरणका लागि आवश्यक छ, सर्प भएन भने पर्यावरण सन्तुलनमा समस्या हुन्छ भनियो भने वैज्ञानिक व्याख्या हुन्छ। सर्प संरक्षण गर्नका लागि नागको फोटो ढोकामा टाँस्ने कुरा गर्नु हुन्छ कि सर्पको बासस्थानलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर उपाय लगाउनुहुन्छ? एउटा विज्ञान र प्रगतिको बाटो हो भने अर्को धर्म र अन्धविश्वासको बाटो हो। अहिले एमाले दोस्रो बाटोतर्फ जाँदैछ। त्यो डरलाग्दो विचलन र अवसरवादको बाटो हो। 

अहिलेको जमानामा आएर कसैले कुनै पनि विषयमा धार्मिक आधार देखाएर तर्क गर्छ भने त्यो वामपन्थबाट स्पष्ट विचलन हो। पछिल्लो एक दशकमा संसारभरी त्यस्ता रुढीवादी शक्ति विकास हुँदै गएका छन्, जसले धर्म, धार्मिकताको कुरा गर्छ। मेरो धर्म महान् हो भन्छ। त्यस्तो शक्ति उदण्ड र फासीवादी चरित्र बोकेको फौजको रुपमा विकसित भएको छ। त्यस्तो शक्ति फ्रान्स, अमेरिकादेखि भारतसम्म फस्टाएको छ। उनीहरु धर्मलाई राजनीतिमा प्रत्यक्ष रुपमा तानेर त्यसलाई नै मुद्दा बनाएर अघि बढ्न खोज्छन्। 

भारतमा पछिल्लो तीन दशकमा फलानो भगवानको जन्म कहाँ भएको थियो भन्ने विवादमा ठुल्ठूला कत्लेआम, हिंसाहरु भए। त्यसले राज्यलाई नै हल्लाइदियो। भारतमा चुनाव कसले जित्ने वा हार्ने भन्ने त्यही कुराले निर्धारण गर्ने भयो। तसर्थ, नेपालमा कसैले धर्म, जातीयता, साम्प्रदायिकताको एजेन्डा बोक्छ भने त्यो आजको मितिमा नवउदारवादी पुँजीवादसँग एकाकार भएको अर्धफासीवाद जस्तो देखिन्छ। कतिपयले यसलाई फासीवाद, नवफासीवाद भनेका छन्, म अर्धफासीवाद भन्ने गर्छु।

कुनै एउटा धर्मलाई अर्कोभन्दा श्रेष्ठ भन्नु विभाजनको जग खन्नु हो। उदाहरणका लागि हिटलरले पनि आर्य जर्मन संसारकै श्रेष्ठ जाति हो भनेको थियो। जर्मनभित्र आर्यहरुले मात्रै शासन गर्नुपर्छ भन्ने उसको मत थियो। कसैको सोच त्यो स्तरमा पुगेपछि पूर्ण रुपमा फासीवाद र नाजीवाद जन्मिन्छ। हाम्रोमा धर्मान्धता त्यो स्तरमा त पुग्न पाएको छैन तर पुग्ने खतरा भने छ। एउटा धर्म र जातिको श्रेष्ठता दाबी गर्ने र रामको जन्म यहाँ र राज्य उहाँ भन्ने विषयले आखिर कहाँ लैजान्छ त? अहिले वामपन्थी शक्तिलाई राम वा अन्य भगवान किन चाहिएको छ? यो निकै महत्वपूर्ण विषय हो। 

नवउदारवादी पुँजीवाद विकासमा असफल भएपछि संसारभर फासीवादी चरित्र मौलाएको हो। विकासको कुरा गर्ने हो भने हिटलरको समय उत्पातको चामत्कारिक काल हो। सैन्य, कृषि, औद्योगिक उत्पादनमा त्यसबेला जर्मनी सबैभन्दा अगाडि थियो। पछि पनि अमेरिका र रुसको अन्तरिक्ष कार्यक्रमका लागि त्यहीँबाट वैज्ञानिकहरु लगिएका थिए। त्यही शक्तिबाट हिटलरले संसार खान्छु भनेर सोभियत संघदेखि सारा युरोपमाथि आक्रमण गरेको थियो। 

अहिले नेपालका दलहरुले कसरी धर्मको एजेन्डा समात्न पुगे त? किनभने उनीहरु वाम एजेन्डामा असफल भए। वाम एजेन्डा बोक्न पनि नसक्ने परिस्थितिमा पुगे। कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा सबै प्रकारका अन्धविश्वासविरुद्ध लड्ने छौँ भनेर लेखेको छ। हाम्रो जीवनका थुप्रै अन्धविश्वासहरु धर्म, संस्कृतिसँग जोडिएका छन्। बोक्सी, किचकन्याको कुरा कुन धार्मिक ग्रन्थमा छैन र?

अन्धविश्वाससँग लड्ने मानिसले कहीँ न कहीँ धर्मसँग लड्छ लड्छ। लैंगिक समानताको कुरा गर्नेबित्तिकै अनेक धर्मका थुप्रै मान्यतासँग तपाईंको लडाइँ परिसक्छ। वर्ण व्यवस्था कसले बचाएर राखेको हो? धर्मले होइन? त्यो लडाइँ कसरी लड्ने भन्ने फरक कुरा हो।

एकातिर वामपन्थी भएर अन्धविश्वाससँग लड्छु भन्ने र अर्कोतर्फ अन्धविश्वासको जगेर्ना धर्मले गर्छ भन्ने बिर्सेर धर्मको एजेन्डा बोकेर हिँड्नु डरलाग्दो विचलन हो। कसैले धार्मिक भावनालाई प्रयोग गरेर सत्तामा बसिरहन वा भोट बैंक सुरक्षित राख्न खोज्छ भने ऊ वामपन्थबाट धेरै टाढा पुगिसकेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।

अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले जसरी धर्मलाई बोकेका छन्, त्यसरी नेपाली कांग्रेसले पनि बोकेको छैन। दस्तावेजमा बोकेको छैन, नारामा झनै छैन। व्यक्तिलाई धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, सबै धर्म समान छन् भन्दा फासीवादमा पुगिँदैन। किनभने त्यसले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार र सम्मान दिन्छ। हिन्दुले मुसलमानलाई र मुसलमानले हिन्दुलाई सम्मान दिन्छ। तेरो र मेरो धर्मको स्वतन्त्रता र अधिकार बराबरी छ भनेपछि को महान् भन्ने झगडा हुँदैन। कम्तीमा राज्यले मेरो धर्मको पक्षधरता लिनुपर्छ र त्यसैको आधारमा शासन गर्नुपर्छ भनिँदैन। 

ओलीले बोकेको मत फाँसीवाद उन्मुख हुनसक्छ। त्यो एकदमै खतरनाक हुन्छ। यसको डरलाग्दो प्रतिक्रिया अमेरिकामा देखियो। डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव हारेपछि उनका सशस्त्र अनुयायीहरु संसद् भवन कब्जा गर्न गए।

धर्मको कुरा उठाउँदा चुनावमा हिंसा हुनसक्छ। धार्मिक विषयलाई राजनीतिक मामिलासँग जोड्नु खतरनाक हुन्छ। धर्मको भावना यति बलवान् हुन्छ कि सानो कुराले सजिलै आगो झोस्न सक्छ। यो कुरा बुझ्न भारतको इतिहास काफी छ। बाबरी मस्जिददेखि गुजरात दंगासम्मलाई हेरौँ। त्यो साम्प्रदायिकता कहाँबाट आयो? केका आधारमा खडा भयो? त्यो हिन्दु वा हिन्दुत्वको श्रेष्ठताबाट खडा भएको होइन? त्यति देख्दादेख्दै हामी धर्मलाई फेरि उचालिरहेका छौँ। हामीले इतिहासबाट सिकेनौँ।

त्यस्तै, अहिले संघीयतामाथि बहस किन आवश्यक प¥यो? एमालेको पछिल्लो महाधिवेशनले संघीयताको विपक्षामा निर्णय गरेको थियो? के एमालेले संविधान निर्माण गर्दा संघीयताको विपक्षमा मत दिएको थियो? कुन नियतले अहिले यो विषय उचालिँदै छ? यसको सन्दर्भ छ?

हाम्रोजस्तो देश केही शक्तिशाली देशका लागि उद्यम गर्ने ठाउँ हुन्छ। त्यो विषयमा हामी जानकार नै छौँ। कसैले उत्तेजना दिलाएको वा भड्काएको हुनसक्छ। त्यसैले बेमौसमी तरिकाले यी विषय उठेका हुनसक्छन्। अहिले संघीयता ठिक कि बेठिक भनेर बहस गर्ने समय होइन। त्यो ठाउँमा हामी पुगिसकेका छैनौँ। अहिले हामी संघीयता कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने ठाउँमा छौँ। संघीयता खर्चिलो भयो भन्ने लाग्छ भने कम खर्चिलो बनाउने तरिका पनि होला। 

संघीयतालाई खर्चिलो भन्नु सापेक्षिक विषय हो। यदि प्रदेश सरकारले १० रुपैयाँ खर्च गरेर एक सय रुपैयाँको काम गर्छ भने त्यसलाई खर्चिलो भन्ने कि नभन्ने? त्यस्तो हुँदा खर्चिलो मान्ने कि उत्पादक मान्ने? संघीयताको सीमांकन मन परेको छैन भने पनि अहिले त्यो प्रश्न उठाउने बेला होइन। किनभने यही सीमाकंनभित्र पनि अभ्यास गरेर पहिले हेर्नुपर्यो नि! अहिले खारेज गर्ने कारण के हो? संघीयताले देश टुक्रिनेतर्फ लगेको छ? कसैले त्यस्तो कोसिस गरेको छ? हिजो कसैलाई त्यस प्रकारको शंका थियो भने पनि अहिले निवारण भएको छ। 

एमाले वामपन्थी शक्ति हो त्यसैले उसले वामपन्थी एजेन्डा अघि सार्छ भनेर कल्पना गर्नु हुँदैन। एमालेले शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, उद्योगधन्दा, सहकारीमा कस्तो प्रणालीको कुरा गर्छ? आर्थिक तथा समाजिक मुद्दामा के भन्छ? अन्धविश्वास, धर्मको विषयमा त्यसको मान्यता के हुन्छ? यी कुराले वामपन्थी शक्ति हो कि होइन, थाहा हुन्छ। एमालेले सत्तामा हुँदा कृषि नीति कस्तो लियो? वामपन्थीले जस्तो स्वास्थ्य व्यवस्था बनाउन खोज्यो कि त्यसलाई झनै बजारीकरण गर्दै लग्यो? शिक्षालाई सार्वजनिकतर्फ लग्यो कि निजीकरणतिर? यति हेर्दा सबै स्पष्ट हुन्छ।

(खुला विश्वविद्यालयका राजनीतशास्त्रका सहप्राध्यापक डा. खगेन्द्र प्रसाईंसँग मणि दाहालले गरेको कुराकानीमा आधारित)