स्थिर नीति आए ६ देखि ८ महिनामा नेपालमै गाडी उत्पादन गर्न सक्छौँः करण चौधरी (अन्तर्वार्ता)

सानो मझौला तथा ठूला अटो व्यवसायी सबैको हकहितको विषयमा हामीले काम गर्ने हो। जसले नाडाको नेतृत्व गरे पनि विधानमा रहेरै काम गर्ने हो। मेरो प्रतिस्पर्धी पनि ‘क्यापेबल लिडर’ हुनुहुन्छ। मुद्दा एउटै भए पनि कसले राम्ररी उठान गरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने मुख्य कुरा हो। 

अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या कोभिड खोप रहेको छ। नाडाको माग सबै अटो व्यवसायीलाई छिट्टै खोप लगाउने माग गरिरहेका छौँ। हामी केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेशमा पनि ‘फोकस’ गरिरहेका छौँ। त्यसपछि नाडाले दीर्घकालीन मुद्दालाई सम्बोधन गराउनुपर्छ। त्यसमा मेरो बढी ध्यान हुन्छ।

दुई जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा देशभरका नाडा प्रतिनिधिले भोट हाल्नुपर्छ। तपाईंलाई के आधारमा भोट दिने?
कुनै पनि नाडाको प्रतिनिधिलाई मान्छे चिनेर भोट दिनुस्। मलाई भोट दिनुको पछाडि कुनै कारण छैन भने नदिनु। अहिले उपाध्यक्षको रुपमा काम गरेको सबैले देख्नुभएकै छ। मैले नाडालाई राम्रो बनाउन सक्छु भन्ने विश्वास भए भोट दिनु। 

धेरैले नाडालाई अटो शो गराउने संस्थाको रुपमा चिनिरहेका छन्। तपाईं नेतृत्वमा पुग्दा नाडाको पहिचान कस्तो हुन्छ?
म चुनाव लड्दै छु। अध्यक्षमा जिते पनि नजिते पनि यो संस्था नै मेरो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। नाडामा दुईवटा कार्यकाल बिताइसकेको छु। नाडाको मुख्य मुद्दा भनेको पहिचान बढाउने भन्ने नै हो।

नाडालाई विभिन्न अटो क्षेत्रका स्टेक होल्डरको संस्थाको रुपमा चिनाउँदै आएका छौँ। व्यावसायिक रुपमा सवारी आयातकर्ता, लुब्रिकेन्ट्स, टायर, ट्याक्टर, कमर्सियल भेहिकल, दुईपांग्रे बिक्रेताले आफ्नो संस्थाको रुपमा लिन सकून्। सबै व्यवसायीलाई कसरी समेटेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने हो। 

अहिले नाडालाई प्रदेशमा पु¥याउने काम भएको छ। यसले नाडाको  पहिचान देशभर पुगेको छ। नाडाले धेरै मुद्दा उठाउँदै आएको छ। सरकारले सबै मुद्दाको सुनुवाइ गर्नसकेको छैन। म नेतृत्वमा आए नाडाका कुरा सरकारबाट सम्बोधन गराउँछु भन्ने विश्वास दिलाउँछु। 

हाल नाडाको प्रदेशमा समिति विस्तार भएको छ। तर नाडाको मुख्य काम काठमाडौं केन्द्रित हुने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ नि?
प्रदेशसँग समन्वय गर्ने जिम्मा हाम्रै हो। अहिले प्रदेश सरकार रहेका छन्। नाडाले पनि हरेक प्रदेशमा छुट्टै संगठन निर्माण गरेको छ। प्रदेश संगठनले कुनै गतिविधि नगर्ने भए तिनको औचित्य के? हामी केन्द्रमा बसेकाले केन्द्रीय नीतिमै ‘फोकस’ गर्छौँ। हाम्रो केन्द्रमा राम्रो पकड छ। प्रदेशमा कस्तो गतिविधि गर्ने त्यहाँको संगठनले नै गर्नुपर्छ।

प्रदेश सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा नाडा प्रदेश कमिटीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले सहयोग गर्छ। प्रदेशभित्रको गतिविधि वा कार्यक्रमको लागि केन्द्रले प्रदेश कमिटीको ‘ब्याक फोर्स’को रुपमा काम गर्ने र प्रदेशले नै ‘लिड’ गर्नुपर्छ।

नाडाले नयाँ महानिर्देशक, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुँदा शुभकामनाको लागि सधैँ धाउने गर्छ। तर सरकारले अटोसम्बन्धी नीति बनाउँदा नाडासँग समन्वय गरेको देखिँदैन नि?
त्यस्तो होइन। सरकारले युरो–४ को नियम युरो–६ बनाउनको लागि नाडासँग छलफल गरिरहेको छ। युरो मापदण्ड लागू गर्दा कस्तो हुन्छ, कुन–कुन सवारीसाधनमा युरो–६ लागू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नाडासँगै छलफल र सुझाव माग गरेको छ।

पहिला सरकारले त्यो पनि गर्दैनथ्यो त? अहिले सरकारले बजेट निर्माण तथा मौद्रिक नीतिको समयमा सरकार, राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरिरहेकै हुन्छौँ। सरकारले नाडा भन्ने संस्था छ। योसँग मिलेरै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास भएको छ। सरकारले कुनै नीति निर्माण गर्दा नाडासँग छलफल गर्छ भने त्यो हाम्रो जित हो।

सरकारको पनि बाध्यता होला। सबै माग पूरा हुन पनि सकेका छैनन्। हाम्रो मागबमोजिम जे भइराखेको छ, हामी सन्तुष्ट नै छौँ। 

सरकारले नाडाको माग सम्बोधन गरिरहेको दाबी गर्नुभयो।   विद्युतीय गाडीमा कर बढाउँदा १ वर्ष विद्युतीय गाडीको बजार करिब शून्यजस्तै भयो। तर सरकारले तपाईंहरूसँग छलफल नै गरेको देखिएन त?
विगतका कुरा के गर्न सकिन्थ्यो र सकिएन भन्ने कुरा समीक्षाको विषय हुनसक्छ। सरकारले त्यो बेला विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको राम्रो कुरा थिएन। त्यो सच्याइयो।

अहिले नाडाको पहलकै कारणले विद्युतीय गाडीको भन्सार महशुल र अतिरिक्त शुल्क त खारेज भयो नि! नयाँ सरकार आएको छ। बजेट संशोधन गरे पनि विद्युतीय गाडीमा फेरि कर बढाउने देखिँदैन। त्यो नाडाकै विरोधका कारण सम्भव भएको छ। 

अटो व्यवसायीले बारम्बार पेट्रोल/डिजेलको गाडीमा कर बढी भयो भनिरहेका छन्। महंगो गाडी हुँदा त सहरको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न हम्मे–हम्मे परिरहेको छ। कर घटाउँदा अझै बढी गाडी आयात हुन्छन्। हाम्रो सहरले कसरी धान्छ? 
त्यसो भए कुनै व्यवसायी वा जागिरेले अहिले जति कमाइरहेको छ, त्यही ठीक छ। अब बढाउनुपर्दैन भन्ने हो? गाडी किन्दा अनावश्यक खर्च हुन्छ भनेर पनि सोच्न सकिन्छ।

नेपालीको स्ट्यान्डर्ड लिभिङ नबढाउने त्यसो भए? सरकार र नाडाले के सोच्नुपर्छ भने कसैको स्ट्यान्डर्ड लिभिङ बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। आज हामीसँग पर्याप्त बाटो वा भौतिक पूर्वधार छैन भने बढाउनुपर्यो। 

नाडाले कर घटाउन सरकारसँग बारम्बार छलफल गर्छ। तर भौतिक पूर्वाधार कस्तो र कति आवश्यक भन्ने विषयमा त प्रायः मौन देखिन्छ नि?
अहिलेको जल्दोबल्दो विषय विद्युतीय गाडी रहेको छ। विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने कम्पनीले आफैँ पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छन्। विद्युतीय गाडी प्रोत्साहनको लागि सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौँ।

व्यवसायीले सकेको गरिरहेका छन्। सडक, पुल लगायतका पूर्वाधार बनाउने कुरामा सरकारले नै ध्यान दिनुपर्छ। 

सुजुकीको विद्युतीय गाडी नेपालमा कहिले आउँछ?
हाम्रो पनि विद्युतीय गाडी ल्याउने चाहना छ। हामी ग्राहकलाई छिट्टै गुड न्युज दिने तयारीमा रहेका छौँ। अहिलेलाई सरप्राइज नै राखौँ। 

नेपालमा सुजुकीको बजार सुस्ताएको हो?
सुजुकीको माग बढ्दो छ, खस्किएको छैन। युटिलिटी सेगमेन्टको माग बढ्दो छ। गत वर्ष सुजुकीको युटिलिटी सेगमेन्टको ब्रेजा छिट्टै आयो। ब्रेजा आयातसँगै बिक्री पनि राम्रो छ।

त्यसले समग्र मार्केटको परिणाम राम्रो देखिएको छ। त्यसबाहेक सिलेरियो, स्विफ्ट, अल्टो, इको रेन्जका गाडीको माग राम्रो छ। अरु बिक्रेताको एक दुईवटा मोडललाई बढी फोकस गरिरहेका हुन्छन्। सुजुकीसँग विभिन्न रेञ्जका गाडी छन्। आगामी दशैँसम्म नयाँ मोडलको गाडी ल्याउने तयारीमा छौँ। यसले बजारमा सुजुकीको मार्केट सेयर घट्न दिनेछैन। 

व्यवसायीले धमाधम एसेम्बल उद्योगका लागि कम्पनी दर्ता गरिरहेका छन्। सुजुकीले पनि भर्खरै कम्पनी दर्ता गरेको छ। कम्पनी देखाउनको लागि मात्रै हो कि उत्पादन पनि गर्नुहुन्छ?
गाडी एसेम्बलको लागि मेरो काम पूरा गरेँ। कम्पनी दर्ता गरिसकेँ। लगानीको लागि सुजुकीलाई भेन्चर कम्पनीको रुपमा भित्र्याएँ। अब सरकारले यस्तो नीति बनाउनुपर्यो जसले गाडी नेपालमै उत्पादन गर्न उत्साहित हुन पाइयोस्! सरकारले सही नीति लियो भने ६ देखि ८ महिनाभित्रै गाडी उत्पादन सुरु गर्नसक्छौँ।

त्यसको लागि सरकारले कस्तो नीति ल्याइदिनुपर्यो?
मलाई मात्रै होइन, एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्ने सबैलाई ‘पोलिसी सेक्युरिटी’ चाहिन्छ। बाहिरी देशमा ट्याक्स होलिडे माग्छन्। हामीले ट्याक्स होलिडे पनि चाहिँदैन खालि पोलिसी सेक्युरिटी मागेका छौँ। 

अहिले एउटा नीति छ अर्को वर्ष परिवर्तन हुनुभएन। उदाहरणका लागि विद्युतीय गाडीको कर नीति हेर्दा हुन्छ। कर बढ्दा आयात नै ठप्प भयो। एसम्बल उद्योगको लागि पनि त्यस्तै हो। केही वर्षसम्म स्थिर रह्यो भने बल्ल उद्योग चल्न सक्छ। नभए योजना मात्रै बनाएर उद्योग सञ्चालन नै गर्न सकिँदैन। अनि एसेम्बल उद्योग कस्तो खोल्ने भन्ने पनि सरकारी नीतिमै भर पर्छ। एसेम्बल उद्योग सञ्चालन गरेर बेरोजगारीको दर घट्नुपर्यो। सरकारको राजस्व बढ्नुपर्यो। 

कुनै पनि अटो कम्पनीले अरु देशभन्दा नेपालमा गाडी उत्पादन गर्न सहज हुनुपर्यो। हामीले गाडी उत्पादन गर्नको लागि सुजुकी कम्पनीसँग भेन्चर गरेका छौँ। सुजुकीको भारत, श्रीलंका, म्यान्मारमा प्लान्ट रहेको छ। नेपालमा किन प्लान्ट स्थापना गर्ने भन्ने एउटा कारण त चाहियो। 

तपाईंहरूले धेरै वर्षदेखि सुजुकीका गाडी बेचिरहनुभएको छ, नेपालकै खपतले गाडी उत्पादन प्लान्ट धान्न सक्छ?
उद्योग टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने सरकारकै नीतिमा भर पर्छ। कन्जुमर प्रोटेक्सन भन्ने हुन्छ। सरकारले त्यसलाई कसरी हेर्छ। हामीले गाडी आयात गरेर बिक्री गर्दा र नेपालमै उत्पादन गरेर बिक्री गर्दा कति फरक हुन्छ, त्यसले फरक पार्छ। यदि फरक छैन भने नेपालमा उत्पादन भएको गाडी ग्राहकले किन खरिद गर्ने?