एमसीसीका सर्त केही कडा अवश्य छन् तर राष्ट्रघाती कदापि छैनन्

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनको बाचा गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पठाएको पत्र अहिले विवादमा छ। पत्र सार्वजनिक भएपछि दाहालको द्वैध चरित्रको विरोध भइरहेको छ। तर, जहाँसम्म कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेर पत्र पठाएको कुरा छ, त्यसमा प्रधानमन्त्री देउवा पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार देखिन्छन्। पत्रको तर्जुमा र पठाउने सही माध्यम तथा हस्ताक्षर गर्ने उपयुक्त अधिकारी परराष्ट्र मन्त्रालय हुनुपथ्र्यो। कमसेकम यति धेरै पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवालाई यति जाबो कूटनीतिक प्रक्रिया थाहा थिएन होला त? आफैँले नियुक्त गरेको परराष्ट्रमन्त्रीलाई पनि उहाँले विश्वास गरेको देखिएन।

त्यसै त एमसीसीको विवाद वैचारिक बहसबाट बरालिएको छ। यसविरुद्ध हरेक दिनजसो हुने सडक प्रदर्शन अनि मित्रराष्ट्र अमेरिकाविरुद्धको अनर्गल प्रचारले हाम्रो अत्यन्त गैरमर्यादित र अकूटनीतिक चरित्र उदांगो पारिराखेको छ। एमसीसी सम्झौताको समर्थन गर्नेलाई ‘अमेरिकी दलाल’, ‘राष्ट्रघाती’ आदि अशोभनीय गालीको वर्षा गर्नु सुहाउने कुरा होइन। सरकारले यस्ता गैरकूटनीतिक, अमर्यादित र अशोभनीय क्रियाकलाप निर्बाध रुपमा गर्ने छुट दिनु हुँदैनथ्यो।

त्यसमाथि, अहिले पत्राचारका सारा प्रक्रिया नाघेर स्वयम् वर्तमान र भूपू प्रधानमन्त्री मिलेर कसैलाई थाहै नदिई सुटुक्क एमसीसीलाई आफैँले पत्र पठाएर जग हसाउँने काम भएको छ। यो पत्र परराष्ट्रमन्त्री वा सचिवस्तरबाट सही गराएर कूटनीतिक च्यानलमार्फत् पठाइनु पथ्र्यो। देउवा र दाहाल दुवैबाट पत्राचारको उपयुक्त कूटनीतिक प्रक्रियाको अपहेलना, कूटनीतिक पत्राचारमा अपनाइने परम्परा, पदीय मर्यादा र हैसियतको बेवास्ता भएको छ। मुलुकको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदीय हैसियत मिल्दै नमिल्ने एमसीसी बोर्डका अध्यक्षलाई सिधै सम्बोधन गरेर सुटुक्क पत्र लेख्न मिल्छ? उहाँले त आफ्नो समकक्षीलाई पो लेख्ने हो।

हिजोआज एमसीसीबारे पक्ष र विपक्षमा अनेकौँ लेख पढ्न, अन्तर्वार्ताहरु हेर्न र सुन्न पाइन्छ। भलै प्रस्तुत धेरैजसो तर्कहरुसँग सहमत हुन सकिन्न। कसैकसैको प्रस्तुतिमा जुन सनसनी समावेश हुन्छ, त्यो आफैँमा श्रोतालाई रोमान्चित र तरंगित बनाउने खालको हुन्छ। वास्तवमा एमसीसी नेपाल परियोजना सम्झौतालाई व्यापक राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने श्रेय यस्तै भावोत्तेजक विचार पस्कनेहरुलाई नै दिनुपर्छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक सबैको समान भएकोले यस्ता विचार र तर्कको सम्मान गर्नुपर्छ। कुनै मुद्दामा विचार नमिल्दैमा कसैलाई दानवीकरण नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भने उचित होइन। त्यसैले एमसीसी नेपाल सम्झौताको विरोध या समर्थन गर्दैमा कसैले कसैलाई राष्ट्रवादी या राष्ट्रघातीको कित्तामा छुट्ट्याउनु जरुरी छैन। त्यसो गर्नु या गर्न खोज्नु भनेको आफ्नै वैचारिक कद घटाउनु हो। 

यो परियोजना देश विकासका लागि उत्तम छ, त्यसैले यसलाई नेपालले लिनु पर्छ भन्नेहरु र परियोजनामा राखिएका सर्तहरु मान्ने हो भने नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता खतरामा पर्छ भन्ने अर्काथरी दुवैमा एउटा समानता देखिन्छ। त्यो के भने देशको विकासमा व्यवधान नहोस् तर नेपालमाथि कुनै बाह्य खतरा नपरोस् भनी गरिएको चिन्ता।

नयाँ र विशिष्ट मोडल
विगतमा नेपाल सरकारले गरेका अन्य कुनै पनि सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदनको जरुरत परेन तर एमसीसीलाई मात्र किन अनुमोदन गर्नुपर्यो भनी बारम्बार प्रश्न उठाइन्छ। मेरो विचारमा यसलाई बुझ्न पहिले एमसीसीको गठन र यसका उदेश्यहरुलाई केलाएर हेर्नुपर्छ। बदलिँदो विश्वपरिवेशमा अमेरिकी हित र स्वार्थको प्रवर्धन गर्न र आर्थिक विकासको अभावका कारण गरिबीको मार खेपिरहेका एसिया, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, दक्षिणपूर्वी र दक्षिण एसियाली मुलुकमा विकासको नितान्त नयाँ मोडेलको रुपमा एमसीसी तर्जुमा गरेको एमसीसी बोर्डले जनाएको छ। आयोजना अनुदानका लागि छनौटयोग्य हुन विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवम् सुशासनका मापदण्ड पनि निर्धारण गरिएका छन्। त्यस्ता मापदण्ड पुरा गरेको कुरामा एमसीसी विश्वस्त भएपछि मात्र परियोजना सम्झौता स्वीकृत हुने पनि उल्लेख गरिएका छन्। सम्बन्धित मुलुकको परियोजनाप्रति अपनत्व होस् भनी परियोजना छनौट भएको देशले पनि निश्चित रकम छुट्ट्याउनु पर्ने सर्त राखिएको छ।

एमसीसीअन्तर्गत कुनै देशसँग हुने सम्झौता दुईपक्षीय भएपनि त्यस्ता सम्झौतालाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तबाट शाषित हुने’ भनिएको छ। त्यस्तै, नेपालजस्तै हरेक देशसँग गरिएको सम्झौतामा, सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित देशको घरेलु कानुनसँग बाझिएमा सम्झौता बमोजिम हुने उल्लेख छ।

अर्को कुरा, अमेरिकाले स्पष्ट रुपमा एमसीसी अनुदान ऐन द्विपक्षीय वैदेशिक अनुदान सहयोगको पुरानो मोडलबाट नितान्त नयाँ विशिष्ट मोडलको रुपमा तर्जुमा गरेको भनेको छ। त्यसैले रुपमा यो सामान्य द्विपक्षीय वैदेशिक सहयोग सम्झौता देखिए पनि सारमा धेरै फरक र विशिष्ट देखिन्छ। यसलाई दुई पक्षीय नभनेर ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता’ भनिएको छ। एमसीसीलाई यही हिसाबले बुझ्नु पर्छ जस्तो लाग्छ।

अर्को विशिष्टता भनेको एमसीसी सम्झौता सम्पन्न हुनैपर्ने निश्चित समयावधि पाँच वर्ष भनेर किटान गरिएको छ। सो समयावधिमा योजना सम्पन्न हुननसके योजना स्वतः समाप्त हुने कुरा गरिएको छ। कुनै बहानाबाजीमा सम्झौताको म्याद थप्नसकिने या लागत बढाउने गुञ्जायस नै छैन।

एमसीसी नेपाल परियोजना सम्झौतामा संसदबाट यसलाई अनुमोदन गराउनु पर्ने उल्लेख छैन। तर, सम्झौताका धाराहरुसँग घरेलु कानुन बाझिएमा बाझिएका हदसम्म एमसीसी परियोजना सम्झौताका प्रावधान लागू हुने भनिएको छ। यही कारण संसदीय अनुमोदन गर्न मागिएबमोजिम हाम्रो कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सुझाव दिएको हो। त्यसपछि मात्रै सम्झौता तोकिएको समयावधिमै बिनाअवरोध सम्पन्न गर्न संसदीय अनुमोदन अथवा प्रतिबद्धता खोजिएको हो। तर, यही संसदीय अनुमोदनलाई समस्याको मूलगाँठो बनाएर विरोध सुरु गरियो।

पारदर्शिता
पारदर्शिता, लचकता र खुलापन एमसीसी परियोजनाका महत्वपूर्ण पक्ष देखिन्छन्। एमसीसी ऐनअन्तर्गत हरेक देशसँग गरिएका परियोजना सम्झौता सबैका लागि हेर्न खुला छन्। जे गर्न र भन्न खोजिएको हो, ती सबै परियोजना सम्झौतामा नलुकाई स्पष्टसँग राखिएका छन। एमसीसी ऐन र यसअन्तर्गत कुनै मुलुकसँग गरिएका परियोजना सम्झौताहरु हेर्न, पढ्न, डाउनलोड गर्न र मनन् गर्न चाहने सबैका लागि खुल्ला राखिएका छन्। यसबाट अमेरिकाले आफ्ना कुनै स्वार्थलाई लुकाउन खोजेको छैन भन्ने प्रष्ट हुँदैन र!

वास्तवमा हामी सबैले एमसीसी बारे पढ्ने, बुझ्ने र आफ्नो धारणा बनाउने र राख्ने मौका एमसीसीको वेबसाइटमा राखिएका सम्झौता पढेर नै पाएका हौँ। राम्रोसँग पढ्दा एमसीसी परियोजना सम्झौताका दफा/उपदफामा राखिएका सर्त या स्वार्थहरु एकदम स्पष्ट छन्। कुनै कुरा लुकाइएको छैन। हो, सम्झौतामा प्रयोग भएको भाषा भने अलिक कानुनी र क्लिस्ट छ। धेरै पटक पढ्नु पर्ने हुन्छ। 

आर्को विशिष्टता, हरेक धारा/उपधारामा अमेरिकी स्वार्थको रक्षा र प्रवर्धन गर्ने कुरामा अत्यन्त होस पुर्याइएको देखिन्छ। जस्तो, बौद्धिक सम्पत्तिको हक, अमेरिकी प्रचलित कानुन या सम्झौता परियोजना कार्यान्वयनको बेला बनेका कुनै नयाँ अमेरिकी कानुन प्रतिकूल सम्झौता भएको ठहर भए एमसीसीले कारणसहित सम्बन्धित सरकारलाई लिखित सुचना दिएर सम्झौता खारेज या आंशिक निलम्बन गर्न सक्ने, अमेरिकी सुरक्षाको चासो प्रतिकूल परियोजना सञ्चालन गर्न नपाइने र सम्झौता कार्यान्वयनका सिलसिलामा संलग्न अमेरिकी नागरिकको संरक्षण र तिनलाई दिनुपर्ने कूटनीतिक सुविधा र उन्मुक्ति, आदि। अन्य वैदेशिक सहायता परियोजना सम्झौतामा यस्ता पक्षको यसरी बृहत् र मिहिन उल्लेख सायदै गरिएको होला। यी सर्तहरु नेपालका लागि मात्र नभई एमसीसी अनुदान परियोजनाका लागि छानिएका सबै देशका लागि समानरुपबाट राखिएका र लागू भएका देखिन्छन्।

परियोजना सम्झौता यति लचिलो छ कि लिने या दिने दुवैले चाहेमा एक महिनाको अग्रिम लिखित सूचना दिएर सम्झौता भंग गर्न सक्छन्, बिनाकुनै हर्जाना लिनुदिनु नपरी। भोलि सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा सम्झौताविपरीत नेपालको या अन्य छिमेकी मित्रराष्ट्रको शान्ति सुरक्षासम्बन्धमा कुनै समस्या आएको खण्डमा कुनै कारण नदेखाई एक महिनाको अग्रिम लिखित सूचनामार्फत नेपाल सरकारले सम्झौता अन्त्य गर्न सक्छ।

वैदेशिक सहयोगको गतिशील चरित्र
माथि नै भनिसकियो, एमसीसी आर्थिक विकासको एउटा विशिष्ट र नुतन मोडलका रुपमा तर्जुमा गरिएको देखिन्छ। अमेरिकाले बदलिँदो विश्व परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर यो मोडल विकास गरेको देखिन्छ। वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रकृति र प्राथमिकता समयानुकूल परिवर्तन हुन्छन्। त्यस्तै वैदेशिक सहयोग या अनुदानका स्वरुप र सर्त पनि गतिशील र समयसापेक्ष हुन्छन्। किनभने वैदेशिक सहयोग पनि सम्बन्धित देशको विदेश नीतिको एउटा अभिन्न अंग हो। यसमा अनुदान दिने देशको स्वार्थ अन्तर्निहित नहुने कुरै हुन्न।

हरेक दाताराष्ट्रले अनुदान दिँदा बदलिँदो विश्व परिस्थितिअनुरुप आफ्ना राष्ट्रिय हित अथवा स्वार्थ प्रबर्धन कसरी उपयुक्त तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हेरेर, विचार गरेर मात्र आफ्नो वैदेशिक सहयोग नीति निर्धारण र निर्माण गर्छन्। सही कार्यान्वयन भए नभएको निरन्तर अनुगमन गर्छन्। कुनै पनि वैदेशिक सहयोगलाई दिने र लिने दुइटै राष्ट्रको हितबाट छुट्ट्याएर हेर्न सकिन्न। दिने लिने दुवै राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेकै हुन्छन्। एमसीसीअन्तर्गत दिइने सहायता परियोजनामा मात्रै दाता राष्ट्रको स्वार्थ छ भन्नु उपयुक्त हुन्न। स्वार्थरहित वैदेशिक अनुदानको अपेक्षा मात्र स्वैरकल्पना हो। हामीले वैदेशिक सहयोग लिँदा या कार्यान्वयन गर्दा हाम्रो स्वार्थको जगेर्ना कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ पो बढी चनाखो हुनुपर्छ। अरु मित्रराष्ट्रको सुरक्षा प्रतिकूल काम हुन नदिन सधैँ सचेत रहँदै हाम्रो राष्ट्रिय हित र सुरक्षाको सम्बद्र्धन गर्ने चिन्तालाई सर्वोपरि राख्ने हो। हामीले एमसीसीसँग गरेको परियोजना सम्झौतालाई पनि यही परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ।

मुख्य विवाद
सम्झौताको धारा ७ उपधारा ७.२ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात नेपालका राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिएमा सम्झौता लागू हुने छ’ भनिएको छ। यसबाट नेपालका सबै कानुनभन्दा सम्झौता माथि भएको एकथरीको बुझाइ छ। तर मेरो अल्प बुझाइमा सम्झौता कार्यान्वयनका सिलसिलामा जुनजुन नेपालका कानुन सम्झौतासँग बाझिन्छन्, तत् तत् बाझिएका कानुनको हकमा मात्र सम्झौता लागू हुने भनिएको हो, नेपालका अन्य सबै कानुनभन्दा होइन र त्यस्तो सम्झौतामा कतै लेखिएको पनि छैन। यही कारण सरकारको राय माग बमोजिम कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसदको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो। विवादको जननी यही नै हो भने हुन्छ। समय घर्कँदै जाँदा अनेकथरी विरोध हुन थाले। यही बेलादेखि कतिले यसमा भूराजनीतिक भूत पनि देख्न थाले।

यसैबीच एमसीसी प्रधान कार्यालय वासिङ्टनले परियोजना सम्झौता नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि छैन भनेर स्पष्ट जवाफ दिइसकेको छ। तैपनि विरोध मत्थर होइन, झन् बढेको देखिन्छ।

अर्कोतिर, भीम रावललगायतले एमसीसीमा देखाइएकाबाहेक अन्य थुप्रै घातक सहायक सम्झौता पनि नेपाल र अमेरिकाबीच भएका छन, जुन गोप्य राखिएका छन् भनी भन्दै आउनुभएको छ। यसबारे सत्य कुरा के हो सरकारले बोल्नुपर्ने हो। एमाले सरकारले ‘एमसीसी–नेपाल सम्झौता सम्बन्धी लुकाएका दस्तावेज’ हेर्दैछौँ भनेर झलनाथ खनालले अन्तर्वार्ता पनि दिनुभएको छ।

त्यस्ता लुकाएर गरिएका सम्झौता या सहायक सम्झौता खोज्नु र पढ्नु राम्रो हो। त्यस्तै लुकाएर राखिएका भनिएका दस्तावेजका साथै एमसीसीसँग भएको परियोजना सम्झौताको धारा ६ मा ‘बाझिएमा लागू हुने कानुन’ शीर्षक अन्तर्गत उपधारा ६.३ (ख) पनि राम्रोसँग पढ्नु उपयुक्त होला। 

सो उपधारामा ‘बाझिएमा लागू हुने व्यवस्था’ अन्तर्गत लेखिएको छः ‘कार्यक्रमका सम्बन्धमा प्रस्तुत सम्झौता र अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असंगत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ।’

मेरो बुझाइमा अन्य सहायक सम्झौता जतिसुकै भए पनि या तिनलाई सरकारले लुकाएकै भए पनि ती या त्यस्तै प्रकृतिका सम्झौता या दस्तावेजका सर्तहरु एमसीसी–नेपाल सम्झौतासँग बाझिएमा सम्झौता अनुसार हुने भन्ने प्रष्ट भएबाट त्यस्ता सहायक सम्झौताको परियोजना कार्यान्वयनमा कुनै सम्बन्ध या सरोकार नहुने कुरा छर्लंगै देखिन्छ।

हिजोआज बारम्बार उठाइएको नयाँ मुद्दा सम्झौताको धारा ५ को उपधारा ५ (ख) को खण्ड ३ बारे हो। जसलाई लिएर अनन्तकालसम्म अमेरिकी कानुन लागू हुने आरोप लगाइएको छ। 

पहिलो कुरा, उल्लेखित धाराको खण्ड ३ नेपालको सम्झौतामा मात्रै राखिएको छैन। नेपाल कम्प्याक्टको अंग्रेजी टेक्स्टमा राखिएको हुबहु वाक्यांश फिलिपिन्स, मंगोलिया र बुर्किनाफासोको सम्झौतामा पनि राखिएको छ। 

सो खण्डमा ‘एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रम वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लंघन गरेमा’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ। 

यो भनेको परियोजना कार्यान्वयन अवधिमा बन्ने कुनै नयाँ कानुनका हकमा भन्न खोजिएको हो। मैले बुझेअनुसार कुनै पनि परियोजनाका दुई वटा महत्वपूर्ण पक्ष हुन्छन्, परियोजना कार्यान्वयन र परियोजना सञ्चालन। परियोजना कार्यान्वयन समाप्तिपछि परियोजना सञ्चालनमा आउँछ। उल्लेख गरिएको उपखण्ड ३ मा कार्यान्वयनको मात्र कुरा गरिएको छ। कार्यान्वयन अवधि मात्र पाँच वर्ष हो। त्यसपछि त परियोजना सञ्चालनको पाटो सुरु हुन्छ। त्यसपछि अमेरिकी कानुन लागू हुँदैन।

निष्कर्ष

एमसीसी परियोजना लागू भए नेपालमा आर्थिक विकासको मूल फुट्छ भनेर म भन्दिनँ। त्यो त धुरन्धर अर्थशास्त्रीहरुको काम हो। मैले त खाली सम्झौता पढेर बुझेका कुरा मात्र पाठकहरु समक्ष राखेको हुँ। मैले नियालेर हेर्दा र पढ्दा सम्झौताका सर्त केही कडा भए पनि राष्ट्रघाती चाहिँ कदापि देखिन्नन्। बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाललाई मात्र होइन, अन्य देशहरु, जसले एमसीसीसँग परियोजना सम्झौता गरेका छन्, ती सम्झौतामा पनि यस्तै सर्तहरु राखिएका छन्। 

अब एमसीसीको बहसलाई बढी बराल्न भएन, सडकमा धेरै उछाल्न भएन। एमसीसी प्रधान कार्यालयले सम्झौतामा संशोधन हुनसक्दैन भनेर जवाफ दिइसकेको सन्दर्भमा कहिले संशोधन नगरी सदनमा पास नगर्ने भन्ने, कहिले अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै थप समय माग्नेजस्ता क्रियाकलापले अमेरिकालाई जिस्क्याएको सन्देश जान्छ। निचोडमा अब यो विषय संसदको अधीनमा छाड्नु उपयुक्त हुन्छ। सांसदहरुले मिहीन बहस गरेर आआफ्नो विवेक अनुरुप परियोजना लिने वा नलिनेबारे एउटा ठोस निकास दिनु नै अन्तिम समाधान हो। बढी गिजोल्नु भनेको बढी समस्या निम्त्याउनु हो।

(थापा परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व शिष्टाचार महापाल हुन्)