विचार


१५ भीमकाय बैंक, एक दर्जन विकास बैंक

१५ भीमकाय बैंक, एक दर्जन विकास बैंक

वि.सं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीताका देशमा तीन सरकारी बैंक र तीन संयुक्त लगानीका बैंक गरी जम्मा छवटा बैंक मात्र सञ्चालनमा थिए। त्यसपछिको सरकारले उदार आर्थिक नीति लिएपछि भने अर्को दुई दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो।

नेपालको बैंकिङ इतिहासमा राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म ३२ वटा वाणिज्य बैंक, ९१ वटा विकास बैंक र ८३ वटा वित्तीय कम्पनी गरी जम्मा २०६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स जारी गरेको छ। देशको अर्थतन्त्रको आकार र आवश्यकताको आधारमा सो संख्या अधिक थियो भन्ने विषयमा दुईमत छैन।

राष्ट्र बैंकको मर्जरको नीति तथा बजारको एकत्रीकरण (कन्सोलिडेसन) को क्रममा हाल आएर २८ वटा वाणिज्य बैंक, २५ वटा विकास बैंक र २३ वटा वित्तीय कम्पनी गरी जम्मा ७६ वटा संस्था सञ्चालनमा छन्। थप चारवटा विकास बैंकहरु गाभिने क्रममा छन् भने दुई वाणिज्य बैंकबीच पनि मर्जरको औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। संख्याको हिसाबले विकास बैंक र वित्तीय कम्पनी उल्लेख्य घटे पनि वाणिज्य बैंकको संख्या सोचेजति नघट्दा राष्ट्र बैंकको मर्जरको प्रमुख उद्देश्य प्राप्त हुनसकेको छैन।

सन् १९९० को दशकको मध्यतिर तीन सरकारी बैंक र नौ संयुक्त विदेशी लगानीका बैंकलगायत ३० भन्दा धेरै वित्तीय कम्पनी सञ्चालनमा आउँदा पनि राजधानीबाहिर प्रमुख सहर र व्यापारिक केन्द्रबाहेक अन्य स्थानमा शाखा विस्तार गर्न उदासीन थिए। ३० मध्ये आठवटा वित्तीय कम्पनी मात्र राजधानीबाहिर स्थापित थिए। यथास्थितिमा ग्रामीण भेगलगायत अधिराज्यभर सरल तथा सहज वित्तीय पहुँचको सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न वाणिज्य बैंक र वित्तीय कम्पनीमार्फत मात्र सम्भव थिएन। यी संस्थाहरु राजधानी तथा प्रमुख सहरमुखी हुँदा ग्रामीण भेगका जनताले सरल र सहज बैंकिङ सेवा पाउने अवस्था थिएन।

अहिले पनि संयुक्त लगानीका बैंकका शाखाहरु सहरकेन्द्रित छन् र संख्या अन्य बैंक तथा विकास बैंकको तुलनामा थोरै छ। अधिराज्यभर सरल र सहज वित्तीय सेवा पुर्‍याई राष्ट्र विकासमा वित्तीय क्षेत्रले महत्वपूर्ण टेवा दिने उद्देश्यअनुरुप विकास बैंकको अवधारणा आएको थियो। यसैअनुरुप विकास बैंकलाई एक जिल्ला, तीन जिल्ला, दश जिल्ला र राष्ट्रियस्तर गरी चार तहमा विभाजित गरिएको थियो।

८३ वित्तीय कम्पनी स्थापना हुँदा २२ वटामात्र उपत्यकाबाहिर सञ्चालनमा थिए। सोही क्रममा विकास बैंकतर्फ भने कुल ९१ विकास बैंक स्थापना हुँदा ७३ वटा उपत्यकाबाहिर सञ्चालनमा आएका थिए र आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र व्यापक रुपमा शाखा विस्तार गरेका थिए। यस अर्थमा राजधानीबाहिर वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन विकास बैंकको विशेष योगदान रहेको छ। विकास बैंकका संस्थापक सेयरधनी प्रायः स्थानीय नै थिए। जसका कारण सामान्य व्यक्तिले पनि विकास बैंकका संस्थापकको हैसियतले धेरथोर लगानी गर्ने अवसर पाएका हुन्। वित्तीय संस्थामा सामान्य नागरिकले संस्थापकको हैसियत पाउने अवस्था असामान्य हो।

विकास बैंक ऐन, २०५२ अन्तर्गत स्थापित पहिलो संस्था नेपाल विकास बैंकमा संस्थापन समूहतर्फका केही व्यक्तिको स्वार्थ र संस्थागत सुशासनप्रतिको अवहेलनाको कारण समस्याग्रस्त हुँदा यो वर्गको सम्पूर्ण संस्थाहरुलाई सुरुमै ठूलो धक्का लाग्यो। मुलुकको विभिन्न ठाउँमा खोलिएका स्थानीय विकास बैंकहरुलाई एउटा संस्थाको कारणले गुमेको जनविश्वास पुनः फर्काउन निकै कठिन भयो र समय लाग्यो। समग्र अर्थतन्त्रमा वाणिज्य बैंकको प्रभाव बढी हुने, आकारको हिसाबले ठूला हुने र प्रणालीगत जोखिम (सिस्टेमिक रिस्क) धेरै हुने भएकोले केन्द्रीय बैंकले समस्याग्रस्त हुनबाट बचाउनुपर्ने बाध्यताजस्ता कारणले वाणिज्य बैंकको तुलनामा अन्य वर्गका वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास बढी संवेदनशील र अस्थिर हुने गर्छ।

यद्यपि जोखिमको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने अधिकांश विकास बैंकका वित्तीय सूचक तुलनात्मक हिसाबले सकारात्मक र सबल छन्। विकास बैंक खुद्रा (रिटेल) बैंकिङको रुपमा स्थापित छन्। यो वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनको हिसाबले अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो। नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको इतिहासको समीक्षा गर्दा आधा दर्जन वाणिज्य बैंक, तीन विकास बैंक र एक दर्जन वित्तीय कम्पनी समस्याग्रस्त भई केन्द्रीय बैंकले विभिन्न समयमा आफैँ व्यवस्थापन तथा हस्तक्षेप गरेको छ। रोचक विषय त के छ भने स्वदेशी लगानीमा स्थापित पहिलो बैंक– लुम्बिनी बैंक समस्याग्रस्त भई राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिएको थियो।

तर छोटो अवधिमा अधिक संख्यामा नयाँ बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनी स्थापना हुँदा राष्ट्रको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनमा नयाँ चुनौती थपियो। सन् १९९० को दशकको सुरुवातसँगै ठूलो मात्रामा वित्तीय कम्पनी स्थापना भएर ८३ वटासम्म पुग्नु, नयाँ सहस्राब्दीको पहिलो दशकमा शतप्रतिशत स्वदेशी लगानीका २० वटा नयाँ निजी बैंक थपिनु र सोही अवधिमा ९१ वटा विकास बैंक स्थापना हुनु सामान्य अवस्था थिएन।

केन्द्रीय बैंकले मर्जरद्वारा वाणिज्य बैंकको संख्या उल्लेख्य घटाउने नीति लिएको छ। यो योजना सफल भए कालान्तरमा देशमा १५ भन्दा बढी वाणिज्य बैंक नहोलान्। यस्तो परिस्थितिमा यी बैंकहरुको आकार र वित्तीय तथा अन्य प्रभावको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ। यीमध्ये कुनै एक मात्र संस्था समस्याग्रस्त हुँदा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावको कारण राज्यले जोगाइरहनुपर्ने बाध्यताले पोस्ने नैतिक विचलन (मोरल हाजार्ड( को जोखिम वित्तीय क्षेत्रले वहन गरिरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

वास्तवमा सर्वसाधारण नागरिकको सहज वित्तीय पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गर्न यी १५ भीमकाय बैंकको विकल्प स्थापित गर्न आवश्यक छ। सामान्यतया ठूला बैंकमा साधारण ग्राहकको पहुँच सहज छैन र हुँदैन। हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय क्षेत्रमा केही औद्योगिक, व्यापारिक तथा व्यावसायिक घरानाका व्यक्ति तथा समूहको हालीमुहाली भएको कारण एक आपसबीच कर्जा प्रवाह हुने हुँदा सर्वसाधारणलाई सहज रुपले बैंकबाट कर्जा पाउन अझै सहज छैन। आम नागरिकभन्दा केही राम्रो हैसियत भएको मजस्ता व्यक्तिलाई पनि कुनै भनसुन वा रिफरेन्सविना बैंकबाट कर्जा प्राप्त गर्न सहज छैन। यो हाम्रो बैंकिङ प्रणालीको वास्तविकता हो।

वित्तीय क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन होस् वा वित्तीय सेवाको सरल र सहज पहुँचको विषय होस् वा वित्तीय क्षेत्रको दिगो विकासको लागि होस्, हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा वाणिज्य बैंकको वैकल्पिक वित्तीय संस्थाहरु अपरिहार्य छन्। डा चिरञ्जीवी नेपालले गभर्नरको कार्यभार सम्हाल्दा (आ.व. २०७१/०७२) सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेप, कर्जा र पुँजी कोषमा विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा क्रमशः १७.२ प्रतिशत, १९.५ प्रतिशत र २८ प्रतिशत थियो। हाल आएर (आ.व. २०७५/०७६) सो अनुपात क्रमशः १३.७ प्रतिशत, १४.४ प्रतिशत र १५.१ प्रतिशतमा संकुचित भएको छ। यो आ.व.मा थप दुईवटा क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंक र तीनवटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक वाणिज्य बैंकमा गाभिन गई कुल बैंकिङ क्षेत्रमा विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा अझ संकुचित हुँदै छ। त्यसैले मर्जरको कारण विकास बैंकको अस्तित्व नै मेटिने हो कि भन्ने नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रको मर्जरको इतिहास हेर्दा हालसम्म २१ वटा वाणिज्य बैंकहरुले ३२ वटा विकास बैंक र १८ वटा वित्तीय कम्पनीहरु गाभेका छन्। सातवटा बैंकले (दुई सरकारी र पाँच संयुक्त विदेशी लगानी) भने अहिलेसम्म कुनै मर्जर गरेका छैनन्। यति धेरै विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरु बैंकमा गाभिए पनि कुल बैंकिङ क्षेत्रको अझै पनि १४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्नु विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सान्दर्भिकता र औचित्यको पुष्टि हो।

मर्जर नीतिका कारण विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीको संख्यामा उल्लेख्य गिरावट आई विलुप्त हुने अवस्थामा पुगेको तर वाणिज्य बैंकको संख्यामा भने खासै कमी नआएको परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंकले मर्जरको नीतिगत व्यवस्थाको परिणामबाट समस्त वित्तीय क्षेत्रमा पर्नसक्ने सबैखाले प्रभावको सही मूल्यांकन गरी रणनैतिक तथा दीर्घकालीन सोच तय गर्दै संरचनात्मक सुधार अगाडि बढाउन जरुरी छ। बैंकहरुबीच मर्जर नहुने तर विकास बैंकको अस्तित्वचाहिँ मेटिने अवस्था आउनु वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व तथा समृद्धिको लागि नयाँ चुनौती हो। वित्तीय पहुँचको लागि ठूला बैंकसँग मात्र कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउनुहुँदैन, सर्वसाधारणलाई विकल्प प्रशस्त गर्नुपर्छ। वैकल्पिक वित्तीय संस्था भए अधिराज्यभर वित्तीय पहुँचको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न बलियो टेवा मिल्नेछ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार ६०.९ प्रतिशत जनताले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेका छन् भने ५ प्रतिशतभन्दा कम जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका छन्।

अधिकांश विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विना कुनै समझ, सोच र रणनीति खोलिएका थिए भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। तसर्थ मर्जरको विषयमा विकास बैंकहरु बढी ‘भल्नरेबल’ छन् र आफ्नो अस्तित्व मेटाउँदै बैंकसँग गाभिने क्रम जारी छ। साथै विकास बैंकका संस्थापकबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने, ठूलो बैंकको संस्थापक हुने, नाफा बढी कमाउन सकिने तथा आफ्नो सेयरको मूल्य बढाउन सकिनेजस्ता अभिप्रायले पनि बैंकसँग गाभिन उन्मुख भएको देखिन्छ।

बैंकहरुले पनि आफ्ना समकक्षीबीच मर्जर गरेर अनावश्यक जटिलता निम्त्याउनुभन्दा विकास बैंकलाई गाभेर ठूलो बन्ने र जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सहज रणनीति लिएका छन्।

यद्यपि यी विषय मूलतः बजारले नै निर्धारण गर्ने कुरा हुन्। तर नियमनकारी संस्थाले अवलम्बन गर्ने अवधारणा, सोच, लक्ष्य र सहजकर्ताको भूमिकाले वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाको सोच, रणनीति तथा कदम निर्दिष्ट गर्न पहलदायी हुनेछ। वित्तीय पहुँचमा विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाको योगदानलाई महसुस गर्दै राज्यले यसको अस्तित्व तथा बजार जगेर्ना गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी छ।

विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बजारको हिस्सा कम्तीमा २० प्रतिशत सुनिश्चित गर्नसके बैंकिङ क्षेत्रको विविधीकरण तथा स्थायित्वमा बलियो टेवा मिल्ने र देशको आर्थिक विकासमा वित्तीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ। यसको लागि प्रोत्साहनको नीति प्रशस्त गर्दै वित्तीय क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार गर्न आवश्यक छ। साथै मर्जर प्रोत्साहन गर्न दिँदै आएको करछुटको व्यवस्था पुनर्विचार गर्दै फरक वर्गका संस्थाबीच हुने मर्जरमा करछुटको सुविधा खारेज गर्नुपर्छ।

कतिपय बैंकहरुले कर सुविधाकै लागि ससाना वित्तीय संस्था गाभेर करोडौं रुपैयाँबराबरको लाभांश करछुट लिएका छन्। यस्ता विना अर्थका मर्जरले वित्तीय क्षेत्रको विविधीकरण थप संकुचित हुनेछ।

वित्तीय क्षेत्रको विकास, विस्तार र सर्वसाधारण जनताको वित्तीय सेवाको पहुँचमा विकास बैंकले पुर्‍याएको योगदानलाई अवमूल्यन गर्नुहुँदैन। विकास बैंकको मूल चरित्र, मुख्य सक्षमता र मान्यता, स्थानीय जनतासँगको सहज तथा आत्मीय सम्बन्ध, खुद्रा बैंकिङजस्ता रणनैतिक विशेषतालाई जीवन्त राख्दै व्यवसाय तथा बजार विस्तार गर्न विकास बैंकहरुबीच पनि रणनैतिक मर्जर गर्न सकिने मनग्गे अवसर छन्।

वास्तवमा कतिपय बैंकभन्दा विकास बैंकको शाखा तथा ग्राहक संख्या धेरै छ, सम्पत्ति र दायित्वबीच राम्रो सन्तुलन छ तथा तुलनात्मक रुपले निक्षेप र कर्जा गुणस्तरीय छ। गत असार मसान्तमा कुल शाखामा २९ प्रतिशत विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा थिए। करिब ४५ प्रतिशत संस्थागत निक्षेप भएको देशको बैंकिङ क्षेत्रमा बैंकको दाँजोमा विकास बैंकको संस्थागत निक्षेप निकै कम छ। बैंकको संस्थागत निक्षेपप्रतिको अत्यधिक निर्भरता र बैंकबीच निक्षेप लुछातानीले विगत केही वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा दायित्व र सम्पत्तिको असन्तुलन तथा निक्षेप एकाग्रता (कन्सन्ट्रेसन) को जोखिम बढेको छ।

त्यस्तै बैंकिङ प्रणालीमा दुई तिहाइ कर्जा धितोमा आधारित रहेको अवस्थामा विकास बैंकको कर्जा (लघु कर्जाबाहेक) भने लगभग शतप्रतिशत धितोमा आधारित भएकोले बढी सुरक्षित छ। विविध समयमा बैंकिङ क्षेत्र असहज स्थितिबाट गुज्रिँदा पनि विकास बैंक भने सबल (रिजिलियन्ट) देखिएका छन्।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणले बैंकिङ क्षेत्रमा सोचेजस्तो खासै विशिष्टीकरण तथा विविधीकरण ल्याउन नसके पनि ग्राहकको पहुँचको आधारमा विकास बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले सञ्चालनको दुईदेखि तीन दशकको अवधिमा आफ्नो छुटै पहिचान र स्थान स्थापित गर्न सफल भएका छन्। मर्जरको क्रममा वाणिज्य बैंकको संख्या १५ मा घट्दा, कम्तीमा एक दर्जन सबल विकास बैंक र दुई दर्जन विशिष्ट प्रकारका वित्तीय संस्थाको अस्तित्त्व सुनिश्चित गर्नसके मुलुकको वित्तीय क्षेत्र सबल, विविध र स्थायित्व हुन सक्ने आधार प्रशस्त हुनेछ।

 

मंसिर २, २०७६, साेमबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
पिनाकी राय
बिजनेश एड्भाइजर
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी
चिरञ्जीवी आचार्य

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.
ad ad