मह र युवराज संग्रौलाले गरेका होइनन् नेपालको इसाईकरण

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रोपल्ट राष्ट्रपतिको पद सम्हालेपछि नेपाललाई असर पर्ने दुइटा निर्णय गरे।

एक, अमेरिकामा रहेका एक हजार तीन सय जति गैरकानुनी आप्रवासीका रूपमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता पठाउने। र, अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) बन्द/निलम्बन।

उनका यी निर्णयबाट नेपालमा ठूलै तरंग पैदा भयो। 

यूएसएआईडीले नेपाललाई सहयोग गर्ने नाउँमा नेपालबाट राजतन्त्र उन्मूलन गराउन, हिन्दु अधिराज्यलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउन, नेपालीका मौलिक सनातनी धर्मावलम्बीलाई धर्मान्तरण गराई इसाईकरण गर्न-गराउन भूमिका खेलेको भनेर गरिएका टीकाटिप्पणी अहिले एकाएक चुलिएका छन्। हुँदाहुँदा पञ्चायतकालदेखि नेपाली समाजलाई हास्यव्यंग्य र प्रहसनका माध्यमबाट सेवा गरेका कलाकार हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठसम्मलाई धर्मान्तरणका दलाल भन्दै अनेकन आक्षेपहरू विशेषतः सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट गरिएका छन्। 

यो भुमरीमा नागरिकका सूचना र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि जीवनै अर्पेर लागेका मूर्धन्य व्यक्तिहरूको चरित्रहत्या गर्ने कुसूचनाहरू पनि प्रवाह गरिएका छन्। त्यतिमा पनि चित्त नबुझेपछि त्यस्तो समूह यूएसएआईडीको सहयोगमा काम गरेका संस्थाहरू र तिनको नेतृत्वमाथि घिनलाग्दा आक्षेपहरू लगाउन उद्यत देखिन्छ। उनीहरू विशुद्ध शैक्षिक माध्यमबाट मुलुकको कानुनी शिक्षामा योगदान गरिरहेको काठमाडौँ स्कुल अफ ल र यसका संस्थापक प्राडा युवराज संग्रौलाको चरित्रहत्या गर्नमा तल्लीन छ। 

नेपालको सार्वभौमिकतालाई कुल्चँदै अमेरिकासँग नेपालले गरेको एमसीसी सम्झौताको लेखा के हुने भन्ने स्पष्ट भएको छैन। यूएसएआईडीकै लेखा के हुन्छ, प्रस्ट छैन। तर यसका विगतका अनुदानका विविध पाटाका बारेमा नेपाली नागरिक पंक्तिबाट गरिएका ज्ञात-अज्ञात पर्दाफास साँच्चै विचित्र देखापरेका छन्। रनाहामा रहेको यो पंक्तिले अझै अरू केकति कुसूचना प्रवाह गर्दै दुनियाँमा केकति भ्रान्ति थप्दै जाला, त्यो त समयले बताउला।

यता सरकारद्वारा प्रस्तुत सामाजिक सञ्जाल विधेयक विधायनार्थ संसदमा छ। यस विधेयकको मुख्य ध्येय विद्युतीय माध्यमबाट नागरिकहरूले प्रचलन गर्दै आएका विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना र सञ्चारका हकहरू संकुचन गर्ने हो। यस ध्येयको अन्तर्य नागरिकका मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रतालाई कम्तीमा विद्युतीय माध्यमबाट नियोजित गर्नु रहेको स्पष्टै छ। 

अहिले आमसञ्चार होस् वा सामाजिक प्लाटफर्म, नागरिकले वाक्, अभिव्यक्ति, प्रकाशन, प्रसारण, सूचना र सञ्चारसम्बन्धी स्वतन्त्रता र अधिकारको अभ्यास गर्ने मुख्य माध्यम नै हुन्। छापा वा अनलाइन पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनजस्ता सबै माध्यमको मियो विद्युतीय डिजिटल प्रणाली नै भएको छ। यस विधेयकमार्फत सरकारको चाहना जनअभिव्यक्तिलाई अपराध करार गरेर जनतालाई दण्डित गर्ने र राजस्व संकलनको स्रोत वृद्धि गर्ने रहेको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ।

अहिलेको सरकार संसद् र सडक सबै कब्जा गरेर अगाडि बढ्दै छ। वर्तमान संसद् कार्यपालिकाको अधीनस्थ छ। सिङ्गो सार्वभौम नेपाली जनतालाई ओत दिनुपर्ने संसद् सरकारमा रहेका दलहरूको चर्को नियन्त्रणमा छ। झिनो प्रतिपक्षलाई साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइमा पार्न सक्ने हैसियतमा सरकारमा रहेका ठूला दलहरू छन्। यसैले नागरिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अधिकारलाई निषेध गरी अभिव्यक्तिजन्य क्रियाकलापलाई अमूर्त अपराध करार गरी दण्डित गर्ने चर्को शक्ति हात पार्न सरकार (कार्यपालिका) ले गरेको यस प्रयासलाई संसद्ले आँखा चिम्लेर अनुमोदित गर्ने सम्भावना छ।

वर्तमान सरकार र राजावादी, हिन्दुवादी र धर्मसापेक्ष राज्य इच्छाउने र विदेशी सहयोगको अन्धविरोध गर्ने पंक्तिमा उभिएका व्यक्तिहरूका बीचमा एकाएक के कुराले यस्तो एकमतको अवस्था सिर्जना गरेको हो, बुझ्न बडो कठिन छ। तर दुवैका नागरिक अधिकार उन्मूलन गर्ने समान ध्येय छ।

यहाँ हामी भुइँमान्छेले पनि सजिलै बुझ्न सकिने कुरा के छ भने नेपालमा इसाईकरण अभियान यूएसएडले सहयोग दिन थालेपछि सुरु भएको होइन। न त नेपालको इसाईकरण र राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउँदै सनातन परम्परालाई तहसनहस मदनकृष्ण र हरिवंशको कलाकारिता, न त युवराज संग्रौलाहरूका शैक्षिक–प्राज्ञिक प्रवर्धनका अभियानको उपज नै हो।

नेपालमा इसाईकरणको थालनी अन्तिम मल्ल राजाहरूले पादरीहरूलाई भित्र्याएपछि सुरु भएको हो। धर्मान्तरण र इसाईकरणको त्यो अभियान भारतमा अंग्रेजको शासनभर ब्रिटिस–इन्डियाको संरक्षणमा निरन्तर थियो। 

भारतको आजादी र नेपालमा राणा शासनको अन्त्य लगभग एकै समयमा भयो। २००७ सालपछि बेलायतीहरूले नयाँ कानुनी, भाषिक, न्यायिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा परैबाट शासन गर्न सक्ने गरी नेपाललाई नवउपनिवेश बनाउने रणनीति लिए। आजका हाम्रा कानुनी, भाषिक, न्यायिक तथा सांस्कृतिक विचलन र विसङ्गतिहरू त्यतिबेलैदेखि झाँगिँदै आएका हुन्। बेलायत र अमेरिका दुवै इसाईकरणका पक्षपाती हुनाले तिनले गर्ने सहयोगमा नवउपनिवेशको त्यो उद्देश्य साझा रहनु अनौठो कुरा भएन।

सात सालपछिका दस वर्ष र तीस वर्षको पञ्चायतकालमा नेपालमा इसाईकरण र धर्मान्तरणको अभियान चलाइएको थिएन? २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू गर्न अमेरिकाले गरेको सहयोग होस् वा नेपालका रैथाने कृषि प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गराउने अनि जर्सी र होलिस्टेन गाईका नस्ल नेपालमा फैलाउने सहयोगहरू हुन्, तिनमा कतै न कतै पश्चिमा स्वार्थको गम्भीर घुसपैठ रहँदै आएका हुन्। सक्रिय राजतन्त्र भएको मानिएको पञ्चायतकाललाई नियाल्ने हो भने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसम्म लागेर धर्मपुत्र बनाई बालबालिकालाई विदेशीका जिम्मा लगाउने कर्तुतमार्फत धर्मान्तरणमा सहयोग पुर्‍याएका तथ्य त खोजपत्रकारहरूका लागि एक उर्बर भूमि नै होला। 

नेपालको मौलिक सांस्कृतिक, कानुनी, न्यायिक, सामाजिक उन्नयनका मुख्य बाधा विदेशी सहायता गैरसरकारी क्षेत्रलाई उपलब्ध हुनु र तिनले धर्मान्तरणलाई मलजल गर्नु होइनन्। नेपाल सरकारले हरेक नेपाली नागरिकका थाप्लाले साउँब्याजको भार बेहोर्नुपर्ने गरी लिएका ऋण र तथाकथित सहयोगका नाउँमा विदेशी दाताबाटै पाएको अनुदानसँग यस्ता गैरसरकारी संस्थाले पाएका अनुदानको अनुपात नौ–एकको होला। अर्थात्, १०० मा ९० सरकारलाई दिँदा १० सम्म गैरसरकारी संस्थालाई दिइएको होला। हरिवंश–मदनकृष्णहरू त्यही १० भित्रको ज्ञात–अज्ञात सयमा एक–दुई जना होलान्। राजनीतिक दल र सरकारको यसमा भूमिका कति छ? यसतर्फ त्यो नागरिक पंक्ति किन प्रश्न गर्दैन?

संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थालाई इन्कार गर्दै राजतन्त्र उन्मूलनको अगुवाइ गर्ने दल माओवादी हो। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणा गर्न माओवादीसँगै कांग्रेस, एमाले र अन्य संसदीय शक्तिले साझेदारी गरेका हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा इसाईकरणका क्रियाकलाप खुलमखुला हुन्थे। इसाईकरणप्रति चिन्तित भनिएको त्यो नागरिक पंक्तिले माओवादीलाई प्रश्न गर्ने हिम्मत गर्ने कि नगर्ने?

धर्मान्तरण अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूको दूरनवउपिवेशीकरणका साधन हुन्। त्यो काम उनीहरूले राजनीतिक परिवर्तन, द्वन्द्व व्यवस्थापन, भौतिक विकासजस्ता आकर्षक मुद्दा र विषयका परियोजनामा गरिने सहयोगका नाउँमा पनि गरिरहेकै छन्। यो कुरा इसाईकरणप्रति चिन्तित भनिने पंक्तिलाई पनि थाहा छ। तर, उनीहरू किन यो प्रश्न सरकार र राजनीतिक दलमा रहेका मानिसहरूको नाम जोडेर अगाडि ल्याउँदैनन्?

नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने र इसाईकरण गर्ने पश्चिमी अभियन्ताहरू छन् भने उनीहरूले सबैभन्दा धेरै लगानी नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा गरेका छन्। सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमा गरेका छन्, श्रीमान् वा श्रीमतीका नाउँमा गैरसरकारी संस्था चलाएर अनुदान प्राप्त गरेर, राजदूत/दूतावासहरूमा चाकडी भजाउँदै छोराछोरी वा आफन्तका छोराछोरीलाई विदेशी छात्रवृत्ति दिलाएर र नागरिकलाई झुटा शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने काम गरेर। 

देशको अग्रगतिको बाधा विदेशी सहयोग होइन। विदेशी सहयोगबाट प्राप्त रकममा रहेको राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रीय शासकहरूको घिनलाग्दो लालच र लम्पटपन हो। शासकीय सत्ता (सरकार, सरकारी कर्मचारी र सार्वजनिक पदाधिकारीहरू) मा रहेको असीम भौतिक सरसुविधा र रकमकलमप्रतिको लालसा, सार्वभौम जनता हुन् भने पनि हामी शासक हौँ र सार्वभौमिकताको शक्तिलाई हामीले थिलिपितिली हुने गरी व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभका लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने अभिमान र आफूलाई अरूभन्दा धेरै माथिको मानिस ठान्ने मनोरोग नै हाम्रा मौलिक भाषिक, न्यायिक, सांस्कारिक र सामाजिक अस्मिता र सम्पदाको मूलोच्छेदन गर्ने तत्त्व हुन्। 

यस्ता तत्त्व मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले प्रहसन बनाउन वा युवराज संग्रौलाहरूले नमुना पुर्पक्ष–अभ्यास प्रतियोगिता (मुटकोर्ट कम्पिटिसन) गराउन पाएका अनुदानभन्दा लाखौँ गुणा बढी हाम्रा धर्म, संस्कृति, मौलिकता र अस्तित्वविरुद्ध घातक र विषाक्त छन्। मौलिकतावादी नागरिक पंक्तिको यता कहिल्यै ध्यान जाला?

(रवीन्द्र भट्टराई अधिवक्ता हुन्)