युनिकोड
नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समयमै, समान र निष्पक्ष न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। तर व्यवहारमा जब हामी न्यायको यात्रा अन्वेषण गर्छौं, त्यो यात्राको पहिलो पाइला कसले चाल्छ भन्ने प्रश्न बारम्बार ओझेलमा पर्छ।
हाम्रो न्याय प्रणालीको सतही स्वरूप हेर्दा देखिन्छ— सुसज्जित अदालत भवन, कालो कोटधारी वकिल, इजलासमा बसेका न्यायाधीश र कानुनी बहसका औपचारिक स्वर। तर यो भव्य संरचनाभित्र एक मौन, अदृश्य र श्रमशील तह पनि छ, जसले स्वरविहीन तरिकाले न्यायको यात्रा अघि बढाउँछ। ती हुन्— अदालतका तामेलदारहरू।
आज न्यायिक संरचनाको विविध कोणमाथि बहस भइरहेका बेला पनि हामीले अति संवेदनशील तर सधैं उपेक्षित भइरहेका पक्ष तामेलदारहरूको चर्चा आवश्यक ठानिरहेका छैनौँ।
तामेलदार अर्थात् अदालतका खरिदारसरहका कर्मचारीहरू, जसको काँधमा न्यायको पहिलो म्याद, सूचना वा आदेश बोकेर देशका कुनाकाप्चा, सहर, गाउँ, बस्ती, खोला, जंगल, भिर, टोल, चिया पसल, गोठ र सीमासम्म चहार्ने जिम्मेवारी हुन्छ। उनीहरूको यथार्थबारे गहिरो विमर्श गर्नु अपरिहार्य भएको छ। विडम्बना के छ भने न्यायको प्रतिनिधित्व गर्ने यी मौन पात्रहरू स्वयं न्यायको खोजीमा छन्।
वास्तवमा तामेलदार भन्नाले केवल ‘चिठी पुर्याउने कर्मचारी’ होइनन्। उनीहरू नागरिक र अदालतबीचको पहिलो न्यायिक सम्पर्क हुन्। अदालतको सूचना सम्बन्धित पक्षमा समयमै पुग्न नसकेसम्म कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन। म्याद ढिलो पुग्नु केवल प्राविधिक त्रुटि होइन, न्यायमा ढिलाइ गर्ने मूल कारणमध्ये एक हो। तर यी मौन पात्रहरू स्वयं अन्याय, श्रमशोषण र संस्थागत उपेक्षाका शिकार भइरहेका छन्।
अदालती प्रणालीको मौन मेरुदण्ड
तामेलदारलाई बाहिरबाट हेर्दा केवल चिठी बोक्ने कर्मचारी लाग्न सक्छ तर व्यवहारमा उनीहरू अदालत र जनताबीचको पहिलो प्रत्यक्ष सम्पर्क बिन्दु हुन्। तिनीहरूले अदालतको आदेश सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याएपछि मात्र मुद्दा कानुनी रूपमा अघि बढ्न सक्छ।
तर न्यायिक सुधारको भाषणहरूमा, कानुनी गोष्ठीहरूमा वा बजेट बनाउँदा तामेलदारहरूको प्रसंगै उठ्दैन। अदालती आदेश समयमै नपुग्दा मुद्दा स्थगित हुन्छ। साक्षी उपस्थित हुँदैन, फैसलामा ढिलाइ हुन्छ। र, यसको सारा दोष तामेलदारको काँधमा थोपरिन्छ।
तर प्रश्न उठ्छ, के उनीहरूसँग यात्रा गर्न सवारी छ? सञ्चार गर्न मोबाइल भत्ता छ? सुरक्षाका लागि प्रहरी साथमा छ? जवाफ स्पष्ट हुन्छ— छैन।
न्यूनतम भत्ता, अदृश्य अस्तित्व र न्यायको यात्रामा अवरोध
नेपालका ७७ जिल्लामा कार्यरत सयौं तामेलदारहरू अदालतको अत्यावश्यक तर अदृश्य कडी हुन्। महिनाको १ हजार २०० (तराई) देखि १ हजार ८०० (पहाड) रुपैयाँको नाम मात्रको तामेली भत्ता, त्यो पनि ढिलो, अपारदर्शी र कतिपय ठाउँमा म्यानुअल रूपमा रजिस्टर पल्टाएर वितरण गरिन्छ। यस रकमले न त यातायात खर्च धान्छ, न मोबाइल र खाजा/खानाको खर्च पुग्छ। कुनै स्थायित्व छैन, पारिश्रमिकको आधार स्पष्ट छैन र कामको सम्मान त झन् शून्यप्रायः छ।
अदालतभित्र उनीहरूको अस्तित्व प्रायः अदृश्य हुन्छ तर अदालतबाहिर उनीहरूले पुर्याउने काम न्यायिक प्रक्रियाको पहिलो पाइला हो— संविधानले प्रत्याभूति दिएको न्यायसम्मत सेवा। तामेलका क्रममा प्रतिवादी भाग्नु, साक्षी नभेटिनु, तामेल अस्वीकार हुनु वा च्यातिनु, धम्की र दुर्व्यवहार भोग्नुजस्ता जोखिम उनीहरूको दैनन्दिनको हिस्सा बनेको छ। तर जब म्याद चुक्छ वा सूचना समयमा पुग्दैन, दोष केवल तामेली शाखाको लापरबाही ठहरिन्छ। दूरी, जोखिम, साधनको अभाव वा सुरक्षाको प्रश्न कहिल्यै गम्भीर रूपमा उठ्दैन।
मौन आवाजहरू: उनीहरूको कथन
अर्घाखाँची जिल्ला अदालतमा कार्यरत एक महिला तामेलदार भन्छिन्, ‘रात परिसकेको थियो। म एक्ली महिला। अर्को दिन जान खोजे अदालतमा आरोप लाग्यो— म्याद ढिलो। हामीकहाँ छ त कानुनी व्यवहारको संवेदना?’
चितवनका एक अनुभवी तामेलदार बताउँछन्, ‘हामी प्रतिवादी भागेपछि खोला किनार, झाडी, टोल चहारेर खोज्छौं। तर सवारी छैन, सुरक्षा छैन, बिमा छैन। अदालतमा भने ढिलो भयो भन्दै गाली मात्र।’
मुद्दा अगाडि नबढ्नुको दोष तामेल शाखामै सीमित राख्ने परिपाटीले तामेलदारहरूको मनोबल मात्र खस्काउँदैन, बरु न्याय प्राप्तिका आधारभूत सिद्दान्तमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
मौन न्याय–सेवकको आवाज अब सुन्नुपर्छ
आजको न्याय प्रणाली प्रविधिमैत्री हुँदैछ— कागजबाट डिजिटलमा, कोठाबाट स्क्रिनमा। न्यायको यात्रा डिजिटल भए पनि, त्यसको पहिलो पाइला तामेलदारको खुट्टाबाट सुरु हुन्छ र सम्वन्धित पक्ष सम्म पुग्छ।
तिनीहरू मौन छन्, तर उनीहरूको श्रम बोलेको छ। उनीहरू ओझेलमा छन्, तर न्यायको सुरुवात उनीहरूबाटै हुन्छ। अदालतको आदेश ‘प्रभावकारी’ बन्न तामेल आवश्यक छ र तामेल प्रभावकारी बन्न तामेलदार सक्षम, सुरक्षित र सम्मानित हुन आवश्यक छ।
अब समय आएको छ, न्यायका यी मौन ढोकेदारहरूलाई प्रणालीको केन्द्रमा ल्याउने। उनीहरूलाई हिजोको "कागज बोक्ने" हैसियतबाट निकालेर, आजको न्यायिक संरचनाका संवेदनशील र सशक्त अंगको रूपमा स्थापित गर्ने।
न्यायको पहिलो पाइला अन्यायमा पर्नुहुन्न, न्याय उसैबाट सुरु हुनुपर्छ। न्यायको ढोका खोल्ने ती चुपचापका पाइला अब न्यायिक नेतृत्वले सुन्नैपर्छ। तिनीहरू चुप छन्, तर उनीहरूको संघर्ष आवाज हो। अब न्याय प्रणाली मौन बस्न मिल्दैन।
अब न्यायिक प्रणालीले आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ, न्यायको यात्रामा खुट्टा हिँडाउने तामेलदारको अवस्था किन यति पीडादायी छ?
तसर्थ, अब तामेलदारका समस्या सम्बोधनका लागि यी कदम चाल्नुपर्छ-
१. सेवा स्थायित्व सुनिश्चित
- तामेलदारहरूलाई अस्थायी होइन, स्थायी दरबन्दीमा राखिनुपर्छ।
- करार प्रणालीले कार्य स्थायित्व र उत्तरदायित्व दुवै कमजोर बनाएको छ।
२. न्यूनतम पारिश्रमिक र पारदर्शी भत्ता प्रणाली
- कम्तीमा ५ हजार रुपैयाँको मासिक तामेली भत्ता तुरुन्त कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
- दीर्घकालमा यातायात, मोबाइल, जोखिम लगायतका पक्ष समेटेर दरबन्दीकृत सुविधा सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
३. सुरक्षा र बीमा प्रणाली
- जोखिमयुक्त म्याद तामेलका लागि प्रहरी सुरक्षा समन्वय अनिवार्य होस्।
- सबै तामेलदारका लागि बीमा योजना र आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार खर्च सुनिश्चित गरियोस्।
- महिला तामेलदारका लागि अलग सुरक्षाको व्यवस्था गरियोस्।
४. प्रविधियुक्त तामेली प्रणाली
- डिजिटल नेपाल अभियानअनुसार म्याद ट्र्याकिङ प्रणालीमा एसएमएस अपडेट, जीपीएस लोकेसन, मोबाइल एप प्रयोग गरिनुपर्छ।
५. तालिम र पदोन्नति संयन्त्र
- नागरिक व्यवहार, कानुनी प्रक्रिया, जोखिम व्यवस्थापन र प्रविधिसम्बन्धी तालिम अनिवार्य गरियोस्।
- कार्य मूल्याङ्कन, तालिमपछि पदोन्नति, र सेवा सम्मान कार्यक्रम लागू गरियोस्।
न्याय खोज्न तामेलदारहरू सडकमा छन्। अब राज्यको पालो हो, उनीहरूको आवाज अदालतको गजुरमुनिबाट सुन्ने, नीतिमा उतार्ने र व्यवहारमा न्याय दिने। किनभने-
म्याद ढिलो भयो भने मुद्दा अड्कन्छ,
मुद्दा अड्कियो भने न्याय ढिलो हुन्छ,
र न्याय ढिलो भयो भने लोकतन्त्र लुलो बन्छ।
(न्यायकर्मी हरि भट्टराई सार्वजनिक उत्तरदायित्व र न्यायिक सुधारमा सरोकार राख्छन्।)
प्रतिक्रिया