युनिकोड
विधिशास्त्रका विद्वान् हफिल्डले भनेका छन्- अधिकार र कर्तव्य एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। भनिन्छ- दायित्व पूरा नगर्नेले अधिकार खोज्नु बेइमानी हो। अनि जनअधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्ने राज्यले जनतासँग कर्तव्यको मात्र अपेक्षा राख्नु अर्को बेइमानी हो। अधिकार र कर्तव्य सन्तुलनमा राख्न र कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँलाई थप बल प्रदान गर्न बेलायत सरकारले हालै (मार्च २५ तारिख) एउटा विशेष ऐन तर्जुमा गरेको छ।
विश्व समाज कोरोना भाइरससँग लडिरहेका बेला बेलायतले कोरोना भाइरस ऐन-२०२० बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो ऐनमा २९ अनुसूची र १ सय २ दफा छन्। यो नै संसारको पहिलो कानुन हो, जसले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण तथा उन्मूलनको उद्देश्य राखेको छ । यो ऐनको मुख्य विशेषता के हो भने यसले सरकारका अधिकार र कर्तव्य दुवैबारे बोलेको छ। लोककल्याणकारी राज्यमा जनताका अधिकार र राज्यको लगानी बढी हुनैपर्छ। यो ऐनलाई लोककल्याणकारी राज्यको ‘मोडल ल’ का रूपमा लिन सकिन्छ।
ऐनका विशेषता
मलाई कोरोना लागेको छ। तँलाई बाल। तँ को होस्? तल्लोस्तरको सामान्य हबलदार भएर मसँग ठूलो कुरा गर्ने? म ‘आइसोलेसन’ वा ‘क्वारेन्टिन’ मा जान्नँ, तँलाई जे गर्नुछ गर।’ यस्ता भाषा हाम्रो देशमा खुब सुनिन्छन्। मान्छेले आफ्नो दम्भ देखाउन रमाउने भएर पनि हो। र, कानुनी राज्यको अवधारणा कलेजका कक्षाकोठाभित्र सीमित भएर पनि हो। यस्ता प्रवृतिका मान्छे बेलायतमा पनि हुँदा हुन्। संख्या थोरै होला।
कोरोना भाइरस ऐन-२०२० को दफा ५१ र अनुसूची २१ ले प्रहरीको हबल्दार दर्जाको कर्मचारीलाई स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा जुनसुकै कोरोना संक्रमित वा शंकास्पदलाई नियन्त्रणमा लिन र क्वारेन्टिनमा पठाउने अधिकार प्रदान गरेको छ। ऐनले प्रहरीलाई शक्ति (कर्सिभ पावर) प्रयोग गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरेको छ।
तर प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीको अधिकारको कुरो मात्र गरेर नहुँदो हो । ऐनले राज्यको कर्तव्य के हुने भन्ने कुराको पनि हेक्का राखेको छ। स्वास्थ्यकर्मीको संख्या बढाउन, स्वंयसेवक खटाउन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप दरबन्दी खुलाउन पनि ऐनले राज्यलाई निर्देशन दिएको छ। डाक्टर थोरै, बिरामी धेरै भएर रोग-व्याधिसँग लड्न गाह्रो हुन्छ। यो खाना थोरै हो, जहाँ तरकारी थोरै, भात धेरै भए पनि काम चल्छ।
यो ऐनको अर्को विशेषता भनेको के हो भने यो सीमित अवधि र उद्देश्यका लागि निर्माण गरिएको हो। ऐनको दफा ८९ सूर्यास्त (सनसेट क्लज) प्रावधान हो, जसले यो ऐनको आयु २ वर्षको रहेको उल्लेख गरेको छ। अर्थात्, बेलायतले २ वर्षभित्र कोरोना भाइरस उन्मूलनको लक्ष्य लिएको छ। दफा ९० ले भने यो प्रावधानलाई अलि सहज (रिल्याक्स) बनाएको छ। जसले ऐनको आयु थप ६ महिना लम्ब्याउन सकिने परिकल्पना गरेको छ। आखिर बेलायतका कानुन–निर्माता ज्योतिषी पनि थोरै हुन्। हुन त ज्योतिषीको भविष्यवाणीले पनि अचेल काम गर्न छोडका छन्।
डाक्टर, प्रहरीको संख्या बढाएर मात्र पनि नहुँदो हो। दफा २ देखि ७ सम्मका प्रावधानले स्वास्थ्यकर्मी र समाजसेवीको आकस्मिक दर्ताको प्रावधानबारे बोलेका छन्। दफा ११ देखि १३ ले भने चिकित्सकले कोरोनापीडितको उपचार गर्दा कसैको मृत्यु भए वा कुनै किसिमका शारीरिक समस्या उत्पन्न भए चिकित्सक जिम्मेवार नहुने तर राज्य भने पन्छिन नमिल्ने प्रावधान अघि सारेका छन् । ऐनले कोरोनापीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान पनि ल्याएको छ।
दफा ९ ले यो कोरोना महामारीका बेला स्वयंसेवकका रूपमा सहयोगी हात बढाउनेलाई पनि सो अवधिभर उचित आर्थिक सहयोग दिने व्यवस्था गरेको छ। कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाको तथा कुनै बच्चा मृत जन्मे भने वा कोही कोरोनापीडित भए भने तिनको दर्ता हुने, संक्रमितको शव सुरक्षित राख्ने, मृतक वा बिरामीलाई घर पुर्याउन सरकारले गाडी व्यवस्था गर्नेजस्ता प्रावधान पनि यसमा छन्।
कोरोना प्रकोप न्यूनीकरणमा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र प्रहरीको मात्र भूमिका हुँदैन। यस्ता महमारीमा त समाजका सबै तह/तप्काका मानिसको समान सहभागिता/सहयोग हुन्छ/चाहिन्छ। यो रोगले दलित, मधेसी, जनजाति, आदिवासी, बाहुन/क्षेत्री वा शासक/शासित केही छुट्याउँदैन। यी त मानिसले सिर्जना गरेका विभेद मात्रै हुन्।
रोग-व्याधिले त सबैलाई समान व्यवहार गर्छ। उस्तै असर गर्ने र उसैगरी निको हुने यसको अर्को विशेषता हो। दफा ३७, ३८ र अनुसूची १६, १७ मा भने कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जित्न कोरोनासम्बन्धी शिक्षा, प्रचारप्रसार, बच्चालाई तालिमजस्ता प्रावधान पनि छन्। बच्चालाई पनि उसले बुझ्ने भाषा वा शैलीमा कोरोनासम्बन्धी शिक्षा दिने प्रावधान निकै प्रगतिशील हो। समुद्री यान सञ्चालनमा तत्काल रोक लगाउने, फोन, अडियो, भिडियोमार्फत वा सञ्चारको सहयोगमा मुद्दाका सुनुवाइ वा अन्य सेवा सञ्चालन गर्ने प्रावधान पनि राखिएका छन्।
दफा ३९ देखि ४४ सम्मका प्रावधानले कोरोनापीडितलाई राज्यले बिरामी बिदा (सिक लिभ) स्वीकृत गर्न रोजगारदातालाई आदेश दिने र राज्यले बिरामी अवधिभर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था पनि गरेका छन्। तिम्रो शरीरले काम गर्न छाड्यो, तिमी बिरामी पर्यो, हामीले किन तिमीलाई आर्थिक सहयोग गर्नेजस्ता भाषा लोककल्याणकारी राज्यमा चल्दैनन्।
तर नेपालमा यस्ता भाषा अचेल सुनिन थालेका छन्। एक प्रतिष्ठित र सर्वाधिक लोकप्रिय मिडिया कहलिन रमाउने सञ्चारमाध्यमले त पत्रकारको जागिर चट गर्न पनि सुरु गरेको छ। मान्छेलाई कोरोना लागेन। तर कम्पनीलाई लाग्यो रे!
खाद्यान अभाव हुन नदिन दफा २५ देखि २९ सम्मले अख्तियार–प्राप्त अधिकारीलाई खाद्यान आपूर्ति सहज बनाउन निर्देशन दिएको छ। महामारीको समयमा कोही भोकै भए खानाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ। यसैगरी दफा ८० देखि ८४ सम्मका प्रावधान डेरामा बस्नेहरूको हकहितसँग सम्बन्धित छन्।
जसअनुसार कुनै पनि घर मालिकले भाडामा बस्नेलाई स्वास्थ्यकर्मी वा अरू कोहीलाई ३ महिनाअघि नै सूचना नदिई घरबाट जा भन्न मिल्दैन। म्यानमार, बेलायत, बंगलादेश, भारतजस्ता देशमा घर साहुले कोरोनासम्बन्धी उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई घरबाट निकालेका सामाचार सार्वजनिक भएपछि त्यहाँका सरकारले त्यस्ता घर साहुलाई कार्बाही गर्ने चेतावनी दिएपछि मात्रै त्यो सिलसिला रोकिएको थियो। बेलायतले त त्यस्तो प्रावधान ऐनमै ल्यायो।
दफा ५२ र अनुसूची २२ ले सरकारलाई मानिसलाई भिडभाड गर्न, समूहमा बस्न, घुम्न नदिन, बजार बन्द गराउन वा लकडाउन लागू गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। कानुनी शासनमा राज्यका हरेक काम-कर्तव्यले कानुनको मान्यता पाउनैपर्छ। यो प्रावधान पनि त्यसकै एउटा उदाहरण हो। हुन त बेलायत कानुनी राज्य सिद्धान्तका सवालमा अग्रपंक्तिमै रहेको राष्ट्र हो। इडवारड कोक र प्राध्यापक ऐभी डायसीले कानुनी राज्यको सिद्धान्तबारे चर्चा गर्दा समानता र कानुनी मर्म नै कानुन हो भनेका छन्।
जड समाजमा कानुन बनेपछि र त्यसको डरले मात्र मानिसले कानुन पालना गर्ने प्रचलन हुन्छ। तर प्रगतिशील समाजमा मान्छेको रगतमै कानुन हुन्छ। कानुन तर्जुमा नभए पनि मान्छेले यसो गरे गैरकानुनी हुने, त्यसो गरे नैतिक हुने भन्ने हेक्का राखेका हुन्छन्। नेपाली समाज त जड समाज नै हो। दाइजो प्रथा दण्डनीय अपराध नहुन्जेल सामान्य नै थियो। धेरैका लागि अहिले पनि सामान्य नै छ।
अहिलेको लकडाउनका सन्दर्भमा पनि १०० रुपैयाँ जरिवाना वा १ महिना कैदको प्रावधान हटाइदिए यहाँ लकडाउन कसैले मान्नेवाला छैनन्। हाम्रो जनकपुरमा त मान्छे मर्निङ/इभनिङ वाकमा निस्किने, १२ विघा मैदानमा क्रिकेट खेल्न आउने, सडकमा हिँड्नेजस्ता क्रियाकलाप जारी छन्। मानिसलाई प्रहरी र कानुनकै डन्डा नै चाहिने! यस्तै समाजलाई जड समाज भनिन्छ। जहाँका मानिसले कानुन पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त जानेकै छैनन्। सडक तताउन मात्र जानेका छन्।
नेपालले के सिक्न सक्छ?
नेपालमा पनि यससम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिसकेकाे छ। संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको आइतबार बसेको बैठकले संक्रामक रोग र महामारीलाई सम्बोधन गर्ने कानुनमा सुधार गर्न भनेको हाे।
‘कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारी र नेपालमा यसबाट परेको असरलाई मध्यनजर गरी यो र यस्ता महामारी सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा विद्यमान संक्रामक रोग ऐन-२०२०, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकसमेतको कार्यान्वयन मापन एवं मूल्यांकन गर्न आवश्यक देखिएकाले समितिले आगामी दिनमा यस सम्बन्धमा कार्य गरी प्राप्त निष्कर्षका आधारमा संक्रामक रोग ऐन-२०२० लगायतका ऐन समसामयिक बनाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिने,’ निर्णय विधायन समितिले गरेको छ।
यसरी कानुन निर्माण गर्दा स्वभावत: विभिन्न पक्षकाे ख्याल गर्नुपर्छ।
बेलायतको कानुनले राज्यका अधिकार र कर्तव्य दुवैको सन्तुलन मिलाएको पाइन्छ। कोरोनापीडितलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने तर उचित क्षतिपूर्ति नदिने हो भने आर्थिक अभावमा उसको परिवारका सदस्य भोकभोकै नमर्ला भन्ने के ग्यारेन्टी छ?
चिकित्सक, स्वयंसेवकको दर्ता गर्ने व्यवस्था भए उपचार वा राहत वितरणमा खटिएकाको पहिचान हुन्थ्यो। निजी स्तरबाट चन्दा उठाउने र गैरसरकारी स्वयंसेवकको बिल्ला भिर्नेले भोलि रकम आफूखुसी खर्च नगर्ला, त्यसैबाट कुनै गैरकानुनी काम नगर्ला वा काठमाडौंमा महल नबनाउला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ र? सरकारी मानिस स्वयंसेवक भए ऊ राज्यको निगरानीमा हुन्छ, जसलाई भोलि कानुनी दायरामा ल्याउन सजिलो हुन्छ।
लकडाउनबाट खासगरी दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवनयापन गर्नेहरू बढी पीडित भएका छन्। यस वर्गका धेरै जना भोकै छन्। उनीहरूलाई उचित खाना/खाद्यानको व्यवस्था मिलाउने काम पनि राज्यकै हो। लोककल्याणकारी राज्यमा राज्यले आफ्नो अधिकारको कुरा मात्र गरेर हुँदैन। जनतालाई रोजगारी, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा तथा बाँच्न पाउनेजस्ता मौलिक हक संविधानमै ग्यारेन्टी गरिएका छन्।
अधिकार र कर्तव्यबीचको खाडल पुर्नैपर्छ। भगवान् बुद्ध, माता जानकीको देशमा कोही भोकै हुनु वा पीडित हुनु दुर्भाग्य नै हो। बेलायतको कोरोना भाइरस ऐन-२०२० बाट हामीले धेरै पाठ सिक्न सक्छौं। तर राजनीतिक लोकतन्त्र सुदृढ पार्ने कुरा गर्दा आर्थिक लोकतन्त्र बलियो बनाउने कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हाे।
(यसअघि काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ लमा कानुन अध्यापन गरेका लेखक झा संवैधानिक कानुनका अध्येता हुन्)।
प्रतिक्रिया