युनिकोड
कुनै ठूलो प्राकृतिक प्रकोपमार्फत काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना नभए फागुन २१ गते आम निर्वाचन हुने पक्कापक्की नै भएको छ। भदौ २३–२४ गते भएको युवा विद्रोह अर्थात् ‘जेन–जी’ आन्दोलनका कारण करिब दुई वर्षअगावै हुन गइरहेको चुनावले आर्थिक दिशाबारे, निजी क्षेत्रको भरोसाबारे र अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति तयारीबारे तीव्र बहस सिर्जना गर्नु पर्ने हो।
भदौ २३–२४ गते युवा (जेन–जी) को नेतृत्वमा भएका आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संरचनालाई हल्लाएको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना निर्वाचन घोषणापत्र, वाचापत्र वा करारपत्र नाम दिँदै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सर्सर्ती हेर्दा तिनमा आर्थिक गरिमा, रोजगारी सिर्जना र लगानीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा राखिएको देखिन्छ। तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने राजनीतिक दलहरूको क्षमताबारे भने शंका गर्ने ठाउँ यथेष्ट छ। किनकि यसअघि पनि राजनीतिक दलहरूले ल्याएका यस्ता घोषणापत्र, वाचापत्र वा करारपत्र जे भने पनि, ती कति कार्यान्वयन भए भनेर न कुनै दलले समीक्षा गरेको देखियो, न त आत्ममूल्यांकन गरेको देखियो।
यसपटकका घोषणापत्रमा दशकौँपछि पहिलोपटक नेपालको निर्वाचन राजनीतिक सिद्धान्त, वाद र विचारधारामा सीमित छैनन्। अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति भएपछि (नोभेम्बर २०२६) व्यापारिक सहुलियत गुम्ने सन्दर्भमा राज्यले उद्यमी, लगानीकर्ता र बजारसँग कसरी सम्बन्ध राख्ने अनि अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्ने विषयमा पनि केही चर्चा गरिएका ती वाचामा व्यावहारिक उपाय, भरोसायुक्त तथा पत्यारलाग्दा एवं लागू गर्न सकिने योजनाभन्दा पनि महत्वाकांक्षा उल्लेख गरिएका छन्।
युवाको वैदेशिक पलायन रोक्न र भदौ २३–२४ पछि निजी क्षेत्रको गुमेको आत्मविश्वास फर्काएर अर्थतन्त्रप्रतिको भरोसा पुनःस्थापित गर्न तत्काल गर्नुपर्ने तथा राज्यका संरचना बलियो बनाउने अनि प्रणाली विकास गर्ने विषयमा भने राजनीतिक दलहरू त्यति गम्भीर देखिन्नन्। सदाझैँ लोकरिझ्याइँका कुरामा केही लेप लगाएर जादुको छडी घुमाएर नेपाललाई परिवर्तन गर्ने यस्ता पाल्सी कुराले छिट्टै युवामा निराशा उत्पन्न भई एक–दुई वर्षमा नै फेरि अर्को विद्रोह जन्माउन सक्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू त्यति सचेत भएको देखिँदैन।
त्यसैले, जेन–जी आन्दोलनले बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कमजोर सुशासन र राज्य संस्थामाथि उच्चवर्गको कब्जाबारे युवामाझ गहिरो असन्तुष्टि उजागर गरेको थियो। यसकै प्रतिक्रियामा मात्रै राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रलाई रोजगारी र समृद्धि सिर्जनाको मुख्य इन्जिनका रूपमा चित्रण गर्न थालेको हो कि भन्ने शंका गर्ने स्पष्ट आधार छन्।
यसका साथै, सबै राजनीतिक दलहरूको भदौ २३–२४ लाई हेर्ने दृष्टिकोण समान छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) अर्थात् नेकपा–एमालेले अझै पनि उक्त युवा विद्रोहलाई विध्वंसको रूपमा व्याख्या गरेको छ र भदौ २४ मा नै बढी केन्द्रित भएको छ भने नेपाली कांग्रेस तथा आफूलाई नयाँ बताउने तर यसअघि कम्तीमा दुईपटक सत्ताभोग गरिसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने भदौ २३ मा युवालाई गोली हानी हत्या नगरिएको भए तथा तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले भदौ २३ को राति नै आफ्नो गल्ती स्वीकारेर राजीनामा गरेको भए भदौ २४ गतेको विध्वंस नै नहुने भन्दै उक्त युवा आन्दोलनलाई विद्रोह नै मानेको छ।
सैद्धान्तिक रूपमा नै यसरी भदौ २३–२४ लाई हेर्ने फरक दृष्टिकोणका कारण पनि फागुन २१ गतेको चुनावका घोषणापत्रमा अर्थतन्त्र पुनःस्थापना वा उद्योग व्यवसायको विकास तथा रोजगारी सिर्जनाको विषय झारा टार्न राखेको हो कि भन्ने पनि निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।
किनकि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सजस्ता उद्योग व्यापारका छाता व्यावसायिक संस्थाहरूले अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिपछि द्विपक्षीय व्यापार व्यवस्था सुरक्षित नगरे र औद्योगिक प्रतिस्पर्धा नबढाएमा नेपाली निर्यात कडा प्रतिस्पर्धामा पर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्। तर, त्यसका लागि नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्ने एवं व्यापारका विभिन्न वैकल्पिक उपाय खोज्ने विषयमा घोषणापत्रहरू मौन छन्।
यसबाहेक पनि राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रले स्पष्ट रूपमा फरक–फरक आर्थिक दर्शन देखाउँछन्। नेकपा–एमालेले सबैभन्दा महत्वाकांक्षी परिमाणात्मक लक्ष्य प्रस्तुत गर्दै ठूला पूर्वाधार, ऊर्जा आयोजना र स्टार्टअप तथा आईटी क्षेत्रलक्षित प्रोत्साहनमार्फत एक दशकभित्र नेपालको अर्थतन्त्र २०० खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा–एमालेले घोषणापत्रमा गत एक दशकदेखि भन्दै आएको तर सिन्को पनि नभाँचेको रेल र मेट्रो जस्ता मेगा–परियोजनासँगै युवाहरू र स्टार्टअपका लागि प्रोत्साहन, आईटी उद्यमीका लागि १० हजार डलरको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार कार्ड, १८–२८ उमेर समूहका लागि मासिक १० जीबी निःशुल्क डाटा र महिला–नेतृत्वका उद्यमका लागि शून्य ब्याज ऋणजस्ता लोकप्रिय सपना प्रस्ताव गरेको छ।
तर नेकपा–एमालेको न्यूनतम मासिक तलब २५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्तावले उद्योग क्षेत्रबाट मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ। उद्योगीहरूको तर्क छ, उत्पादकत्व वृद्धिबिना तलब बढाउँदा साना तथा घरेलु उद्योग मासिने खतरा रहन्छ। नेपाली कामदारको उत्पादकत्व झन्डै नकारात्मक अवस्थामा भए पनि तलब–ज्याला निरन्तर बढ्दै गएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले अर्थतन्त्रको अंकभन्दा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै निजी क्षेत्र, डिजिटल सुशासन र कानुनको शासनमार्फत सम्पत्ति सिर्जनामा जोड दिएको छ।
गगन थापाको वर्तमान नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई व्यवसायमैत्री, उदार लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ। घोषणापत्रमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा दिइने विशेषाधिकार हटाउने, सार्वजनिक सेवा डिजिटल बनाउने र व्यवसाय लागत बढाउने प्रशासनिक अवरोध घटाउने प्रतिबद्धता छ।
नेपाली कांग्रेसको ‘भिजन १०’ एजेन्डाले डिजिटल सेवा प्रवाह, नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ र कृषिलाई नाफामूलक पेसामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मेरिटमा आधारित नियुक्ति र संस्थागत सुधारप्रतिको जोडलाई व्यवसायीहरूले दीर्घकालीन नीतिगत पूर्वानुमेयताको संकेतका रूपमा लिएका छन्। यी विषय विदेशी र स्वदेशी लगानीका लागि लामो समयदेखि अवरोध मानिँदै आएको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ‘समाजवादोन्मुख’ उत्पादन मोडेल अघि सार्दै आत्मनिर्भरता, आयात प्रतिस्थापन र कृषि तथा जलविद्युतमा राज्य–नेतृत्वको लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ।
नयाँ शक्तिहरू जस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीले बजार व्यावहारिकता र डिजिटल अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हुँदै जेन–जी आन्दोलनपछि मतदाता र उद्यमीलाई प्रत्यक्ष आकर्षित गर्ने प्रयास गरेका छन्।
तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्री रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको आर्थिक दृष्टिकोण यसको वैचारिक जडसँग मेल खान्छ। राष्ट्रिय बजेटको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गर्ने प्रस्तावमार्फत उत्पादन विकेन्द्रीकरण र स्थानीय अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउने लक्ष्य पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले राखेको छ। घरेलु कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर आयात प्रतिस्थापन र सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति कडाइका साथ अनुगमन गर्ने प्रस्ताव पनि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले समावेश गरेको छ।
यी उपायहरूले जवाफदेहिता चाहने मतदातालाई आकर्षित गरे पनि निजी क्षेत्रले विस्तारित नियमन, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा योगदान र छनोटपूर्ण विदेशी लगानी नीतिले व्यवसायको लागत बढाएर पूँजी प्रवाहमा अवरोध ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
जेन–जी आन्दोलनपछिको असन्तुष्टिको प्रमुख लाभग्राही तथा आन्दोलन हाइज्याक गरेको आरोप लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामो वैचारिक घोषणापत्रभन्दा ‘नागरिक सम्झौता’लाई प्राथमिकता दिएको छ। पार्टीले खुला रूपमा पुँजीवादी, बजार–चालित अर्थतन्त्रको समर्थन गर्दै व्यावसायिक गतिविधि प्रायः सरकारी नियन्त्रणबाहिर रहनुपर्ने तर्क गरेको छ। तर, सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगीका अनेकौं मुद्दा तथा धेरैजसो बदनाम अनि विवादित उम्मेदवार उठाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूलाई भरपर्दो राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित गर्न अझै धेरै पापड बेल्नु पर्ने देखिन्छ। अन्यथा सैद्धान्तिक आधारबिना लोकरिझ्याइँ र हल्लाको भरमै एउटा चुनावमा खहरे जस्तै सुसाउने अनि अर्को चुनावसम्म पुग्दा हराउने हुन सक्छ।
आफ्नै सभापति सरकारी ठगीको मुद्दामा अदालत धाइरहेको दलले सहकारी पीडितका बचत फिर्ता गराउने, सहकारी ठगलाई थुन्नेभन्दा सुन्ने जस्ता नाराले देशभरका लाखौं सहकारी पीडितलाई झन् सशंकित बनाएको छ। तर, नियामक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गर्ने र सूचनादाता (ह्विसलब्लोअर) संरक्षण कानुन ल्याउने जस्ता प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य छ। तथापि, ठगी मुद्दामा अदालत धाइरहेका सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौंको मेयरको रूपमा कुनै दीर्घकालीन महत्वको काम गर्न नसकेका बालेन शाह र आफ्नो बोली र विचार परिवर्तन गरिरहने मौकापरस्त आरोप लागेका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले जस्ता नेतृत्वकर्ता अनि व्यक्तिगत चर्चाका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने प्रचलनलाई बढावा दिएका कारण दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक दलको रूपमा रहिरहन सैद्धान्तिक आधारको खोजी हुनु स्वाभाविक पनि हो।
उज्यालो नेपाल पार्टीले भने थोरै भए पनि चौथो औद्योगिक क्रान्तिमा केन्द्रित एजेन्डामार्फत आफ्नो अलग पहिचान स्थापना गर्न खोजेको छ। १० अर्ब रुपैयाँको स्टार्टअप कोष, देशव्यापी आईटी हब, ठूलो स्तरको डिजिटल सीप तालिम, र डेटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा तथा एआईका लागि व्यापक कानुनी ढाँचा प्रस्ताव गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीले केही फरकपना दिने प्रयास गरेको छ।
धेरै स्मार्ट सिटी विकास गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागितामा विद्युत उत्पादन विस्तार गर्ने योजनाले उज्यालो नेपाल पार्टीलाई प्रविधि कम्पनी, ऊर्जा विकासकर्ता र गैरआवासीय लगानीकर्ताका लागि आकर्षक बनाएको छ।
यसप्रकार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघ नेपालले उठाएका मापदण्ड, नीतिगत स्थिरता, वित्त पहुँच, श्रम लचकता र कर स्पष्टताका आधारमा घोषणापत्रहरूले मिश्रित तस्बिर देखाउँछन्।
उद्योग परिसंघ नेपालका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेका अनुसार पनि राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव आ–आफ्ना घोषणापत्रमा समेटेको बताए।
'केही महत्वाकांक्षी भए पनि राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा अर्थतन्त्रका कुरा आएका छन्,' उनले भने।
तर कार्यान्वयनमा भने निजी क्षेत्रको यथेष्ट शंका छ। निजी क्षेत्रका अनुसार यसअघिका घोषणापत्रहरू पनि खराब थिएनन्, तर कार्यान्वयनमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले चासो दिएनन् र ती कागजका खोस्टा मात्र भए।
साना तथा मझौला उद्यम, स्टार्टअप र डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि तत्कालै ‘व्यवसायमैत्री’ देखिएका घोषणापत्र पनि लागू नभएका कारण निजी क्षेत्र पनि कानुनको शासन र दीर्घकालीन नीतिगत तथा संस्थागत स्थिरतालाई प्राथमिकता दिन्छन्। किनकि लगानीकर्ताका लागि ठूला उद्योग र पूर्वाधार विकासका विषय आकर्षक भए पनि नीतिगत अनिश्चितता तथा श्रम लागतका जोखिम न्यूनीकरण महत्वपूर्ण छन्।
त्यसैले वाचा वा प्रतिबद्धता धेरै भए तापनि व्यावसायिक नेतृत्व भने यसबाट सतर्क नै छ। योजना अभावका कारण होइन कि राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर कार्यान्वयन तथा राजनीतिक दलहरूका अस्पष्ट आर्थिक नीतिका कारण लगानीकर्ताको विश्वास घट्दै गएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।
तसर्थ, नेपाल फागुन २१ गतेको चुनावतर्फ अघि बढ्दै गर्दा राजनीतिक दल तथा व्यक्तित्वको टकराव मात्र नभएर प्रतिस्पर्धी आर्थिक मोडेलबीचको प्रतिस्पर्धा पनि बन्नु पर्ने हो। उदार अर्थतन्त्र, संस्थागत प्रणालीको विकास र नीतिगत सुधारजस्ता विषयले नेपालको अर्थतन्त्रको अन्तिम दिशा कोर्न घोषणापत्र र भाषणबाट होइन, व्यावहारिक र व्यवसायमैत्री एजेन्डामार्फत वाचालाई नीतिमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। किनकि चुनावले विखण्डित राजनीतिक परिदृश्यमार्फत गठबन्धन सरकारको संकेत गरिरहेकाले निजी क्षेत्रले कानुनी तथा संस्थागत सुधारमार्फत आर्थिक रूपान्तरण चाहिरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले सतही आश्वासन मात्र दिइरहेका छन् भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ। यसकारण, यी घोषणापत्रहरू फेरि पनि कागजका खोस्टा मात्र बन्ने हुन् कि भन्ने आशंका बढ्दो छ।
प्रतिक्रिया