३५ वर्षमा चार मौका गए खेर, पाँचौँ अवसर बालेनलाई

झण्डै दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गर्न लागेका ‘प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङ’ बालेन्द्र शाहका सामु मुलुक बनाउने एउटा अभूतपूर्व अवसर आएको छ। पछिल्लो तीन वर्षमा नेपाली जनजनमा बालेनको ब्रान्डिङले एउटा आशा जगाएको छ। जनतामा देखिएको त्यो आशा नै गत फागुन २१ गते मतपत्रमा व्यक्त भएको हो।

कम बोल्ने, धेरै दोहोरो छलफल गर्न नरुचाउने र हक्की स्वभावका बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी यस पटक चुनौतीभन्दा बढी अवसर हो। नेपाली राजनीतिमा धेरै बोल्ने, धेरैसँग छलफल र परामर्श गर्नेभन्दा पनि निश्चित क्षेत्रको आमूल परिवर्तनका लागि एकोहोरो काम गर्ने व्यक्तिको खाँचो छ। विगत तीन दशकको अभ्यासले ‘गफ गर्ने होइन, काम गर्ने’ प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता देखाएको छ।

पछिल्लो समय आम जनतामा विशेष गरेर विगतमा पटक–पटक सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी लगायतका दलहरूप्रति निराशा बढ्नुको मुख्य कारण ‘माइक्रो’ स्तरमा भएको दलीयकरण नै हो।

वडा–वडामा गठन हुने उपभोक्ता समितिदेखि सिंहदरबारका कर्मचारीहरूमा हुने दलीय विभाजनले हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन प्रभावकारी र समान न्यायको आधारमा चल्न नसकेको स्पष्टै छ। २०४६ सालको प्रजातन्त्र बहालीपछिको पछिल्लो तीन दशकमा जनजनमा देखिएको राजनीतिक कित्ताकाट हाम्रो चुस्त शासनको एउटा प्रमुख बाधक हो भन्नेमा म प्रस्ट छु।

बालेनले प्रधानमन्त्रीको रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गर्नुअघि २०४६ पछि हामीले अँगालेका सरकारी सेवाको विधि, प्रक्रिया, सार्वजनिक प्रशासन, विकासका मोडल, सरकारी काम गर्ने तौरतरिका लगायतका समग्र विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक छ। बालेनलाई सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको एउटा फोटो मात्रै टाँस्ने छुट छैन। जेनजी आन्दोलन र फागुन २१ गतेको मतादेशलाई बालेनले गम्भीर भएर लिनुपर्छ।

स्वतन्त्र रूपमा काठमाडौँको मेयर जितेर झण्डै तीन वर्ष महानगर हाँकेको अनुभव लिएका बालेनलाई यस पटक दलीय दबाबको दण्ड लाग्दैन। किनकि उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पछाडि छैनन्, उनले पछि लगाएका छन्। त्यसैले बालेनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि उनको काममा दलीय हस्तक्षेप गर्ने हिम्मत गर्दैन। त्यसैले यो बालेनका लागि राम्रो सुविधा सहितको अवसर हो।

२०४८ पछि मुलुकले चार पटक यस्तै राम्रा अवसर पाएर पनि गुमाएको छ।

पहिलो अवसर २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पाएका थिए। जतिबेला नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार थियो। प्रजातन्त्र बहालीपछि मुलुक नयाँ जोस र जाँगरका साथ अघि बढेको थियो। कर्मचारी प्रशासन पनि सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने अवस्थामा थियो। राज्यका निकायहरू प्रजातन्त्र बहालीपछि बहुमत सहित आएको तत्कालीन सरकारलाई सफल बनाउनेमा थिए। तर, तत्कालीन कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आन्तरिक किचलोकै कारण तीन वर्ष पनि नपुग्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भयो। जनताको स्थायी सरकार र त्यसले गर्ने ठूलो सुधारको आशा त्यहीँ अन्त्य भयो। त्यसपछिका अस्थिर सरकारको बिउ नै रोपियो।

दोस्रो अवसर शासन आफ्ना हातमा लिँदा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५८ सालमा पाएका थिए। २०५१ पछिका राजनीतिका अनेक चलखेल, माओवादीको जनयुद्ध लगायतले आक्रान्त भएका जनतामा राजाले मुलुक बनाउने गरी अघि बढ्छन् कि भन्ने आशा थियो। तर उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा राखेका व्यक्तिहरूको अनुहार हेर्ने बित्तिकै जनताको आशा डगमगाएको थियो। राजालाई पूर्ण सहयोग गर्न तयार देखिएको कर्मचारीतन्त्र मन्त्रिपरिषदको बनोट हेरेर पछाडि फर्किएको थियो।

तेस्रो अवसर २०६४ सालमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पाएका थिए। बृहत् शान्ति सम्झौता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीको सरकारले केही त गर्छ भन्ने आम जनतामा ठूलो भरोसा थियो। जनयुद्धबाट सत्तामा आएको माओवादी सामु त्यतिबेला राज्यका सबै निकाय त्रस्त हुँदै सरकारलाई सहयोग गर्ने मुडमा थिए। कर्मचारीतन्त्र पनि विगतमा माओवादीले उठाएको जनताको माग अनुसार काम गर्न तयार थियो। तर, माओवादीले मुलुक बनाउने भन्दा पनि माओवादी नेताहरूका निजी स्वार्थ पूरा गर्नेतर्फ अघि बढेर त्यो आशा पनि निराशामा बदलेको थियो। माओवादीले पाएको राम्रो अवसर यत्तिकै खेर गयो।

चौथो अवसर २०७४ सालमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाएका थिए। झण्डै दुई तिहाइ बहुमत सहितको कम्युनिस्ट सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई कर्मचारीतन्त्रको पनि बलियो साथ थियो। तर उनले आफ्नो जनमत सहितको ‘स्ट्रेन्थ’ मुलुक बनाउनेमा भन्दा पनि आफ्नो ‘इगो’ साध्नेमा खर्च गरे। जसको परिणाम पार्टी विभाजनसम्म पुग्यो। त्यो अवसर पनि खेर गयो।

२०४६ पछि अहिले बालेनलाई आएको यो मुलुकका लागि पाँचौँ अवसर हो। जेनजी आन्दोलनको भावना र दलहरूप्रतिको वितृष्णाले सिर्जना भएको यो अभूतपूर्व जनमत सहितको अवसर बालेनले कसरी सदुपयोग गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ। तर बालेन सरकारले गर्ने कामले नै रास्वपाको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ।

अहिले रास्वपाको पक्षमा आएको जनलहर उसको एजेन्डा मन पराएर वा उम्मेदवार मन पराएर आएको होइन। २०४६ पछि सत्तामा रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी लगायतका दलप्रति भरोसा टुटेर त्यसको आक्रोशमा देखिएको लहर हो। ठूला दलहरूप्रतिको आक्रोश र अविश्वासका बीच बालेनले केही गर्छ कि भन्ने आशाले रास्वपाले भारी जनमत पाएको हो। यो जनमतको उपेक्षा गर्दै सस्तो लोकप्रियता र प्रतिशोधी राजनीति बालेनले सुरु गरे भने रास्वपाको यो नै पहिलो र अन्तिम सरकार हुन पनि सक्छ।

नवनिर्वाचित आफ्ना सांसदहरूको परिचयात्मक तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सम्बोधन निकै जिम्मेवार थियो। धेरैले अपेक्षा गरेभन्दा फरक ढंगबाट उनी प्रस्तुत भएका थिए। यसले उनमा जनमतको जिम्मेवारीबोध भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै बोध बालेन र रास्वपा पार्टीभित्र हुन जरुरी छ।

यो अभूतपूर्व जनमतलाई बालेनले कुन रूपमा लिएका छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि नै सार्वजनिक हुनुपर्छ र जनतालाई भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ।

सफल राजनीतिज्ञले जनतामा आशा र भरोसा दिलाउने हो। प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै रामराज्य हुने, एकाएक हाम्रो प्रणाली सुधारिने होइन। तर, जनतालाई आशा र भरोसा भने नेतृत्वले दिलाउन सक्नुपर्छ। बालेनले पाएको यो अभूतपूर्व अवसरलाई सदुपयोग गर्छन् कि खेर जान्छ अहिल्यै भन्न सकिँदैन। तर उनले विगतको राजनीतिक इतिहास पनि हेरेर यो अवसर सदुपयोग गर्नै पर्छ। उनले मुलुकमा एउटा असल शासनको थिति मात्रै बसाउन सके भने पनि मुलुकको भविष्य समुन्नतितर्फ अघि बढ्ने छ।

कर्मचारीतन्त्रमा रूपान्तरण र पुस्तान्तरण
सबैभन्दा पहिला सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमै हो। हामी लामो समयदेखि परम्परागत कर्मचारीतन्त्रमा छौँ। कर्मचारीहरूको नियुक्ति, तालिम, सरुवा–बढुवा लगायत वृत्ति विकासमा अब पुनरवलोकन गर्ने समय भएको छ। हामीले अवलम्बन गरेको विधि परिवर्तन गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। त्यसैले बालेनले सबैभन्दा पहिला गर्नैपर्ने काम भनेको निजामती सेवाभित्रको आमूल सुधार हो।

कर्मचारीतन्त्रको चरित्र हाकिमबाट सेवकमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। सिंहदरबारमा बन्ने नीतिगत सुधारका ठेलीले होइन, जनताले दैनिक धाउनुपर्ने मालपोत, नागरिकता, पासपोर्ट, कर लगायतको सेवा दिने कार्यालयमा हुने सुधारले मात्रै परिवर्तनको अनुभूति हुने हो।

एउटा यस्तै सानो कार्यालयमा हुने सुधारका आधारमा जनताले बालेन सरकारलाई  सफलता र असफलताको नम्बर दिने हुन्। निजामती प्रशासनलाई हाकिमी ढर्राबाट सेवकको रूपमा एउटा मानक बसाउन आवश्यक छ। यसका लागि कर्मचारीहरूलाई त्यही रूपमा ओरिएन्टेसन वा तालिमको आवश्यकता छ। जसरी राजनीतिमा रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको कुरा उठिरहेको छ, त्यसैगरी कर्मचारीतन्त्रमा पनि यो विषयले ठाउँ पाउनुपर्छ।

कर्मचारीतन्त्रभित्र जेनजी पुस्ताको भावना बुझ्नेदेखि प्रौढहरूको अनुभव सुन्ने सबै पुस्ता अटाउनेगरी रूपान्तरण आवश्यक छ। निजामती कर्मचारीको भर्ना, तालिम, कार्ययोजनादेखि सरकारी टिप्पणी, आदेश र सदर–बदर गर्ने परम्परागत प्रणालीमा सुधार गरेर छिटो, छरितो र चुस्त सेवा दिनेगरी कर्मचारीतन्त्रको रूपान्तरण आवश्यक छ। सम्भवतः बालेनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा काम गर्दा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कति प्रभावकारी छ या निष्प्रभावी छ भन्ने बुझिसकेका छन्।

लोकप्रियतावादी होइन, सन्तुलित कूटनीति
मध्यपूर्वको युद्धले विश्वमै ल्याउन सक्ने आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पनि पर्नेछ। मध्यपूर्वका देशहरू नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य पनि हुन्। उनीहरूको रोजगारी खोसिने र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको रेमिटेन्समा प्रभाव पर्ने सम्भावना छ। यसलाई सन्तुलित कूटनीति मार्फत कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषय बालेन सरकारको महत्वपूर्ण काम हो।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा तलमाथि हुँदा त्यसको दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ। विगतमा हामीले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा बालेन सरकार अडिग रहन्छ कि कतै ढल्किन्छ भन्नेले पनि नेपालको समग्र विकासमा ठूलो अर्थ राख्दछ। त्यसैले कूटनीतिमा लोकप्रियतावादी होइन, परिपक्वता बालेनले देखाउन सक्नुपर्छ। सानो गल्तीले पुस्तौँ पछुताउनेगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै पनि किसिमको पक्षधरता लिन हुँदैन।

विकास–निर्माणको मोडालिटीमा परिवर्तन
जनताले सधैँ गुनासो गर्ने भनेको हाम्रो विकास–निर्माणको मोडालिटी पनि हो। सडक पिच भएको एक महिनामै भत्किएका, खाल्डो परेका अनेकन उदाहरण छन्। यसमा के समस्या छ? इन्जिनियरिङमा समस्या छ कि, गुणस्तरमा समस्या छ कि, हाम्रा ठेकेदारहरूको सीप र क्षमतामा समस्या छ कि हाम्रो ‘लो बिडिङ’ लाई ठेक्का दिने कानुनमा समस्या छ– यसमा अब पुनरवलोकन हुन आवश्यक छ।

अहिलेसम्म हामीले अपनाएको विकासको मोडल भनेको सबै क्षेत्रमा सबैखालका कामसँगै अघि बढाउने हो। यसमा पनि परिवर्तन गरेर गुणस्तर र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हो कि? यो पाँच वर्ष मेगा परियोजनामा बजेट राखेर टुक्रे र नयाँ सडक खन्ने काम बन्द गर्ने हो कि– यसमा पनि गम्भीर समीक्षा हुन आवश्यक छ। हाम्रो सबै जिल्ला सदरमुकाममा बाटो र बिजुली पुगिसकेको छ। अब दुईवटा घर भएको पहाडमा बाटो पुर्‍याउने कि उनीहरूलाई एकीकृत बस्ती बनाएर लैजाने भन्नेमा पनि समीक्षा हुन आवश्यक छ।

हाम्रो विकासको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने अवसर पनि बालेनलाई छ। उनले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नैपर्छ। अन्यथा, दुई वर्ष लगाएर बाटो बनायो, तेस्रो वर्षमा बिग्रिन्छ, चौथो वर्षमा फेरि त्यही बाटो बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने पुरानै ढर्राको चक्र घुमिरहन्छ।

सांसदलाई सचिवको कोठामा धाउन बन्देज
बालेनले गर्नैपर्ने अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको सांसदलाई ‘मेरो क्षेत्रमा यति बजेट चाहियो’ भन्दै सचिवको कोठामा धाउने परम्पराको अन्त्य गर्नु हो। कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गराउने काम सांसदको होइन, राज्यको हो भन्ने बोध सांसदहरूलाई गराउनु पर्छ। यो विधिबाट बजेट विनियोजन गर्ने परम्पराले हाम्रो विकासको मोडालिटीमा प्रभाव पारेको हुन्छ। 

सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पारेपछि उसकै मान्छेलाई ठेक्का दिलाउन लाग्छ अनि सुरु हुन्छ गुणस्तरमा समस्या। सांसदलाई नीति निर्माण र कानुन निर्माणमा मात्रै केन्द्रित गरेर उनीहरूको काम सरकारको काममा प्रभाव पार्ने होइन भन्ने सन्देश बालेनले दिनुपर्छ। यो काम गर्न सकियो भने पनि अधिकांश विकास–निर्माण हुने ढिलासुस्ती र गुणस्तरको समस्या आधा समाधान हुन्छ।

घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन
बालेन सरकारले गर्नुपर्ने काम भनेको घरेलु उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नु पनि हो। उद्यमशीलता बढाउन घरेलु उत्पादनको प्रयोग बढाउनैपर्छ। त्यसका लागि घरेलु उत्पादनको प्रोत्साहनको प्याकेजदेखि आत्मनिर्भर रहेका वस्तुहरूको आयात रोक्नेसम्मका काममा बालेनको ध्यान पुग्नुपर्छ। 

नेपालमा उत्पादन भएका खाद्यान्न तथा अन्य वस्तु तथा सेवाहरू सरकारी कार्यालयमा अनिवार्य मात्रै गर्न सकियो भने पनि त्यसले धेरै ठूलो लगानी बढाउँछ। हाम्रो ठूलो रकम विदेश जानबाट बचाउन सकिन्छ। अर्कोतर्फ त्यसले घरेलु उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारीमा वृद्धिदेखि विस्तारै प्रतिस्पर्धा हुँदै जाँदा गुणस्तरमा समेत सुधार भएर निर्यात गर्ने अवस्थासम्म पुग्न सकिन्छ।

(गोविन्द परियार हार्वर्ड विश्वविद्यालयको इमर्जिङ लिडर कार्यक्रम २०२५ का फेलो हुन्)