प्राथमिकतामा छिमेक : आजको विदेश नीति

दायाँ हेर्‍यो– बायाँको डर
बायाँ हेर्‍यो– दायाँको डर
कतै नहेर्‍यो– आफ्नै छायाँको डर। 

कतै पढेको मुक्तकको यो पंक्ति कहिलेकाहीँ नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग मेल खाइरहेको प्रतीत हुन्छ। नेपालले ढल्किनुपर्ने कतै होइन। एकातिर ढल्किँदा अर्कोतिरको डर हुनुलाई त स्वाभाविक पनि मान्न सकिँदो हो तर कतै नढल्किँदा पनि हामी भित्रभित्रै आफ्नै छायासँगै डराइरहेको जस्तो अवस्था छ। हाम्रा छिमेकीले पनि आफूसँग निकट देखिएन भने पक्कै पनि अर्कासँग निकट भयो होला भन्ठान्ने मनोविज्ञान पनि छ। नेपालजस्तो भूअवस्थितिमा रहेको मुलुकका लागि सोचविचारका साथ सञ्चालन गर्नुपर्ने छिमेक सम्बन्ध बेला–बेलामा असन्तुलित देखिँदा त्यसका प्रभाव घरेलु राजनीतिमा समेत देखा पर्ने गरेका छन्। 

देशभित्र कुनै घटना भयो भने त्यसलाई आफ्नो ल्याकत, योग्यता र आन्तरिक परिस्थितिसँग नदाँजी आफ्ना कमजोरी ढाक्न ‘विदेशी शक्तिको हात’ देखाइदिने चलन नेपालमा व्याप्त छ। व्यक्ति र संस्थालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाइएन भने अरुलाई दोष पन्छाएर आफू जवाफदेहिताबाट तर्किने अभ्यास हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा मात्र होइन, परराष्ट्र नीतिमा पनि व्याप्त छ। कुनै सरकार बन्दा वा ढल्दा मात्र होइन, कुनै पार्टी एकता हुँदा वा विभाजित हुँदासमेत यही मनोविज्ञान विद्यमान देखिन्छ।

नेपाललाई कतै ढल्किन यसको भूअवस्थितिले नै दिँदैन। उत्तरमा ६६ गुणा र दक्षिणमा २२ गुणा ठूला छिमेकी छन्। जनसंख्या, भूगोल, अर्थतन्त्र र सैन्य शक्तिका हिसाबले चीन र भारत दुवै राष्ट्रसँग हाम्रो तुलना हुँदैन। त्यसैले तिनीहरूसँग पंगा लिने, कार्ड खेल्ने वा एकातिर लपक्कै हुने छुट नेपाललाई छैन।

नेपालमा नयाँ सरकार बनेको छ। यसको चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रशस्त भइरहेको छ। एकजना र्‍यापर युवाले राजनीतिमा प्रवेश नै राजधानीको महानगरको मेयरका रूपमा गर्नु र त्यसको तीन वर्ष पनि नबित्दै अत्यधिक लोकप्रियतासहित मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनु संसारकै लागि आश्चर्यको विषय बनेको छ। त्यसैले विश्वका सञ्चारमाध्यमहरूमा नेपाल छाएको छ। नेपालप्रति अपूर्व चासो बढेको छ। हिमपहिरोमा परेर विदेशी नागरिकले ज्यान गुमाउँदा, दरबार हत्याकाण्ड हुँदा, भूकम्पले तहसनहस पार्दा, नाकाबन्दी हुँदा जस्ता अवसरमा नेपालले पाएको मिडिया कभरेजभन्दा कता हो कता धेरै चर्चा नेपालले पाएको छ। छ महिनाअघिको जेनजी आन्दोलन र अहिले त्यसका बलमा भएको निर्वाचनबाट रास्वपा र बालेन शाहले पाएको विजय धेरै दृष्टिकोणबाट आश्चर्यजनक छ।

यसको मतलब नेपालप्रति हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा कुनै तात्विक परिवर्तन आउँछ भन्ने होइन। न त यसबाट हाम्रो स्थापित परराष्ट्र नीतिमा नै केही फरक पर्दछ। किनभने, नेपालसँग विकल्प नै कम छन्। जम्मा दुईवटा छिमेकी छन्, ती पनि भीमकाय र महत्वाकांक्षी। दुवैतिर स्थिर र बलिया सरकार छन्। आर्थिक रूपमा तिनीहरूले उल्लेख्य प्रगति गरिरहेका छन्। यस्तो बेलामा हाम्रो नीतिले तिनीहरूलाई पार गरेर टाढा पुग्ने क्षमता राख्दैन।

नेपाल पहिला अर्थात् ‘नेपाल फस्ट’ नै हाम्रो परराष्ट्र नीतिको मियो हुनुपर्छ। किनकि, परराष्ट्र सम्बन्धमा नेपाललाई ‘एक्टिभिजम’ गर्ने सुविधा छैन। नेपाल सानो राष्ट्र होइन तर सानो शक्ति चाहिँ अवश्य हो। सानो शक्ति राष्ट्रले ठूलो शक्ति राष्ट्रसँग गर्ने व्यवहार सार्वभौमिक समानतामा नै आधारित हुन्छ तर त्यसको आयतन र सीमा चाहिँ हुन्छ।

भारतले २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि विश्व शक्तिमा उक्लिनका लागि पहिला छरछिमेक मिलाउनुपर्छ भनेर छिमेक पहिला (नेभरहुड फस्ट) नीति अंगीकार गरेको थियो भने चीनले सी चिनफिङ राष्ट्रपति भएपछि आफ्नो प्रभुत्वलाई प्रभावशाली बनाउँदै प्रतिस्पर्धामा अब्बल सावित हुन ‘ठूला राष्ट्रकेन्द्रित कूटनीति’ (बिग स्टेट डिप्लोमेसी) अघि सारेको थियो। साना, विकासशील र आवश्यकतामा रहेका राष्ट्रहरूलाई साथसाथै लैजान उसले बीआरआईको अवधारणा कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

हामीसँग अरुलाई त्यसरी प्रभाव पार्न सक्ने अवधारणा र ल्याकत छैन। त्यसकारण आफ्नो गाँठो बलियो पार्नका लागि ‘नेपाल फस्ट’ विदेश नीति नै हाम्रो मूल आधार हो। नेपालले आफूलाई खेलाडीका रूपमा होइन, कर्मी मौरीका तहमा राख्नुपर्छ। निरन्तर मिहिनेत गरेर फूलका ससाना बुँदबाट मह बनाउने मौरीको कलालाई कूटनीतिमा परख गर्नुपर्छ। 

हाम्रा छिमेकीका जायज र वैध सरोकारहरूलाई नेपालले संवेदनशीलताका साथ ख्याल गर्नुपर्छ। उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणी छिमेकी भारत दुवैसँग हाम्रो सम्बन्धका आ–आफ्नै संवदेशीलता र सीमाहरू छन्। महाशक्ति हुने दौडमा रहेको विश्वकै दोस्रो शक्तिशाली राष्ट्र चीनलाई हामीले सानातिना कुरामा ‘इंगेज’ गराउने होइन, ‘गेम चेन्जर’ आयोजनामा संलग्न गराउनुपर्छ। साथै, आर्थिक रूपमा विश्वको पाँचौँ अर्थतन्त्र भइसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो अलग पहिचान बनाउने महत्वाकांक्षाका साथ अघि बढिरहेको दक्षिणी छिमेकी भारतको सद्भाव र सहकार्यलाई पनि खुद्रा कुरामा होइन, ठोस र दीर्घकालीन परिणाममा देखिने कुरा संलग्न गराउनुपर्छ। 

भारत र चीन दुवैसँग रेल निर्माणको प्रस्ताव नेपालले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ। यस काममा दुवैतर्फ प्रशस्त मात्रामा प्रारम्भिक प्रगति पनि भएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनहरू सकिएर प्रतिवेदन उनीहरूकै हातमा छन्। अरु कुनै कुरा नभनेर उत्तरतिरबाट केरुङ हुँदै काठमाडौँसम्म र दक्षिणतिरबाट रक्सौल हुँदै काठमाडौँसम्म रेल जोड्न सक्दा निर्वाचनमा देखा परेको आश्चर्यजनक छलाङ विकासमा पनि अनुवाद हुनेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट विजयका लागि बधाई प्राप्त गर्दा प्रत्युत्तर ट्विटमा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले प्रयोग गरेको विकास कूटनीति (डेभ्लपमेन्ट डिप्लोमेसी) जनताले देख्न र महसुस गर्न पाउने प्रयोग रेल नै हुनेछ।

नेपाल चीनद्वारा अघि सारिएको बीआरआईका पक्षमा उभिँदै आएको छ। २०१७ मै उक्त सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेको नेपालले २०२५ मा बडो जुक्तिका साथ कार्यान्वयनको स्वरूप अर्थात् ‘फ्रेमवर्क’मा हस्ताक्षर गरेको छ। तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ– आजसम्म यसको कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति भएको छैन। यो कुनै पार्टी वा नेता विशेषको विषय होइन, नेपाल राष्ट्रले गरेको प्रतिबद्धता हो। प्रस्तावित आयोजनामा काटछाँट गर्ने र डडेल्धुरामा रंगशाला बनाउने प्रकारका लज्जास्पद प्रस्तावहरूलाई हटाएर चीनसँग ठोस काम अघि बढाउनका लागि यो उपयुक्त समय हो। चीनले पनि नेपालको नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध बढाउन चाहेको हुनुपर्छ। किनभने, सम्पर्कमै नभएको शक्ति र व्यक्तिहरू हठात् सत्तामा आउँदा के होला, कसो होला भन्ने मनस्थितिमा रहेको चीनलाई विश्वास निर्माण गर्ने एउटा उपयुक्त अवसर यो प्रस्ताव हुन सक्छ।

भारतसँग सम्झौता भएका कतिपय योजनाहरू अलपत्र छन्। भारतले रुचि राखेर सहमति गरिएका जलविद्युत् आयोजना यत्तिकै ‘होल्ड’मा छन्। हुन सक्नेलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने र हुन नसक्नेहरूका हकमा पुनरवलोकन गर्ने नीति अंगीकार गर्दा भारतलाई पनि काम गर्नुपर्ने दबाब पर्दछ। किनभने, नेपालले प्रगति गर्न सक्ने एउटा मुख्य क्षेत्र जलविद्युत् नै भएकाले समयमै यसको उपयोग गर्न नसक्दा क्रमशः वैकल्पिक विकासले यसको आवश्यकतालाई पनि घटाउँदै गइरहेको यथार्थ आत्मसात गर्नु आवश्यक छ। रास्वपाले विजय हासिल गर्नासाथ बधाई ज्ञापन गर्ने र सरकार बन्नासाथ औपचारिक बधाई पठाउने राष्ट्र हुनुबाट पनि नेपालको नयाँ सरकारसँग भारतको अभिरुचि प्रस्टै छ। यस अभिरुचिलाई जनताले बुझ्ने तहमा विकासमा अनुवाद गर्न सक्दा भारतलाई पनि नेपालमा काम गर्ने उपयुक्त अवसर हुन्छ।

राजनीतिमा जतिसुकै महत्वाकांक्षा राखे पनि, जनतामा जतिसुकै महत्वाकांक्षा जगाए पनि नयाँ सरकार आउनासाथ जादुको छडी चल्नेवाला छैन। किनभने, नेपालसँग पैसा छैन। आन्तरिक स्रोतबाट दैनिन्दिन राज्य चलाउन र कर्मचारीलाई तलब खुलाउन धौ–धौ परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ठूलो मात्रामा हामीलाई पैसा चाहिएको छ। अनुदान दिने चलन कम हुँदै गएको छ। धेरै ठूलो ऋण लिन गरिब राष्ट्रलाई आँट पनि आउँदैन। यस्तो बेलामा हामीले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नमा बढी जोड दिन आवश्यक छ। विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल भित्र्याउने, उनीहरूको लगानी खेर जाँदैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरिदिने, यहाँ देखा पर्ने समस्यालाई झञ्झटरहित रूपमा समाधान गरिदिने र राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति दिने हो भने हामीले विदेशी लगानी मनग्य मात्रामा भित्र्याउन सक्छौँ। नेपालप्रति देखा परेको चासो र उत्साहलाई यस असल काममा प्रयोग गर्न सक्दा हाम्रो राष्ट्रलाई माथि उठाउन सक्छौँ। 

नेपालमा रास्वपाले जित्दा र बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्दा पश्चिमा खेमा उत्साहित भएको देखिन्छ। शिक्षादीक्षा उतैबाट प्राप्त गरेका, उनीहरूकै संघ–संस्थाहरूसँग सम्बद्ध र कुनै न कुनै रूपमा त्यता जोडिएका मानिसहरूमा देखिएको उत्साह र सक्रियताबाट त्यस्तो सन्देश गएको छ। 

नेपालमा अमेरिकी परियोजना एमसीसी कार्यान्वयनमा छ। यो देशभित्र तीव्र राजनीतिकरण भएको मध्ये एक परियोजना हो। हरेक राजनीतिक दलले यसमाथि राजनीति गरेका छन्। जे भए पनि संसदबाट पारित भएर यो योजना अगाडि बढेको छ। अमेरिकाले धेरै देशमा सहयोग रद्द गर्दा पनि नेपालमा जारी राखेको यस आयोजनाको सफल र विवादरहित कार्यान्वयनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सकारात्मक सन्देश गएर लगानी बढ्ने सम्भावनालाई नेपालले उपयोग गर्नुपर्छ।

नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा जान सक्दैन। नेपाललाई बुझ्ने, माया गर्ने र यसको भूराजनीतिक महत्वलाई आत्मसात गर्ने मित्रहरूले विवादमा धकेल्ने गरी यस्ता कुनै प्रस्ताव नै नल्याउनु उपयुक्त हुन्छ। अमेरिकाले अघि सारेको एसपीपी जस्ता अवधारणा अघि बढाउँदा हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको लय मात्र होइन, बाह्य अडानको सान्दर्भिकतामा पनि प्रश्न उठ्छ। कुनै व्यक्ति विशेषलाई कसैसँग जोडेर ‘ट्याग’ लगाइदिने चलन नेपालको राजनीतिमा सामान्य नै छ। तर, त्यस्ता प्रश्नको जवाफ कामबाट दिनुपर्छ। फलाना देशले अघि बढाएको भन्ने जस्ता आरोपको खण्डन नागरिकले कामबाट पाउनुपर्ने अवस्थामा रास्वपालाई चुनावबाट पुर्‍याइदिएका छन्। 

भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राख्न अमेरिकालाई नेपालमा बढी ‘स्पेस’ दिनुपर्छ भन्ने एकथरी भाष्य काठमाडौँ–वृत्तमा निर्माण गर्न खोजिएको छ। यस्ता प्रत्युत्पादक विचारहरूको चर्चा मात्रै गर्दा पनि धेरै कुराको ख्याल गर्नुपर्छ। जे कारणले नेपालको महत्व छ, त्यही कारणमा प्रहार गर्दा हाम्रो देशको दीर्घकालीन स्वार्थमाथि ठूलो असर पर्दछ। ठूला राष्ट्रहरूलाई लडाएर फाइदा लिने कल्पना आजका दिन पूरै असान्दर्भिक छ र नेपालसँग त्यस्तो क्षमता पनि छैन। 

बरु, सबैका संवेदनशीलताको ख्याल गर्दै उनीहरूबाट अधिकतम लाभ लिने नै हाम्रो नीति हुनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले पहिले आफ्ना छिमेकीलाई विश्वासमा राख्नुपर्छ। चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएकै दिन जारी सय दिनका प्राथमिकतामा परराष्ट्र नीति नपरे पनि यसको संवेदनशीलता र आवश्यकतालाई बुझेर सरकारले कदम चाल्न सकोस्। 

अहिलेलाई यति नै शुभकामना!