युनिकोड
चीन र इरानबीच हालै एक शानदार आर्थिक तथा सुरक्षा साझेदारी सम्झौताको घोषणा भयो। सन् २०१६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको इरान भ्रमणका बेला सो सम्झौताको आधार तयार भएको थियो। यो सम्झौताले नयाँ दिल्ली र वासिङ्टनसहित विश्वभर चासो पैदा गर्यो।
सार्वजनिक भएको १८ पृष्ठको सम्झौताको मस्यौदाअनुसार चीनले आगामी २५ वर्षमा इरानी अर्थतन्त्रमा ४ सय अर्ब डलर लगानी गर्नेछ। त्यसमध्ये २ सय ८० अर्ब डलर तेल र ग्यासको क्षेत्रमा लगानी हुनेछ। बाँकी १ सय २० अर्ब डलर बैंकिङ, टेलिकम्युनिकेसन, बन्दरगाह र रेलमार्गजस्ता प्रमुख क्षेत्रमा खर्च हुनेछ। त्यसको सट्टामा चीनले भारी छुटसहितको मूल्यमा २५ वर्षसम्म इरानबाट निरन्तर तेल पाइरहनेछ।
यो सम्झौताले दुवै देशलाई फाइदा पुग्छ। नाकाबन्दीले खुम्चिएको र अमेरिकाको ‘अधिकतम दबाब’ खेपिरहेको इरानी अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवनको खाँचो छ। र, यो सम्झौता इरानका लागि सञ्जीवनी बुटी बनेको छ।
चीन पनि आफ्नो आक्रामक राजनीतिक र सैन्य गतिविधिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना खेपिरहेको छ। दक्षिण चीन सागरमा उसको गतिविधिले छिमेकी राष्ट्रहरुलाई तर्साएको छ, हङकङमाथिको नियन्त्रणमा कडाइ गर्दै लगेको छ, हिमालयस्थित लद्दाखमा भारतसँभग झडप भएको छ। यस्तो अवस्थामा इरानसँगको यो सम्झौता चीनका लागि मध्यपूर्वमा बलियो पाइलो टेक्ने अवसर हो।
इरानको विशाल सेना र हाइड्रोकार्बन खानी बेइजिङका लागि निकै मूल्यवान् सम्पत्ति हुनेछन्। जसले चीनको विश्वव्यापी परियोजनाहरुलाई सघाउनेछ। अमेरिका केन्द्रित विश्वव्यवस्थालाई समाप्त गर्ने विषयमा पनि चीन र इरान एकै ठाउँमा छन्। यसरी हेर्दा यो सम्झौताको निसाना पश्चिमतर्फ सोझिएको देखिन्छ– खासगरी अमेरिकाको आर्थिक र भूराजनीतिक शक्तितर्फ।
तथापि, भारतका लागि पनि यो सम्झौताले केही महत्वपूर्ण चासो पैदा गरेको छ। खासगरी सम्झौताको सैन्य पक्षले भारतलाई झस्काउँछ। सम्झौतामा चीन र इरानबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने, संयुक्त अनुसन्धान र हतियार विकास गर्ने तथा आतंकवाद, लागुऔषध कारोबार, मानव बेचविखन र सीमापार अपराधलाई रोक्न गुप्तचरी सहकार्य गर्ने उल्लेख छ। यसअघि नै अशान्त क्षेत्र, जहाँ चीन र पाकिस्तान दुवै छिमेकीसँग आणविक हतियार छ, मा यो विकासक्रम भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारका लागि ठूलो चुनौती बन्नेछ।
इरान र चीनबीचको यो साझेदारीले भारतको रणनीतिक दाउलाई पनि संकटमा पारिदिएको छ। इरानको दक्षिणी किनारामा रहेको चाबहार बन्दरगाहमा भारतले रेलमार्ग परियोजना अघि बढाइरहेको छ। सन् २०१९ मा इरान र अफगानिस्तानसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर उसले यो परियोजना सुरु गरेको हो।
‘रणनीतिक गेमचेन्जर’ का रुपमा प्रस्तुत गरिएको चाबहार हिन्द महासागरको प्रवेशद्वारमा अवस्थित छ। जसले गर्दा यो स्थान क्षेत्रीय जलयातायातको सबैभन्दा उत्कृष्ट हब बन्न पुगेको छ। यसले भारतलाई एउटा त्यस्तो भूराजनीतिक स्थान उपलब्ध गराएको छ, जहाँबाट उसले पाकिस्तानको ग्वदर बन्दरगाहलाई निगरानीमा राख्न सक्छ। मात्र ९० किलोमिटर टाढा रहेको ग्वदर बन्दरगाह चीनले विकास गरिरहेको छ। जुन चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभको एउटा महत्वपूर्ण परियोजना हो।
तर, इरानसँग यो सम्झौता गरेर चाबहारमा पनि चीनले आफ्नो हात भारतभन्दा माथि पारेको छ। अझ खराब कुरा, इरान र भारतबीच द्विपक्षीय सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भइरहेका बेला यो सम्झौता भएको छ। चाबहारमा अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण परियोजना निर्माणमा भारतको कछुवागतिले इरानलाई निरास बनाउँदै छ।
दिल्लीले चाबहारमा परियोजना सञ्चालन गर्ने साझेदार कम्पनी समेत फेला पार्न सकेन। किनभने इरानमा कम्पनी सञ्चालन गरे अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउने डर लगानीकर्ता र बन्दरगाह व्यवस्थापन कम्पनीहरुलाई थियो। त्यसैले चाबहारको भविष्य अनिश्चित बन्न पुग्यो। जसले भारतको आर्थिक र भूरणनीतिक स्वार्थलाई नै धक्का पुर्यायो।
त्यसमाथि, भारतले इरानबाट तेल किन्न बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। यसले तेहरानको निरासालाई चरमचुलीमा पुर्यायो र द्विपक्षीय सम्बन्धमा दरार पैदा गर्यो। पहिले अमेरिकाले अनेकौँ पटक इरानमाथि नाकाबन्दी घोषणा गरेपनि भारतले त्यहाँबाट तेल किनिरहेको थियो। किनभने भारतले एकपक्षीय प्रतिबन्धलाई स्वीकार गरेको थिएन। तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जबर्जस्ती गर्न थालेपछि भारतले आफ्नो निर्णय उल्ट्याएको हो।
त्यसबेला इरानले भारतसँग प्रत्यक्ष आपत्ति जनाएन। तर, उसले सूक्ष्म तरिकाले आफ्नो असन्तुष्टि भने जाहेर गर्यो। उदाहरणका लागि लद्दाखको गलवान उपत्यकामा झडप भएपछि भारतले चीनविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रयत्न गरेको थियो। तर, त्यसलाई इरानले समर्थन गरेन।
द्विपक्षीय सम्बन्ध बिग्रिनु दुवैका लागि घाटा हो। इरान र भारतको मित्रता सभ्याताको सम्बन्धमा आधारित छ। अनेकौँ भूरणनीतिक र आर्थिक मुद्दामा यी दुई मुलुक स्वभाविक साझेदार हुन्। सन् १९९० को दशकदेखि यी दुई मुलुकले द्विपक्षीय व्यापार, सुरक्षा, कनेक्टिभिटी र जनस्तरको सम्बन्ध सुधारको प्रयास गर्दै आएका छन्। रक्षा सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सहकार्य झनै बलियो बनेको थियो।
चीन र इरानबीचको सम्झौता भारतका लागि एकदमै खराब समयमा भएको छ। भारत यतिबेला दुई वटा संकटसँग जुधिरहेको छ– कोरोना महामारी, जसबाट विश्वमै तेस्रो सबैभन्दा बढी संक्रमित भारतमा भएका छन् र खराब आर्थिक वातावरण। भारतको अर्थतन्त्र ५ देखि १० प्रतिशतसम्मले खुम्चिन सक्छ। गत चार दशकको यो सबैभन्दा ठूलो मन्दी हो।
यस्तो परिस्थितिमा भारतले वासिङ्टन, बेइजिङ र तेहरानसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ र मध्यपूर्वमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव बढाउनुपर्छ। एउटा मुलुकसँग सम्बन्ध बिगारेर अर्को मुलुकसँग सम्बन्ध गाँस्नु भारतका लागि राम्रो विकल्प होइन। बहुपक्षीय विदेश नीति नै भारतका लागि सबैभन्दा हितकर छ।
त्यसका लागि पनि तेहरानमा कुनै ठूलो कदम चाल्नुअघि दिल्ली नोभेम्बरमा हुने अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनको नतिजालाई पर्खिन चाहला। जो बाइडेन राष्ट्रपति बने इरान मुद्दा केही सेलाउने छ। तर, ट्रम्पले पुनः निर्वाचन जिते भने मोदीका लागि एकदमै कठिन कूटनीतिक अवस्था उत्पन्न हुनेछ।
(साउथ चाइना मर्निङ पोस्टबाट। नीता लाल दिल्लीस्थित सम्पादक तथा स्तम्भकार हुन्)
प्रतिक्रिया