युनिकोड
नेकपा विवाद उत्कर्षमा थियो। नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयदेखि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीसम्म अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमत गुमाइसकेका थिए। बरु, प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी छाडेर भए पनि पार्टी अध्यक्ष पद जोगाउने मुडमा ओली पुगिसकेका थिए।
प्रधानमन्त्री पद छाड्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई पनि प्रधानमन्त्री बन्न नदिने ओलीको योजना थियो। त्यसैले, आफूले छाडेको प्रधानमन्त्री पद आफू निकट नेतालाई दिनुपर्ने सर्त ओलीले राखे।
प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो ‘उत्तराधिकारी’ का रुपमा ओलीले अघि सारेको नेता थिए, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ। तर, ओलीले नै हठात् संसद् विघटन गरेपछि नेम्वाङ प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा त्यत्तिकै सेलायो।
तिनै नेम्वाङ शुक्रबार (१० मंसिर) देखि चितवनमा सुरु भएको एमालेको दसौँ महाधिवेशनमा ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ को दाबेदार छन्। तर, आफ्ना विश्वासपात्र भएकै कारण ओलीले एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका नेम्वाङ उपाध्यक्ष पनि बन्न नपाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ।
महाधिवेशन सुरु हुने दिन शुक्रबार बिहानसम्म एमालेका ‘सर्वाधिकार सम्पन्न’ अध्यक्ष ओलीको सूचीमा कुनै पनि पदाधिकारीमा नेम्वाङको नाम परेको छैन।
महासचिव ईश्वर पोखरेलको व्यवस्थापनका लागि व्यवस्था गरिएकाले ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ को सिटमा अन्य नेताले चियाउने स्थिति छैन। चारमध्ये दुई सिट ‘पूर्वमाओवादी’ कोटाबाट रामबहादुर थापा र वर्तमान उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यका लागि ‘बुक’ भइसकेको छ।
अब बाँकी रहेका उपाध्यक्षका दुई सिटमा महासचिवका दावेदारत्रय विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र शंकर पोखरेलमध्ये दुई जनालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाबमा ओली छन्। यी तीनमध्ये पाण्डे उपाध्यक्ष बन्ने लगभग तय भइसकेको छ।
पाण्डे उपाध्यक्ष बनेपछि बाँकी रहने उपाध्यक्षको एक सिट महासचिवको अवसरबाट वञ्चित पौडेल वा पोखरेलका लागि ‘आरक्षित’ जस्तै छ।
तर, उपाध्यक्षको ‘सिट’ बाँकी नभएकाले नेम्वाङ उपाध्यक्षको दौडबाट ‘रिङ आउट’ भएका होइनन्। नाजायज कुरामा आफूलाई सहयोग नगरेको भन्ने तुषका कारण वरिष्ठ उपाध्यक्षको दाबी गरेका नेम्वाङलाई उपाध्यक्ष पनि नबनाउने निर्णयमा ओली पुगेका हुन्।
ओली निकटस्थ एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यका भनाइमा ओली नेम्वाङसँग यति विघ्न चिढिनुका दुई कारण छन्।
पहिलो, आफूले दुई–दुई पटक गरेको संसद् विघटनमा अपेक्षित सहयोग नगरेको ठहर।
दोस्रो, माधव नेपालसहित १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही (निष्कासन) नेम्वाङकै कारण रोकिँदा एमाले पार्टी विभाजन भयो भन्ने विश्लेषण।
खासमा पहिलो विघटनअघि नेम्वाङसँग पनि ओलीले सल्लाह गरेका थिए। त्यतिबेलासम्म नेम्वाङ ओलीको कोटरीमै थिए।
तर, विघटन सम्बन्धमा नेम्वाङले दिएको सल्लाह ओलीका लागि अप्रत्यासित थियो। नेम्वाङले संसद् विघटन राजनीतिक दृष्टिले अनुपयुक्त हुने बताए। विघटनविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट दायर भएको स्थितिमा संवैधानिक–कानुनी दृष्टिले विघटनले मान्यता नपाउने सम्भावना पनि ओलीलाई सुनाए।
नेम्वाङको सुझाव र तर्क सुनेपछि ओली फिस्स हाँसे। उनले पक्कै मनमनै सोचे, ‘मैले कहाँ–कहाँ सेटिङ मिलाइसकेको छु भन्ने कुरा ‘सोझो लिम्बु’ लाई के थाहा?’
ओलीले गरेको सिफारिस संविधानसम्मत नरहे पनि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट त्यसले मान्यता नपाउने कुरै थिएन। कत्ति विलम्ब नगरी भण्डारीले विघटनलाई सदर गरिदिइन्। विघटनविरुद्ध तत्काल सर्वाेच्चमा रिट दायर भयो।
विघटनमा जान सुझाव नदिए पनि विघटन भइसकेपछि नेम्वाङले विघटनको पक्षमा जोडदार तर्क गरिदेलान्, विघटनको पक्षमा माहोल सिर्जना गरिदेलान् भन्ने अपेक्षा ओलीले गरेका थिए।
कानुनी क्षेत्रमा रहेको नेम्वाङको प्रतिष्ठा र पकडका कारण विघटन सदर हुने गरी सर्वाेच्चभित्रको ‘सेटिङ’ लाई थप प्रभावकारी बनाइदिऊन् भन्ने चाहना पनि ओलीको थियो।
तर, विघटनका केही दिनसम्म नेम्वाङ मौन रहे। संविधान सभाले बनाएको संविधान, त्यही संविधान सभाका अध्यक्ष रहेका नेम्वाङ असंवैधानिक विघटनबारे मौन रहेको भन्दै नेम्वाङको आलोचना हुन थाल्यो।
त्यसपछि उनी मुख खोल्न बाध्य भए। तर, उनले राजनीतिक कारण देखाएर विघटनलाई उचित ठहर्याउन ‘प्रयास गरेजस्तो’ सम्म मात्र गरे। दोस्रो विघटनमा पनि नेम्वाङको भूमिका यस्तै–यस्तै रह्यो।
यति गर्दा पनि उनलाई ‘असंवैधानिक विघटनको मतियार’ बनेको आरोप लाग्यो। संविधान सभाले बनाएको संविधान च्यात्दै गरिएको विघटनको मतियार भन्ने आरोपले गर्दा सार्वजनिक रुपमा मुख देखाउन समेत उनलाई कठिन पर्न थाल्यो।
विघटनको ‘समर्थन’ गरेका कारण एकातिर संविधान सभाका अध्यक्ष नेम्वाङको सार्वजनिक छवि धुजा–धुजा हुन पुगेको थियो। अर्काेतिर विघटनको पक्षमा दह्रो र नाङ्गो समर्थन नपाएको भन्दै ओली नेम्वाङसँग भित्रभित्रै क्रुद्ध भए।
‘संविधान सभाकै अध्यक्षले समर्थन नगरेको ‘म्यासेज’ गएका कारण आफूले गरेको विघटन बदर भएको हो’ भन्ने ओलीलाई परिरहेको छ।
आफ्नो जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णयमा साथ नदिएको आरोपपछि विस्तारै नेम्वाङलाई ओलीको कोटरीबाट किनारा लगाउन थालियो। दोस्रो विघटन पनि बदर भएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि एमालेभित्र विकसित घटनाका कारण नेम्वाङसँग ओली थप आक्रोशित बन्न पुगे।
निकटस्थमाझ ओलीले भन्ने गरेका छन्, ‘माधव नेपालहरुमाथिको कारबाही नेम्वाङका कारण नरोकिएको भए माधव नेपालले एमाले विभाजन गर्न सक्ने थिएनन्।’
ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै देउवा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वाेच्चको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका थिए। देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेमा २६ एमाले सांसदको नेतृत्व एमाले नेता माधव नेपालले नै गरेका थिए।
आफ्नो पार्टीको सरकार गिराएर अर्काे पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको भन्दै ओलीले नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाहीको निर्णय गरे।
नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएन। सांसदहरुको निष्कासनले पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजित हुने निष्कर्ष नेम्वाङ, विष्णु पौडेल लगायतको नेताको रह्यो।
कारबाहीको निर्णय फिर्ता गराउन नेम्वाङ सक्रिय भए। विष्णु पौडेलले पनि नेम्वाङलाई साथ दिए। पार्टीभित्रैबाट परेको यस्तो दबाबपछि निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि हट्न ओली बाध्य भए।
तर, एमाले विभाजन रोकिएन। एमालेका थप दुःखका दिन सुरु भए।
देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि दल विभाजनसम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी जारी गरियो। नयाँ अध्यादेशले गरेको व्यवस्था बमोजिम २० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद जुटाएर नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरे।
एमाले औपचारिक रुपमा विभाजित भयो।
ओलीको आक्रोश छ, ‘माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई उतिबेलै कारबाही गर्न पाएको भए पार्टी विभाजन गर्न आवस्यक पर्ने सांसद संख्या माधव नेपाल–झलनाथ खनालसँग पुग्ने थिएन। तर यही लिम्बु (नेम्वाङ) ले रोकिदिएका कारण एमाले विभाजन हुन पुग्यो।’
जानकारहरुका भनाइमा ओली नेम्वाङलाई कानुनको राम्रै जानकार भए पनि ‘राजनीतिको अन्तरकुन्तर नबुझेको नेता’ मान्छन्। र, नेम्वाङकै कारण एमाले विभाजित हुने परिस्थिति सिर्जना भएको ठान्छन्।
‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ को आशा गरेका नेम्वाङको नाम ओलीले ‘उपाध्यक्ष’ का रुपमा समेत सूचीमा नचढाउनुको भित्री कारण यही हो।
पञ्चायतकालका अप्ठेरा दिनमा समेत एमाले (तत्कालीन माले) लाई कानुनी क्षेत्रबाट सहयोग दिलाउने अग्रणी व्यक्ति मानिन्थे नेम्वाङ। यही कारण ०५१ मा पहिलो पटक एमालेको सरकार बन्दा नेम्वाङलाई कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो।
दुई–दुई पटक उनले संविधान सभा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनुमा उनको योग्यता–क्षमता मात्र कारण थिएन। २०३० को दशकदेखि पार्टीलाई गरेको सहयोगले पनि भूमिका खेलेको थियो।
यतिबेला ओलीले एमालेको नेतृत्व (अध्यक्ष) मात्र होइन, पार्टीको कानुन पनि ओलीकै हातमा छ। तर, लामो समय एमालेलाई न्याय दिलाउन भूमिका खेलेका नेम्वाङ नै दसौँ महाधिवेशनबाट अन्यायको सिकार हुने सम्भावना ज्यादा छ।
महाधिवेशनले उपाध्यक्षको पद (संख्या) वृद्धि गर्यो र ओली पग्लिए भने छुट्टै कुरा। नत्र नेम्वाङले खुलातर्फको केन्द्रीय सदस्यमा मात्र चित्त बुझाउनु पर्नेछ।
प्रतिक्रिया