युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा न्याय सेवा आयोगको बैठक राख्न असफल भएका छन्। उनलले बुधबारका लागि बोलाएको न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न बस्न सकेन।
विवादका माझ प्रधानन्यायाधीश राणाले लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको जिल्ला न्यायाधीशहरुको परीक्षाको नतिजा प्रकाशनका लागि आयोगको बैठक बोलाएका थिए।
तर, कानुनमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता र वरिष्ठतम न्यायाधीशले बहिष्कार गरेपछि सो बैठक बस्न नसकेको हो।
प्रधानन्यायाधीश राणाले बोलाएको बैठकमा नगएका कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु त्यही समय राणाकै राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसियसनको कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।
दिउँसो १ बजेबाटै मन्त्री बडु आफूहरुको कार्यक्रममा सहभागी भएको र साँझ ७ बजेसम्म पनि त्यहीँ रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले जानकारी दिए। यस्तै, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती पनि प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको बैठकमा सहभागी नभइ आन्दोलित वकिलकै कार्यक्रममा पुगेका छन्। उनी पनि दिउँसोदेखि साँझसम्मै सोही कार्यक्रममा बसेका थिए।
नेपाल बार एसोसिएसनले बार दिवसको अवसरमा थापागाउँस्थित बानेश्वर ब्याङक्वेटमा कार्यक्रम गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीशले बोलाएका बैठकमा सहभागी नहुन कानुन व्यवसायीले आयोगका सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका थिए। आफूहरुको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै सहभागी भए आन्दोलनले अर्को रुप लिने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका थिए।
बारका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दुई महिनादेखि आन्दोलन जारी राखेका छन्। प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै अहिले पनि उनीहरुले हरेक दिन सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिइरहेका छन्।
न्यायाधीशको समेत बहिष्कारमा परेका प्रधानन्यायाधीश इजलासमा बस्न सकेका छैनन्। उनी संलग्न इजलासमा नबस्ने न्यायाधीशहरुको अडानका कारण अहिले उनी इजलास गठन गर्न गोला तान्ने प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन्।
तर, उनले फेरि सक्रियता देखाउने तयारी गरिरहेको सर्वोच्च श्रोतको दाबी छ। यही बीचमा उनले बोलाएको बैठक भने असफल भएको छ। बैठकमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले भने सहभागी नहुने अडान लिएका थिए।
मन्त्री र महान्यायाधिवक्ताबाहेक लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की पनि आयोगको सदस्य हुन्छन्।
यसअघि फुलकोर्टमा समेत प्रधानन्यायाधीश राणा बहिष्कारमा परिसकेका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशले फुलकोर्टबाट उनलाई बाहिर राखेर गोलाप्रथा सुरु गर्ने निर्णय गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले सोही निर्णयमा सही गर्ने काम मात्रै गरेका थिए।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रिया सुरु भयो। तर त्यसपछि पनि राणा भने इजलासमा बस्न सकेका छैनन्।
प्रतिक्रिया