निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत सत्ता गठबन्धनका तीन दलले स्थानीय तह भन्दाअघि संघीय संसदको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव राखेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीय संसदको निर्वाचन गरेर मात्रै स्थानीय तहको गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्।
स्थानीय तह निर्वाचन मिति तोक्न आयोगले दिएको समयसीमा सकिन लाग्दै गर्दा सत्ता गठबन्धनका तीन दलबाट उक्त प्रस्ताव आएको हो।
यसबारे बिहीबार अपरान्ह ४ बजे बस्ने सरकार सञ्चालन समन्वय संयन्त्रको बैठकमा विस्तृत छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।
निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको समय सीमाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन मितिबारे निर्णय गर्न मंगलबार बसेको सरकार सञ्चालन समन्वय संयन्त्रको बैठकमा पनि पहिले संघीय संसदको निर्वाचन प्रस्ताव आएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरले बताए।
संयन्त्रको बैठकमा शीर्ष नेतामध्ये एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अनुपस्थित थिए।
शीर्ष नेताहरु अनुपस्थित भएकोले स्थानीय तह निर्वाचन मितिबारे निर्णय गर्नुअघि दलहरुबीच छलफलका लागि बुधबारसम्मको समय दिइएको थियो।
संयन्त्रको बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनका पाँचै दलले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले बुधबार एकदिन छलफल गर्ने समय दिएका थिए।
तीनै दलले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनअघि संघीय संसदको गर्न सकिने निचोड निकालेका हुन्।
प्रचण्डको प्रस्ताव
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेकोले पहिला संसदको चुनाव गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिए।
‘आगामी २०७९ वैशाख-जेठमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गरौँ। स्थानीय तहको चुनावपछि सारौँ,’ प्रचण्डले सारेको नयाँ प्रस्ताव उद्धृत गर्दै मल्लले नेपालखबरसँग भने, ‘एमालेले संसद चल्न दिएन, यस्तो बेला संसदबाट काम गर्नै नसक्ने हो भने, नयाँ संसद ल्याएर अघि बढौँ।’
त्यसो गर्न प्रचण्डले विकल्प पनि दिएका छन्। ‘त्यसका लागि पहिला संसदबाट निर्वाचनबारेको प्रस्ताव पारित गरौँ, बहुमतबाट पारित भएपछि त्यसले कानुनसरह काम गर्छ।’
एमालेले ‘अर्ली इलेक्सन’का लागि दबाब दिइरहेका बेला प्रचण्डले अर्ली पनि नभनी र मध्यावधि पनि नभनी बीचको बाटोबाट सर्वाेच्च अदालतले दिएको संघीय संसदको निरन्तरता हुनेगरी प्रस्ताव राखेको मल्लले सुनाए।
सर्वाेच्च अदालतले भनेजस्तै २०७९ साललाई चुनावी वर्ष बनाउने गरी यो प्रस्ताव अघि सारिएको हो।
यस्तो भयो भने प्रतिनिधिसभातर्फ १६५ र प्रदेश सभातर्फ ५५० जना सांसद प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुनेछन्।
‘चुनाव अर्ली पनि नगर्ने, मध्यावधि पनि नहुने तर सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको निरन्तरताका लागि दिएको अवधिको बीचबाट गर्ने हो,’ प्रचण्डको प्रस्ताव उद्धृत गर्दै मल्लले भने।
स्थानीय निर्वाचन विस्तारै
प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ पछि गरे पनि हुने बताएको मल्लले जानकारी दिए।
मंगलबार बसेको संयन्त्रको बैठकमा पनि त्यो कुरा उठेको समाजवादी नेता तुलाधरले बताए।
‘संघीय र प्रदेश चुनाव गरेर मात्रै स्थानीय तहको चुनाव गर्ने कि भन्ने कुरा उठेको छ,’ तुलाधरले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी समय सीमाभित्र जुनसुकै तहको निर्वाचन गर्न पनि तयार छौँ, त्यसका लागि कानुन सच्याउन, मिलाउन तयार छौँ।’
स्थानीय तहको चुनाव गरेर प्रदेश र संघीय गर्ने कुरा नै उल्टो भएको पनि बैठकमा कुरा उठेको थियो।
‘संघीय र प्रदेश चुनाव गरेर त्यसबाट बन्ने सरकारले स्थानीय चुनाव गराउने कुरा सुल्टो हो’, तुलाधरले भने,
‘संविधान कार्यान्वयनार्थ र २० वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था हटाउन हतार हतारमा पहिला स्थानीय चुनाव गरेका थियौँ, अहिले त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन, सुल्टोबाट गर्न सक्छौँ।’
उपेन्द्र मानेनन्
तीन दलको उक्त प्रस्ताव जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने अस्वीकार गरेका छन्।
संयन्त्रको बैठकमा उपस्थित नभएका यादवसँग नेपालखबरले जिज्ञासा राख्दा संविधानविरुद्ध कोही पनि जान नसक्ने तर्क गर्दै गठबन्धन पनि त्यसतर्फ नजाने बताए।
‘तोकिएको अवधिमा निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर संविधानमै उल्लेख गरिएको कुरालाई हामीले उलंघन गर्न मिल्दैन,’ यादवले भने, ‘आवधिक निर्वाचन भनेको मिति सकिएपछि गर्ने हो, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि २०७९ जेठ ५ गतेदेखि सकिँदैछ। यसलाई रिक्त राख्न मिल्दैन, पहिले निर्वाचन गर्ने स्थानीय तहकै हो।’
गठबन्धनकै नेताहरुले संघीय संसदको निर्वाचन पहिला गर्ने प्रस्ताव गरे आफ्नो पार्टीले अस्वीकार गर्ने यादवले घोषणा गरे।
‘संविधान विपरीत चुनाव गर्ने प्रस्ताव जसपाले स्वीकार गर्दैन’, उनले भने, ‘हामीले संविधान कुल्चन मिल्दैन।’
पहिले सहमति
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले गठबन्धनमा साझा सहमति बनाएर जुनसुकै तहको निर्वाचनको मिति तोकिने बताए।
‘सरकारले छलफल गरिरहेको छ। दलहरूसँग पनि कुरा भइरहेको छ,’ खड्काले नेपालखबरसँग भने, ‘चुनावी मिति सहमतिमै तोकिन्छ। सबैसँग छलफल, परामर्श गरेर निर्णयमा पुग्छौँ।’
उनले पाँच दलीय गठबन्धन पनि कायमै रहने स्पष्ट पारे। ‘गठबन्धनमा कुनै समस्या छैन। यसले राम्रोसँग काम गरिरहेकोले गठबन्धन परैसम्म जान्छ’, उनले भने, ‘अहिले हामी विभिन्न मुद्दा र विषयमा साझा सोचसहित अघि बढिरहेका छौँ। यसलाई पछिसम्म कायम राख्छौँ।’
संघीय निर्वाचन पहिला गर्न मिल्छ?
यदि गठबन्धनले संघीय निर्वाचन सुरुमा गर्न चाह्यो भने सक्नेछ।
अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समय अगावै संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचन गर्न चाहे त्यसको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई छ। त्यस्तो बेला निर्वाचन आयोगको स्वीकृति लिइरहनु पर्दैन।
तर, आवधिक र उपनिर्वाचन मिति भने निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा मात्रै तोकिने गरिएको छ।
२०७४ मंसिरमा भएको प्रदेश र संघमा निर्वाचित सांसदहरुको पदावधि सकिन अझै एक वर्ष बाँकी छ। आयोगका अनुसार २०७९ माघसम्म उनीहरुको पदावधि छ।
अध्यादेशको भर
पदावधि नसकिँदै निर्वाचन गर्न चाहेमा अध्यादेशबाट मात्रै सम्भव हुने निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले बताए।
समय अगाडि नै संघीय निर्वाचन गर्ने कुरा सर्वाेच्च अदालतले यो संसदलाई पूरा कार्यकाल चलाउन दिएको आदेशविपरीत हुने ती अधिकारी बताउँछन्।
९० दिनमा सम्भव
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भने सरकारले भनेमा आफूहरुले ९० दिनमा संघ र प्रदेशको चुनाव गर्न सक्ने बताउँछन्।
‘हामीलाई स्थानीय तहको भन्दा संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचन गर्न कम समय भएपनि पुग्छ,’ थपलियाले नेपालखबरसँग भने, ‘यसमा सरकारले हामीसँग परामर्श गर्न पर्दैन घोषणा गरेको मितिमा हामीले गरिदिने हो।’
त्यसो त गठबन्धनमै रहेका दलहरुभित्र स्थानीय तहको मिति ६ महिना सारेर असोजसम्म पु¥याउने चर्चा पनि चलिरहेको छ।
Shares
प्रतिक्रिया