युनिकोड
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अमेरिकी सहयोग नियोग हो।
सन् २००४ मा अमेरिकी संसदबाट पारित भई अस्तित्वमा आएको उक्त निकायले विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ,’ एमसीसीको वेबसाइटमा भनिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा २०६९ सालमा नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि छनौट भएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालामा कन्टस्टेन्स एनालाइसिसको लागि एक अर्थशास्त्रीको समूह गठन गरिएको थियो।
२०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनौट गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पार्ने र सम्भावित आयोजना अध्ययनका लागि प्राविधिक सहयोग स्वीकार्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।
त्यसैगरी २०७४ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीबाट अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने सम्झौता गर्न वार्ता टोली बनाउने निर्णय भएको थियो।
२०७४ मा कांग्रेसको सरकारका पालामा अमेरिकामा नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा औपचारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो।
जसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा हालका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिका पुगेर सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यसपछि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) नेपाल गठन भएको थियो। उक्त एमसीए नेपालको सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयका सचिव हुन्छन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७५ साल माघमा एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि संसद्मा लैजाने र अनुमोदनपछि एमसीसी मुख्यालयलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको थियो।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौताको मूल दस्तावेजमा उल्लेख नभएको संसदीय अनुमोदनको प्रावधानबारे विवाद कायमै छन्।
तर ओली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त प्रावधान समेटेर २०७६ साल असारमा संसद्मा दर्ता गराएका थिए।
हालै एक अन्तर्वार्तामा खतिवडाले अमेरिकाले तीनपटक पत्राचार गरी दबाब दिएका कारण उक्त प्रावधान राख्न बाध्य भएको स्वीकारेका थिए।
एमसीसी अन्तर्गत प्राप्त हुने झण्डै ६० अर्ब रुपियाँ ३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुने बताइएको छ।
एमसीसीमा के के भयो विगतमा?
५ माघ २०६८ मा नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भयो।
२७ माघ २०६८ मा नेपालले एमसीसीसँग समन्वय गर्न वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख बैकुण्ठ अर्याललाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेको थियो।
२९ पुस २०७१ मा सरकारले विकासका अवरोध पहिचान गर्न नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गरेको थियो।
त्यतिबेला देशमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष थिए तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री थिए शंकर प्रसाद कोइराला।
माघ २०७१ मा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी दिएको थियो। प्रधानमन्त्री थिए, सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री रामशरण महत।
२३ चैत २०७१ मा सरकारले पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो।
२८ भदौ २०७२ मा नेपालले सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा.रामशरण महत थिए।
५ साउन २०७३ मा कम्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री थिए विष्णुप्रसाद पौडेल।
१८ जेठ २०७४ मा एमसीसीको लागि द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थिए भने अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा थिए।
१० साउन २०७४ मा सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति दिइएको थियो। उक्त समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए।
१९ भदौ २०७४ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए।
२९ भदौ २०७४ मा नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए।
५ वैशाख २०७५ मा एमसीसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसीए–नेपाल गठन गरिएको थियो। त्यसबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए।
२५ माघ २०७५ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसदमा पठाउने निर्णय लिएको थियो।
३० असार २०७६ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गराएका थिए। १२ असोज २०७६ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। त्यसबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए।
८ फागुन २०७८ मा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालबीच औपचारिक सहमति भएको थियो।
सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ८ फागुन २०७८ मा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका थिए।
फागुन १५, २०७८ मा सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौतामाथि व्याख्यात्मक टिप्पणी गरी अनुमोदन गर्न सहमति जनाए।
फागुन १५, २०७८ मा एमसीसी सम्झौता सदनमा औपचारिक छलफल गरेर पारित भएको छ। अमेरिकाले दिएको समयसीमाको एक दिनअघि सदनमा औपचारिक छलफल गराएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बहुमतले एमसीसी पास गराउन सफल भएका छन्।
प्रतिक्रिया