बिपीको सिनेट बैठक बोलाइयो, हट्लान त पदाधिकारी?

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा लामो समयदेखि सुधारको आन्दोलन चलिरहेको छ। हाललाई केही मत्थर भए पनि ‘सफ्ट लाइन’ बाट आन्दोलन जारी नै रहेको देखिन्छ।

सुरुवाती अवस्था देखिनै प्रतिष्ठानमै कार्यरत चिकित्सकहरूले उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी हटाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए।

पदाधिकारीले राजीनामा नदिएपछि प्रतिष्ठानमा आन्दोलनको ठूलै रूपमा देखा पर्‍यो। विभिन्न खाले सहमतिपछि पदाधिकारी हटाउन कानुनी प्रक्रिया सुरु भयो। सिनेटका केही सदस्यले उपकुलपतिलगायत ४ जना पदाधिकारी हटाउन कुलपतिसमक्ष निवेदन नै दिए।

निवेदन दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्यमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका सहकुलपति विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा ‘बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९’ बमोजिम छानबिन समिति बनाए। २१ दिनको समय दिएर गत कात्तिक ५ गते काम गरे सुरु गरेको समितिले कार्तिक २६ मा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो।

प्रतिवेदनमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीसहितका पदाधिकारीले नियम अनुसार काम नगरेको भन्दै कारबाही गर्नु पर्ने उल्लेख थियो। स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदनमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, अस्पताल निर्देशकले पदअनुसार दायित्व पूरा नगरेकाले कारबाही गर्न सञ्चालक परिषद्समक्ष सिफारिस गर्न सिफारिस दिएको थियो।

कार्तिकमै कारबाही गर्नु पर्ने सिफारिस सहित प्रतिवेदन बुझाए पनि सिनेट अर्थात् सञ्चालक परिषद् बैठकमा भने प्रतिवेदन पुगेको थिएन। प्रतिवेदन बुझेको अढाइ महिना बितिसक्दा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले सिनेट बैठक बोलाउन सकेका थिएनन्।

सिनेट बैठकमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन छलफल गराएर पदाधिकारी हटाउनुको सट्टा देउवाले त्यो विषय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा घुसाएका थिए। सिनेट बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेर पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छल्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय देखाएर मन्त्रालयले पदाधिकारीलाई काम नगर्न निर्देशन दिएको थियो।

तर, पदाधिकारीहरू भने आफूहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगे। अदालतले पनि पहिलो पटककै सुनुवाइमा गत फागुन ४ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

अल्पकालीन आदेशसँगै प्रतिष्ठानमा कार्यरत पदाधिकारी पुनः काममा फर्किसकेका छन्। विषय अदालतमा पुगेपछि भने सरकार अलि तातियो। अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याएर नै प्रतिष्ठानमा बसिरहने छनक पाएपछि प्रतिवेदन बुझेको करिब ५ महिनापछि सिनेट बैठक बोलाउन कुलपतिले निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति शेरबहादुर देउवाको निर्देशन बमोजिम सहकुलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीलाई सिनेट बैठक बोलाउन लगाएका छन्।

के छ प्रक्रिया?
पदाधिकारीहरूले पद अनुसारको काम नगरे सिनेटका एक चौथाइ सदस्यले कुलपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ। त्यसपछि कुलपतिले सहकुलपति अर्थात् स्वास्थ्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने समय दिने प्रावधान प्रतिष्ठानको ऐन को दफा ११ घ मा उल्लेख छ।

अर्थात्, प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया लगभग प्रतिनिधिसभामा लगाउने महाअभियोगकै तरिकामा हुन्छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू भने महाअभियोग दर्ता हुने बित्तिकै पदबाट निलम्बनमा पर्छन्।

तर, प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू भने निलम्बन हुने व्यवस्था छैन। अर्थात् उनीहरू समेत सदस्य हुने सिनेट बैठकबाट बहुमतले पास नगरी पदमुक्त हुन सक्दैनन्।

अहिलेको अवस्थामा प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ। अब भने सो प्रतिवेदन चैत २० मा बस्ने सिनेट बैठकमा पेस हुन्छ। बैठकमा सिनेटका बहुमत सदस्यले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेमा मात्र पदाधिकारीहरू बर्खास्त हुने छन्।

ऐनको दफा ११ घ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘पेस भएको प्रतिवेदनमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार वा अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पद अनुसारको दायित्व पूरा गरेको छैन भनी उल्लेख गरेको भए सो सम्बन्धमा परिषदमा छलफल हुँदा निजले पद अनुसारको दायित्व पूरा नगरेकोले पदबाट हटाउने भनी परिषद्को सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले पारित प्रस्ताव कुलपति समक्ष पेस भएपछि कुलपतिले निजलाई पदबाट हटाउने छ।’