अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरिएको बीआरआईको समझदारी पत्रमा के छ?

चीनले सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) घोषणा गरेयता परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा वाङ यी चौथो पटक नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। अहिले स्टेट काउन्सिलर समेत रहेका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका एक प्रभावशाली नेता वाङको पहिलो नेपाल भ्रमणदेखि अहिलेसम्म बीआरआईबारे उस्तै बहस जारी छ। 

०७१ साउनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को स्थापना हुँदा संस्थापक देशको हैसियतमा हस्ताक्षर गर्दादेखि नै नेपालले सैद्धान्तिक रुपमा बीआरआईमा सहमति जनाएको थियो। ०७४ वैशाख २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले चीनसँग बीआरआईको समझदारी पत्र (एमओयू) मा सिंहदरबारमा हस्ताक्षर गरेको थियो। 

०७६ असोज दोस्रो साता २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आए। त्यसबेला चिनियाँ अनुरोधमा नेपालले छनोट गरेको बीआरआईका ३५ वटा परियोजनालाई नौ वटामा झारिएको थियो। तर, बीआरआईमा सम्झौता भएको पाँच वर्ष पुग्दा पनि ती परियोजना कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति भएको छैन।

अर्कोतिर, बीआरआईको समझदारी पत्र (एमओयू) नेपालमा अझै पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। सो एमओयू सार्वजनिक गर्न बेलाबखत माग पनि हुने गरेको छ। 

आम नेपालीका लागि गोप्य राखिएको बीआरआईको एमओयू भारतीय बुद्धिजीवी तथा नेपाल मामिला हेर्ने अधिकारीहरुले भने नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएकै समयमा अध्ययन गरिसकेका रहेछन्। दिल्लीका नेपालविज्ञ प्राध्यापक एसडी मुनीसँग ०७५ फागुन ३० गते अन्तर्वार्ता लिने क्रममा बीआरआईको एमओयूप्रति आपत्ति जनाउँदै  उनले मसँग ‘नेपाल र चीनबीच भएको बीआरआईको एमओयू पढेको छ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए।

त्यतिबेलासम्म बीआरआईको एमओयू अध्ययन गरिसकेको हुनाले मैले सोधेँ, ‘एमओयूको कुन बुँदामा तपाईंको आपत्ति हो?’

बीआरआईमा सैद्धान्तिक सहकार्यका पाँच वटा आधारहरु छन्। त्यसैअनुसार नेपाल र चीनबीच एमओयूमा हस्ताक्षर भएको हो। सहकार्यका पाँचवटा क्षेत्रहरुमा पहिलो बुँदामा नीतिगत आदान–प्रदान, दोस्रोमा पूर्वाधारहरुको अन्तरसञ्जाल, तेस्रोमा व्यापार अन्तरसञ्जाल, चौथोमा वित्तीय संयोजन र पाँचौमा जनस्तरमा सम्पर्कजस्ता शीर्षकहरुलाई सहकार्यको आधारभूत फ्रेमवर्क बनाइएको छ।

प्रा. मुनीको आपत्ति पहिलो नीतिगत सहकार्यको बुँदामा थियो। उनले असहमति जनाउँदै भनेका थिए, ‘चीनले बनाएको नीति र योजनाअनुसार आफ्नो विकासको मार्ग पहिचान गर्न नेपाल सहमत भयो। यही कुरा भारतले नेपालसँग राख्दा भने असहमति मात्र होइन, भारतको काठमाडौँमा चर्को विरोध हुने गरेको छ।’ 

भारतले असहमति जनाएको, नेपालमा सार्वजनिक नगरिएको तर बीआरआई परियोजनामा कुनै प्रगति नभई २०७७ वैशाखमा स्वतः नवीकरण भएको समझदारी पत्रभित्र कस्ता अन्तर्वस्तु समेटिएका छन् त? 

के छ समझदारी पत्रमा?
समझदारी पत्रलाई पाँच धाराहरुमा समेटिएको छ। जसमा सैद्धान्तिक मान्यता स्थापित गर्दै, कसरी विकास परियोजनाहरुमा साझा हित र साझा भविष्यको लागि साझेदारी र सहकार्य गर्ने भनी क्षेत्रहरु पहिचान गरिएका छन्। 

धारा (१) ले सहयोगका उदेश्य र मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई स्पष्ट पारेको छ। दुवै देश आपसी लाभ लिन वातावरणीय आयामप्रति सजग रही आर्थिक वृद्घि र दिगो विकास हासिल गर्न बीआरआईका सर्तअनुसार सहकार्य गर्न सहमत भएका छन्। सहकार्य गर्दा दुवै देशका सान्दर्भिक कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुसार द्विपक्षीय संयन्त्र र बहुपक्षीय मञ्चहरुको प्रयोग गरिने जनाइएको छ।

पूर्वाधारहरुको सञ्जालः समझदारी पत्रको धारा (२) मा विकास र पूर्वाधारहरुसहित सहकार्यका मुख्य पक्षहरु समेटिएका छन्। धारा (२) भित्रका विभिन्न उपधाराहरुमा सहयोग र सहकार्यका क्षेत्रहरुलाई स्पष्ट पार्दै परियोजनाहरुलाई मापदण्डअनुसार पारस्परिक मान्यता दिइने व्यवस्था तथा सूचनाको आदान–प्रदान गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ। 

यस धारामा पहिलो प्राथमिकता रेलमार्गलाई दिइएको छ। क्रमशः सडकमार्ग, उड्डयन, उर्जा सञ्जाल, सूचना तथा सञ्चारलगायतका सीमापार पूर्वाधार परियोजनाहरुमा सहकार्य गरिने उल्लेख छ।

व्यापार अन्तरसञ्जालः उपधारा (२.३) मा चीन र नेपाल स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको अध्ययन २०७४ सालभित्र गरिसक्न सहमत भएका थिए। यसभित्र भन्सार व्यवस्थापनदेखि क्वारेन्टिनको क्षेत्रमा आपसी समझदारीमा मापदण्ड बनाउने, भन्सार सहजीकरण, बन्दरगाहहरुको पहिचान र व्यवस्थापन गरिने कुरा उल्लेख छन्। 

वित्तीय संयोजनः उपधारा (२.४) मा नेपाल र चीन दुवै मुलुक द्विपक्षीय व्यापारिक कारोबार तथा लगानीमा राष्ट्रिय मुद्राको प्रयोग गर्दै अमेरिकी डलरलाई विनिमयको माध्यमबाट क्रमश घटाउँदै लैजान सहमत भएका छन्। ऋण व्यवस्थापनमा सहयोग, एक–अर्काको भूमिमा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा स्थापनाका लागि सहजीकरण र दुवै मुलुकका वित्तीय संस्थाहरुको बीचमा सम्बन्ध स्थापन गर्न सहमत छन्। 

जनस्तरमा सम्पर्कः उपधारा (२.५) मा यस शीर्षकभित्र पर्यटन प्रवद्र्धन, सांस्कृतिक आदान–प्रदान, सहरहरुबीचको भगिनी सम्बन्ध स्थापना, सञ्चारमाध्यम, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, कला, जैविक विविधता संरक्षण, गरिबी निवारण, कृषि विकास, जनकल्याणजस्ता सहकार्यका क्षेत्रहरुलाई पहिचान गरिएको छ। वातावरणीय कानुन, जोखिम र अवसरहरुको लेखाजोखा गर्न तथा परियोजनाको ढाँचा तय गर्न दुवै देश सहमत छन्। 

सहयोगका प्रारुपहरुः धारा (३) भित्र सहयोगका प्रारुपहरुको बारेमा किटानी गरिएको छ। ‘बीआरआई अन्तर्गत दुवै मुलुकबीच अन्तरसञ्जाल प्रवद्र्धन गर्न र द्विपक्षीय सहयोगका अवसर र क्षेत्रहरु तथा साझा चासोका प्रमुख अन्तरदेशीय मामिलाहरुमा सहयोगको प्रारुप पहिल्याउन दुवै पक्षले विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरु, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय संयन्त्रहरुको सान्दर्भिकता हेरी पूर्ण उपयोग गर्ने छन्।’

विकासका संयुक्त योजना निर्माण, आर्थिक तथा प्राविधिक आदान–प्रदान र सहयोगका साथै ज्ञानको साझेदारी, संयुक्त अनुसन्धान, तालिम, कर्मचारी आदान–प्रदान, सूचना साझेदारीको लागि विभिन्न तहमा साझा मञ्चको स्थापना, पारदर्शिता अभिवृद्धिजस्ता बुँदा यसमा समावेश गरिएको छ। 

मतान्तरहरुको निरुपणः धारा (४) मा दुवै पक्ष यस समझदारी पत्रको व्याख्या र कार्यान्वयनमा देखिएका मतान्तरहरु मैत्रीपूर्ण परामर्शको माध्यमबाट निरुपण गर्न सहमत भएका छन्। 

प्रारम्भ, संशोधन र समाप्तिः धारा (५) मा समझदारी पत्र हस्ताक्षर भएको मितिबाट लागू भएको मानिएको छ। यसको अवधि ३ वर्ष तोकिएकोमा यो पुनः २०७७ को वैशाखबाट स्वतः नवीकरण भइसकेको छ। समझदारी पत्रलाई आवश्यकताअनुसार दुवै पक्ष हेरफेर र संशोधन गर्न राजी भएका छन्। तर आजसम्म समझदारी पत्रमा कुनै संशोधन गरिएको छैन। कुनै एक पक्षले समझदारी अन्त्य गर्न चाहेमा म्याद सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि नै जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। अन्यथा समझदारी पत्र तीन वर्षपछि स्वतः नवीकरण हुने प्रावधान छ। समझदारी पत्र नेपाली, चिनियाँ र अंग्रेजी भाषामा तयार गरिएको छ। समझदारी पत्रमा व्याख्यामा भिन्नता आएमा अंग्रेजीलाई मान्यता दिने सहमति गरिएको छ। 

बीआरआई सञ्चालन गर्ने अलग संयन्त्रको आवश्यकता
बीआरआई परियोजनामा चीनसँग समझदारी भएको पाँच वर्षसम्म पनि कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रदेश गरेका छैनन्। बीआरआईभन्दा चार महिना (०७४ भदौ २९)पछि नेपाल र अमेरिकाबीच हस्ताक्षर भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी कम्प्याक्ट संसद् अधिवेशनबाट अनुमोदन भई लागू हुने छैटौँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। यद्यपि एमसीसीले पनि तोकिएको भन्दा बढी समय गुजारिसकेको छ। 

अर्कोतिर, पछिल्लो चरणमा भारतले लगानी गरेका परियोजनाहरु नेपालमा धमाधम कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन्। अरुण तेस्रो हाइड्रोपावर तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने चरणमा छ। ६९ किलोमिटर लामो मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन भारतले तोकिएको समयभन्दा ६ महिनाअघि नै ०७५ साल भदौमा सम्पन्न गर्न सफल भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ०७३ भदौमा भएको भारत भ्रमणमा नेपालको पूर्वी सीमा मेची नदीको पुल निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसको दुई वर्षमै उक्त परियोजना पुरा भयो। नेपाल–भारतबीचका यस्ता धेरै परियोजनाहरु द्रुत गतिमा अगाडि बढेका छन्। यो नेपालको विकासका लागि राम्रो पक्ष हो। एमसीसी र भारतीय परियोजनामा भएको प्रगतिजस्तै बीआरआईमा पनि उत्तरी छिमेकी चीनसँग सहकार्य गर्न सकेमा नेपालको विदेश नीतिमा सन्तुलन आउने छ। 

एमसीसीमा जस्तो बीआरआईमा तीव्र बहस र ध्रुवीकरण भएको छैन। यसका बाबजुद बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुमा कोभिड–१९ को महामारीलाई मात्र दोष दिनसक्ने अवस्था छैन। बीआरआई परियोजना ढिला हुनुमा नेपाली र चिनियाँ पक्ष को बढी जिम्मेवार छन्, वा यसका अन्य कुनै कारणहरु छन् भने पनि त्यसको समीक्षा गर्न विलम्ब भइसकेको छ। 

एमसीसी परियोजनाले एमसीए नेपालजस्तो स्वायत्त निकाय बनाएर काम गरिसकेको अवस्थामा बीआरआईको समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएझैँ परराष्ट्रमन्त्री वाङको भ्रमणमा बीआरआई परियोजनालाई हेर्ने गरी प्रधानमन्त्रीको मातहतमा अलग्गै संयन्त्र बनाउन जरुरी देखिन्छ। 

यसका अतिरिक्त नेपालले बीआरआईको मोडालिटी पनि वाङको भ्रमणकै बेलमा टुंगो लगाउन सक्नुपर्छ। नेपालका मन्त्री र नेताहरुले अनुदानमा बीआरआई परियोजना बनाइदिन चीनसँग आग्रह गर्दै आएका छन्। चीनले बीआरआई परियोजनाबाहेक ठूलो अनुदानमा नेपालको पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आएको छ। काठमाडौँमा बन्दै गरेको चक्रपथ त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी आउँदा घोषणा गरिएको ५६ अर्ब अनुदानलाई बीआरआई परियोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ। 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भनेजस्तै बीआरआई परियोजनामा केही भाग चिनियाँ अनुदान, केही नेपाली लगानी र बाँकी चिनियाँ सफ्ट लोन गरी नयाँ मोडालिटी बनाएर सहमति गर्न सकिन्छ। छिमेकीमध्येमा नेपालले चीनको सुरक्षामा इतिहासदेखि नै ठूलो सहयोगी भूमिका खेल्दै आएको हुनाले अफ्रिकी देशहरु र दक्षिण अमेरिकी देशहरुको जस्तै मोडलमा नेपालभित्र बीआरआईको मोडालिटीमा सहकार्य हुनसक्दैन। तर, यसको अर्थ चीनलाई बीआरआई परियोजना पुरै अनुदानमा बनाइदेऊ भन्नु पनि व्यवहारिक हुन्न। नेपालको लागि मात्र चीनले बीआरआईमा नयाँ मोडालिटी बनाउन सक्दैन भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्न जरुरी छ। 

(चन्द्रलाल गिरी बीआरआईमा शोधरत छन्)