युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले बिहीबार (२ असार) बिहान अमेरिकी सैन्य सम्झौता स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा तत्कालीन ओली सरकारले सन् २०१९( वि.सं. २०७६) मै सम्झौता गरिसकेको दाबी गरे।
प्रचण्डले उल्लेख गरेको समय एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन ‘नेकपा’ को एकलौटी सरकार थियो।
त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए भने रक्षामन्त्री थिए–ईश्वर पोखरेल। परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीमा प्रदीप ज्ञवाली थिए। प्रचण्ड पनि ‘नेकपा’ का दुईमध्ये एक अध्यक्ष थिए।
नेकपाकै सरकार भएका कारण त्यसबेला भएका सन्धि सम्झौताबारे प्रचण्डलाई थाहा भएको हुनुपर्ने हो। आफैं अध्यक्ष रहेको दलको सरकार रहेकाले धेरथोर जिम्मेवारी उनको पनि हुनुपर्ने हो।
त्यही भएर विहीबार प्रचण्डले एसपीपी बारेमा बोलेका कुरा नयाँ मात्र छैनन्, विरोधाभाषपूर्ण पनि छन्।
किन त?
पहिला केही तथ्यमा जाऊँ।
प्रचण्ड आफैँले अहिलेको सरकारले एसपीपीमा सम्झौता नगर्ने दाबी गरेका छन्। ‘हिजोआज पनि एसपीपी भन्ने हुँदै छ रे भनेर प्रचार गरिएको छ, त्यो विल्कुल झुटो हो’ बिहीबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले भने, ‘यहीँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु– कुनै हालतमा त्यस्तो सम्झौता भएको छैन र हुने छैन। प्रधानमन्त्री (देउवा) ले कुनै हालतमा त्यस्तोखालको सम्झौतामा जान्नँ भनेर कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ।’
तर, प्रचण्डले ‘सम्झौता भएको छैन’ भन्दाभन्दै पनि ओली सरकारले २०१९ सालमा उक्त सम्झौता गरेको दाबी गरे। उनको भनाइ थियो, ‘बरु, यो एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम सन् २०१९ मा केपी ओली सरकारले गरिसकेको तथ्य इतिहासमा छ।’
प्रचण्डको यो भनाइ आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ। एकातिर उनले अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धनले एसपीपीमा सम्झौता नगर्ने बताएका छन् भने सन् २०१९ मै तत्कालीन केपी ओली सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गरिसकेको दावी गरेका छन्।
एकातिर पहिला नै सम्झौता भएको छ भन्ने, अर्काेतिर केपी ओली नेतृत्व सरकारले सम्झौता गरिसकेको थियो भन्ने उनको दावी आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ।
तर, प्रचण्डको दोस्रो भनाइ ( ओली सरकारले कार्यान्वयन गराएको) लाई पुष्टि हुने आधार भने अमेरिकास्थित दुतावासले दिएको छ।
नेपालखबरले अमेरिकी सेनाले नेपाली सेना, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको एसपीपी सम्झौता मस्यौदा प्रस्ताव सोमबार (३० जेठ) प्रकाशित गरेपछि बुधबार अमेरिकाको नेपालस्थित दूतावासले एक प्रेस नोट जारी गरेको थियो।
अमेरिकी राजदूतावासका उच्च अधिकारी म्यानुअल पी मिकालरले प्रकाशित गरेको प्रेस नोटमा नेपालले एसपीपीमा आवद्ध हुन दुईपटक आफैंले आवेदन दिएको दाबी गरिएको छ। त्यो प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘पहिला सन् २०१५ मा र दोस्रोपटक सन् २०१७ मा– अनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको अनुरोध सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको थियो।’
उक्त प्रेस नोट दूतावासको वेबसाइट वा सामाजिक सञ्जालमा भने उपलब्ध छैन।
दश बुँदामा समेटिएको एसपीपी सैन्य सम्झौताको मस्यौदा अमेरिकी सेनाका तर्फबाट नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष पेश भइसकेको छ।
उक्त मस्यौदा राष्ट्रपति भण्डारीलाई समेत बुझाइएको छ। प्रस्तावित मस्यौदा सत्तारुढ र विपक्षी दलका नेताहरुको हातहातमा पुगिसकेको छ।
अमेरिकाले दुई महिनाअघि नै स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा नेपाली सेनाको संलग्नतासम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदालाई थप परिमार्जन गरेर नयाँ मस्यौदा नेपाल सरकार र नेपाली सेनालाई बुझाएको थियो।
एसपीपीसम्बन्धी सैन्य सम्झौता प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न अमेरिकी सेनाका अधिकारीबाट प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापति दुबैलाई निरन्तर ताकेता भइरहेको बताइन्छ।
असार दोस्रो साता हुन लागेको प्रधानसेनापति शर्मा र अन्तिम साता प्रधानमन्त्री देउवाको हुन लागेको अमेरिका भ्रमणलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकी दौडधूप बढेको बुझ्न कठिन छैन।
युएस आर्मी प्यासिफिकका कमान्डर जर्नेल चाल्र्स ए. फ्लिनले विहीबार र शुक्रबार नेपालमा गरेको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा पनि त्यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए। मुख्यगरी उनले प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानसेनापति शर्मालाई सम्झौता सम्बन्धी निर्णय चाँडो गर्न आग्रह गरेका थिए।
तर, नेपाली सेनाले अमेरिकी दूतावासको दाबीको खण्डन गरेको छ।
नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग एसपीपीसम्बन्धी सम्झौता गर्ने कुनै प्रक्रिया शुरु नगरेको बुधबार साँझ विज्ञप्ती निकालेर प्रष्ट पारिसकेको छ।
नेपाली सेनाले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी भविष्यमा पनि कसैसँग सैनिक साझेदारी नगर्ने प्रतिबद्धता सेनाले गरेको छ।
‘एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रिया पनि नभएको जानकारी गराइन्छ’ नेपाली सेनाले बुधबार (१ असार) राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालले अवलम्बन गरेको असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्थिति एवं सामरिक संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि सैनिक साझेदारी भविष्यमा कोही कसैसँग पनि गर्न नहुने वस्तुगत यथार्थतामा नेपाली सेना सदैव प्रष्ट र सचेत रहेको व्यहोरा सम्पूर्ण जनमानस तथा सञ्चार जगतलाई जानकारी गराइन्छ।’
एसपीपीबारे अमेरिकी दूतावास र नेपाली सेनाको भनाई पनि परस्पर बाझिएको छ। दूतावासले नेपाली सेनाको दुई पटकको आग्रहपछि स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा नेपाली सेनालाई सूचीकृत गरिएको दाबी गरेको छ।
तर, नेपाली सेनाले पनि एसपीपीमा विगतमा नेपालका तर्फबाट कुनै प्रक्रिया अघि नबढाइएको र अब भविष्यमा पनि यस खालको सैनिक सम्झौता नहुने प्रस्ट पारेको छ। नेपाली सेनाको विज्ञप्तिपछि रणनीतिक उद्देश्य बोकेको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा नेपाली सेनाको सहभागिताको च्याप्टर तत्काल बन्द भएको छ।
पत्र सार्वजनिक
यसैबीच, विहीबार दिउँसो पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले सन् २०१५ अक्टोबर २७ मा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत एलाइना बी टेप्लिट्जलाई एसपीपीमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै लेखेको पत्र मिडियामार्फत् सार्वजनिक भएको छ। तर, सेनाको लेटरप्याड र छाप प्रयोग नभएको यो पत्रको आधिकारिकता पुष्टि हुन सकेको छैन।
पत्रमा भएको केरमेट र प्रयोग भएको भाषाले थप आशंका जन्माएको छ। सरकारको आधिकारिक र औपचारिक निर्णय भएको भनिए पनि कुन मितिको मन्त्रिपरिषदको निर्णय वा रक्षा मन्त्रालयको निर्णय भन्ने उल्लेख छैन।
उक्त पत्रको आधिकारिताबारे नेपाली सेनाले बोलिसकेको छैन। पत्र सेनाले परम्परागत लेटरप्याड भन्दा फरक देखिन्छ। यो पत्रबारे विहीबार नै जंगी अड्डामा आकस्मिक छलफल भएको छ।
विहीबार राति अबेर नेपाली सेनाले पत्र आधिकारिक नै रहेको तर एपीपी सम्झौताका लागि नभएर भूकम्पका बेला सहयोगको अपेक्षा गरेर पत्र लेखेको स्पष्ट पारेको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बिहीबार (२ असार) संसदमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिँदै अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रममा नेपाल सहभागी नरहेको र अब पनि त्यसमा सहभागी नहुने उल्लेख गरेका छन्। नेपाल सरकारको तर्फबाट खाणले दिएको यो अभिव्यक्तिले अमेरिकी दूतावासको दावीको खण्डन गर्छ।
यति हुँदाहुँदै सञ्चार माध्याममार्फत सार्वजनिक प्रस्तावित एसपीपीको मस्यौदालाई नेपाली सेना र सरकार दुबैले असत्य भन्न भने सकेका छैनन्। जबकि अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले मस्यौदा नै अस्तित्वमा नरहेको दाबी गरेका छन्।
जे होस्, सार्वजनिक भएको प्रस्तावित सैन्य सम्झौताले निकै ठूलो राष्ट्रिय हलचल पैदा गरिरहेको छ। प्रस्तावित सम्झौताको विषयलाई लिएर प्रमुख विपक्षी एमालेले सत्तारुढ दलमाथि संसदमा औँला उठाइरहेको छ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र समेत यस विषयमा एकमत देखिँदैन।
कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले मंगलबार (३१ जेठ) नेपालखबरसँग कुरा गर्दै एसपीपी कुनै एलाइन्स नभएको जिकिर गरेका थिए।
‘एसपीपी कुनै विशेष प्रोग्राम र कुनै एलाइन्स होइन,’ महतले भनेका थिए ‘यसलाई देखाएर अर्को देशको खिलाफमा जान खोजियो भनेर प्रोपोगान्डा गरेको हो, एसपीपी त्यस्तो केही होइन।’
महतको थप भनाइ थियो– ‘अमेरिकाले नेपाललाई किन सहयोग गर्यो, उसको सहयोग किन लिएको भनेर प्रश्न उठाउन मिल्दैन। हामी आवश्यकता अनुसार अनुदान लिन्छौँ।’
तर, त्यसको भोलिपल्टै, १ असारमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले जोडदार रुपमा ‘एसपीपीमा सम्झौता प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिएर ‘नो’ भन्नुपर्ने’ सुझाव दिए।
‘प्रधानमन्त्री आफैंले यस्तो प्रकृतिको सम्झौता नेपालले गर्दैन भन्नुपर्छ,’ महामन्त्री थापाले बुधबारको संसद बैठकमा भने, ‘अमेरिका के चाहन्छ, त्यो उसको कुरा होला। तर, प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो सम्झौता नेपालले गर्दैन भनेर आफ्नै शैलीमा हुँदैन, हुँदैन, हुँदैन र गर्दैन, गर्दैन, गर्दैन भन्न सक्नुपर्छ।’
अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि यस्तो खालको सम्झौता नेपाललाई स्वीकार्य छैन भनेर प्रष्ट शब्दमा भन्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
‘अमेरिकालाई प्रष्ट भन्नुपर्छ –नो थ्याङ्क्स, एसपीपी हामीलाई स्वीकार्य छैन’, शर्माले भनेका छन्, ’कांग्रेसको धारणा यही बन्नेछ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले यही धारणा प्रतिनिधित्व गर्नेछ।’
‘सामरिक सहकार्यको रणनीतिक प्रस्ताव सदैव अस्वीकार्य,’ शर्माले थप भनेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. महतले ‘कुनै सैन्य एलायन्स होइन’ भनेर एसपीपीको बचाउ गरिरहँदा कांग्रेसकै दुई महामन्त्रीले यसलाई सैन्य एलाइन्सको रुपमा व्याख्या गरेबाट यस विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि मतक्यता छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
के २०१९ मा एसपीपी सम्झौता भएको थियो?
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले २०१९ अर्थात् २०७६ मा केपी ओली सरकारले एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गरिसकेको बताएपनि उनको भनाईलाई पनि गृहमन्त्री खाँणको भनाईले खण्डन गर्छ। खाँणले उक्त सम्झौतामा नेपालले कहिल्यै हस्ताक्षर नगरेको र अब पनि नगर्ने संसद बैठकमा बताएका छन्।
नेपालखबरले ओली सरकारमा सहभागी केही मन्त्रीहरुसँग यसबारे जिज्ञासा राखेको थियो। उनीहरुले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप सम्बन्धी सम्झौता पत्रबारे स्पष्ट जानकारी दिन सकेनन्।
त्यसबेलाका एक मन्त्रीले पनि हल्ला खल्ला सुनेको मात्र बताए। ‘क्याबिनेटमा त्यसबारे प्रस्ताव आएको थिए’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती मन्त्रीले नेपालखबरसँग भने, ‘रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयमा चाहिँ यसबारे हल्ला–खल्ला भएको सुनिएको थियो।’
२०७६ मा नेकपा नेतृत्वको सरकारमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल थिए। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली थिए।
एसपीपी सम्झौता प्रस्ताव रक्षा मन्त्रीसम्म पुगेको भएपनि अन्य प्रक्रिया अघि बढेको थिएन।
तर, २०७७ असोजमा प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थानान्तरण गरेका थिए। अहिले एसपीपी सम्बन्धी बहसले राजनीति तातिएपछि कतै एसपीपीकै कारण त ओलीले उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका थिएनन् ? भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले एसपीपी सम्झौता मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न ताकेता गरेपछि त्यसबेलाको सरकारले यसबारे अध्ययन गरेको दावी गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग रहेकाले त्यसमा नेपाली सेना सहभागी हुँदा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा धक्का पुग्ने निष्कर्षसहित अघि बढ्न नसकिने जवाफ अमेरिकालाई दिएका थियौँ। त्यसबारे अध्ययन गर्न रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी रहेको समिति बनायौँ। तर, समिति बनाइए पनि त्यसलाई हामीले अघि बढाएनौँ। यो थाती रह्यो।’
बिहीबार संसद बैठकमा बोल्दै एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डको भनाइको खण्डन गरेका छन्। उनले एसपीपीबारे आफू रक्षामन्त्री हुँदा (सन् २०१९ मा) कुनै सम्झौता भएको भए सोको प्रमाण देखाउन चुनौति दिएका छन्।
अमेरिकी सेनाबाट नेपाली सेना र सरकारलाई एसपीपी सम्झौता मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न ताकेता गरेको भएपनि त्यो कार्यान्वयन भने भइसकेको देखिँदैन।
अमेरिका भने सम्भवतः प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणमा हस्ताक्षर गराउने अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनको योजना थियो।
तर, यसको सर्वत्र आलोचना भएपछि सरकार ‘एसपीपी’ बाट पछि हटिसकेको छ। अर्थात्, नेपाल–अमेरिकाबीच एसपीपी सम्झौताको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ। तर, शंकास्पद पत्र सार्वजनिक हुन थालेपछि यस सम्बन्धमा बहस र वाद–प्रतिवाद भने अझै केही दिन लम्बिने सम्भावना देखिन्छ।
प्रतिक्रिया