समानुपातिक चुनाव : ‘पहिचानवादी’ को भोट कता?

आगामी मंसिर ४ मा हुने संसदीय चुनावमा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दिन चाहने दलहरुले दसैंअघि नै (असोज २ र ३) मा बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने कार्यतालिका बनेको छ। हरेक दलले देशभरिबाट पाएको समानुपातिक मतका आधारमा बन्दसूचीभित्रबाट समानुपातिक सांसदहरु छानिनेछन्।

संविधानतः प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सांसद निर्वाचित हुनेछन् भने समानुपातिकतर्फ ११० सांसद छानिनेछन्। कुन पार्टीले बहुमत ल्याउने–नल्याउने भन्नेसमेत समानुपातिकतर्फ दलले पाएको सीटमै निर्भर हुनेछ।

गत ०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले समानुपातिकतर्फ ४१ सीट जितेको थियो भने नेपाली कांग्रेसले ४० सीट प्राप्त गरेको थियो। समानुपातिकमा एमाले–कांग्रेस बराबरीजस्तै देखिए पनि प्रत्यक्षतर्फ  भने एमालेले ८० सीट जितेको थियो। कांग्रेसले २३ सीटमात्रै जितेको थियो।

समानुपातिकतर्फ माओवादीले १७ सीट जितेको थियो भने समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (पछि जसपा) ले ६÷६ सीट जितेका थिए। समानुपातिकमा ५ वटा पार्टीको मात्रै प्रतिनिधित्व भएको थियो।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एक–एक सीट जितेका राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले तीन प्रतिशत मतको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेका कारण समानुपातिकतर्फ एक सीट पनि पाएनन्।

त्यस्तै, रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा विवेकशीलले पनि अढाइ लाख भन्दा बढी मत पाएर पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा जित निकाल्न सकेन।

हेर्नुहोस् २०७४ सालमा १० हजार भन्दा बढी मत ल्याउने २१ दल

पाँचदल मात्रै राष्ट्रिय पार्टी
समानुपातिकतर्फ ४१ सीट जितेको एमालेले देशभरिबाट पाएको कुल मत ३१ लाख ७३ हजार ४९४ अर्थात ३३.२४ प्रतिशत थियो।

त्यस्तै, समानुपातिकमा ४० सीट जितेको कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३८९ अर्थात ३२.७७ प्रतिशत मत समानुपातिकतर्फ पाएको थियो।

एमालेभन्दा कांग्रेस ४५ हजार १०५ मतले मात्रै पछाडि परेको थियो। अहिले एमाले फुटेको हुनाले आगामी कांग्रेस–एमालेको मतान्तर साँघुरिने वा कांग्रेसले एमालेलाई उछिन्ने अनुमान विश्लेषकहरुले गरेका छन्।

०७४ को चुनावमा थ्रेसहोल्ड कटाउने ५ दलहरुमध्ये समानुपातिकमा १७ सीट जितेको नेकपा माओवादी केन्द्रले १३ लाख ३ हजार ७२१ अर्थात १३.६५ प्रतिशत मत पाएको थियो।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले समानुपातिक भोट ४ लाख ७२ हजार २५४ अर्थात ४.९४ प्रतिशत पाएको थियो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादीले ४ लाख ७० हजार २०१ अर्थात ४.९२ मत पाएको थियो।

राप्रपा र साझा थ्रेसहोल्ड नजिक
०७४ को चुनावमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राजपा र जसपाले मात्रै ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गरेका थिए भने बाँकी दुईवटा दल २ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएर राष्ट्रिय पार्टी बन्नबाट बञ्चित भएका थिए।

गत चुनावमा समानुपातिकतर्फ दुई प्रतिशतभन्दा बढी ल्याउने दल हुन्– राप्रपा र विवेकशील साझा। प्रत्यक्षतर्फ एकसीट जितेको राप्रपाले समानुपातिकमा १ लाख ९६ हजार ७८२ अर्थात २.०६ प्रतिशत मात्र मत पायो।

आगामी चुनावमा राजेन्द्र लिङदेनको पक्षमा केही जनमत बढेको अनुमान गरिए पनि कमल थापाले अलग्गै पार्टी खोलिसकेको अवस्थामा विभाजित राप्रपाले थ्रेसहोल्ड कटाउन चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ।

त्यस्तै ०७४ को चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ एकै सीट नजिते पनि २ लाख १२ हजार ३६४ अर्थात २.२२ प्रतिशत मत पाएको विवेकशील साझा पार्टी पनि फुटेको अवस्था छ। फुटेको विवेकशील साझा पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सम्भावनाबाट पर देखिन्छ।

एक भोट बैंक, तीन दल
यसपालिको चुनावमा नयाँ दलका रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने पनि चुनावी मैदानमा उत्रँदैछन्। कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट भड्किएका असन्तुष्ट मतदाता राजेन्द्र लिङदेन र रवि लामिछानेतिर बाँडिने भएकाले रविले ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउनु चुनौतीपूर्ण नै हुने देखिन्छ।

किनभने, रवि लामिछानेको भोट बैंक भनेको ठूला पार्टीबाट असन्तुष्ट एवं युवा पुस्ताको मत हो। राजेन्द्र लिङदेनको भोट बैंक पनि यही हो। विवेकशील साझा पार्टीको भोट बैंक पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट असन्तुष्ट, विशेष गरी युवा पुस्ताको मत नै हो।

त्यसर्थ, मंसिरको चुनावमा राजेन्द्र लिङदेन, रवि लामिछाने र रवीन्द्र मिश्रबीच मोर्चाबन्दी भएन र उनीहरु एक्लाएक्लै चुनाव लडे भने कसैको पनि थ्रेसहोल्ड नकट्ने खतरा देखिन्छ।

तर, मोर्चा बनाएर पार्टीको समानुपातिक भोट बढ्दैन। समानुपातिक भोटका लागि पार्टी नै एकीकरण हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तो– ०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादी प्रत्यक्षतर्फ तालमेल गरे पनि समानुपातिकमा भने संविधानतः एक्लाएक्लै लड्न बाध्य भएका थिए।

समानुपातिक भोटको ‘क्लष्टर’
नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ। त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ।’

प्रतिनिधिसभामा ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत मात्र प्रत्यक्ष सीट संविधानमा छुट्याइनुपर्ने पहिचानवादीहरुको माग थियो। तर, अहिले ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशतचाहिँ समानुपातिक सीट निर्धारण गरिएको अवस्था छ।

माओवादी लगायतका कतिपय राजनीतिक दलहरुचाहिँ अहिलेको मिश्रित प्रणालीलाई फेरेर पूर्ण समानुपातिकमा जानुपर्ने तर्क गर्छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका कतिपय नेताहरु अनौपचारिक कुराकानीमा अहिलेको ११० समानुपातिक सीट धेरै भएको बताउँदै यसलाई घटाएर प्रत्यक्षमा बढाउनुपर्ने तर्क गर्छन्।

समानुपातिक प्रणालीलाई जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराइने संविधानमा भनिएको छ। पछिल्लो जनगणनाको समग्र तथ्यांक आए पनि जातीय जनगणनाको विश्लेषण हुन बाँकी छ। त्यसैले यो चुनावमा पुरानै जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने देखिन्छ। नयाँ जनसंख्याका आधारमा ५ वर्षपछि संविधानमा संशोधन हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तथापि संविधानले भनेको समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तलाई हटाउन भने सजिलो छैन। किनभने नेपाली समाज आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, खस आर्यको लगायतको पहिचान र सामाजिक सन्तुलनका आधारमा टिकेको छ। 

समानुपातिक निर्वाचनको विश्लेषण गर्दा विभिन्न क्लष्टरमा रहेको भोट बैंक विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।  जस्तो– सबैभन्दा बलियो भोट बैंक भनेको पार्टीका कार्यकर्ता, सदस्य र समर्थक हुन्। यही संगठित शक्तिका आधारमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी र मधेसकेन्द्रित दलले ढिक्कै मत पाउने गरेका हुन्।

दोस्रो भोट बैंक भनेको मधेसी र दलित हुन्। चुनावका बेला उनीहरुलाई चिढ्याउने नीति जुन दलले लिन्छ, उसको समानुपातिक भोट घट्ने विश्लेषण गरिँदै आएको छ। यही कारणले चुनावको मुखमा दलहरुले मधेसी एवं दलितहरुलाई खुशी पार्ने रणनीति अपनाउँदै आएका छन्। समानुपातिक उम्मेदवार बनाउँदा ती समुदायलाई समेट्ने र चर्को सामाजिक सदभावको कुरा गर्ने नीति दलहरुले लिने गरेको पाइन्छ।

अहिले सत्तापक्षले नागरिकता विधेयक ल्याएर मधेसको भोट बैंकलाई खुशी पार्न खोज्नु र एमालेले विधेयकको विरोध गरेर पहाडको ‘सेन्टिमेन्ट क्यास’ गर्न खोज्नु यही समानुपातिक भोट बैंककै हानाथाप हो।

तेस्रो भोट बैंक हो– पहाडे आदिवासी जनजाति समुदाय। खासगरी यो समुदायलाई पहिचानको मुद्दाले प्रभावित पार्ने गरेको छ। लिम्बु, राई, तामाङ, गुरुङ, मगर र थारु समुदायको जनसंख्याले देशमा ठूलो स्थान ओगटेको हुनाले पहिचानको मुद्दाले समानुपातिक भोटलाई प्रभावित बनाउने गरेको हो। यही कारण दलहरुले चुनावबा बेला समानुपातिक भोट आकर्षित गर्न पहिचान पक्षधर आदिवासी जनजातिलाई पनि खुशी बनाउने नीति लिने गरेका छन्।

चौथो भोट बैंक हो– धार्मिक समुदाय। यसअन्तरगत खास गरी हिन्दु, क्रिश्चियन र मुस्लिम आदि पर्दछन्। हिन्दु धर्मको वकालत गरेर समानुपातिक भोट आफूतिर तान्ने प्रयास राप्रपा लगायतका दलहरुले गर्नुको कारण पनि यही हो। चुनावमा क्रिश्चियन धर्मावलम्बीलाई पनि फकाउन नेताहरु भोट माग्दै चर्चसम्म पुग्नुका पछाडि यही मस्लिम भोट बैंकले काम गरेको छ।

पाँचौं– समानुपातिक भोट बैंकको कुरा गर्दा महिलाको इस्युले पनि काम गर्ने गरेको पाइन्छ। महिला हिंसाको प्रश्नले काठमाडौंमा एमाले उम्मदेवार केशव स्थापितले व्यहोर्नुपरेको हारलाई हेर्ने हो भने पनि महिलाको इस्युले दलहरुले पाउने भोटलाई प्रभावित बनाउने प्रष्ट हुन्छ।

छैठौं भोट बैंक हो– युवा एवं नयाँ मतदाता। युवा पुस्ताले कस्तो उम्मदेवारलाई रुचाउँछन् भन्ने प्रष्ट भयो भने मात्रै दलहरुले सही उम्मेदवार छान्न र जित निकाल्न सक्छन् भन्ने कुरा स्थानीय चुनावको उदाहरणले नै देखाइसकेको छ।

अहिले खास गरी युवाहरुको मत पुराना पार्टी र उमेर ढल्केका नेताहरूप्रति भन्दा वैकल्पिक शक्ति एवं राजनीतिमा टेष्ट नभएका युवाप्रति ढल्किन थालेको छ। स्थानीय चुनावमा बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङसँग कांग्रेस एमाले जस्ता ठूला दलहरुले हार व्यहोर्नुको कारण पनि यही हो। त्यसैले आगामी चुनावमा युवाहरुको मत कसले आकर्षित गर्छ, उही पार्टीले समानुपातिक भोट आकर्षित गर्ने देखिन्छ।

खास गरी युवाहरुमा प्रभाव रहेका रवि लामिछानेले संघीयताप्रति खुलेर प्रतिवद्धता जनाएका छैैनन्। साथै उनी जातीय पहिचानको मुद्दामा पनि अनुदार देखिन्छन्।

यो अवस्थामा रविले युवाको विषयलाई जति अगाडि सार्छन् आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायका युवाभन्दा पनि उनको भोट बैंक खस आर्य समुदायका युवाहरुमै सीमित हुने देखिन्छ। जबकि खस आर्य समुदायको युवा भोट बैंक राप्रपा, माओवादी, कांग्रेस र एमालेमा विभाजित छ। यहाँनेर मधेसी एवं आदिवासी जनजातिलाई बिर्सेर एउटा सजातीय क्लष्टरबाट मात्र समानुपातिकमा थ्रेस होल्ड कटाउन गाह्रो पर्न सक्छ।

गत चुनावकै दृष्टान्त पर्याप्त छ। कमल थापाको राप्रपाले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दालाई चुनावको प्रमुख एजेण्डा बनायो। तर, हिन्दुहरुको बढी भोट कांग्रेस र एमालेमै खस्यो, थोरै हिन्दुले मात्रै राप्रपालाई भोट दिए।

कतिपय मानिसहरु भन्छन्, देशमा संघीयताविरोधीहरुको जनमत बढिरहेको छ। तर, चुनावमा संघीयताविरोधी मानिएका राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपाको बाकसमा भोट किन बढ्दैन? मानिसहरु भन्छन्, गणतन्त्रविरुद्ध जनतामा वितृष्णा बढिरहेको छ, तर राजावादी पार्टीको भोट किन बढ्दैन? गत स्थानीय चुनावमा राप्रपाको भोट किन बढेन? समानुपातिकतर्फको चुनावमा दलहरुले यसबारे मिहीन विश्लेषण  र अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ।

माथि चर्चा गरिएका सामाजिक–धार्मिक क्लष्टरका अतिरिक्त सुकुम्बासी वर्ग पनि एउटा महत्वपूर्ण भोट बैंक हो। राजनीतिक विचारधारका आधारमा वामपन्थी एवं कम्युनिस्ष्ट विरोधी भोट पनि क्लष्टरकै रुपमा छ। संघीयताका विरोधी र संघीयता पक्षधरहरुको क्लष्टरले पनि समानुपातिक भोटमा प्रभाव पार्दछ नै।

‘पहिचानवादी’को भोट कसलाई?
गत सोमबार अन्तरराष्ट्रिय आदिवासी दिवसका अवसरमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका एक सहभागीले राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर डा. महेन्द्र लावतीलाई एउटा लिखित प्रश्न सोधे, ‘आगामी चुनावमा पहिचानवादीले कुन पार्टीलाई भोट हाल्ने? विश्लेषकले यी यी पार्टीहरु पहिचान पक्षधर हुन् भनेर संकेत मात्रै नगरी तोकेरै भनिदिनुपर्यो, पहिचान पक्षधरहरुले कुन पार्टीलाई जिताउने?

डा. लावती राजनीतिशास्त्रका प्रोफेसर हुन्। उनी अमेरिकामा पढाउँछन्। नेपाल आउजाउ गरिरहन्छन्। उनले नेपालको राजनीतिलाई वैकल्पिक कोणबाट विश्लेषण गर्दै आएका छन्।

लावती कुनै पार्टीमा आवद्ध छैनन्, उनी स्वतन्त्र एकेडेमिक अध्येता हुन्। तर, सोमबारको कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा लावतीले उपेन्द्र यादव र अशोक राईद्वारा नेतृत्व गरिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तिर पहिचानवादीको ध्यानाकर्षण गराए। भलै लावतीले पहिचान पक्षधरहरुको आफ्नै क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी हुनुपर्नेमा जोड दिए।

पहिचानवादीहरुले कुन दललाई भोट हाल्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ डा. लावतीले यसरी दिए–

‘एउटा फ्याक्टर चाहिँ के हुँदोरहेछ भने जसपाले आदिवासी र मधेसीको हकमा केही काम गरेको हो कि जस्तो लाग्छ। तर, डाइनामिक्स कस्तो हुँदोरहेछ भने मधेसदेखि मात्रै सीट जित्छन्। मन्त्री हुँदा पनि उनीहरु नै हुन्छन्। अनि आदिवासी जनजातिले हामी त मन्त्री नै हुन नपाउने भनेको पनि सुनिएको छ। तर, त्यो पार्टीको पदाधिकारीमा हेर्नुभयो भने आदिवासी जनजातिको सहभागिता उल्लेखनीय छ।  किनभने, ५० वटाभन्दा बढी जिल्ला त पहाडमै छ। यो प्रयोग हो, यसले कतिको सफलता लिन्छ।

तर, जनताले यो हाम्रो पार्टी हो भनेर बुझ्नुपर्छ। पहिचानको पक्षमा सशक्त, वर्गीय सवालहरुमा सशक्त, कुशासनका विरुद्ध सशक्त आवाज उठायो भने जनताले पत्याउँछन्। नत्र भने एक–दुई ठाउँमा भाषण गरेर घोषणापत्रमा लेख्दैमा जनताले पत्याइहाल्ने सम्भावना चाहिँ छैन। पत्याउँछन् भन्ने त बालेन र हर्क साम्पाङले पनि देखाइहाले नि।’

डा. लावतीको यो भनाइले केही प्रश्न उब्जाएको छ–

के आगामी मंसिर ४ को चुनावमा समानुपातिकतर्फ पहिचानवादी ‘भोट बैंक’ ले दलहरुको साइज बढाउने÷घटाउने भूमिका निर्धारण गर्ला?

कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा वा रवि लामिछानेहरुको ध्यान यतिखेर ‘हिन्दु’ एवं ‘संघीयता विरोधी’ भोट बैंकतिर मात्र केन्द्रित भएको हो? उनीहरुले ‘पहिचानवादी भोट बैंक’बारे खासै नसोचेका पो हुन् कि? जातीय, क्षेत्रीय ‘सेन्टिमेन्ट’प्रति उनीहरु गम्भीर नदेखिएका पो हुन् कि?

याे पनि- 
‘लोकतन्त्र बलियो बनाउन पहिचानमा आधारित क्षेत्रीय पार्टी चाहिन्छ’