नागरिकता विधेयक हुबहु पारित, अब के हुन्छ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार प्रतिनिधि सभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सो विधेयकबारे भएको छलफलमा सांसदहरूले पक्ष र विपक्षमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको मागबमोजिम विधेयक पारित गर्न मतदान गरिएको थियो। बैठकमा उपस्थित १९५ सांसदमध्ये विधेयक पारित गर्ने पक्षमा १३५ र यथास्थितिमा विधेयक पारित गर्न नहुने पक्षमा ६० मत परेको थियो भने मत दिन्न भन्ने पक्षमा कुनै पनि मत परेन।

यसअघि साउन १६ गते विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। तर राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै आठ बुँदासहित साउन २९ गते विधेयक संसदमै फिर्ता पठाएकी थिइन्। 

प्रतिनिधि सभाबाट पुनः पारित उक्त विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ। राष्ट्रिय सभाको यही भदौ ६ गते बस्ने पहिलो बैठकमा विधेयकमा पुनःविचार गरियोस् भन्ने राष्ट्रपतिको सन्देश टेबल हुने सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। 

त्यसपछिको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबल गरिन्छ र सो विधेयकबारेको छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ हुने उनले बताए। राष्ट्रिय सभामा छलफल भई विधेयक पारित भएपछि सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाइने र सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ।

पहिलोपटक पुनःविचार गर्न राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभा) मा फिर्ता पठाए पनि अब पुनःविचारका लागि ठाउँ नभएको र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

वरिष्ठ अविधक्ता तथा संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

‘नेपालको संविधानमा एकपटक राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने भएमा पुनःविचार गर्न पाउने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘अब राष्ट्रपतिलाई न्यायपालिकाबाट राय लिने वा अन्य कुनै पनि प्रावधान छैन, प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।’

नेपालको संविधानअनुसार कुनै पनि विधेयक दुईपटक पुनःविचार गर्न नपाइने व्यवस्था छ। विधेयकलाई संसद्ले चाहे जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरेर पठाए भने राष्ट्रपतिलाई रोक्ने ठाउँ देखिँदैन। दोस्रोपटक पारित गरिएको कुनै पनि विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमा दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। रासस