युनिकोड
महाअभियोग सिफारिस समितिले बोलाएको छलफलमा सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश सहभागी नहुने भएका छन्।
सिफारिस समितिले बिहीबार बिहान साढे ८ बजे सर्वोच्चका ६ जना न्यायाधीशलाई पत्र पठाएर सोधपुछका लागि बोलाएको थियो।
महाअभियोगको कारबाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा अदालतका न्यायाधीशहरूलाई सिफारिस समितिले उपस्थित हुन र सोधपुछ तथा सवाल जवाफ गर्न बोलाएको थियो।
तर, यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको मान्यताहरु समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत, उचित र शोभनीय नहुने सर्वोच्चले जनाइएको छ।
महाअभियोग सिफारिस समितिलाई सर्वोच्चका कामु रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले पठाएको पत्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार समितिमा उपस्थित हुन नमिल्ने बताउँदै भनिएको छ, ‘महाभियोगसम्बन्धी कारबाही प्रक्रियाका सन्दर्भमा यस अदालतका न्यायाधीशले उपरोक्त लेखी आएअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा उपस्थित हुनु र निजसँग सोधपुछ, सवाल–जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गिकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत्, उचित र शोभनीय नहुने हुँदा प्राप्त हुन आएको पत्रानुसार कोही पनि न्यायाधीश उपस्थित हुन नमिल्ने भएकोले ...यस अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय भएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु।’
सर्वोच्चका कामु मुख्य रजिस्ट्रार पन्थीले बुधबार अपरान्ह महाअभियोग सिफारिस समितिलाई कुनै पनि न्यायाधीश नआउने जानकारी गराएका हुन्। उनले न्यायाधीशहरु उपस्थित हुन नमिल्ने सर्वोच्चको फुलकोर्टबाट निर्णय गरेरै न्यायाधीशहरु सहभागी नहुने भएका हुन्।
संविधानत: संसदीय समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीशको उपस्थिति दुई पटक मात्र हुन्छ। एक– न्यायाधीश नियुक्तिपूर्वको संसदीय सुनुवाइमा। दुई– महाअभियोग लागेमा बयान दिने क्रममा।
शक्ति पृथकीकरणको यही मर्मअनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीशले संसदीय समितिसँग सवाल जवाफ गर्न नजाने निर्णय गरेका हुन्।
बुधबार बसेको सिफारिस समितिको बैठकले सर्वोच्चका कामु प्रधानान्यायाधीश दीपक कार्की तथा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र हरि फुयाँललाई समितिले बोलाएको थियो।
महाभियोग लागेर निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बयानका क्रममा उनीहरुलाई पनि विभिन्न आरोप लगाएपछि समितिले त्यस विषयमा छलफल गर्न भन्दै बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
समितिले बिहीबार दिउँसो १ बजे पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार नै दिउँसो ३ बजे सर्वोच्च बार र नेपाल बारका पदाधिकारीसहित चोलेन्द्रले आरोप लगाएका वकिलहरूलाई बोलाउने निर्णय गरेको समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया