भीमार्जुनको नजरमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने दुई कारण

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई वटा तथ्य टेकेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नचाहेको हुन सक्ने संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले बताएका छन् । मंगलबार राति नेपालखबरसँग कुरा गर्दै आचार्यले राष्ट्रपतिले दुई तर्क अगाडि सार्न सक्ने बताए ।

२० भदौमा दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि संसदको दुबै सदनबाट पारित भएर शीतल निवास पठाइएको थियो । मंगलबार राति १२ बजेसम्म विधेयक प्रमाणीकरणको समय छ । तर यो समाचार तयार पार्दासम्म राष्ट्रपतिले कुनै तयारी गरेकी छैनन् । उनले प्रमाणीकरण नगर्ने मुड बनाएको देखिन्छ ।

यसमा राष्ट्रपति संविधानकै ट्र्याकमा रहेको आचार्यले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदै संसदको कार्यकाल सकिएको कुरालाई पहिलो आधार बनाएको हुनसक्छ ।

दोस्रो, संसदको कार्यकाल सकिएपछि नागरिकता लगायतका थुप्रै विधेयक स्वत: निष्क्रिय भएको मानेको हुन सक्छ ।

• नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती नै हो त? यस्तो छ तथ्य

'असोज १ गतेबाट संसद्को कार्यकाल सकियो, अब ती विधेयकहरु पनि निष्क्रिय भैसकेको छ, आचार्यले नेपालखबरसँग भने, 'निष्क्रिय भएकोलाई मैले कसरी प्रमाणीकरण गर्नपर्छ र ? भन्ने तर्क गर्न राष्ट्रपतिलाई ठाउँ छ।'

तर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राजनीतिक रुपमा उनको बिरोध र टीकाटिप्पणी हुने संविधानविद आचार्यले बताए । राजनीतिक रुपमा 'राष्ट्रपतिको टीकाटिप्पणी हुनसक्छ, दलहरू त्यसमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनले आरोप लगाउन सक्छ, यसमा पक्ष/ विपक्ष भएर आरोप-प्रत्यारोपण चल्छ,' आचार्यले थपे ।

यही कुरा चुनावी एजेन्डा बन्न सक्ने आचार्यको भनाइ छ । 'विधेयक आवश्यक भए फेरि नयाँ संसदले अघि बढाउन सक्छ। अहिले चुनावी मसलाबाहेक विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा अरु असर गर्दैन,' उनले भने ।

• नागरिकता विधेयकमा लालमोहर नलगाउने हो भने राष्ट्रपतिले ३ घण्टाभित्र मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ : शाक्य
• राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने

राष्ट्रपतिले १५ दिनसम्म होल्ड गरे पनि संविधान अनुसार रोकेर प्रमाणीकरण नगरी निष्क्रिय पार्न नहुने नेताहरूले बताइरहेका छन् ।सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विश्वास रहेको बताए ।

संसदको दुबै सदनबाट दोस्रोपटक पठाइएको नागरिकता विधेयक दोस्रो संशोधन २०७९ लाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार १५ दिनसम्म रोकेर प्रमाणीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

' १५ दिनसम्म कुरेको कुरामा आपत्ति जनाउन पाइँदैन तर १५ दिन कट्न दिनु भएन,यदि संसदको कार्यकाल बाँकी भएको अवस्थामा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति बाध्य हुनुपर्‍थ्यो, अहिले त्यस्तो अवस्था होइन,' आचार्यले थपे ।