युनिकोड
नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुविधा दिन नहुने माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
बुधबार सुनुवाइ सकिएपछि सर्वोच्चकी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने पनि निर्णय गरेको छ।
पार्टीलाई प्रतिपक्ष र सो पार्टीका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सुविधा दिन नहुने माग गर्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले रिट हालेका थिए।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न मंगलबार आदेश दिएकी थिइन्। त्यही आदेशअनुसार अधिवक्ता पोखरेलेको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले यो रिट निवेदन दरपीठ गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गत पुस २६ गते विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसलाई संसद सचिवालयले माघ ४ गते प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता दिएको थियो
प्रमुख विपक्षी दलले पाउने सेवा सुविधा माग गर्दै कांग्रेसले गत पुस २९ गते निवेदन दिएको थियो। तर कांग्रेसलाई माघ ४ गतेको मितिमा संघीय संसद सचिवालयले उक्त मान्यता दिएको थियो।
प्रमुख विपक्षी दल र विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधा माग्दै कांग्रेसले पुस २९ मा सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखामा निवेदन दिएको थियो।
प्रतिक्रिया