जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आयोगको आपत्ति

निर्वाचन आयोगले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सोमवार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई कान्तिपथस्थित आयोगको कार्यालयमा आमन्त्रण गरेर सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौति गरी मितव्ययिता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खोरज गरी जिल्ला प्रशासनको इकाई राख्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले निर्वाचन आयोगसँग कुनैपनि छलफल र परामर्श बिना जिल्ला कार्यालयहरु खारेज गरेकोमा आपत्ति रहेको बताएको छ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रक्रिया दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरकारले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए। उनले निर्वाचन आयोगसँग कुनै छलफल, परामर्श र तयारी नगरी एकाएक निर्वाचन आयोग मातहत रहेका कार्यालयहरु खारेज गर्नु जाहेज नभएको विषय ध्यानाकर्षण गराएको बताए।

उनले निर्वाचन आयोगका शाखा कार्यालयहरु राख्ने संविधानमा नै व्यवस्था गरी आयोगलाई कतिपय जिम्मेवारीहरु तोकिएको बताए। उनले निर्वाचन आयोगले अधिकार प्रत्यायोजनका माध्यमबाट आफ्ना जिल्ला स्थित कार्यालयहरुबाट गर्दै आएको बताए।

उनले आयोगको अधिकार प्रत्योजनबाट जिल्ला कार्यालयमार्फत गर्ने व्यवस्थालाई बजेट वक्तव्यको माध्यमबाट खारेज भएर आएको कुरामा आयोगले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताए। उनले उपप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री  र अर्थमन्त्रीसँग थप छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको जानकारी दिए।

उनले निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली संकलन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई  भएको भन्दै निर्वाचनको स्वच्छता स्वतन्त्रता र निपक्षता मतदाता नामावलीसँगै देखि शुरु हुने बताए। उनले सरकारको बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निपक्षता प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहेको बताए। उनले आयोगको स्पष्ट धारणा आयोग मातहतको कार्यालय रहनुपर्छ भन्ने रहेको बताए।

उनले सरकारले ल्याएको अहिलेको व्यवस्था पञ्चायत कालको व्यवस्था रहेको बताए। उनले  जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्दा निर्वाचनलाई  स्वतन्त्रता र निपक्षता राख्ने विषयमा धेरै समस्याहरु आई निर्वाचनमा प्रश्न उठ्नसक्ने सम्भावना रहेको बताए।

उनले सरकारले खर्च मितव्यीताको नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजले निर्वाचन स्वच्छ,स्वतन्त्रता र निपक्षता प्रश्न उठ्ने बताए।  उनले ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जम्मा ३० करोड हाराहारी खर्च हुने बताए। उनले जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्दैमा सरकारको ठूलो खर्च कटौति नहुने बताए। उनले खर्च कटौतिका नाममा निर्वाचनमा प्रश्न चिन्ह उठ्ने अवस्था हुने भन्दै लोकतन्त्रलाई समेत समाप्त पार्ने सम्भावना रहेको बताए।

उनले भने, ‘७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जम्मा ३० करोड हाराहारी खर्च हुन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाई राखियो भने अझ बढी १ करोड भन्दा बढी खर्च हुँदैन। जिल्ला निर्वाचन खारेज गर्दैमा ठूलो खर्च कटौति हुँदैन। खर्च कटौतिका नाममा निर्वाचनमा प्रश्न चिन्ह उठ्ने अवस्था हुनुहुन्न। यसले लोकतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने सम्भावना हुन्छ। यो धारणा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पनि रह्यो। मितव्ययीताका नाममा निर्वाचनमा प्रश्न उठ्ने कुरा हुनुहुँदैन।’