नेकपाका नेतृ भन्छन्ः महाधिवेशनपछि ३३ प्रतिशत नभए अदालत गुहार्छौं

नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठक पाँच दिन बसेर समापन भएको छ। नेकपाको मिनि महाधिवेशनकै रुपमा हेरिएको केन्द्रीय समिति बैठकले संविधान र नेकपाकै विधानमा रहेको महिलाको समानुपातिक, समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न नेतृत्वलाइ बाध्य पारेको छ।

अध्यक्षद्वयको फोटो ब्यानरमा राखेकोमा ‘राजाको जस्तो शैली’ भनी चर्को आलोचना भएपछि बैठकले अब नराख्ने निर्णय नै गरेको छ। केही महत्वपूर्ण निर्णयसहित आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठक कस्तो रह्यो त? बैठकमा सहभागी महिला केन्द्रीय सदस्यहरुले नेपालखबरसँग आफ्नो अनुभव यसरी बाँडेः

पुरुषले पनि उठाए महिला सहभागिताको विषय : जयन्तीदेवी राई
पाँच दिन चलेको नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले आशा जगाएको छ। पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउन र विधान कार्यान्वयनमा नेताहरुले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ। अहिले विवादका रुपमा देखिएको अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) लाई प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो तत्काल पारित नगरेर अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको छ। यो सकारात्मक छ।

पार्टीका सबै विभागमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ। शतप्रतिशत नभएपनि अध्यक्षद्वयले जनाउनुभएको प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन हामी हेरिरहेका छौं।

महिला सहभागिताको विषय यसपटक महिलाको मात्रै एजेण्डा बनेको थिएन। पुरुष नेताहरुले पनि प्राथमिकतासहित उठाएका कारण नेतृत्व दबाबमा परेको हो। यसमा नेतृत्वप्रति शंका भने कायमै छ। महिलाहरुको सहभागिताबारे बैठकबाटै निर्णय गर्नुपर्थ्याे। त्यसो नहुँदा नेतृत्वले जनाएको प्रतिवद्धताप्रति अविश्वास गर्ने ठाउँ छ।

अझैपनि मानसिकरुपमा उहाँहरुमा पितृसतात्मक सामन्तवादी सोच गएको छैन भन्ने यो प्रमाण हो। यदि केन्द्रीय समिति बैठकमा जनाइएका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन भएन भने हामी आन्तरिक संघर्ष गर्न बाध्य हुनेछौं। संविधान र पार्टीको विधानमा उल्लेख गरिएको विषय कार्यान्वयन नगरेर पार्टीले महिलालाई अघि बढ्न दिएन भने हामी सबै विभागमा संघर्ष गर्छौं।

गुटगत गतिबिधि हावी होला भन्ने आशंका गलत सावित : सुजिता शाक्य
समग्रमा अनुशासित ढंगले एकदमै राम्रो वातावरण र व्यवस्थापनमा केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। १५ समूहमा गरिएको छलफलले नेतृत्वलाई धेरै कुरा सोच्न बाध्य बनाएको छ र पार्टीका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न दबाब पनि दिएको छ।

४४१ सदस्यले उठाएका प्रश्न, जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्न नेतृत्वले गरेको प्रतिवद्धताले पार्टीलाई नयाँ दिशानिर्देश गरेको छ। सीमा विवाद सुल्झाउने, सरकार चलाउने कार्यशैली बदल्ने र पार्टीमा केही नेताहरुको व्यवहार र आचरण सच्याउन नेतृत्वले निर्णय गर्नु आफैमा महत्वपूर्ण हो।

भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको विरोध गर्दै बैठकमै नेपालको नयाँ नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नु सकारात्मक छ। गुटगत गतिबिधि हावी होला भन्ने जुन आशंका थियो, त्यसलाई गलत सावित गर्दै पार्टी एकताबद्ध भएको संदेश दिएको छ। लोकतान्त्रिक बिधिबाट टोली नेताको चयन र उनीहरुको प्रस्तुतीबाट पार्टीमा क्षमतावान् नेताहरुको कमी छैन भन्ने कुरा देखियो।

जहाँसम्म ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा छ, त्यसलाई महाधिवेशनबाट पूरा गर्ने घोषणा भइसकेका कारण यसबारेमा अहिले नै टिकाटिप्पणी गर्नु हतारो हुन्छ। महाधिवेशनसम्म कुरौं। कार्यक्रम विस्तारित भएका छन्। तीनमहिने अभियान सञ्चालन हुँदैछन्।मानुपातिक/समावेशी आधारमा अघि बढ्ने तत्परता आएका छ। मूल कुरा विगतमा गरिएका कामहरुको समीक्षा गरिएको छ। आगामी दिनका लागि योजना बनाइएको छ। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको सञ्चालनको लागि आलोचनासहित सुझाव आउनु सुखद् पक्ष हो।

महाधिवेशनले नेतालाई गाउँसम्म पुर्‍याउने भो : सीता कुमारी सुन्दास
पार्टी र सरकार सञ्चालनबारेमा केन्द्रीय सदस्यले कुरा उठाएपछि नेतृत्वले त्यसलाई सच्याउने तत्परता देखाएको छ। बैठक नै लामो समयसम्म बस्न नसकेकोले अन्योलता देखिएको थियो, त्यसको हल भएको छ। नेतृत्वबाट भएको गुटगत राजनीति अन्त्य गर्ने भनेर भनिसकेपछि त्यसबारे शंका गर्दा हतार हुनसक्छ।

विचारका रुपमा छलफल भेला हुनु स्वभाविकै हो। तर कसैलाई कमजोर बनाउन हुने राजनीति खतरनाक हुन्छ। शीर्ष नेतृत्वको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूहरुले कुनै खालको गुट नबनाउने र सिंगो पार्टी एकताबद्ध भएर गएकाले सोही कुरा तल्ला कमिटिसम्म लैजाने बताएपछि केन्द्रीय समितिको बैठकको महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै यही हो।

समयसमयमा प्रशिक्षण गर्ने, ३ महिने अभियान चलाउने निर्णयले एउटा गतिमा लैजान मद्दत पुगेको छ। नेताहरुको भड्किलो जीवन शैलीलाई शुद्धिकरण गर्न अनुशासन कमिटिलाई दिएको निर्देशन स्वागतयोग्य छ।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा उठेका एजेन्डा र व्यवस्थित छलफलले धेरै विषय उठान गरेको छ। महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने संविधानको प्रावधान कार्यान्वयन नगरेकोमा नेतृत्व आत्मालोचित भएको छ। आगामी दिनमा समावेशी/समानुपातिक रुपमा पार्टीमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। ०७७ चैत अन्तिम साता महाधिवेशन गर्न तोकिएको मितिले पार्टीलाई गतिशील मात्रै बनाएको छैन, सदरमुकाम केन्द्रीत नेताहरुलाई गाउँसम्म पुग्ने बाटो खोलेको छ। महाधिवेशनपछि पदाधिकारीदेखि अन्य कमिटिमा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउने जुन कुरा उठ्यो, त्यसलाई अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डले पालना गर्ने बताउनु बैठकको एउटा सफलता हो।

नेताको तस्बिर मञ्चमा नराख्ने निर्णय रुपान्तरणको संकेत : अमृता थापा
समयको हिसावले धेरैपछि भएको बैठकमा विषयबस्तुको उठान, प्रस्तुति र छलफल जुन ढंगबाट भयो त्यो नै बैठकको एउटा सफलता हो। दस्तावेजमाथि सौहार्दपूर्ण वातावरणमा दीर्घकालिन महत्वलाई ख्याल गरेर बहस भयो र बहसको निष्कर्ष जसरी टोली नेताहरुबाट प्रष्ट ढंगले नेतृत्वसामु सुझावका रुपमा राखियो, त्यसले पार्टी एकताबद्ध बनेको सन्देश दिएको छ। 

फरक पृष्ठभूमि, कार्यशैली, फरक सोचबाट आएका नेताहरुबीच कस्तो छलफल होला? प्रस्तुति कसरी होला? गम्भीर विवाद पो हुने हो कि भन्ने अनुमानलाई गलत सावित गर्दै सबै नेताहरुमा हार्दिकतापूर्ण व्यवहार देखियो। नेतृत्वलाई सच्चिन दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न शीर्ष नेता सहमत बने। भावनात्मक एकताले पार्टीमा भव्य र शानदार एकताको सन्देश दियो। बैठक, भेला छलफल नभएकै कारण पार्टीमा गुट बढ्ने गरेको तथ्यलाई नेतृत्वले महसुस गरेर कार्यक्रम ल्याएको छ। महाधिवेशनको मिति तय भएको छ।

कम्युनिष्ट पार्टीभित्र नेतृत्वको आलोचना पनि हुन्छ, आत्मालोचना पनि गरिन्छ। त्यसलाई सुधार गर्ने भनेकै पार्टी अब सहि ट्रयाकमा जान्छ भन्ने हो। महिला सहभागिताको विषयमा नेतृत्वले गरेको प्रतिवद्धता पूरा नभए संघर्ष चर्काउँछौं। नेतृत्व रुपान्तरण भएको छ। जीवित नेताको तस्बिर मञ्चमा नराख्नेदेखि मार्क्स, लेनिनको तस्बिर हरेक कार्यक्रमको व्यानरमा राखिने निर्णय गर्नु रुपान्तरण हुने सन्देश हो।

३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नगराए अदालत जान्छौं : रेणु चन्द
पाँच दिनको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले हरेक विषयलाई नेतृत्वको ध्यानाकर्षण हुनेगरी गम्भीरतापूर्वक उठाए। नेताहरुको भड्किलो जीवनशैली बारेमा कुरा उठे। समग्रमा पार्टीको कार्यदिशा समेत तय गरी सोहीअनुसार कार्यक्रम बनाउन नेतृत्वलाई दबाब पर्यो।

निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने, शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्ने र विधान संशोधनलगायत महत्वपूर्ण विषयहरुमा काम अघि बढेको छ।महिला सहभागितामा नेताहरु गम्भीर मात्रै भएनन्, बैठकले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान दबाब पनि दियो। २० महिनापछि बसेको बैठक भएकाले औपचारिक बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व गम्भीर भयो।

यदि नेकपाले सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराएन भने यो विषय अदालतमा जान्छ र पार्टी समस्यामा पर्छ। नेकपालाई देशको कानुनले समात्छ, कानुनले समेत नेकपालाई घेरा हालेको हुनाले नेतृत्वले यसलाई दायाँबायाँ नगर्ने विश्वास छ।

महिला सहभागिता नपुर्‍याए आन्दोलन गर्छौं : समीता कार्की
२० महिनापछि बसेको बैठकले पार्टीलाई एउटा प्रक्रियामा लैजाने बाटो खोलिदिएको छ। विधानअनुसार पार्टीको बैठक गर्नुपर्ने कुरालाई नेतृत्वले महशुस गरेको छ। बैठकमा जसरी पार्टी निर्माण गर्नेगरी प्रश्नहरु उठे त्यसबारेमा नेतृत्वले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएको छ।

सलाई कसरी लागू गरिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। केन्द्रीय सदस्य र शीर्ष नेताहरुबीच रहेको दूरीको अन्त्य गरेको छ भने विचारमा एकरुपता कायम गरेको छ। तर, अझैपनि एकताको प्रक्रिया सकिएको छैन। विभिन्न कमिटीहरुलाई व्यवस्थित बनाउन सकिएको छैन।

पार्टीभित्र देखापरेको विकृतिले गाउँ र जिल्लामा जनताबीच जान कठिन हुने खतरा बढेको छ। नेतृत्वले यसमा सुधार गर्ने बताएपनि विश्वस्त हुन सकिएको छैन। केन्द्रीय समितिको बैठकले नीति बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। महिला सहभागिता भएको छैन। यसलाई सच्याउने र सबै कमिटिमा महिला सहभागिता पुर्याउने नेतृत्वले बताएको कुरा कार्यान्वयन भएन भने हामी आन्दोलन गर्छाैं।

सामन्तवादी सोचका विरुद्ध आन्दोलन गर्नैपर्ने हुन्छ। अधिकार मागेर दिँदैनन्, लडेर र खोसेर लिनुपर्ने रहेछ। पार्टीभित्र संघर्ष हुन्छ। महाधिवेशनसम्म हेरौं महिला सहभागिता कसरी हुँदोरहेछ।