युनिकोड
गत फागुन २१ गते केन्द्रको सत्ता समीकरणमा हेरफेर भएसँगै प्रदेशमा पनि असर देखिन थालेको छ।
नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर पठाउँदै नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेसँगै हलचल सुरु भएको थियो।
त्यही क्रममा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री रहेका गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले माओवादीका मन्त्रीहरूलाई यसअघि नै बर्खास्त गरिसकेका छन्।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह त एक कदम अगाडि निस्किए। मन्त्री हटाउँदा माओवादीले समर्थन पनि फिर्ता लिइदिँदा अल्पमतमा परेका उनले नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा भित्र्याएका थिए।
मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा नयाँ प्रदेश प्रमुख सिफारिस, तीनैजना एमालेनिकट
तर उनले नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा स्वागत गर्दा दम्पतीसमेत रहेका अध्यक्ष रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीबीच शक्ति संघर्ष चर्किएको छ।
नागरिक उन्मुक्तिमा भाँडभैलो हुनेगरी उक्त दलका दुई सांसदलाई शाहले यसअघि नै मन्त्री बनाइसकेका छन्।
सोमबार पनि शाहले त्यसलाई निरन्तरता दिए। उनले नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे।
शाहले मन्त्रीमा नियुक्त गरेलगत्तै प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले चौधरीलाई सोमबार तात्तातै शपथ ग्रहण पनि गराए।
तर प्रदेश प्रमुख जोशीले चौधरीलाई मन्त्रीको शपथ धनगढीमा खुवाउँदै गर्दा उता काठमाडौंमा उनलाई हटाउने निर्णय संघीय मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो।
मन्त्रीलाई शपथ गराइसक्नेबित्तिकै जोशीलाई हटाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ पत्र पठाइएको औपचारिक जानकारी सुदूरपश्चिममा पुगेको छ।
उनीसँगै सरकारले सोमबार मधेसका हरिशंकर मिश्र र गण्डकीका पृथ्वीमान गुरुङलाई पनि हटाउन सरकारले सिफारिस गरेको छ। उनीहरू तीनैजना तत्कालीन गठबन्धन सरकारका बेला कांग्रेसको कोटामा नियुक्त भएका थिए।
प्रतिक्रिया