युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले २०४७ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन प्रस्तावसहित प्रतिनिधि सभाम जरुी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ता दर्ता गराएको छ।
कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, सह-महामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियारले मंगलबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको उक्त प्रस्तावमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनको लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्ने हाम्रो अभ्यास पनि देखिन्छ। सम्वत् २०४७ सालदेखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका र अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न २०५८ साल फागुन २४ गते न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। उक्त आयोगले जाँचबुझ गरी पेश गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ’, उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ।
गुरुङले प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति जाँचबुझका लागि जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम निष्पक्ष तथा उच्चस्तरी जाँचबुझ आयोग गठन गर्न माग गरेका छन्।
कांग्रेस सांसदहरूले दुई दशक अघिदेखि नै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लगायत ऐनमा व्यवस्था गरेर कार्यान्वयमा ल्याइएको पनि उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था महाशाखामा दर्ता चैत २३ मा दर्ता भएको प्रस्तावमा सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल माग गरिएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने मागसहित संसद् अवरोध गरिरहेको कांग्रेसले गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको हो। संसद्मा यो प्रस्तावमा छलफल गरिए सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता भएकाले लामिछानेले जवाफ दिनुपर्ने जिम्मेवारी आउँछ।
कांग्रेसको घेराबन्दीमा परेपछि रास्वपाले यसअघि जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र समिति बनाउन माग गरेको थियो।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि रास्वपाको माग उपयुक्त भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया