युनिकोड
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक सदस्य रामप्रताप थापाले मे महिनामा प्रस्तावित एकता महाधिवेशनमा आफू सहभागी नहुने बताएका छन्।
शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी थापाले व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रह वा रणनीतिक लाभका लागि संस्थाको विधान मिचेर आयोजना गरिने कुनै पनि अधिवेशन वा भेलामा आफ्नो सहमति नहुने उल्लेख गरेका हुन्।
नेपालको समृद्धिको दूरदृष्टि लिएर स्थापित एनआरएनएले आफ्नो २२औँ वार्षिकोत्सव मनाउन लागेको यो महत्त्वपूर्ण मोडमा संस्थाभित्र उत्पन्न असहज परिस्थितिले आफूलाई गम्भीर चिन्तामा पारेको उनले बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघको आन्तरिक विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको ऐतिहासिक एकता फैसला र त्यसपछि साउन महिनामा आएको अर्को आदेशलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बेला दुर्भाग्यवश ती निर्णयहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार तोडमोड गरी व्याख्या गरिनु अत्यन्त दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण छ। यही सन्दर्भमा आगामी मे ३ मा आयोजना हुने भनिएको एकता महाधिवेशनमा मेरो कुनै संलग्नता छैन भन्ने स्पष्ट पार्दै यसबारे भ्रममा नपर्न सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु।’
शेष घले संयोजक रहेको उच्चस्तरीय समितिबाट गरिएको निर्णयमा आफ्नो कुनै सहमति नरहेको कुरा थापाले जानकारी गराएका छन्।
उनले उक्त निर्णय वैधानिक नभएको आरोप लगाउँदै संस्थाका पूर्वपदाधिकारी, राष्ट्रिय समिति, संस्थापक सदस्य तथा वर्तमान कार्यसमितिको सहभागिताबिना आयोजना हुन लागेको अधिवेशन विधानविपरीत हुने जिकिर गरेका छन्।
तर उक्त समितिमा आफ्नो नाम र तस्बिरको दुरुपयोग गर्दै सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम र इमेलमार्फत भ्रम फैलाइएको भनी उनले आपत्ति जनाएका छन्।
थापाले भनेका छन्, ‘संस्थाको स्थापना कालदेखि नै व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठी, नेतृत्वको आकांक्षा त्यागेर म सधैं एकताको पक्षमा उभिँदै आएको छु। आगामी दिनहरूमा पनि म संस्थाभित्रको दीर्घकालीन र समावेशी एकताका लागि इमान्दार र लचिलो रहिरहनेछु। तर, व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित भएर विधानको उल्लंघन गर्दै गरिने कुनै पनि अधिवेशन वा भेलामा मेरो सहमति रहने छैन।’
अन्त्यमा उनले गैरआवासीय नेपाली संघको विधान, सर्वोच्च अदालतका दुवै ऐतिहासिक निर्णयको मर्म र भावनाअनुसार संस्थाभित्र दिगो र समावेशी एकता कायम होस् भन्ने शुभेच्छासहित नेपाल सरकार तथा विदेशस्थित सबै गैरआवासीय नेपालीलाई अपिल गरेका छन्।
प्रतिक्रिया