युनिकोड
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निजी विद्यालयको दबाब थेग्न नसकेपछि राजीनामा दिएको खुलेको छ।
भट्टराईनिकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्लो दबाबले उनी काम गर्न नसक्ने मनस्थितिमा पुगेकी थिइन्।
यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले समेत नाजायज दबाब दिएपछि भट्टराईको असन्तुष्टि बढ्दै गएको उनीनिकट बताउँछन्।
त्रिवि उपकुलपति प्रकरण, आन्दोलनरत शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँगको प्रधानमन्त्रीको भेटमा आफूलाई जानकारी नदिएकामा पनि उनी दु:खी थिइन्। आवासीय चिकित्सकको आन्दोलन त छँदै थियो।
यीलगायत कारणले सोमबार साँझ मन्त्री भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी हुन्।
प्रधानमन्त्रीसँग दूरी बढाउने गरी सचिवालयका केही व्यक्तिले भूमिका खेलेको मन्त्रीनिकट स्रोतको भनाइ छ। गत असार ३१ गते मन्त्री बनेकी भट्टराईले केही नीतिगत र केही व्यावहारिक योजना कार्यान्वयनमा लग्दै थिइन्।
तर उनका योजना सफल हुन नदिने प्रयत्न भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्रीले हरेक कुरामा हस्तक्षेप गरेको, उहाँको सचिवालयले अनावश्यक दबाब दिएकोमा उहाँको गुनासो थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले शिक्षक आन्दोलन त भइहाल्यो।’
‘कतिपय उहाँले अघि सारेका योजना कार्यान्वयन चरणमा जाँदै थिए। जस्तै: अनिवार्य शिक्षा ऐन। तर यो सिस्टमसँग जुध्न गाह्रो रहेछ’, स्रोतले थप्यो।
सोमबार झण्डै एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग भट्टराईले छलफल गरेकी थिइन्। २० दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा ७ बुँदे प्रस्ताव लैजाने तयारीमा भट्टराई थिइन्।
तर, त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेर छलफल गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद् जाने उनको योजना थियो। सोहीअनुसार बालुवाटारमा पुगेर ओलीसँग भेट गरिन्।
उनले आन्दोलनरत शिक्षकका केही माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन्। जसमा ओली सहमत भएनन्। अनि राजीनामा दिएको स्रोतको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्री सपोर्ट गर्नुपर्थ्यो, त्यो भएनछ। उहाँले अघि सारेका योजना रोक्ने प्रयास गरिएछ’, स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो।
‘आन्दोलनरत शिक्षकले जे माग्यो त्यो पूरा गर्दै जान सकिँदैन,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले थप्यो, ‘शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषय पनि मत बाझियो।’
मन्त्रीको सचिवालयले राजीनामाको कारण स्वास्थ्य अवस्था भने पनि यथार्थमा बालुवाटारको हस्तक्षेप भएको स्रोतको दाबी छ।
त्यसबाहेक विद्यालय शिक्षा ऐन संसद्बाट तत्काल पारित गर्ने विषयबारे सभामुख देवराज घिमिरेले दिएको अभिव्यक्तिले पनि मन्त्रीलाई झस्का दिएको छ।
‘ऐन आउने वेमा गएन भने त्यसको ठूलो असर पर्छ भन्ने उहाँको बुझाइ थियो। त्यही भएर पनि हाउसबाट ऐन कार्यान्वयनका लागि उहाँ आफैँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। अहिले उपसमितिमा समेत उहाँ स्वयं छलफलमा सहभागी हुनुभएको थियो’, निकट स्रोतले भन्यो, ‘तर सभामुखको भनाइ पोजिटिभ खालको थिएन। जसले गर्दा उहाँ दबाबमा पर्नुभएको थियो।’
प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्ति शिक्षक आन्दोलनप्रति अनुदार खालका थिए। जसले पनि मन्त्री भट्टराई सशंकित थिइन्।
‘प्रधानामन्त्रीज्यूले निजी विद्यालयलाई जति सक्दो शुल्क उठाउनू भन्ने आशयले बोल्नुभएको थियो, जुन कुरा संविधानविपरीत रहेको उहाँको बुझाइ थियो। यसको डिफेन्स गर्न पनि कठिन थियो’, स्रोतको भनाइ छ।
यता प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने मन्त्री भट्टराईको कार्यशैलीप्रति प्रधानन्त्री नै असन्तुष्ट रहेको बतायो।
प्रधानमन्त्री ओलीका एक सचिवालय सदस्यले नेपालखबरसँग भने, ‘ केही विषयमा उहाँहरूको दूरी बढेको चाहिँ साँचो हो। तर, मन्त्री असन्तुष्ट भन्नुभन्दा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो भन्दा भाषा मिल्छ।’
भट्टराई ०८१ असार ३१ गते मन्त्री पदमा नियुक्त भएकी थिइन्। ९ महिना मन्त्रालय सम्हाल्दा भट्टराई विवादमा परिनन्। यद्यपि शिक्षा क्षेत्रबाटै आएकी उनले जनअपेक्षाअनुसार काम भने गर्न सकिनन्।
प्रतिक्रिया