प्रधानमन्त्री भन्छन्- मलमा अनुदान दिने, मलचाहिँ नपाइनेजस्ता अलमल्याउने कुरा नगरौँ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नभई अनुमानभन्दा धेरै लागत लाग्ने र जनताले दुःख पाउने अवस्थामा क्रान्तिकारीरूपमा परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज भएको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४ औँ बैठकमा समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरू विकासलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढे पनि सोचे जति कामले गति लिन नसक्नुका समस्याहरू पहिचान गरी स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ लाग्न आग्रह गरेका हुन्।

उनले सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ बने पनि बाँकी कामको ठेक्का समयमा लाग्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो प्रवृत्तिबाट समयमा परिणाम र उत्पादन दिन नसकिने बताए।

‘जनतालाई मलमा अनुदान दिने नीति छ तर मलचाहिँ समयमा पाइँदैन। यस खालको जनता अलमल्याउने कुरा नगरौँ। बरु अनुदान घटाऔँ, आपूर्ति बढाऔँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न थियो, ‘हामीले देशको द्रूततर गतिमा विकास गर्नु छ। लागत अनुमान १२ अर्ब रूपैयाँ लागतबाट थालनी गरिएको कुनै आयोजना ५२ अर्ब रूपैयाँसम्म लाग्ने स्थिति पनि देखिएको छ। यो स्थिति कसरी आयो? यस्तो अति लापर्वाह गर्नेलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने?’

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता गरिएको ठेकेदार वा ढाँचाबाट काम नभए अर्काे बाटो लिन जोड दिँदै यस खालको गतिले हामी उठ्न नसक्ने भएकाले कामको तरिकामा क्रान्तिकारीरुपमा परिवर्तनका लागि चुस्तदुरुस्तरुपमा गर्ने शैलीमा लाग्न आग्रह गरे।

उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीगण, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, मुख्यसचिव र सचिवहरू सहभागी बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विकास समस्याहरूको कारण र समाधानका उपायहरूमा करिब साढे ४ घण्टा छलफल भएको थियो।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको अवस्था र प्रवृत्ति, नेपाल सरकारको सार्वजनिक वित्त परिचालनको अवस्था, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको अद्यावधिक अवस्था, दिगो विकासको लक्ष्य र विकासशील राष्ट्रमा स्तनोन्नतिसम्बन्धी अद्यावधिक स्थिति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाको प्रगति स्थिति, प्रदेशहरूको समष्टिगत आर्थिक अवस्था, समितिका यसअघिका बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थितिबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए।