कर्णाली प्रदेशको उत्तरमा अवस्थित हिमाली जिल्ला हुम्लाका ७ वटा गाउँपालिकाहरूमध्ये ४ वटा चीनसँग जोडिएका छन्। हुम्लाको हिल्सा नाका चीनसँग जोडिने पश्चिमको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक र पर्यटकीय नाका हो।
नेपाल र चीनबीच ०७२ सालमा ७ वटा नाकाहरूलाई भन्सारसहित विकास गर्ने सम्झौता भएको छ। ती उल्लेखित नाकाहरूमा हिल्सा पनि एक हो। चीनको स्वशाषित क्षेत्र तिब्बतको कैलाश–मानसरोवर दर्शन गर्न जाने भारतीय र नेपाली तीर्थयात्रीका लागि पश्चिमको मुख्य बाटो पनि यही हो।
त्यति मात्र होइन, हिल्साको नाम्खा गाउँपालिकाको लाप्चा अर्थात् लोलुजोङ भन्ज्याङबाट पनि मानसरोवर–कैलाशको दर्शन गर्न सकिन्छ। भारतीय तीर्थयात्रीहरू हेलिकोप्टरबाट मानसरोवर‐कैलाश जान सदरमुकाम सिमकोटबाट हिल्सा हुँदै जाने गरेका छन् भने कतिपयले नेपालको लाप्चाबाट पनि दर्शन गर्ने गर्दछन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत डिसेम्बरमा भएको चीन भ्रमणमा १० वटा परियोजनालाई बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) परियोजनामा समावेश गरिएको छ। त्यसको दुई नम्बर बुँदामा चीनको सीमा हिल्साबाट हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट जोड्ने ८६ किलोमिटर लामो सडकमार्गको स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रे गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यो सडकखण्ड चीनले अनुदानमा बनाइदिने सहमति भएको हो।
उल्लेखनीय चिनियाँ सहयोग
चीनले हुम्ला जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सरकारी भवनहरू निर्माण गर्न उल्लेखनीय सहयोग गरेको छ। गत वर्ष मात्र सीमा नाका हिल्सामा मोटरेबल पुल चीनले बनाएको रहेछ। हुम्लाका विभिन्न विद्यालयहरूमा डेस्कटप र ल्यापटप कम्प्युटर, फोटोकपी मेसिन र सीसी क्यामरा पनि चीनले सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराउँदै आएको रहेछ। सोलार बत्ती, स्वास्थ्य चौकी भवन, वडा कार्यलय भवन आदि पनि चीनले बनाइदिएको पाइयो।
हुम्ला यस्तो हिमाली जिल्ला हो, जहाँका प्रत्येक गाउँपालिकामा सडक पुगेका छन्। यी सबै सडक सञ्जालको विस्तार केरुङ हुँँदै हिल्साबाट ल्याइएका वा चीनको सहयोगमा उपलब्ध एक्स्काभेटरहरूले बनाएका हुन्। चीनले सीमा जोडिएका गाउँपालिकाहरूलाई एक–एक वटा एक्स्काभेटर उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ। जसअनुसार नाम्खा र खार्पुनाथ गाउँपालिकाले पाइसकेका छन् भने अरु गाउँपालिकाले क्रमशः पाउने छन्।
हुम्लाको जनजीवन चीनसँगको व्यापार, रोजगार र चिनियाँ सहयोगमा बढी निर्भर रहेको पाइयो। चीनले सीमा जोडिएका गाउँपालिकाहरूमा खाद्यन्नमा चिनी, चामल, तेल, लत्ताकपडा तथा अन्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
अझ रोचक प्रसंग त के छ भने हुम्ला जिल्लाका करिब २ हजार स्थानीय जनताले तिब्बतको ताक्लाकोट आसपासका क्षेत्रमा रोजगारी पाएका रहेछन्। उनीहरूको आम्दानी मासिक ७० हजार देखि १ लाख ५० हजारसम्म हुने रहेछ। तिब्बती र चिनियाँ दुवै भाषा जान्नेहरूको आम्दानी बढी हुने गरेको स्थानीय नामग्याल लामाले खुलाए।
उनीहरूमा चीनप्रति ज्यादै सद्भाव रहेछ।
‘हामीलाई त नेपाल सरकारले केही हेरेको छैन। चीनको सहयोग नहुने हो भने हामी यहाँ टिक्नै सक्दैनौँ,’ लिमी उपत्यकास्थित हाल्जी गुम्बाका एक लामाले भने।
हुन पनि दक्षिण नेपालबाट सडक जोडिएको एक वर्ष मात्र भएको रहेछ। नत्र भने सबै समान हवाइजहाजमा चार्टर गरेर ल्याउँदा सिमकोटको जनजीवन एकदमै महँगो थियो। त्यसमा पनि कर्णाली करिडोर अझै पनि सहज छैन। डबल लेनको सडक स्तरोन्नति गर्न अहिलेको नेपाली काम गर्ने शैलीले कम्तीमा १० वर्ष लाग्ने देखिन्छ।
हुम्ला मात्र यस्तो जिल्ला हो, जसको सदरमुकाम नेपालको सडक सञ्जालसँग भन्दा चीनको सडकसँग चार वर्षपहिले नै जोडिएको थियो। गत वर्षबाट भने दक्षिणतर्फबाट पनि कर्णाली करिडोरको ट्रयाक सिमकोटसँग खुलेकोे छ। चीन र भारतलाई जोड्ने ५ सय ८ किलोमिटर लामो कर्णाली करिडोरका कारण हिल्साले व्यापारिक नाका बन्ने सम्भावना बोकेको छ।
उसो त हुम्लामा चीन मात्र छैन। उत्तरको छिमेकी चीनसँग जोडिएको यो जिल्लामा दक्षिण छिमेकीको प्रभाव पनि विस्तार हुन थालेको देखिन्छ। पछिल्लो समय त हुम्लामा चीनको सहयोग वा प्रभावलाई टक्कर नै दिनेगरी भारत सक्रिय हुन थालेको रहेछ।
हुम्लामा चीन र भारतबीच देखिएको प्रतिस्पर्धाका केही छनक रोचक छन्।

हुम्लामा बढ्दो भारतीय चासो
भारत पनि हुम्लामा सहयोगमार्फत सक्रिय हुँँदै गरेको पाइयो। हुन त चीनको सीमामा रहेका नेपालका हिमाली जिल्लाहरूमा भारतको चासो पुरानै हो। २०२७ सालसम्म त भारतीय सेनाका १८ सैन्य पोस्टहरू हिमाली क्षेत्रहरूमा थिए। तर पछिल्लो समयमा हुम्लामा देखिएको भारतीय चासो भने अलि फरक छ।
चीनले कैलाश–मानसरोवरको काखमा भारत, नेपाल र चीनको त्रिदेशीय सीमानजिकै ४२ सय मिटरको उचाइमा नाग्री/गुन्सा/आली एयरपोर्ट बनाएपछि भारतीय चासो यस क्षेत्रमा बढेको हुम्लाका स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको विश्लेषण छ।
भारतले चीन र नेपालको सीमा नाका हिल्सामा मोटरेबल पुल बनाउन नेपालसँग प्रस्ताव गरेको थियो। तर त्यो पुल ७ करोड ५० लाख रूपैयाँ लागतमा चीनले ६ महिनामै बनाइदियो। सो पुलको उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सन् २०२३ को डिसेम्बरमा गरेका थिए।
अहिले भारत हुम्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा सहयोग लिएर सक्रिय हुन थालेको रहेछ। नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत मञ्जीव सिंह पुरी कोभिड महामारीअघि भारतीय तीर्थयात्रीले कैलाश–मानसरोवर यात्रामा पाएका कठिनाइको अध्ययन गर्न हिल्साको सिमकोट पुगेका थिए। सो अवसरमा उनले हुम्लामा भारतीय पर्यटकका लागि उपचार गर्न राम्रो अस्पताल, शिक्षा क्षेत्रमा पनि पठन सामग्री र भवन राम्रो नभएको अध्ययनमा देखिएपछि विकास–निर्माणमा भारतले हुम्लामा सक्रिय योजना बनाएको थियो। राजदूत पुरीको योजना भने उनका उत्तराधिकारी राजदूत नवीन श्रीवास्तवको पालामा आएर लागू हुन थालेको रहेछ।
भारतले चङ्खेली गाउँपालिकाको दार्मामा श्री महादेव माध्यामिक विद्यालयमा प्रयोगशाला र पुस्तकालय भवन अनि सर्केगाड गाउँपालिकाको श्री सरस्वती माध्यामिक विद्यालयको भवन निर्माण गरिदिएको छ। जसको लागत पाँच करोड २३ लाख रहेको भारतीय दूतावासले उल्लेख गरेको छ। ती भवनहरू निर्माण सम्पन्न भएपछि राजदूत श्रीवास्तवले सन् २०२३ को अक्टोबरमा उद्घाटन गरेका थिए। चङ्खेली गाउँपालिकाको महादेव माविलाई भने स्कुल बस र एउटा एम्बुलेन्स पनि भारतीय दूतवासले उपहारस्वरूप दिएको छ।
त्यसैगरी हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट–८ मा सैपाल माध्यामिक विद्यालयको भवन निर्माण र सिमकोट–५ मा मानसरोवर बालमिन्दर बनाउन भारतले सहयोग गर्ने वचन दिएको छ।
भारतले स्वस्थ्य क्षेत्रमा पनि हुम्लामा सहयोग गरिरहेको छ। भारतीय दूतावासले अहिलेसम्म हुम्लामा चारवटा एम्बुलेन्स दिएको छ। जसमा सिमकोटको जिल्ला अस्पताललाई एम्बुलेन्सहित औषधि, अक्सिजन सिलिन्डर, जेनेरेटर र प्राविधिक सहयोग पनि गरेको छ। थप तीनवटा गाउँपालिकाहरूलाई पनि एक–एकवटा एम्बुलेन्स भारतीय दूतावासले उपलब्ध गराइसकेको छ। बाँकी गाउँपालिकाहरूलाई पनि दिँदै जाने दूतावासले आश्वासन दिएको स्थानीयको भनाइ छ।
गत अक्टोबरमा हुम्लाका सर्केगाड, चङ्खेली र सिमकोटका गाउँपालिका प्रमुखसहित १० जना प्रतिनिधिलाई भारतीय दूतावासको संयोजनमा १५ दिन भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा अध्ययन भ्रमण गराएको थियो।
‘त्यसमा मलाई पनि छनौट गरेका थिए,’ सिमकोट गाउँपालिका प्रमुख विजय भण्डारीले भने– ‘हामीलाई भारतीय दूतावासले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि बोलाउने गरेको छ।’

सीमा विवादमा दलहरू विभाजित
हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकास्थित लिमी–लाप्चामा पर्ने लोलुजोङ भन्ज्याङमा चीनले नेपाली सीमाभित्र भवन बनाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आवाज उठाएका थिए। त्यसपछि उनी कर्णाली प्रदेशको मुख्य मन्त्री भए। अहिले उनी माओवादीसँगको चुनावी सहकार्यबाट कर्णाली प्रदेशको सांसद छन्।
नेपाली कांग्रेसले चर्को रूपमा सीमा विवाद उठाएपछि २०७८ भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गृह सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा ७ सदस्य विज्ञहरूको छानबिन समिति बनाएर नेपाल‐चीन सीमा सम्बन्धमा लिमी–लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा समस्याको अध्ययन गरेको थियो। सो समितिले ५३ पृष्ठको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै चीनले नेपालको सीमाभन्दा एक किलोमिटर टाढा आफ्नै भूमिमा भवन बनाएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ गतिविधि बढेको भएपनि सीमा अतिक्रमण नभएको अध्ययन प्रतिवेदनको ठहर छ।
सो सीमा विवादमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष के थियो भने चीनले सीमा मिचेको होइन, यो नियोजित प्रचार मात्र हो।
०७२ सालमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकारले हुम्लामा चीनले सीमा अतिक्रमण नगरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। यसका बाबजुद शाहीले हुम्लामा सीमा अतिक्रमणको विषय चर्को रूपमा उठान गरेपछि पछिल्लो अध्ययन समिति बनाइएको थियो। त्यसको प्रतिवेदन आइसकेपछि यो विवाद केन्द्रमा साम्य भएपनि स्थानीय रूपमा भने दलहरू अझै विभाजित देखिन्छन्।
अझै पनि कांग्रेसका केही स्थानीय नेताहरू चीनले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेकै हो भन्ने दाबी गर्दा रहेछन्। तर नेकपा‐एमाले र माओवादीका स्थानीय नेताहरू भने सीमा विवाद उठाउनु गलत भएको तर्क गर्दछन्। नभएको सीमा विवाद उठाउँदा चीनले सीमामा झन् कडाइ गरेको र नेपाललाई दिँदै आएका सहयोगहरू पनि कटौती गर्न थालेको माओवादी र एमाले नेताहरूको भनाइ छ।
सीमा सुरक्षामा खटिरहेको सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) देवराज राईको टोली पनि हामीसँगै लिमी–लाप्चा सीमाको अध्ययन भ्रमणमा गएको थियो। सो प्रहरीको टोली पहिला हराएको भनिएको १२ नं पिलरसम्म पुगेर अवलोकन गरी फर्किएको थियो। डीएसपी राईले सीमामा पिलरहरूका अवस्था ठीक रहेको जनाउँदै सीमा अतिक्रमण नभएको लाम्चाबाट मानसरोवर‐कैलाशको दर्शन गर्दै जानकारी दिए।
चीन र भारतजत्तिकै सक्रिय नभए पनि अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरूले पनि बेलाबखत हुम्ला भ्रमण गर्दै आएको स्थानीयहरूको भनाइ छ।

रिपोर्ट लेखनको पृष्ठभूमि
मैले गत जेठ ६ देखि १३ गतेसम्म हुम्ला जिल्लाको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरेको थिएँ। सो क्रममा हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटसहित चीनसँग सीमा जोडिएको र कैलाश‐मानसरोवर नेपाली भूमिबाट नै हेर्न मिल्ने नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी‐लाप्चाको भ्रमण गर्ने मौका पाएँ। चीन र नेपालबीच सीमा विवाद भएको भनिएको लोलुजोङ भन्ज्याङ र १२ नम्बर पिलरको आसपास सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी र नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका हुम्लाका अधिकारीहरूसँगको यात्रा एकदमै रोमाञ्चक र जानकारीमूलक रह्यो।
हुम्ला भ्रमणका क्रममा पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो काम गरेका हुम्ला जिल्लाका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का इन्चार्ज दीपेन्द्र रोकाया, सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष विजय भण्डारी, हुम्ला नेपाली कांग्रेसको कोषाध्यक्ष बबिता शाही, उद्योग वाणिज्य संघ कर्णाली प्रदेशको सदस्य नामग्याल तामाङ, सशस्त्र प्रहरीका डीएसपी देवराज राई, नाम्खा गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नन्दकृष्ण उपाध्याय, गाउँपालिका उपाध्यक्ष टासी लामा, स्थानीय पत्रकार जनक शाही, स्थानीय अगुवा तथा सीता एयरका सिमकोट स्टेसन म्यानेजर सूर्य लामा र माओवादीका जिल्ला सचिव धर्मराज बोहरासहित करिब एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीयहरूसँग हुम्लामा आएको चीन र भारतको सहयोग तथा सीमाको विषयमा छलफल गर्ने अवसर मिल्यो।
(चन्द्रलाल गिरी नेपाल–चीन र नेपाल–भारतबीचको कनेक्टिभिटीले नेपालमा पारेको सामाजिक प्रभाव विषयमा विद्यावारिधिका लागि शोधरत छन्)
Shares

प्रतिक्रिया