युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विभिन्न ९ दलले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेर दलहरुलाई पठाएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ अस्वीकार्य हुने बताएका छन्।
बिहीबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर संयुक्तरुपमा असहमति दर्ता गराउँदै कार्यविधिप्रति स्पष्ट असहमति जनाएका हुन्। ‘यो कार्यविधि संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्म विपरीत छ,’ आयोगमा पुगेपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघीय कानुन दुरुपयोग गर्दै प्रत्यायोजित विधायनको नाममा छुट्टै ऐनजस्तै कानुन मस्यौदा गरेर निर्वाचन आयोगले संघीय संसद्को क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गर्ने प्रयास गरेको हुँदा यसप्रति हाम्रो स्पष्ट असहमति तथा विरोध छ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले ९ वटै दल निर्वाचन आयोगमा पुगेर कार्यविधि अस्वीकार्य हुने सुझाव दर्ता गराएको नेपालखबरलाई जानकारी दिए। ‘हामीले निर्वाचन आयोगमा दिइसक्यौँ। हामी ९ वटा दल मिलेर बुझाएका छौँ,’ उनले भने।
विभिन्न ४ कारणको व्याख्यासहित कार्यविधि स्वीकार्य हुने मत ९ दलको छ। ‘बहुदलीय लोकतन्त्रको मर्ममा आघात पुऱ्याउँदै दुई दलको वर्चस्वलाई संस्थागत गर्न खोज्ने यो प्रवृत्ति अस्वीकार्य छ,’ भनिएको छ, ‘अतः हामी राजनीतिक दलहरूले सामूहिक रूपमा यो कार्यविधि कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन भन्ने साझा धारणा बनाएका छौँ। हामी राजनीतिक दलहरू यस मस्यौदाप्रति निम्न संवैधानिक, कानुनी तथा राजनीतिक कारणसहित गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछौं।’
कार्यविधिबारे बुधबार माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले छलफल गरेका थिए।
उक्त छलफलमा कार्यविधिविरुद्ध एकमत भएर मत दर्ता गर्ने सहमति भएको थियो।
यी हुन् कार्यविधि अस्वीकार गर्न ९ दलले दिएका कारण
१. नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट स्थापित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्दै निर्माण गरिएको संवैधानिक संरचनाभित्र दलीय स्वतन्त्रता र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा राज्यका आधारभूत सिद्धान्त हुन्। यो मस्यौदामा आयोगको प्रशासनिक नेतृत्वले ‘राजनीतिक दलको मुल्यांकन, संचालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने’ व्यवस्था प्रास्ताव गरेको छ जसले राजनीतिक दलको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्दै दलहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्ने सम्मको खतरा उत्पन्न हुने देखिन्छ।
२. उक्त कार्यविधिको शिरखण्डमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६१ लाई आधार मानेर कार्यविधि तयार गरिएको उल्लेख छ। तर ऐनको उक्त प्रावधानले सोही ऐनको कार्यान्वयन र प्रयोग गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको हो। यसरी अन्य छुट्टै प्रयोजन र विषयवस्तु राखि कार्यविधि बनाउन मिल्दैन। यो मस्यौदा प्रत्यायोजित विधायनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत, प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजित गरेर, छुट्टै प्रशासनिक समिति बनाएर राज्यको कोष खर्च गरेर, संघीय कानुनले दिए भन्दा बढी आयोगको अधिकार बढाएर, राजनीतिक दलको अधिकार नियन्त्रित शैलीमा कटौती गरेर, संघीय संसदको अधिकार आफैँ प्रयोग गर्ने विधिशास्त्रीय सिद्धान्त प्रतिकूल प्रयास भएकाले प्रारम्भिक दृष्टिमै गलत मनसाय सहित आएको हाम्रो ठहर छ। यो कार्यविधि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको अतिरिक्त अर्को ऐन जस्तै कानुन निर्माण गर्ने मनसायले मस्यौदा गरेको स्पष्ट देखिन्छ।
३.मस्यौदाभित्र समेटिएका २७ वटा दफा र ४ वटा अनुसूचीहरू संविधान र ऐनले सुनिश्चित गरेको राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने अभिप्रायबाट निर्देशित छन्।
४. यस कार्यविधिले शक्ति पृथकीकरण, जनताको सार्वभौमिकता र राजनीतिक दलको आन्तरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। राजनीतिक दलको मूल्यांकन र अनुगमन जनताले निर्वाचनमार्फत गर्ने हो, संवैधानिक निकायले प्रशासनिक आदेशमार्फत गर्न मिल्दैन। आयोगले उपलब्ध गराएको कार्यविधिको मस्यौदाले दलहरूको संवैधानिक अस्तित्व र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया