नेसपा (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०८४ सम्ममा देश नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरुको हातमा पुग्ने दाबी गरेका छन्।
‘पुराना दलहरू समयअनुकूल रुपान्तरण हुन नसक्दा जनताले नयाँ विकल्प खोजेका छन्,’ उनको भनाइ छ, ‘नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरुबीच सहकार्य र मोर्चाबन्दीमार्फत देशलाई विकल्प दिने बेला आएको छ।’
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र संविधानका आधारभूत स्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै उनले चेतावनी दिए। ‘यी खाटका चार खुट्टा हुन्, कुनै बहानामा भत्काउन खोजियो भने पनि भत्किँदैन,’ भट्टराईले भने।
राजनीतिक स्थिरताको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक सांसद प्रणाली आवश्यक रहेको उनको दाबी छ। ‘अहिले संसदीय तमासा भइरहेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘सरकार बनाउने, गिराउने र उही मान्छे आउने। यसरी देश अघि बढ्दैन।’
देशको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी नबन्दा युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘हामी श्रम निर्यात गरेर रेमिट्यान्समा टिकेका छौँ। यो नै अहिलेको मुख्य समस्या हो।’
शिक्षा क्षेत्रबारे बोल्दै उनले निजी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षक आन्दोलनप्रति असन्तुष्टि जनाए। भट्टराईले भने, ‘संविधानले नागरिकलाई निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्ने भनेको छ, तर व्यापारीहरूले ‘शिक्षा व्यापार गर्न पाउनुपर्छ’ भनेर तमासा देखाइरहेका छन्।’
त्यस्तै, उपसभामुखलाई हटाउने प्रयास र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकमा सरकारले ल्याएको प्रावधानलाई उनले विधिको शासनविपरीत बताउँदै भने, ‘६ जना भएको संस्थामा ३ जना उपस्थित भएर २ जनाले मात्रै निर्णय गर्ने प्रावधान हास्यास्पद छ।’
पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिहरू दलीय राजनीतिमा फर्कनु संविधानको मर्म विपरीत भएको टिप्पणी गर्दै भट्टराईले भने, ‘सेरोमोनियल राष्ट्रपति राष्ट्रको अभिभावक हो। एकपटक त्यो जिम्मेवारी सकेपछि फेरि दलगत राजनीतिमा फर्कनु हुँदैन।’
Shares

प्रतिक्रिया