सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति रास्वपाको आपत्ति

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद आशोककुमार चौधरीले सामाजिक सञ्जालहरुको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कुनै बिमति नरहेपनि बन्द गर्ने धम्की दिने सरकारको नियत ठीक नरहेको तर्क गरे।

उनले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार सामाजिक सञ्जालहरुलाई दर्ता गर्नको लागि आवश्यक कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए।

‘सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा कसैको कुनै असहमति छैन, तर सर्वोच्च अदालतले दिएको स्पष्ट परमादेश छ,’ चौधरीले भने, ‘यी प्लेटफर्महरु दर्ता गरेर नियमनमा ल्याउनुपर्छ। सरकारको कर्तव्य भनेको त्यही आदेशलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु हो। त्यसका लागि कूटनीतिक वार्ता र दीर्घकालिन रणनीति अपनाउनु हो। धम्की दिने वा हतारमा बन्द गर्ने होइन। तर सरकार संयमता अपनाउनुको साटो एकदुई हप्ता भनेर धम्की दिने काम गरिरहेको छ। यो जनहित विपरित छ।’ 

सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनका लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरुलाई दिएको सात दिने अल्टिमटम बुधबार सकिएको छ। यद्यपि हालसम्म मेटा, गूगल लगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरु सम्पर्कमै आएका छैनन्।