युनिकोड
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षति छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही नगर्ने निर्णयप्रति संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले विरोध जनाएका छन्।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपालको राष्ट्रहित, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका माग राखी जेनजी (जेन-जेड) पुस्ताद्वारा मिति २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन भई आयोगले मिति २०८२ आश्विन ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ। आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिनेसमेतको कार्यादेश रहेको हुँदा आयोगबाट सो कार्यादेशबमोजिम रायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम गर्ने बेहोरा जानकारी गराइन्छ। तसर्थ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने तर गैरकानुनी रूपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुनअनुसार कारबाही हुने बेहोरासमेत सबैमा जानकारी गराइन्छ।’
यसरी आयोग गठनको कारण देखाई अपराधमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध कुनै कारबाही नै अघि नबढाउनु भन्नु उचित नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले बताएका छन्।
उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘यसले त घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजेजस्तो देखियो। २३ गतेको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन केही हदसम्म उपयोगी हुन सक्ला, तर २४ गतेको घटनाका लागि यसले केही मद्दत गर्न सक्दैन। आगो लगाउने, लुटपाट गर्नेजस्ता कार्यका लागि प्रचलित कानुन नै पर्याप्त रहेकोले आयोगको बाहना बनाउनु ठिक भएन। आफ्ना केही स्वतन्त्रताको परित्याग गरी व्यक्ति राज्यको अधीनमा बस्न मञ्जुर गर्नु पछाडिको मुख्य कारण सुरक्षा नै हो। आफ्ना नागरिकको जिउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो।’
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगमा विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्।
पाँच कार्यादेश पाएको आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले तीन महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।
यस्ता छन् जाँचबुझ आयोगका ५ कार्यादेश :
१) २०८२ भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँलगायतका मुलुकका विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने
२) घटना घट्नुका कारणका सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सोको यकिन रायसुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने
३) भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने
४) भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझावहरू पेस गर्ने
५) प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने।
यस्तो छ, जाँचबुझ आयोगको कार्यप्रणाली
(क) आयोगले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नेछ।
(ख) आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले कार्य गर्नेछ र कसैको दबाब वा प्रभावमा पर्ने छैन।
४. जाँचबुझ आयोगको समयावधि र जनशक्ति:
(क) आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले तीन महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नेछ।
(ख) आयोगको कार्यालयमा आवश्यक पर्ने सात जना कर्मचारी (सहसचिव-१, उपसचिव-१, शाखा अधिकृत-१,
नायब सुब्बा-१, कम्प्युटर अपरेटर-१, हलुका सवारी चालक-१ र कार्यालय सहयोगी-१) गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने।
५. जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवा-सुविधा र अन्य व्यवस्थाः
(क) आयोगका अध्यक्षलाई नेपाल सरकारको मन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सवारी चालक, इन्धन, सवारीसाधन तथा सञ्चारबापत मासिक साठी हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने।
(ख) आयोगका सदस्यलाई नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सवारी चालक, इन्धन, सवारीसाधन तथा सञ्चारबापत मासिक साठी हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने।
(ग) आयोगको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बहाल रहेको पदको सुरु स्केलको २५ प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने।
(घ) आयोगलाई आवश्यक पर्ने मसलन्द, फर्निचरलगायतका सामान गृह मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने।
(ङ) आयोग र आयोगको सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने।
जाँचबुझ आयोगको सचिवालय काठमाडौँमा रहनेछ भने सम्पर्क कार्यालय गृह मन्त्रालयमा राखिनेछ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध जेनजीले गत भदौ २३ गते गरेको प्रदर्शनमा सरकारले दमनको नीति अपनाउँदा प्रहरीको गोली लागेर काठमाडौँमा १७ र इटहरीमा २ युवाको मृत्यु भएको थियो भने भोलिपल्ट भदौ २४ गते आन्दोलन अझ उग्र हुँदा थप मानवीय र भौतिक क्षति भएको थियो।
आन्दोलनमा परी अहिलेसम्म ७४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने अर्बौँको भौतिक संरचना क्षति भएको छ।
आन्दोलनकारीहरूले गोली चलाउन निर्देशन दिने तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया