युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भाद्र २३ गतेको ‘जेनजी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन’मा भएको नरसंहारपछि वर्तमान एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारको नैतिक औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ जनादेशको माग पुनः दोहोर्याएको छ।
मंगलबार बालुवाटारमा सरले राष्ट्रिय दलहरूसँग गरेको छलफलमा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले पार्टीको धारणा राख्ने क्रममा यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन्। ५ बुँदामा राखेको धारणामा उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीप्रति सद्भाव र शुभेच्छा रहेको तर पार्टीको समर्थन निशर्त र अनन्तकालीन हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।
यस्ता छन् रास्वपाले राखेका ५ बुँदे धारणा
१. चरम कुशासन र अहंकारको प्रतीक बनेको एमाले-कांग्रेस सरकार ढल्नुपर्छ भनेर आन्दोलनरत रास्वपाका लागि भाद्र २३ मा जेनजी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका दौरान भएको नरसंहारपछि त्यो अनैतिक सरकारको औचित्य पूर्णत: समाप्त भएको र तिनै दुई दलको वर्चस्व रहेको प्रतिनिधिसभाको वैधता पनि सकिएको निस्कर्ष निकाल्दै 'ताजा जनादेश' माग्ने पहिलो राष्ट्रिय दल रास्वपा हो।
२. नयाँ मतादेशको अपरिहार्यता र जेनजी पुस्ताले गरेको 'निर्णायक हस्तक्षेप' को म्यान्डेटबीच सन्तुलन राख्न रास्वपाले भाद्र २६ मै गरेको अपिलको मर्म संविधानिक रूपमा कठोर नैतिकतावादी नबनी प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन ६ महिना भित्रै गर्ने तर सम्भावित प्रतिगमनविरुद्ध लड्न राष्ट्रिय सभाको 'स्थायी स्वरुप' कायम राखिनुपर्ने अडान अनुरुपनै मुलुकको राजनीति अघि बढेको मूल्यांकन।
३. संसदमा 'जेनजी' शब्दावली र आकांक्षा प्रवेश गराउन सो पुस्ताका तीनजना सांसद निर्वाचित गराउने (र ५० वर्ष मुनिका १९ जना सांसद लग्ने) रास्वपाका सुशासन-केन्द्रित मुद्दा एवं जेन-जीका मांग एउटै रहेकोले सम्माननीय सुशीला कार्कीको सरकारप्रति पार्टीको सद्भाव र शुभेच्छा रहेको - तर हाम्रो समर्थन निशर्त एवं अनन्तकालीन हुन नसक्ने। प्रतिशोधको राजनीति विरुद्ध सरकार उभिएको देखिनुपर्ने।
४. सुशासनका लागि 'निर्णायक हस्तक्षेप' को बलमा बनेको सरकारले निरन्तर आफ्नो 'वैधताको स्रोत' को खोजी गरिराख्न पर्ने र त्यसका पाँच आयामबारे पार्टीले भाद्र २८ मै स्पष्ट पारेको: फागुन २१ को निर्वाचनको इमानदार तयारी; भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विरुद्ध कडा कदम; आर्थिक सुधार; विकास-निर्माणमा गुणस्तरीय द्रुतता; र सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध।
५. आगामी दिनमा 'शासकीय वैधताको स्रोत' को पुनर्ताजगीका लागि हाम्रा अपेक्षा:
(क) शान्ति-सुरक्षा र अमनचैन : भाद्र २३ को नरसंहार र भाद्र २४ को हिंसा-आगजनीबारे छानविन; प्रहरी मनोबल उच्च राख्न साधन-स्रोतको परिचालन एवं आसन्न नेतृत्व चयनमा योग्यता आधारित निर्णय। रास्वपा विरुद्ध ११ महिना षडयन्त्र गर्ने निर्वाचन आयोगबाट दलीय छायाँ हट्नपर्ने।
(ख) लुकाईएका र दबाइएका दर्जनौं भ्रष्टाचार केसहरु विरुद्ध कदम चाल्दा लहड होइन विधि र संस्थाको सहारा लिनुपर्ने तर 'चुनाव भाँडिन्छ' भन्ने कुतर्क पुराना दलले गर्न नहुने, साथै सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्न पर्ने। वर्तमान अर्थमन्त्रीकै पहलमा बनेको 'आर्थिक सुधार-सुझाव प्रतिवेदन' का ४७८ वटा सिफारिसको बहुसंख्यक कार्यान्वयन, र सार्वजनिक खरिद एवं ठेक्कापट्टाका विकृति बढार्दै भौतिक पूर्वाधारका नयाँ मानक 'उल्टाउन नसकिने सुधार' का रुपमा स्थापित हुनपर्ने।
(ग) संविधान संशोधनको कार्यसूची निर्माणका लागि विश्वसनीय उच्चायोग बन्न पर्ने।
(घ) सर्वदलीय संवादलाई संस्थागत र फराकिलो बनाउने; नागरिक समाज र नयाँ-पुराना मिडियाको पनि आवधिक संलग्नता।
(ङ) निस्पक्ष, भयरहित निर्वाचनका लागि राष्ट्र संघ एवं मित्रराष्ट्रहरुको पर्यवेक्षकीय भूमिका सुनिश्चित गर्ने। विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदानका लागि सार्थक कूटनीतिक-प्राविधिक पहल, प्रवासीको घनत्व भएको स्थानमा न्युनतम 'पाइलट' को ग्यारेन्टी। परिपक्व परराष्ट्रमन्त्री वा एम्बेस्डर एट लार्ज (विशेष दूत)को अविलम्ब नियुक्ति।
प्रतिक्रिया