युनिकोड
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले यथास्थितिमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताएकी छन्।
बुधबार स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताकी हुन्। मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सहज रुपमा अघि बढाउनका लागि आफूले सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको तर त्यसमा सरोकारवाला मन्त्रालयहरुले साथ नदिएको गुनासो पनि गरिन्।
नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क बनाउने भनेर भनेकाले सरकारले ९८ वटा औषधि निशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि विद्यमान बीमा स्वास्थ्य कार्यक्रमले त्यसमा पनि उल्झन गरेकाले आफूहरूले त्यसलाई हटाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्दा पनि सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले सहयोग नगरेको मन्त्री गौतमको भनाई थियो।
उनले भनिन्, ‘९८ किसिमका औषधिहरू ऐनले नै तोकेर यस्तायस्ता किसिमका सेवा निःशुल्क दिने भनेर त्यसको स्ट्यान्डर्ड बनाएर त्यो निशुल्क दिनुपर्छ। त्यसका लागि बीमा गराउनु हुँदैन, पाइँदैन। हाम्रो बुझाई हो यो। तर त्यो विषय पनि हाम्रो बीमामा समेटिएको छ। जसले गर्दा दोहोरो घाटा छ। एकातिर बीमितले निशुल्क पाउनुपर्ने सेवा बीमाबाट निःशुल्क पाउनुपर्ने आधारभूत सेवाबाट काटिन्छ। जुन नकाटिनुपर्ने हो। त्यो निःशुल्क पाउनुपर्ने हो।’
त्यस अवसरमा मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धि बजेट समेत अर्थ मन्त्रालयले नदिएको तथ्य पनि स्मरण गराइन्।
उनले थपिन्, ‘ऐनमा नै परेको विषय भएकाले ऐन संशोधन गर्नु पर्यो भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले धेरै छलफल गरेर, विदाका दिनमा पनि धेरै छलफल गरेर रातदिन नभनी काम गरेर ऐन संशोधनको मस्यौदा पठाएर यसलाई अध्यादेशकै रुपमा भएपनि ल्याउ भनेर भन्दा हाम्रै मन्त्रालयबाट सुधारका कामहरु अडकाईंन्छन्। र आज यहाँहरू भन्नुहुन्छ–स्वास्थ्यले पोलिसी ल्याएन।’
प्रतिक्रिया