युनिकोड
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको विध्वंस र आपराधिक गतिविधि छानबिन गर्न गठित आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नमा भइरहेको ढिलाइप्रति जेनजी नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको म्याद तेस्रो पटक चुनावपछि सम्मलाई थप गरिएकोमा उनीहरूले निराशा व्यक्त गरे।
अन्तरिम सरकारले जानीजानी जिम्मेवारीबाट पन्छिन आयोगको म्याद थपेको तनुजा पाण्डेको आरोप छ।
‘चुनावपछिको लागि मिति सारिसकेपछि त यो सबै कुरा उहाँहरूको टाउकोमा परेन नि त। यो त उहाँहरूले आफू बच्ने काम गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। जुन कुरा एकदमै गलत हो,’ तनुजा भन्छिन्।
सरकारले महत्वपूर्ण प्रतिवेदन लुकाएर जनताको सूचित हुने अधिकार कुण्ठित गरेको र लोकतन्त्रमा यस्तो कार्यले अस्थिरता निम्त्याउने चिन्ता व्यक्त गरिन्।
जेनजी आन्दोलन र त्यसको जगमा उदाएका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू पनि प्रतिवेदनको सवालमा मौन बसेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाइन्।
‘चुनावमा असर पर्ने डरले सत्यतथ्य गुमराहमा राख्नु मतदातामाथिको धोका हो,’ उनले भनिन्, ‘आन्दोलनमा के भएको थियो, कसरी भयो, अनि कसले गर्यो भन्ने कुरा भोट हाल्नु भन्दा पहिले नै मतदाताले थाहा पाउने अधिकार छ।’
काउन्सिल अफ जेनजीको मोनिका निरौला आयोगको म्याद थपेर प्रतिवेदन निरन्तर पछाडि सारिनु निकै निराशाजनक कुरा भएको बताउँछिन्। सरकारको ध्यान सहिद परिवारको न्यायमा भन्दा चुनावमा केन्द्रित भएकाले यस्तो भएको उनको तर्क छ।
‘ढिलो न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनु हो। त्यसैले सरकारले चुनाव होइन, ती परिवारहरूलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ, जसले आफ्नो छोराछोरी गुमाएका छन्। उहाँहरूलाई केन्द्रमा राखेर यो प्रतिवेदनलाई छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गरेर कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ, त्यो नहुनु एकदमै आपत्तिजनक छ,’ उनले भनिन्।
यसबारे आफूहरूबीच छलफल चलिरहेको पनि उनले बताइन्।
काउन्सिल अफ जेनजीका कोसी प्रदेश संयोजक उपार्जुन चाम्लिङ कार्की आयोगको म्याद पटक–पटक थपिनुले आन्दोलनमा नकारात्मक असर पुगेको बताउँछन्।
‘आयोगको प्रतिवेदन नागरिक सरकारले निर्वाचनअघि नै सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘किनकि निर्वाचनपछि आउने नयाँ सरकारले यसलाई वास्ता नगर्न पनि सक्छ।’
आफूहरूले आयोगको स्वतन्त्रता कायम राख्न हालसम्म कुनै हस्तक्षेप वा प्रत्यक्ष संवाद नगरेको, तर प्रतिवेदन सार्वजनिकमा भएको ढिलाइ र अन्योलका कारण अब भने जेनजी समूहहरूले मिलेर सामूहिक कदम चाल्ने विषयमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ।
जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बम नागरिक सरकारले प्रतिवेदन बुझाउने म्याद पटक–पटक थप गर्दा अन्योल बढेको बताएकी छन्।
‘गौरीबहादुर कार्की आयोगले जसरी प्रतिवेदन बुझाउने मिति थप्दै समय लम्ब्याइरहेको छ, त्यसले भने हामीमा अन्योलका साथै डर समेत उत्पन्न गराइदिएको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्।
भदौ २३ र २४ मा भएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरेर नागरिक सरकारबाट नै प्रतिवेदन प्रस्तुत होस् भन्ने बम चाहन्छिन्। तर, यसरी मिति पछि सार्दै जाँदा पुराना सरकारले जस्तै यस सरकारले पनि प्रतिवेदन झारा टार्ने किसिमको वा चुनावको बहानामा आयोगको प्रतिवेदन पनि कुनै कुनामा थन्किने त हैन भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन्।
भदौ २३ र २४ का दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन वर्तमान नागरिक सरकारले नै कार्यान्वयनको थालनी गर्नुपर्ने र यसबारे स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने माग बमले गरेकी छन्।
असोज ८ गते तीन महिनाको म्याद दिएर गठन भएको कार्की आयोगको म्याद सरकारले पहिलो पटक ३ पुस २०८२ मा १ महिनाका लागि थप गरेको थियो। दोस्रो पटक ८ माघमा २० दिनका लागि म्याद थपिएको थियो भने तेस्रो पटक फेरि २५ दिनका लागि म्याद थप भएको छ।
प्रतिक्रिया