युनिकोड
यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी इन्डिजिनियस पिपुल्स कलेक्टिभ इनिसियटिभ्स’का तर्फबाट आदिवासी जनजातिका धारणा र अडान सार्वजनिक गरिएको छ।
आदिवासी जनजाति समुदायका ७६ जना अधिकारकर्मी/अभियन्ताको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा आदिवासी जनजातिका धारणा र अडान १६ बुँदामा प्रस्तुत गरिएको छ।
राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धमा उनीहरूले वर्तमान ७ प्रदेशीय प्रादेशिक संरचना आदिवासी जनताका लागि स्वीकार्य नरहेको पुनः स्मरण गराउँदै आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको १०+१ प्रदेश नै आदिवासी आन्दोलनको बटमलाइन भएको जिकिर गरेका छन्।
‘संघीयताको सिद्धान्तअनुसार रक्षा, परराष्ट्र र मुद्रा संघ (केन्द्र) लाई र बाँकी सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुने पूर्ण संघात्मक व्यवस्था अवलम्बन गरिनुपर्दछ। राज्यको पुनःसंरचना पहिचानका पाँच आधार (जातीय/समुदायगत, भाषिक, सांकृतिक, भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता) र सामार्थ्यका चार आधार (आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामार्थ्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपलब्धता एवं प्रशासनिक सुगमता) मा हुनुपर्नेमा खस–आर्य एकल जातीय प्रभुत्व कायम गर्नेगरी निर्माण गरिएको ७ प्रदेशको प्रादेशिक संरचना आदिवासी जनताका लागि स्वीकार्य नरहेको पुनः स्मरण गराउँदछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८, पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन, राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदन, आदिवासी आन्दोलनसँग नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा गरेका बीसबुँदे र नौबुँदे सम्झौता तथा पहिचानजनित आन्दोलनहरूसँग विभिन्न पटक गरिएका सहमति वा सम्झौताबमोजिम प्रदेशको नामाङ्कन गर्दा उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसअनुरूप आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको १०+१ प्रदेश नै आदिवासी आन्दोलनको बटमलाइन भएकोले प्रदेशहरूको पुनःसीमाङ्कन र नामाङ्कनको राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित गरियोस्। जिल्लाको संरचनाले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन असहज भइरहेको र प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन जिल्लाको संरचना खारेज गरिने प्रतिबद्धता गरियोस्। आदिवासीको थातथलो, भूक्षेत्र र जनसंख्यालाई खण्डीकृत गरेर निर्माण गरिएको ७५३ स्थानीय तहहरू (महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिका र वडाहरू) लाई आदिवासीमाथि भइरहेको संरचनागत विभेद अन्त्य हुने सुनिश्चितासहित आदिवासीहरूको पहिचानजनित भूगोल तथा थातथलोलाई सम्मान हुनेगरी पुनःनामाङ्कन र सीमाङ्कन गरिने प्रतिबद्धता गरियोस्।’
यस्तो छ पूरा विज्ञप्ति:
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन-२०८२ मा
आदिवासी जनजाति अडान
आदिवासी जनजातिहरूमा सामूहिक सहमति र प्रथाजनित स्वशासनका आधारमा स्वतन्त्र र सर्वसम्मत रूपले नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यास थियो/छ। आधुनिक निर्वाचन प्रणाली आदिवासीहरूमा विद्यमान रहिआएको त्यही विशिष्ट मान्यताअनुरूपको अभ्यासको संस्थागत रूप हो। स्वरूपमा केही भिन्नता भए पनि आदिवासीको स्वतन्त्र एवं सर्वसम्मति-आधारित र आधुनिक लोकतन्त्रको बहुमत-आधारित निर्वाचन दुवैको मूल आधार जनसार्वभौमिकता नै हो। सर्वसम्मति–आधारित अभ्यासले आधुनिक निर्वाचन प्रक्रियालाई केवल बहुमतको गणितमा सीमित नराखी सहमति, समावेशिता र सामूहिक उत्तरदायित्वतर्फ उन्मुख गराउँछ। आधुनिक लोकतन्त्रमा राज्यसत्तालाई वैधता दिने, जनसार्वभौमिकताको प्रयोग गर्ने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउने माध्यम होः निर्वाचन। निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्रै होइन, जनप्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्थायित्व निर्धारण गर्ने प्रक्रिया पनि हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वभौम अधिकार जनतामा निहित हुन्छ र त्यो अधिकारको व्यावहारिक प्रयोग आवधिक निर्वाचनमार्फत हुन्छ। तसर्थ निर्वाचन अनिवार्य र अविच्छिन्न मानिएको हो।
मानव इतिहास अन्यायविरुद्धको संघर्ष र रूपान्तरणको निरन्तरता हो। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले २०८४ मा हुनुपर्ने आवधिक निर्वाचनलाई २०८२ फागुन २१ गते गर्नुपर्ने राजनीतिक अवस्था निर्माण गर्यो। यही पृष्ठभूमिमा ‘इन्डिजिनियस पिपुल्स कलेक्टिभ इनिसियटिभ्स’को तर्फबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन-२०८२ को सम्बन्धमा आदिवासीहरूका धारणा र अडान सार्वजनिक गर्दछौं:
१) नेपालको संविधान २०७२ सम्बन्धमा: संविधानमा नेपालमा ३५.०८ प्रतिशत (सरकारी तथ्याङ्क) भन्दा बढी आदिवासीहरूका पहिचान र सामूहिक अधिकारहरू स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित नगरिएको मात्र होइन, आदिवासीहरूलाई विभेद र बहिष्करण गर्ने तथा खस-आर्य एकल जातीय सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रावधानहरू रहेकाले आदिवासीको पहिचान, अधिकार सुनिश्चितता हुनेगरी र नेपाल एक बहुराष्ट्रिय राज्य बनाइनेगरी संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियोस्।
२) राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धमा: संघीयताको सिद्धान्तअनुसार रक्षा, परराष्ट्र र मुद्रा संघ (केन्द्र) लाई र बाँकी सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई हुने पूर्ण संघात्मक व्यवस्था अवलम्बन गरिनुपर्दछ। राज्यको पुनःसंरचना पहिचानका पाँच आधार (जातीय/समुदायगत, भाषिक, सांकृतिक, भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता) र सामार्थ्यका चार आधार (आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामार्थ्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपलब्धता एवं प्रशासनिक सुगमता) मा हुनुपर्नेमा खस-आर्य एकल जातीय प्रभुत्व कायम गर्नेगरी निर्माण गरिएको ७ प्रदेशको प्रादेशिक संरचना आदिवासी जनताका लागि स्वीकार्य नरहेको पुनः स्मरण गराउँदछौँ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८, पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन, राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदन, आदिवासी आन्दोलनसँग नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा गरेका बीसबुँदे र नौबुँदे सम्झौता तथा पहिचानजनित आन्दोलनहरूसँग विभिन्न पटक गरिएका सहमति वा सम्झौताबमोजिम प्रदेशको नामाङ्कन गर्दा उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसअनुरूप आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको १०+१ प्रदेश नै आदिवासी आन्दोलनको बटमलाइन भएकोले प्रदेशहरूको पुनःसीमाङ्कन र नामाङ्कनको राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित गरियोस्। जिल्लाको संरचनाले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन असहज भइरहेको र प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन जिल्लाको संरचना खारेज गरिने प्रतिबद्धता गरियोस्। आदिवासीको थातथलो, भूक्षेत्र र जनसंख्यालाई खण्डीकृत गरेर निर्माण गरिएको ७५३ स्थानीय तहहरू (महानगर, उपमहानगर, नगर, गाउँपालिका र वडाहरू) लाई आदिवासीमाथि भइरहेको संरचनागत विभेद अन्त्य हुने सुनिश्चितासहित आदिवासीहरूको पहिचानजनित भूगोल तथा थातथलोलाई सम्मान हुनेगरी पुनःनामाङ्कन र सीमाङ्कन गरिने प्रतिबद्धता गरियोस्।
३) स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र सम्बन्धमा: संविधानको धारा ५६ मा व्यवस्थाअनुसार स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रका सिमाना र संख्या निर्धारण अझै हुन सकिरहेको छैन। संविधानको धारा ५६ (५); धारा २९५ (३); स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९९, १०० र १०१; २०७५ पुस १६ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश (०७४-डब्लुओ-०२३९) को आधारमा थोरै संख्यामा रहेका आदिवासीहरूका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारका लागि स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्र निर्माण र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गरियोस्। त्यसैगरी कानुनतः आदिवासी सूचीमा रहन नसकेका तर ऐतिहासिक, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सघनता भएका आदिवासी समुदायका लागि समेत स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र बनाउन स्पष्ट नीति अवलम्बन गरियोस्।
४) समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा: संविधानको धारा ४२ को मूल मर्म र भावनाबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकालगायत तीनै तहका सरकारका सम्पूर्ण अङ्ग तथा संरचनामा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि ठोस कानुन र नीति तय गरिने प्रतिबद्धता गरियोस्। राज्यका सबै अङ्ग र तहमा महिला, युवा, अपाङ्गता र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गराउँदा आदिवासी महिला, युवा, अपाङ्गता र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको पहिचानसहित जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस्।
५) भाषा सम्बन्धमा: संविधानको धारा ७ मा खस-नेपाली भाषालाई उँच र अरू नेपाली भाषालाई नीच तहमा राखिएकाले संविधान संशोधन गरी आदिवासीको मातृभाषालाई पनि खस नेपाली भाषासरह समान हैसियत दिने प्रतिबद्धता गरियोस्। संविधानमा बहुभाषिक नीतिलाई अंगीकार गरिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा खस नेपालीबाहेक अन्य नेपाली भाषाको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन। तसर्थ सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा आदिवासीका मातृभाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गरियोस्। त्यसैगरी, आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म मातृभाषा शिक्षालाई माध्यम र विषयको रूपमा अनिवार्य विषय बनाइने प्रतिबद्धता गरियोस्।
६) आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को महासन्धि नं. १६९; आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (यूएनड्रिप)-२००७; आदिवासी महिला तथा किशोरीको अधिकार सम्बन्धमा महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति (सिड) को आधारभूत सिफारिस नं. ३९; आदिवासीको अधिकार सम्बन्धमा नस्लीय (जातीय) भेदभाव उन्मूलन गर्ने समिति (सर्ड) को आधारभूत सिफारिस नं. २३; अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरपीडी); आदिवासी बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा बाल अधिकार समिति (सीआरसी) को आधारभूत सिफारिस नं. ११; व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघको मार्गदर्शक सिद्धान्त र यी सबै दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक आदेश तथा परमादेश, विशेषगरी निर्वाचन ऐन तथा नियमावली र निर्वाचन आयोग ऐन संशोधन गर्न २०७० वैशाख ८ को फैसला (०६५-डब्लूओ-०४७५); २०७० वैशाख ८ को निर्देशनात्मक आदेश (०७४-डब्लूओ-००५३); र २०८० असोज ९ को परमादेश (०७४-डब्लूओ-१०३१) आदिद्वारा प्रत्याभूत आदिवासीहरूका वैयक्तिक तथा सामूहिक अधिकारबारे प्रतिबद्धतासहित स्पष्ट कार्यान्वयनको खाका तथा कार्ययोजना सार्वजनिक गरियोस्।
७) भूमि, भूक्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतसाधन (जल, जंगल र जमिन) सम्बन्धमा: आदिवासीको भूमि, भूक्षेत्र र प्राकृतिक स्रोतसाधन (जल, जंगल र जमिन) को अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्रोतको सदुपयोग र व्यवस्थापन आदिवासी समुदायसँग स्वतन्त्र, अग्रिम, जानकारी (एफपिक) सहितको मञ्जुरीबमोजिम हुने प्रतिबद्धता गरियोस्। भूमि र भूक्षेत्र आदिवासीहरूको स्वायत्तता/स्वशासनको आधार हो, त्यसैले आदिवासीको भूमि र भूक्षेत्रमा उनीहरूको अग्राधिकार सुनिश्चित गरियोस् । आदिवासी लिम्बुको आस्थाको पवित्र मुन्धुमीस्थल मुक्कुमलुङ संरक्षण तथा नो-केबलकार आन्दोलन, नो-कोसी आन्दोलन, विस्थापन गर्ने हाइटेन्सन लाइनविरुद्ध बोझेनीका तामाङहरूको आन्दोलन, विभेदकारी मरिन डाइभर्सनविरुद्ध माझीहरूको आन्दोलन तथा विस्थापन गर्ने विभिन्न जलविद्युत्विरुद्ध समुदायको आन्दोलन, सम्पदा संरक्षण तथा उपत्यकामा सडक विस्तारविरुद्ध र खोला किनार मापदण्डबारे नेवारहरूको आन्दोलन तथा सामूहिक भूमि संरक्षणका लागि जारी विभिन्न आन्दोलनहरू र मुद्दाप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरियोस्।
८) संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षण, सिकार आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सामुदायिक वनलगायतको संरक्षकत्व, स्वामित्व, नियन्त्रण आदिवासीको सामूहिक अधिकारमा आधारित हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियोस्। आदिवासीको भूमिको अतिक्रिमण, हस्तक्षेपकारी, केन्द्रीकृत विकास रोक्दै आदिवासीको अधिकार सुनिश्चित हुने कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरियोस्।
९) आर्थिक विकास र समृद्धि सम्बन्धमा: आदिवासीको आत्मनिर्णित विकासप्रति प्रतिबद्ध र आदिवासीको ऐतिहासिक भूमिमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको शोषणविरुद्ध उभिने तथा समुदाय स्वावलम्बी, शक्तिशाली र स्वायत्त हुने आर्थिक नीति तय गरिने सुनिश्चित गरियोस्। विकास र समृद्धिको नाममा हुने आदिवासीको पहिचान, थातथलो, सम्पदा र धरोहरको विनासविरुद्ध प्रतिबद्धता व्यक्त गरियोस्। आदिवासी भूमि र भूक्षेत्रमा कुनै परियोजना अघि बढाउँदा स्वतन्त्र, अग्रिम, जानकारीसहितको मञ्जुरी अनिवार्य हुनुपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियोस्। आदिवासीका ज्ञान, सीप, कलामा आधारित आदिवासी युवा–केन्द्रित उद्यमशिलता र स्वरोजगारका लागि ‘सीड मनी’ (बीउ पूँजी), अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरियोस् । आदिवासीको पेटेन्ट अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी आदिवासीका परम्परागत पेसालाई व्यावसायीकरण गर्दै स्वरोजगारका लागि नीतिगत व्यवस्था, अनुदान, निब्र्याजी ऋणको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरियोस् । गरिबी र भोकमरीको दुष्चर्कमा रहेका आदिवासी जनताकेन्द्रित गरिबी र भोकमरी अन्त्यको ठोस कार्यक्रमको सुनिश्चित गरियोस् ।
१०) सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पक्षका सम्बन्धमा: आदिवासीहरूका ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान र सभ्यतासँग जोडिएका चाडपर्वलाई राज्य/सरकारबाट समान व्यवहार प्रकट गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियोस् । नेपाललगायत विश्वभरका आदिवासीहरूले प्रत्येक वर्ष विशेष रूपले मनाउने ‘विश्व आदिवासी दिवस’को दिनः ९ अगस्ट र ‘विश्व आदिवासी महिला दिवस’को दिनः ५ सेप्टेम्बरलाई देशैभर सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइयोस् । संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तसँग नै बाझिएकोले उक्त व्याख्या हटाइने तथा धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त र मूल्यमान्यतासँग बाझिएका ऐन, कानुन र नीति संशोधन गरिने प्रतिबद्धता गरियोस् । धर्मनिरपेक्षताको मूल मर्म र भावनाविपरीत धारा ८ मा राष्ट्रिय जनावर, रङ्ग, चिह्नलगायत अन्य एकल राष्ट्रिय प्रतीकलाई परिवर्तन गरी विविधतालाई सम्मान हुने प्रतिबद्धता प्रकट गरियोस् । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रूपले उपभोग गर्दा गौवधको मुद्दामा कतिपय आदिवासीलाई जेल र हिरासतमा थुन्दै कठोर सजाय दिने गरिएकाले मुलुकी अपराध संहिता ऐन (संशोधन २०७४)जस्तो विभेदकारी कानुन संशोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियोस् ।
११) प्रथाजनित स्वायत्तता/स्वशासन पद्धति, आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमि (जल, जंगल र जमिन)माथिको अग्राधिकार, प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको अधिकार, प्रथाजनित कानुनको सुनिश्चिता, स्वतन्त्र, अग्रिम, जानकारीसहितको मञ्जुरीको अधिकार आदिबारे प्रतिबद्धता जनाइयोस् । एफपिकविना आदिवासी भूमि र भूक्षेत्रमा कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था गरियोस् ।
१२) जैविक विविधतामा आदिवासीको सामूहिक स्वामित्व र नियन्त्रणको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने र जलवायु परिवर्तनमा आदिवासीको ज्ञान, कला, अनुभवलाई संरक्षण, सम्बद्र्धन र सदुपयोग गर्ने स्पष्ट योजना ल्याउने प्रतिबद्धता गरियोस् । जलवायु न्याय सम्बन्धमा देशले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र वन तथा वातावरणीय उत्थानसम्बन्धमा लिएको अनुदान, ऋण वा वैदेशिक सहयोगको न्यायोचित हिस्सा आदिवासी समुदायमा पुग्ने नीतिगत व्यवस्था गरियोस् । आदिवासीको भूमि, जलवायु तथा जैविक विविधताको सवालमा स्थानीय समुदायको नाममा आदिवासीको अधिकारलाई कुन्थित नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियोस् ।
१३) राज्यका आदिवासी–केन्द्रित अङ्ग आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी-केन्द्रित सरकारी संयन्त्र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानजस्ता संरचनामा राजनीतिक दलको स्वार्थपूर्ति नहुनेगरी आदिवासी समुदायका प्रतिनिधिमूलक संयन्त्रहरूले सामूहिक तवरले छनौट गर्ने र समुदायका लागि सबल बनाउने नीतिगत व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता सुनिश्चित गरियोस् । आदिवासीको उत्थान, विकास र मानवअधिकार संरक्षणका लागि आदिवासी जनजाति आयोगले विभिन्न समयमा गरेका सिफारिस र निर्देशनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरियोस् ।
१४) निर्वाचन प्रणालीलाई संविधान र कानुन संशोधन गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिने प्रतिबद्धता गरियोस् । स्थानीय तहको निर्वाचन दलविहीन हुनेगरी कानुनको तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता गरियोस् । संविधान जारी भएको दस वर्ष बितिसक्दा पनि आदिवासीसँग सम्बन्धित धाराहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकोले संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक, निर्देशक सिद्धान्त तथा अन्य धारामा भएका आदिवासीपक्षीय प्रावधान र नेपालले अनुमोदन गरेको तथा पक्ष–राष्ट्र भएको आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न–गराउन सबै विषय समेट्नेगरी आदिवासीका लागि एकीकृत ऐन निर्माण गरिने प्रतिबद्धता गरियोस् ।
१५) इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राज्यबाट भएका मानवअधिकार हनन, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक संहार, विभेद र उत्पीडनमा औपचारिक माफी एवं न्यायिक प्रतिबद्धता जनाइयोस् । राज्यबाट भएको गैरन्यायिक अधिग्रहणको क्षतिपूर्तिसहित पुनःउत्थान, संरक्षण, विकासका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाइयोस्।
१६) जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारीबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियोस् ।
अन्त्यमा, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ र समृद्ध बनाउन नेपालको आदिवासी आन्दोलनले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सवाल तथा सामाजिक न्याय, समानता, समता, मानवअधिकार एवं सबैखाले विभेद र उत्पीडनविरूद्धका मुद्दालाई राजनीतिक दलहरूले आसन्न निर्वाचनमा स्पष्ट रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न–गराउन आग्रह गर्दछौं । आदिवासीका मुद्दा/सवालप्रति स्पष्ट रूपमा राजनीतिक प्रतिबद्धता नजनाउने दलहरू र उम्मेदवारहरूलाई मत हाल्न नसक्ने तथा कुनै पनि दलहरूले आदिवासी अधिकारलाई सम्मान र कार्यान्वयन नगर्ने हो भने ‘नो भोट’ समेत गर्ने तथ्य प्रस्ट पार्दछौं ।
हस्ताक्षरकर्ताहरू:
- अंकला बराम - अमर तुम्याहाङ
- अरुणा लिम्बु - अर्णव चौधरी
- अर्विना थारू - अमृत गुरूङ
- उपार्जुन चाम्लिङ राई - कमल तिगेला
- कमल थापा मगर - कविता बाहिङ
- किरण श्रेष्ठ - कैलाश राई
- डा. कृष्णराज ‘सर्वहारी’ थारू - खिम घले
- गंगाबहादुर थापा मगर - गणेश वाम्बुले राई
- गोबिन्द छन्त्याल - चन्दा थापा मागर
- चन्द्र मादेन - डा. जनक राई
- जमुना तामाङ - जिएस गुरूङ
- जेबी दर्लामी मगर - टिका प्रधान
- डा. टेक गुरुङ - डा. तारामणि राई
- देचेन वाङ्मो मुगाली - थगेन्द्र राज राई
- नरप्रसाद लुम्फुङ्वा - नवीन विभास
- निरज पिठाकोटे मगर - निरन्ती तुम्बापो
- निष्णु थिङ - प्रविन्द्र शाक्य
- पेमा वाङ्मो लामा - पुकारमणि राई
- बमकुमारी बुढा मगर - बलमान छन्त्याल
- डा. बालकृष्ण माबुहाङ - भद्रगोल किराती
- भिममाया नेम्बाङ - भिम राई
- मन राना मगर - मेख लिम्बु
- डा. यमुना घले - यासेली योङहाङ लिम्बु
- डा. युवराज लिम्बु - रिजन राना मगर
- राजेन्द्र महर्जन - राम मादेन
- रुद्रबहादुर तामाङ - लवकान्त चौधरी
- लिला थापा मगर - वाङ्जु वाइबा तामाङ
- विकास सुरेल - विकेश थामी
- विश्वास चेपाङ - शीलाशा राजभण्डारी
- श्रीकृष्ण महर्जन नेवाः - श्री लिङ्खिम लिम्बु
- सञ्जोग लाफा मगर - सवनम लामा
- सरू सिङ्गक - सान्केन याम्फू राई
- साम्याङ लिम्बु - सुखवीर थामी
- सुबास तामाङ - डा. सुरेश तामाङ
- सेसेहाङ चोङबाङ - सोनाम चाम्लिङ राई
- सोनाम याङ्की मुगाली - डा. सोम धिमाल
- सृजना सुब्बा - हरिचन छन्त्याल
- हितमान गुरुङ - हेम गुरुङ
प्रतिक्रिया